वीरगंज महानगरपालिका नगरप्रमुख हुन् विजय कुमार सरावगी । उनी नगरप्रमुखको रूपमा निर्वाचित भएर आएको ४ वर्ष पूरा भएको छ । उनी महानगरको औद्योगिक क्षेत्रको विकास र संवृद्धिको निमित्त निरन्तर खटिरहेका छन् । महानगरवासीको जीवनस्तर उकास्न जुटिरहेका नगर प्रमुख सरावगी विशेषतः कृषि, पर्यटन तथा विकास निर्माण लगायतका क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरिसकेका छन् । व्यापारका हिसाबले नेपालका सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक केन्द्र मानिने विरगंज सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय पनि यसै महानगर भित्र पर्छ । निरन्तरको प्रयास, संघीय सरकारको सहयोग तथा स्थानीय आवश्यकतासँग जुध्दै महानगरले पूर्वाधार विकासमा एक पछि अर्को फड्को मारिरहेको नगरप्रमुख सरावगी बत्ताउँछन् । उनै नगरप्रमुख सरावगीसँग महानगरले अघि सारेका आर्थिक विकासको रणनीति, उद्यमशीलता, रोजगारी प्रवर्द्धन र औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा महानगरको योगदान बोरमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् ।

तपाईं स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएको ४ वर्ष पूरा भएको छ, यो चार वर्ष अवधिमा महानगरपालिकाको प्रमुखका रूपमा काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?

चार वर्षको कार्यकाल निकै सकारात्मक रह्यो भन्ने मैले महसुस गरेको छु । निर्वाचित भएर आएपछि सुरुवाती दिनमा कानुन, कार्यविधि केही नियम तथा निर्देशिकाको अभावका कारण केही समस्याहरु झेल्नु पर्यो । हामी माथि जनताहरुक आशा र अपेक्षाहरु धेरै थिए । हामीले अधिकांश कामहरू गरिसकेका छौं । महानगरले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै कामहरू गरेको छ । यस अवधिसम्म आइपुग्दा हामीले धेरै रचनात्मक कामहरू गर्न सफल भयौं । स्थानीय सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन कानुन कार्य नियमावलीको निर्माण, कार्यान्वयन, अर्ध न्यायिक संरचनाको व्यवस्थापनजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा धेरै नै अगाडि बढेर आगामी दिनको लागि मार्ग खुला भएको छ ।

चुनावमा गरेका प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्न कत्तिको सफल हुनु भयो ?

स्थानीय तहको संरचना बनि सकेपछि चुनावको बेला घोषणापत्र लिएर नागरिकको घर आँगनमा गएका थियौं । हामीले जनतालाई झुटो आश्वासन पनि दिएको थिएनौं । गर्न सक्ने काम पारदर्शी तरिकाले गर्छौं भनेका थियौं । हाल हामीले घोषणापत्रमा लेखेका कुरा तथा निर्वाचित हुँदा बोलेअनुसारका ९० प्रतिशत कामहरू सकिसकेका छौं भने पालिकामा थप कामहरू भएको पनि महसुश गरेका छौं । आउने दिनमा हामीले बाँकी रहेको १० प्रतिशत काम पनि पुरा गर्छौं । कोभिड–१९ का कारणले पनि हामीले घोषणापत्रमा लेखेका कुरा तथा निर्वाचित हुँदा बोलेअनुसार सबै काम पुरा गर्न सकेनौं । १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी महामारी रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि खर्च गर्नु पर्याे । त्यो समयमा विकासका योजना पनि धेरै नै प्रभावित बन्न पुगे ।

यसका साथै हामी निर्वाचित भएर आउँदा महानगरको आन्तरिक राजश्व १५ करोड रुपैयाँ थियो । हाल महानगरको अन्तरीक राजश्व लगभग १ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । ६३ प्रतिशत व्यक्तिहरू हाम्रो राजश्वको दायरामा छैनन् । उनीहरूलाई पनि सम्झाई बुझाई गरेर राजश्वको दायरा भित्र ल्याउँदै छौं । हामीले घोषणापत्रमा पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने, बालमैत्री विरगंज बनाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूको उल्लेख गरेका थियौं । ती सबै कामहरु हामीले गरेका छौं ।

वीरगंज औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र पनि हो, तपाईंको कार्यकालमा व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्नको लागि के–के काम भए ?

वीरगंजलाई पहिलादेखि नै व्यावसायिक तथा औद्योगिक नगर पनि भनिन्छ । पछिल्लो समय वीरगंजमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास धेरै नै भएको पाइन्छ । वीरगंजको पश्चिम भरुवासम्म उद्योग क्षेत्र छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न महानगरले संघीय सरकारसँग पनि विभिन्न कुराको माग गरिरहेको छ । यहाँका व्यवसायीहरूले उद्योग व्यवसाय स्वतः अगाडि बढाएका छन् । औद्योगिक क्षेत्रसम्मको सडक विस्तार महानगरले गरेको छ । मैले भन्ने गरेको छु, औद्योगिक तथा व्यापार व्यवसाय गर्ने चाहनेहरूको लागि महानगरले सहजीकरण गर्नेमा महानगर सधै तत्पर छ ।

राम्रोसँग सञ्चालन भएका उद्योगहरूमा हाल कुनै पनि समस्या छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा आए समस्याको समाधान गर्नतर्फ हामी लागेका छौं । व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्नको लागि महानगरपालिका तत्पर छ । औद्योगिकीकरण र कृषिलाई यान्त्रिकरण नगरीकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं । सडक र ढलको व्यवस्था महानगरले गर्ने भएको छ । जहाँ नयाँ उद्योग खोल्ने सम्भावना छ त्यी इलाकाहरूको विशेष गरी सडक बनाउने सहजीकरण गर्ने कामलाई निरन्तरता दिएका छौं । हालसम्म हामीले वीरगंजमा २ सय ४० किलोमिटर सडक पिच तथा ग्राभेल गरेका छौं ।

कार्यकालको बाँकी अवधिमा सम्पन्न हुने अर्थात् यो चाहिँ मेरै कार्यकालमा पूरा भयो भनेर देखाउने कुनै काम छ ?

महानगरमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । बिस्तारै एक पछि अर्को काममा सफलता महानगरले पाउँदै छ । पालिकाका धेरै कामलाई निरन्तरता दिएका छौं । पहिला फोहोरको विरगंज थियो । अहिले हामीले ल्याण्ड फिल्ड साइड बनाइ सकेपछि फोहोरको व्यवस्थापन राम्रो तरिकाले भएको छ । कुहिने फोहोरबाट मल पनि बनाएका छौं । केही समय अघि मात्र ग्रिन मेडिकल सेन्टरको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएका छौं । पार्कहरू बन्ने क्रममा छन् । हामीले सञ्चालन गरेका तर पूरा नभएका योजनाहरू पुरा गर्नेतर्फ पनि लागेका छौं ।

कामको सिलसिलामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग महानगरको सम्बन्ध र समन्वयको अवस्था चाहिँ कस्तो रह्यो ?

संघीय सरकारसँग प्रायः सबै कुरामा समन्वय छ । प्रदेश सरकारसँग खासै केही सम्बन्ध भएको छैन । प्रदेश सरकारको अनुभूति नै भएको छैन । प्रदेश सरकारसँग के–के काममा समन्वय गर्ने, के अनुमति लिने भन्ने कुरा नै प्रस्ट छैन । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको कुरा स्थानीय सरकारलाई थाहै हुँदैन । ऐनअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ । एउटाले बाटो बनाउने र केही दिनमा अर्कोले खन्ने समस्या छँदैछ ।

संविधानले धेरै राम्रो व्यवस्था गरेको छ । यसको कार्यान्वयन धेरै समस्या देखियो । प्रदेश संरचना भएकोले हुनाले पनि हालसम्म तालमेल नै मिलेको छैन । हाल पनि प्रदेशसँग राम्रो समन्वय हुन सकेको छैन । हाम्रो धेरै कुराहरू केन्द्रमा नै लक्षित छ, भने केन्द्रबाट नै काम भइरहेको छ । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसारको ३ वटै सरकारले सहकार्य र समन्वय गरी काम गर्यो भने राम्रो हुन्छ ।

तर, सोचेको जस्तो समन्वय र सहकार्य चाहिँ हुन सकेको छैन । सबैले आ–आफ्नो तरीकाले काम गर्छन् । समन्वय नभएको कारण कतिपय अवस्थामा एउटै योजना ३ वटा सरकारले नै गरिरहेको हुन्छ । त्यो चाहिँ ठिक भएन । प्रदेशले गर्नुपर्ने काम संघले गर्नु भएन, आ–आफ्नो कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने काम राम्रोसँग गर्यौ भने विकास निर्माण साथै अन्य कामले पनि तीव्रता पाउन सक्छ । ५ करोड भन्दा बढीका योजनाहरू संघ सरकारले गर्नुपर्ने हो । यहाँ के छ भने २ देखि ३ लाखका योजनाहरू पनि संघ र प्रदेशबाट आउने गर्छ । सबैले कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्र गरेका छन् ।

गाउँगाउँमा सिंहदरबार ,पुग्यो भनियो, तर, भनिए अनुसार विकास र अधिकारको महसुस सर्वसाधारणले गर्न पाएकी पाएनन् ?

मलाई लाग्दैन कि गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनेर । साबिकका १६ वटा ग्रामीण क्षेत्रलाई मिलेर महानगर बनेको छ । नेपाल सरकारले प्रर्याप्त मात्रमा स्रोत र साधन दिन सकेको छैन । महानगरपालिकालाई स्रोत र साधन पर्याप्त दिएको भए वीरगंज व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्र भएको नाताले यहाँबाट अझै धेरै रोजगारीको सृजना गर्न सक्थ्यौं । पालिकाको आन्तरिक स्रोतले नै बढी भन्दा बढि विकास निर्माणको काम गरी रहेका छौं ।

तपाईं नगर प्रमुख भएर आएपछि कति जना बेरोजगार युवाहरुले रोजगारी पाए ?

महानगरले हरेक वर्ष रोजगारीको अवसरहरु सृजना गरिरहेको हुन्छ । यो ४ वर्षको अवधिमा करीब ५ हजार बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन सफल भएका छौं । यो आर्थिक वर्ष भित्र नै थप ५ हजार युवालाई रोजगारी दिने योजना पनि बनाएका छौं । युवाहरूलाई लगानी गरी आत्मनिर्भर बन्नाउन खोजेका छौं । व्यवसायिक बन्न चाहने युवाहरूको लागि महानगरले सहजीकरण गर्दै आएको छ ।

कृषिलाई व्यवसायिकीकरण गर्न महानगरसँग के–कस्ता योजना छन् ?

हामीले कृषि क्षेत्रमा पनि यान्त्रीकरण गरेका छौं । नयाँ आधुनिक मेशिन किनेर किसानहरूको समूह गठन गरी निःशुल्क वितरण गरेका छौं । पशुपालन क्षेत्रमा पनि ठूलो लगानी गरेका छौं । विदेशमा गएर फर्के युवाहरू फेरी पलायन हुन नपरोस् भनेर युवाहरूको समूह गठन गरी बाख्रा, बोका, पनि वितरण गरेका छौं । वडा अनुसारको पकेट क्षेत्रहरु छुट्याएका छौं । महानगर भित्र आधुनिक खेतीको सुरुवात गरेका छौं । एक सय विग्गामा गरिने खेती एक बिग्गामा गर्ने किसिमले योजना अगाडि बढाएका छनैं भने माछा पालनमा पनि धेरै राम्रो कामहरू भएका छन् ।

तपाईंको विचारमा स्थानीय तहलाई अझै सक्रिय तथा अब्बल बनाउनको लागि के गर्नु पर्छ ?

स्थानीय निकाय कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । जनताको घर आँगनको सरकार भनेको स्थानीय निकाय हो । प्रदेश र केन्द्रले जति पनि योजनाहरू ल्याउँछ ती योजनाहरू स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर ल्याओस् र अपलब्धिमूलक हुन आवश्यक छ । ३ तहको सरकार बिच सहकार्य भयो भने स्थानीय तहमा विकास निर्माणको काम पनि धेरै राम्रो हुने छ ।

अन्त्यमा, महानगरवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

महानगरपालिकाले मात्र सबै काम गर्ने होइन । विकास निर्माणको काममा महानगरवासीको पनि सकारात्मक तथा रचनात्मक साथ र सहयोग चाहिन्छ । जनताको अपेक्षा अनुसारको काम हामीले गर्यौं । कतिपय ठाउँमा चाहेर वा नचाहेर भूगोल तथा परिस्थिति र महामारीको कारणले केही समस्या पनि आए । नागरिकहरुले हरेक दुःख तथा अप्ठ्यारोमा हामीलाई साथ दिएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । हामी नागरिकका जनप्रतिनिधि हौं, त्यसैले हामीलाई यति बेला सर–सल्लाह एवं सुझाव पनि दिन अनुरोध गर्छु ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सरकारी संस्थालाई कर तिर्न महानगरको निर्देशन

१ अर्ब ५ करोड लागतमा ८४ वटा परियोजनाको ‘डीपीआर’ तयार

सहरी योजना आयोगबाट ८४ वटा परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार, कति छ लागत ?

भारतको मुहार फेरेको ‘एलपीजी मोडल’

घोराही उपमहानगरले चिकित्सा शिक्षा र इञ्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने

नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा पनि सुनसान होटल, ५० प्रतिशत मात्रै अकुपेन्सी