नेपाली बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमा गर्दा पहिले नेपाली कम्पनीहरुलाई नै अवसर दिनुपर्ने बीमा समितिको निर्देशनको चर्को आलोचना भैरहेको छ । तर बीमा समिति आफ्नो निर्णय सहि भएको र त्यसमा परिमार्जन नगर्ने अडानमा देखिन्छ ।

बीमा कम्पनीहरु धेरै भए, नयाँ कम्पनी खोल्नु हुँदैन भनिरहेका छन् । तर बीमा समिति नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन राजी भएको देखिन्छ ।

व्यवसाय नै थोरै भएको भन्दै बीमा कम्पनीहरु पुँजी वृद्धिको पक्षमा छैनन् । तर बीमा समिति पुँजी वृद्धिको पक्षमा छ । यस्ता धेरै मुद्दामा बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरुबीच विवाद बढ्दो छ । किन यस्तो भैरहेको छ ? यहि विषयमा केन्द्रीत भएर विकासन्युजका प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पौडेलले समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग गरिएको विकास वहस ।

बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा गर्दा मानेसम्म नेपाली पुर्नबीमा कम्पनीहरुमा नै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने गरी निर्देशन दिइयो । यसको नतिजा के आउने अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

जोखिमको विविधिकरण गर्न बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कानुनमा भएको व्यवस्था हो । विश्वभर अभ्यास भैरहेको व्यवस्था हो । तर यहाँ के भयो भने विविधिकरण गर्ने नाममा बीमा कम्पनीहरुले शतप्रतिशत पैसा विदेश पठाउने काम गरे । बढी जोखिम भएको विदेशमा पठाए, त्यो ठिकै छ । तर जोखिम ज्यादै कम भएको र नेपालभित्रै जोखिम लिन सकिने खालको पुनर्बीमा पनि विदेशमा गरिए । यसले के देखाउँछ भने हामीले मुलुकको समग्र हितलाई वास्ता गरेका छैनौं । हामी आफै विदेशी मुद्रा क्रन्च भएको देश हो । हामीसँग जहिले पनि विदेशी मुद्राको अभाव रह्यो । यस अवस्थामा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी पनि गम्भीर देखिएन भने बीमा कम्पनीहरु पनि गम्भीर देखिएनन् । नेपाल रिमा पनि सरकारले तोकेको २० प्रतिशत मात्र पुनर्बीमा गरे, थप पुनर्बीमा गरेनन् । हिमालयन रिमा पनि गरेनन् । नेपालको पुनर्बीमासँग २० अर्ब पुँजी छ । त्यसले थाप्नेसम्म त नेपालमा पुनर्बीमा हुनुपर्यो नि ।

नेपालको पुनर्बीमा कम्पनी छोडेर विदेशका बी ग्रेडका, सी ग्रेडका, डी ग्रेडका कम्पनीमा पुनर्बीमा गरेका छन् । कसको हितमा विदेशका यति कमजोर कम्पनीमा पुनर्बीमा गरिए ? यसमा किन विचार गरिएन ?

अहिले अनावश्यक हल्ला फिजाइएको छ । सतप्रतिशत बीमा यहाँ गर्नुपर्ने भयो भन्ने हल्ला फिजाइएको छ । २० अर्बको क्यापिटल छ, सबै पुनर्बीमा कसरी हुन्छ ? भनेर लेखिएको छ । त्यसो भनिएकै छैन । हामीले पुनर्बीमा अस्वीकार गर्ने पहिलो अधिकार नेपाली कम्पनीलाई दिएको मात्र हो । उसले गर्छ, गर्न पाउनुपर्छ । गर्दैन, विदेशमा पुनर्बीमा गर्न पाइन्छ । कहाँ रोकेको छ बीमा समितिले ? कतिपय पुनर्बीमा क्षमता नेपाली कम्पनीहरुले वहन गर्न सक्छन् । उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्छ । नेपाली कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि नगरी विदेशीमा मात्र पैसा पठाएर हामीले के गर्न चाहेको हो ? पुनर्बीमा अस्वीकार गर्ने पहिलो अधिकार संसारका धेरै मुलुकमा स्वदेशी कम्पनीलाई दिएका छन् । शतप्रतिशत पुनर्बीमा स्वदेशमा गर्ने भन्ने कति पनि हुँदैन ।

अब नेपाली कम्पनीले पुनर्बीमाको कति प्रतिशत हिस्सा लिन सक्छन् ?

बीमा, पुनर्बीमा भनेको जोखिमको विविधिकरण गर्ने हो । धेरै जोखिम छ धेरै विविधिकरण आवश्यक हुन्छ । थोरै जोखिम छ, कम विविधिकरण गर्दा हुन्छ । २/४ करोडको ठेक्काको पनि पुनर्बीमा गर्न नसक्ने अवस्थामा त छैनन् नेपाली कम्पनीहरु जसको पुँजी २० अर्ब छ । हामीले पुनर्बीमालाई पैसा देऊ भनेको होइन, व्यवसाय गर भनेको हो । उनीहरुले कमिशन पनि पाउँछन् ।

नेपाली कम्पनीले पुनर्बीमा कमिशन नै दिएनन् भन्ने गुनासो छ नि कम्पनीहरुको ?

पुनर्बीमाले कमिशन नदिएको होइन । बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा कम्पनीलाई बिजनेश नै दिएनन् । कमिशन त जसले बढी दिन्छ उनले बिजनेश पाउँछ । पहिला एउटा मात्र पुनर्बीमा कम्पनी थियो । प्रतिस्पर्धा नहुँदा कमिशनमा पनि प्रतिस्पर्धा भएन होला । सरकारले भनेको डाइरेक्टशनको २० प्रतिशत मात्र पुनर्बीमा गराउँदा कमिशन नै नपाएको अवस्था पनि होला । अब त्यस्तो अवस्था छैन । दुइटा कम्पनी छन्, त्यहाँ भित्र पनि प्रतिस्पर्धा भैहाल्छ ।

नेपाली कम्पनीलाई नै पुनर्बीमा बिजनेस देऊ भन्ने बीमा समितिको निर्देशनलाई तपाईं आफू राम्रो भन्नुहुन्छ । तर बीमा कम्पनीहरु तीव्र असन्तुष्ट छन् । नियामकले गलत गर्यो भनेर बजारले भन्ने अवस्था किन आयो ?

तपाईंसँग बसेर मैले सबै कुरामा मुख खोल्नु राम्रो नहोला । हल्ला के फैलाइएको छ भने गोपनियता भङ्ग हुन्छ रे । नेपालमा पुनर्बीमा गर्दा गोपनियता भङ्ग हुने, विदेशमा गर्दा भङ्ग नहुने ? यस्तो नचाहिँदो हल्लाले केही माने छैन ।

हामीले भनेको के हो भने, थोरै जोखिम नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले लिऊन्, उसले अर्कोमा, अर्कोमा गर्दै १० ठाउँमा जोखिम बाँडिने हो । यहाँ समस्या के भयो भने बीमा कम्पनीहरुले स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई हेर्दै हेरेनन् । स्वदेशी कम्पनीसँग पनि प्रर्याप्त पुँजी छ, जुन विदेशी कम्पनीहरुसँग छ । पुँजीको आयतन हेरेर जोखिम कति लिने भन्ने निर्णय पुनर्बीमा कम्पनीले लिन्छ । १०० रुपैयाँमा १० रुपैयाँ उसले जोखिम लेला, ९० रुपैयाँ पुनर्बीमा गर्ला । शतप्रतिशत बीमा नेपालमा हुन सक्दैन, त्यो मलाई थाहा छैन, बीमा समितिलाई त्यति पनि थाहा छैन ?

तत्कालिन अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईंको पालामा कोरोना बीमा पोलिसी आयो । बजारमा विरोध पनि भयो । त्यसको सुनुवाई भएन । अहिले बीमितले पैसा पाएनन् । १० अर्ब रुपैयाँ कसले तिर्ने भन्ने विवाद छ । बीमा क्षेत्र बदनाम भएको छ । चापागाईंको पालामा बीमा समितिले जसरी अन्जानमा महामारीको बीमा गराएर बजारलाई ठूलो जोखिममा पारियो, त्यो भन्दा ठूलो जोखिम पुनर्बीमा नेपालमा गराउने बीमा समितिको निर्देशनभित्र लुकेको छ भनिन्छ । तपाईंसहित बीमा समितिको नेतृत्वले बीमा नबुझ्नाले यस्ता गम्भीर समस्या भोग्नुपरेको छ भनेर बीमकहरुले भनिरहेका छन् नि ?

बीमा कम्पनीहरुले बी, सी, डी ग्रेडको बीमा कम्पनीहरुमा पुनर्बीमा गराउन विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्न बीमा समितिले खुईखुई स्वीकृति दिँदा कुरा बुझेको हुने तर यसो गर्नहुन्न भनेर भन्दा बीमा नबुझेको हुने ? दुई, बीमा के हो कम्पनीले बुझ्ने हो, मैले होइन । मैले त नेपाली कम्पनीहरु फोरिस हुन्, मौलाउन, उनीहरु माथि उठून् भनेर काम गर्ने हो । तेस्रो कुरा, निर्णय सूर्य सिलवालले मात्र गरेको नहोला । बीमा समितिले गरेको हुन्छ । यहाँ भित्र धेरै अभ्यास भएका होलान्, विदेशका अभ्यासहरुको अध्ययन भएको होला ।

तपाईंले कोभिडको प्रशंग उठाउनु भयो । कोभिड बीमा बीमा समितिले मात्र ल्याएको होइन, बजारको माग पनि थियो । अज्ञानताबस जे भयो त्यसको जस अपजस सबैले लिनुपर्छ । कोभिड बीमा गर्नहुन्न वा गर्दिन भनेर कुनै पनि कम्पनी बीमा समिति आएका थिएनन् । जुन कम्पनीले बढी हौसिएर कोभिड बीमा गराए, उनीहरुलाई बढी समस्या छ । जसले यसमा बढी जोखिम देखे, कम बीमा गराए, उनीहरुलाई धेरै समस्या छैन ।

यो विषयमा बीमा समिति गम्भीर छ । कोभिड बीमामा सरकारको पनि कमिटमेन्ट छ । नेपालीले नै बीमा गराएका छन् । यसबाट सरकार पन्छिन सक्दैन । समितिले सरकारसँग कुरा गरिरहेको छ । विभिन्न विकल्पमा छलफल भएका छन् । सरकार पनि सकारात्मक छ ।

बीमा समिति बीमा क्षेत्रको नियामक हो, अभिभावक पनि हो । कोभिड बीमा दावी भुक्तानी नपाएर बीमितहरु आक्रोसित छन् । बीमकहरु दवावमा छन् । बीमा क्षेत्रले विश्वास गुमाइरहेको छ । यो समस्या कहिलेसम्म समाधान होला ?

सरकार भनेको सबैभन्दा विश्वसनीय संस्था हो । सरकारको निर्णय ढिलो भएको हो । कोरोना दावी भुक्तानीको लागि बजेटमा विनियोजन नभएकाले सरकारले विकल्पहरु हामीसँग मागेको छ । हामीले विकल्पहरु पनि दिएका छौं । छिट्टै सरकारको निर्णय आउने अपेक्षा गरेका छौं ।

नेपाल रिइन्स्योरेन्सलाई २० प्रतिशत पुनर्बीमा दिनै पर्ने व्यवस्था कहिलेसम्म रहन्छ ?

यो व्यवस्था हटायो भने २० प्रतिशत पनि पुनर्बीमा नेपालमा हुँदैन । त्यसैले तत्काल हटाउन मिल्दैन तर लामो समय यस्तो व्यवस्था रहनु हुँदैन । यसमा बीमा कम्पनीहरुको गुनासो पनि छन् । भएको नाफा पनि त्यहाँ हाल्नुपर्यो भनिरहेका छन् । हामी यो व्यवस्था हटाउँछौ । २/३ वर्ष लाग्ला । यो फेयर कम्पिटिशन होइन । नियामक निकायले बुझेर, विवेक पुर्याएर निर्णय गर्छ ।

के बीमा समितिले पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको हो ?

पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न खोजिएको पनि हो । राष्ट्रिय हितलाई हेरिएको पनि हो । विदेशी मुद्रा संचितिमा योगदान गर्न खोजिएको हो । कम्पनीहरुले जे जिद्दी गरिरहेका छन् की हामी सबै प्रिमियम विदेशमा पठाउँछौं, त्यो पाउँदैनन् । संसारमै रिइन्स्योरेन्स स्वदेशी कम्पनीलाई पहिले प्राथमिकता दिइन्छ । जो बढी जोखिम छ, त्यो विदेशमा जान्छ ।

कम जोखिम भएको बीमा स्वदेशी कम्पनीले लिँदा बढी जोखिम भएको बीमा विदेशीले कसरी लिन्छन् ?

बढी जोखिम भएको बीमामा प्रिमियम पनि बढी हुन्छ । यस्तो जोखिम धेरै कम्पनीलाई बाँडिन्छ । पैसा पनि धेरैलाई बाँडिन्छ । मैले हेरिरहेको छु, हामीले ए रेटिङ भएको कम्पनीमा पनि पुनर्बीमा गर्न निर्देशन दिएका छौं तर कम्पनीहरुले बी, सी, डी ग्रेडका कम्पनीमा पुनर्बीमा भएका छन् ।

समितिको निर्देशन पालना भएन, बी ग्रेड वा सी ग्रेडका कम्पनीमा पुनर्बीमा भएको छ भने बीमा समिति किन चुप लागेर बसेको थियो ?

बीमा समितिको पनि कमजोरी भयो । तर उहाँहरुले भन्नुहुन्छ कि ‘ट्रिटी भैसक्यो, हामीले पैसा पनि पठाईसक्यौं ।’ अब यसो भनेर छुट पाइदैन । ठिक छ, ट्रिटी भयो, पैसा गयो, त्यसको पनि अवधि छ । अवधि पुरा भएपछि नयाँ कम्पनीमा गर्नुहोस्, नेपाली कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्नुहोस्, नेपालीले अस्वीकार गरेमा ए ग्रेडमा जानुहोस् । अब बीमा समितिको स्वीकृति बेगर विदेशीसँग ट्रिटी नगर्नुहोस् । बीमा ऐनमा नै लेखिएको छ कि बीमा समितिले तोकेअनुसार बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमा गर्नुपर्छ । के उनीहरु कानुन पढ्दैनन् ?

हामीले पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई पनि निर्देशन दिएका छौं कि पुनर्बीमाको प्रस्ताव माथि सोही दिन निर्णय गर्नु । दोस्रो बीमक, बीमितको गोपनियतालाई पूरा पालना गर्नु । यस निर्देशन पालना गर्न सकिदैन भनेर पुनर्बीमा कम्पनीहरुले भनेका त छैनन् । म संस्थाको मर्का हेर्न बसेको छु, सीईओको मर्का हेर्न बसेको होइन ।

हिमालयन रिलाई लाइसेन्स दिँदा पनि आर्थिक चलखेल भयो । यसलाई बिजनेस दिन पनि आर्थिक चलखेल भयो भन्ने आरोप छ । व्यक्तिगत रुपमा नै तपाईंले आर्थिक लाभ लिएर निर्णय गर्नु भयो भन्नेहरु पनि छन् नि ?

आरोप जे पनि लगाउँछन् । हिमालयन रिलाई पोस्न यो निर्णय भयो भनेर लेखेको पढेको छु । बीमा समितिले हिमालयन रिमा नै पुनर्बीमा गर भनेको छैन । नेपाल रि पनि छ । जुनमा गरे पनि भयो । तर नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीमा गर्नुपर्यो । बीमा समितिले जे निर्णय गरेको छ, यसले समग्र बीमा क्षेत्रको हित गर्छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको हित गर्छ ।

पुनर्बीमाबारे बजारबाट आएको अभिमतको आधारमा बीमा समितिले निर्देशन परिमार्जन गर्छ कि भएको निर्णयमा अडिक हुन्छ ?

हामी सहि ट्रयाकमा छौं । यसमा अहिले नै परिमार्जन हुँदैन । अब बीमा कम्पनीहरु पुनर्बीमा कम्पनीसँग छलफलमा बसुन् । पुनर्बीमा कम्पनीहरुले पनि आफ्नो काम गरुन् । विदेशमा पनि यसको पुनर्बीमा म लिन्न भन्न पाइन्छ । अर्कोमा जाने हो, अर्कोले लिन्छ ।

पुनर्बीमा कम्पनीले विदेशबाट बिजनेस ल्याउन सकेनन् नि ?

ल्याउँछन् । विदेशबाट बिजनेश ल्याउनको लागि हिमालयन रिले रेटिङ गराउन प्रक्रिया थालेको छ । हामीले स्वीकृत दिएका छौं । अब नेपाल रिले पनि रेटिङ गराउँला ।

कन्ट्री रेटिङ नभई कम्पनी रेटिङ हुन्छ ?

हुन्छ । हुने भएर नै प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।

बीमा सहरमा मात्र सीमित छ, गाउँमा छैन । धनीको लागि मात्र बीमा सेवा छ, गरिबलाई छैन भनिन्छ । बीमाको पहुँच वृद्धि गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?

तपाईंको प्रश्न महत्वपूर्ण छ । गत साता मात्र हामी बागमती प्रदेश सरकारसँग अन्तर्क्रियामा थियौं । उहाँहरुको गुनासो पनि यहि थियो । बीमा समितिको निर्देशन पनि बीमा कम्पनीले पालना गरेनन् भन्ने कुरा उठ्यो । बीमा कम्पनीको व्यवसाय नाफाको लागि मात्र हुनुभएन । सामाजिक दाहित्व, राष्ट्रप्रतिको दाहित्व पनि छ उनीहरुको । लघुबीमा, कृषि बीमामा बीमा कम्पनीहरुले काम गरेनन् । लागत बढी छ भने आम्दानी बढाउने उपायको खोजी गर्नुपर्यो । तर बीमा नै गर्दिन भनेर बस्नु भएन । तोकिएको जिल्लाका दुरदराजमा जानुपर्यो । सहरमा मात्र व्यवसाय गर्ने, नाफा भएको क्षेत्रमा रेट बिगारेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने, आफ्नो मात्र जयजयकार गर्ने । यस्तो बीमा समितिले सहदैन । नागरिकको हिसावले, पदाधिकारीको हिसावले मेरो पनि दाहित्व छ, बीमा कम्पनीहरुको पनि दाहित्व छ । शतप्रतिशत कृषि बीमा गर्नु भनेका छैनौं । जम्मा ५ प्रतिशत गर्नु भनेका छौं । त्यति गर्नै पर्यो । कानुनको पालना त हुनुपर्यो नि । कानुनको परिपालना गराउन लाग्दा पनि यत्रो हाइक्राइ भएको छ ।

त्यसैले हामीले माइक्रो इन्स्योरेन्स खोल्दैछौं । कृषि, पशु, लघु बीमा माइक्रोले गर्छन् । माइक्रो इन्स्योरेन्स काठमाडौंमा हुँदैनन् । प्रदेशस्तरमा हुन्छन् । हामीले लघुबीमा जीवन र निर्जीवन दुबैको लाइसेन्स खुला गर्दैछौं । बीमा समितिको बोर्डले पूर्णता पाएपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । हामी अहिले २७ प्रतिशत बीमा पहुँचमा बसेका छौं । अर्को वर्ष ३३ प्रतिशत पुर्याउनु छ । त्यसपछि ५० प्रतिशतको टार्गेट आउला । त्यो पूरा गुर्नपर्छ ।

अरु पनि लाइसेन्सको कुरा आएको छ नि ?

बीमा ब्रोकर कम्पनीहरु खुला भएको छ । प्रक्रिया पुरा गरेर आउने सबैलाई हामी लाइसेन्स दिन्छौं । अहिले ब्रोकर कम्पनी छैनन् । विदेशी ब्रोकर कम्पनीहरुले शाखा पनि नखोली नेपालमा काम गरिरहेका छ्न् । त्यसलाई हामीले रोक्न खोज्दा अहिलेको हाइक्राइ भएको हो । तर यसबाट बीमा समिति पछि हट्दैन ।

जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनी पनि थप्न लागेको हो ?

अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । केही बीमा कम्पनीहरुले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर अनुमति माग गर्दै बीमा समितिमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धिबारे के सोच्नु भएको छ ?

पक्कै पनि पुँजी वृद्धि जरुरी छ । नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स खुल्यो भने त्यसको पुँजीवृद्धि हुन्छ । नयाँ कम्पनीलाई तोकेको पुँजीको आधारमा हामी पुराना कम्पनीलाई पनि पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिन्छौं । कि आफैले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ कि मर्जरमा जानुपर्छ । बीमा बिजनेस पनि बढेको छ । बजार विस्तार अझै धेरै गर्नुछ । अहिलेको पुँजीले धान्दैन । हामीले ठूलो पुँजीमा २ वटा मात्र नयाँ कम्पनीको लागि लाइसेन्स दियौं भने अरु कम्पनीहरुले पनि त्यति पुँजी पुर्याउनै पर्ने हुन्छ ।

नयाँ बीमा ऐन आएन नि ?
त्यसमा हामी लागि रहेका छौं । संसदको अधिवेशन खुलेपछि यसले गति लिन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सूर्यज्योति लाइफका बिमितले अनलाइन प्रिमियम भुक्तानी गर्दा उपहारै उपहार जित्ने अवसर

राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीले लेखापरीक्षण नगरेकोमा अर्थमन्त्री पौडेलको तीव्र असन्तुष्ट

बीआरआईमा ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ लेखिएपछि कुरो मिल्यो, यी १० परियोजना समेटिए

कर्णाली प्रदेशका अभिकर्तालाई सीईओ क्लब सदस्यबाट नेशनल लाइफले गर्यो सम्मान

गार्डियन माइक्रोकाे आईपीओ बिक्री खुला, कसले आवेदन दिन पाउँछ ?

ब्रिक्स राष्ट्रमा शतप्रतिशत ट्यारिफ लगाउने ट्रम्पको धम्की देखावटी, अमेरिकाकै नोक्सानी हुने