काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले मंसिर ९ गते एक निर्देशन जारी गर्दै नेपालमा संचालित बीमा कम्पनीहरुले स्वदेशी कम्पनीहरुसँग मात्रै पुनर्बीमा गर्न पाउने भन्यो । सरकारको लगानी पनि भएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको लागि २० प्रतिशत पुनर्बीमा व्यवसाय सुरक्षित गरेर बाँकी रहेको ८० प्रतिशत व्यवसाय हिमालयन रि र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले प्रतिस्पर्धाका आधारमा लिन पाउने समितिको निर्देशनको आशय थियो ।

समितिले जारी गरेको यस्तो निर्देशनले हिमालयन रिको व्यवसाय ग्यारेन्टी गरिदिने जिम्मा नियामक निकायले लिएको, लाइसेन्स पाउने बेलामै शंकास्पद तरिकाबाट आएको हिमालयन रिप्रति बीमा समितिको बढी आशक्ति रहेको भन्ने जस्ता आरोप व्यापक रुपमा लागेका छन् । आफूमाथि विभिन्न आरोप लागेपछि समितिले मंसिर १३ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन पनि यस्तो निर्देशन जारी गरिएको प्रष्टिकरण दिएको छ ।

बीमा समितिले स्वदेशी कम्पनीसँग मात्रै पुनर्बीमा गर्न पाइन्छ भनेर दिएको निर्देशनको पक्षमा हुनेहरुले ‘राष्ट्रवादी एंगल’बाट पनि यसको बचाउ गर्न थालेका छन् । नेपालमै दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनी भइसकेको सन्दर्भमा यहीका कम्पनीसँग पुनर्बीमा गर्दा विदेशी मुद्रा जोगिने, नेपाली कम्पनी बलियो हुने, नेपालको व्यवसाय नेपालमै रहने भन्ने कोणबाट पनि व्याख्या हुन थालेको छ ।

तर, बीमा कम्पनीहरुको कमाईमा पुनर्बीमा कम्पनीहरुको आखाँ लागेपछि व्यवसायीबीचको प्रतिस्पर्धामा नियामक निकाय जानी नजानी संलग्न भएको देखिएको छ । किनभने समितिले भने जस्तै बीमा कम्पनीहरुले गर्ने पुनर्बीमा व्यवसाय नेपालमा भएका दुईटा पुनर्बीमा कम्पनी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) र हिमालयन रिले व्यवसाय लिनै सक्दैनन् ।

सरकारको पनि लगानी रहेको नेपाल रिको चुक्ता पुँजी जम्मा १० अर्ब रुपैयाँ छ । निजी क्षेत्रबाट भर्खरै संचालनमा आएको हिमालयन रिको चुक्ता पुँजी पनि १० अर्ब रुपैयाँ नै छ । नेपाली कम्पनीहरुले वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बीमा शुल्क संकलन गर्ने गरेका छन् । बीमा शुल्क सामान्यतः १ प्रतिशत लाग्ने रहेछ भन्ने मान्ने हो भने पनि नेपाली बीमा कम्पनीहरुले ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको जोखिमको बीमा गराएको देखिन्छ ।

नेपालका बीमा कम्पनीहरुले औसतमा २० प्रतिशत जोखिम आफैले लिएर बाँकी रहेको ८० प्रतिशत जोखिम पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई दिन्छन् भन्ने मान्दा पनि नेपालको वार्षिक पुनर्बीमा व्यवसाय २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हुने देखिन्छ । बीमा समितिले २०७८ सालमा जारी गरेको ‘बिमकको पुनर्बीमा निर्देशिका’को दफा ५ मा जीवन बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो कम्पनीको नेटवर्थको ०.३ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले नेटवर्थको ५ प्रतिशतसम्म मात्रै जोखिम आफूसँग राखेर बाँकी जोखिमको पुनर्बीमा गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा कम्पनीहरुले औसतमा ५ प्रतिशत जोखिम आफूसँग राखेर बाँकी रकमको पुनर्बीमा गर्छन भन्ने मान्ने हो भने नेपालको पुनर्बीमा व्यवसायको बजार साढे २८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ ।

जम्मा १०/१० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका नेपाल रि र हिमालयन रिले ३० खर्ब रुपैयाँको जोखिमको पुनर्बीमा गर्ने भन्ने नै हुँदैन । त्यसैले यी दुई कम्पनीहरुले सबै जोखिमको पुनर्बीमा गरेपनि त्यस्तो जोखिमको सामान्य अंश मात्रै आफूले राखेर बाँकी जोखिमको पुनः पुनर्बीमा (रेट्रोसेसन) गराउनु पर्छ । यद्यपि, समितिले अहिलेसम्म पुनर्बीमा कम्पनीहरुले आफूले कति जोखिम दिने रेट्रोसेसनमा जानै पर्ने सीमा कति हुने भनेर प्रष्ट कुनै नीतिगत व्यवस्था गरेको छैन ।

बीमा क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार नेपाल रि र हिमालयन रिले नेपालको सबै पुनर्बीमा व्यवसाय लिएपनि त्यसको सानो अंश मात्रै आफूसँग राखेर बाँकी जोखिमको रेट्रोसेसन नै गराउने हुन् । यसो गर्दा नेपालबाट पुनर्बीमाको लागि विदेसिने रकम कम हुने भने छैन । तर, पुनर्बीमा कम्पनीहरुको आम्दानी भने बढ्ने निश्चित छ ।

‘समितिले २ वटा कम्पनीलाई पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न दियो, नयाँ आएको कम्पनीको दबाबमा समितिले दुबै पुनर्बीमा कम्पनीलाई पुनर्बीमा ब्रोकर जस्तै बनाइदियो,’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।

उनले आफ्नो यो भनाईको व्याख्या पनि गरेका थिए । भने– यहाँको करिब २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्बीमा व्यवसाय हाम्रा २ कम्पनीले लिने भए । यी दुई कम्पनीले रेट्रोसेसनको लागि फेरि पुनर्बीमा कम्पनीलाई नै दिने भए । यसरी हेर्दा त पुनर्बीमा कम्पनीहरु पुनर्बीमा ब्रोकर जस्ता देखिएनन् र ?

वार्षिक ४ अर्बको कमिसनमा प्रतिस्पर्धा

विदेशी मुद्रा नेपालमै जोगाउन समितिले नेपाली बीमा कम्पनीहरुलाई नेपाली कम्पनीमै पुनर्बीमा गर्न निर्देशन दिएको व्याख्या गरेपनि यथार्थ भने भिन्न देखिएको छ । किनभने रेट्रोसेसन मार्फत नेपाल रि र हिमालयन रि मिलेर विदेशी मुद्रा विदेश पठाउनु र बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमाको लागि सोझै विदेशी मुद्रा विदेश पठाउनुमा खासै भिन्नता हुदैन । दुबै पुनर्बीमा कम्पनीहरुले गर्न सक्ने बराबरको पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीहरुलाई दिएर बाँकी पुनर्बीमा विदेशी कम्पनीलाई दिन समितिले चाहेन ।

नेपाली बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीसँग मात्रै पुनर्बीमा गर्न पाउने व्यवस्थाको पछाडि खास कारण देखिएका छन् । ती कारण थाहा पाउनको लागि पहिला बीमा कम्पनीहरुले गरेको बीमाको पुनर्बीमा कसरी हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

सामान्यतः कुनै पनि बीमा कम्पनीले बीमा गरेपछि आफूले लिने जोखिम (रिटेन्सन) कटाएर बाँकी जोखिमको पुनर्बीमा गर्ने हो । तर, यसरी बीमा कम्पनीहरु प्रत्येक्ष रुपमा पुनर्बीमा कम्पनीसँग पुग्न सक्दैनन् ।

त्यसको लागि बीचमा पुनर्बीमा ब्रोकर हुन्छन् । बीमा कम्पनीहरुले ब्रोकरसँग मात्रै पुनर्बीमाको कुरा गर्छन् । उनीहरुले पुनर्बीमा कम्पनीसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने आवश्यकता नै हुन्न । यस्तै, पुनर्बीमा कम्पनीले पनि ब्रोकरसँग मात्रै सम्पर्क गरिरहेका हुन्छन् । बीमा कम्पनीसँग उनीहरुले प्रत्येक्ष सम्पर्क गर्नुपर्ने आवश्यकता नै हुन्न ।

तर, नेपालमा पुनर्बीमा ब्रोकर छैनन् । त्यसैले बीमा कम्पनीहरुले प्रत्येक्ष रुपमा पुनर्बीमा कम्पनीसँग सम्पर्क गरिरहेका छन् । पुनर्बीमा कम्पनीहरुले पनि आफूले पुनर्बीमा व्यवसाय पाएपछि ब्रोकरलाई दिने कमिसन नेपाली बीमा कम्पनीहरुलाई नै दिइरहेका छन् ।

यो कुराको तथ्य बीमा कम्पनीहरुको गत असार मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणले पनि देखाएको छ । जस्तो कि, गत आर्थिक वर्षमा नेसनल लाइफले ३ करोड २६ लाख, नेपाल लाइफले २ करोड ६२ लाख, एलआईसी नेपालले १ करोड ४० लाख र मेट लाइफले ११ करोड ४८ लाख रुपैयाँ पुनर्बीमा कमिसनबाटै कमाएका थिए ।

निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुको पुनर्बीमा कमिसन रकम झन् बढी छ । जस्तो कि, गत आर्थिक वर्षमा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले ६० करोड ६९ लाख रुपैयाँ पुनर्बीमा कमिसन पाएको थियो । यस्तै, नेपाल इन्स्योरेन्सले १६ करोड २२ लाख, हिमालयन जनरलले ११ करोड ४८ लाख, युनाइटेडले १२ करोड ६१ लाख, प्रिमियरले २१ करोड ८६ लाख, एभरेष्टले १० करोड ९८ लाख, नेकोले २० करोड ३० लाख, सगरमाथाले ३२ करोड ८ लाख, आईएमई जनरलले २३ करोड ६३ लाख, प्रुडेन्सियलले ११ करोड, एनएलजीले ३१ करोड ९८ लाख, सिद्धार्थले ३५ करोड ३७ लाख, सानिमा जनरलले १२ करोड ८६ लाख र अजोड इन्स्यारेन्स कम्पनीले १९ करोड ३ लाख रुपैयाँ पुनर्बीमा कमिसन पाएका थिए । यो तथ्य बीमा कम्पनीहरुले प्रकाशित गरेको गत असार मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमै उल्लेख छ ।

माथि नाम उल्लेख गरिएका जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले मात्रै गत आर्थिक वर्षमा करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ पुनर्बीमा कमिसन पाएको देखिएको छ । बाँकी कम्पनीहरुको पनि आम्दानी जोड्दा पुनर्बीमा कमिसन वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा देखिने सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरु बताउँछन् ।

नेपाल रिको गत आर्थिक वर्षको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण हेर्दा पनि रिइन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले पुनर्बीमा कमिसनको लागि निकै मेहेनत गरेको देखिन्छ । किनभने गत आर्थिक वर्षमा नेपाल रिले पुनर्बीमा कमिसनबाट ७३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको देखिन्छ । नेपाल रिले प्राप्त गरेको पुनर्बीमा कमिसन भनेको सो कम्पनीमा आएको पुनर्बीमा व्यवसायको रेट्रोसेसनबाट हो । नेपाल रिले रेट्रोसेसनबाट प्राप्त गरेको पुनर्बीमा कमिसन बीमा व्यवसाय गर्ने शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको भन्दा करिब १३ करोड मात्रै बढी छ । शिखरले गत आर्थिक वर्षमा पुनर्बीमा कमिसनबाट ६० करोड ६९ लाख रुपैयाँ पाएको थियो ।

तर, नेपाल रिले पुनर्बीमा कमिसन दिँदा भने धेरै रकम खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपाल रिले पुनर्बीमा कमिसन दिनको लागि २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले नेपालको सबै पुनर्बीमा व्यवसाय लिने र त्यसको रेट्रोसेसन आफैले गर्दा उनीहरुले पाउने कमिसन बढी हुने भएकोले नै पुनर्बीमा कम्पनीहरुको ध्यान यतातिर गएको बताइएको छ ।

कम्पनीका बद्मासी पनि उस्तै

बीमा कम्पनीहरुले नियामक निकाय बीमा समितिप्रति हेपाहा प्रबृत्ति देखाउँदा पनि अहिलेको अवस्था आएको हो । समितिले पुनर्बीमा गर्ने कम्पनी कस्तो हुनुपर्छ भनेर निर्देशन नै जारी गरेको छ । तर, बीमा कम्पनीहरु समितिले तोकेका भन्दा नराम्रा कम्पनीसँग पुनर्बीमा गराई बढी कमिसन लिने र बीमा कम्पनीहरुका उच्च व्यवस्थापन र केही संचालकहरुले पुनर्बीमा कम्पनीहरुबाट नाजायज फाइदा लिने गरेको गुनासो समितिसम्म पुगिसकेको पनि थियो ।

‘कस्ता कम्पनीसँग पुनर्बीमा गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्देशन नै जारी गरेका छौं तर, बीमा कम्पनीहरु हामीले तोकेभन्दा नराम्रा कम्पनीहरुसँग बीमा गरेर बढी कमिसन लिने तथा कम्पनीका उच्च व्यवस्थापन र ठूला सेयरधनीले नाजायज फाइदा लिइरहेको भन्ने अनौपचारिक गुनासो समितिसम्म आइरहेको छ, यस्तो गुनासो आएपछि हामीले बीमा कम्पनीहरुसँग कस्तो कम्पनीसँग पुनर्बीमा गरेका छौं भनेर विवरण पनि माग्यौं तर, बीमा कम्पनीहरुले व्यवसायिक गोपनीयता भन्दै हामीलाई त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराएनन्, उनीहरुले भनेको व्यवसायिक गोपनीयता त कमिसनको दर र उच्च व्यवस्थापन तथा केही ठूला सेयरधनीले लिने नाजायज फाइदा पो रहेछ,’ समितिका एक अधिकारीले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

गार्डियन माइक्रो लाइफले पायो आईपीओ निष्काशनको अनुमति

कृषि बीमासम्बन्धी नयाँ कार्यविधिमा देखियो छिद्र, यसरी हुनसक्छ अनुदानको चरम दुरुपयोग

नेशनल लाईफले गर्‍यो बागमती प्रदेशका सीईओ क्लब सदस्यलाई सम्मान

एआई सञ्चालन गर्ने डेटा सेन्टरहरूले सिंगो सहरभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्नसक्ने, यस्तो छ योजना

नोट वितरण ७५ प्रतिशतले बढ्यो, नीतिमा मात्र सीमित डिजिटल कारोबार

लगानी नडुब्ने सुनिश्चिता, रिक्स प्रिमियम र हेजिङ शुल्क घट्ने, क्रेडिट रेटिङबाट के लाभ लिने ?