काठमाडौं । काष्ठमण्डप पुननिर्माणका लागि कार्तिक मसान्नसम्ममा ११ करोड ४२ लाख ६८ हजार ९३६ रुपैयाँ ५३ पैसा खर्च भएको छ । यसका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

बैंक व्याजसहित उपभोक्ता समितिलाई प्राप्त ११ करोड ७५ लाख ७३ हजार ५४७ रुपैयाँ ५१ पैसा आयबाट यो रकम खर्च भएको हो । पुननिर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेपछि हिजो (मंसिर १७ गते) पुननिर्माण समितिले कार्य प्रगति र आर्थिक विवरण जानकारी दिन आयोजना गरेको आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई तथा पत्रकार सम्मेलनमा यस सम्बन्धी जानकारी दिइएको हो ।

पुननिर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेपछि हिजो ९मंसिर १७ गते० पुननिर्माण समितिले कार्य प्रगति र आर्थिक विवरण जानकारी दिन आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई तथा पत्रकार सम्मेलनमा यस सम्बन्धी जानकारी दिइएको थियो ।

२०७५ साल वैशाख १८ गते जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयको भेलाको निर्णयबाट प्रदेश सभा सदस्य राजेश शाक्यको अध्यक्षतामा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिको गठन भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो ।

काष्ठमण्डप पुननिर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सबै रकम काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यहोर्ने महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले प्रतिबद्धता गरेपछि पुननिर्माणको काम उपभोक्ता समितिबाट थालिएको थियो ।

०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि नगर कार्यपालिकाको २०७५ जेष्ठ २४ गते बसेको बैठकले उपभोक्ता समितिमार्फत काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

अहिलेसम्मको प्रगतिका विषयमा जानकारी गराउँदै समितिका अध्यक्ष एवं प्रदेश सभा सदस्य राजेश शाक्यले ‘हामी पुननिर्माणको अन्तिम चरणमा छौं, छिट्टै नै यसको औपचारिक शुरुवात गर्ने बताए ।

पुननिर्माण समितिका सचिव गौतम डंगोलका अनुसार ०७८ कार्तिक मसान्तसम्ममा पुननिर्माणका लागि ल्याइएका ७६ हजार ११ वटा माः अप्पा (ठूलो) मध्ये ७५ हजार ७६१ वटा प्रयोग भइसकेको छन् । यसैगरी ८६ हजार ८ सय वटा माः अप्पा (सानो,) मध्ये ८३ हजार ८ सय र २२४ वटा फः अप्पामध्ये १७९ अप्पाको प्रयोग भइसकेको छ ।

काष्ठमण्डपको जगमा भूकम्पबाट कुनै क्षति नपुगेको कुरा युनेस्कोको सहयोगमा बेलायतको दरह्याम विश्वविद्यालय र पुरातत्व विभागको टोलीले गरेको पुरातात्विक अनुसन्धानले पनि औल्याएको थियो । त्यसअनुसार सुरक्षित रहेको जगको गारोलाई नबिगारी त्यसलाई नै मर्मत गरी त्यसमाथि नयाँ गारो थप्ने कार्य भएको हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सरकारी संस्थालाई कर तिर्न महानगरको निर्देशन

१ अर्ब ५ करोड लागतमा ८४ वटा परियोजनाको ‘डीपीआर’ तयार

सहरी योजना आयोगबाट ८४ वटा परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार, कति छ लागत ?

घोराही उपमहानगरले चिकित्सा शिक्षा र इञ्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने

सामूहिक आलुखेतीमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै चुलाचुली पालिका

हल्दिबारीमा ३३ किलोमिटर सडक कालोपत्र