काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान पुनर्लेखन प्रति पदाधिकारीसँगै, जिल्ला तथा पालिका उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरु, बस्तुगत संघ तथा महासंघका प्रतिनिधिहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रस्तावित विधानले महासंघको नेतृत्वमा एशोसिएटका प्रतिनिधिहरुलाई प्राथमिकता दिएको र संघका प्रतिनिधिहरुलाई निरुत्साहित बनाउन खोजेको गुनासो उनीहरुले गरेका छन् ।

महासंघको कार्यकारिणी समितिमा सदस्यको रुपमा कम्तिमा तिन कार्यकाल वा ६ वर्ष पूरा गरेको व्यक्ति मात्र महासंघको उपाध्यक्ष बन्न पाउने छन् । यो व्यवस्थाले महासंघको उपाध्यक्ष बन्न जिल्ला तथा पालिका उद्योग वाणिज्य संघ र बस्तुगत संघका प्रतिनिधिहरुलाई कठिन हुने जानकारहरु बताउँछन् । त्यस्ता संघहरुबाट एउटै व्यक्तिलाई लगातार ४ पटकसम्म उम्मेदवार बन्न सिफारिस पाउने सम्भावना कम हुने उनीहरु बताउँछन् । महासंघको राजनीतिमा पूर्णकालिन कार्यकर्ता बन्ने व्यक्तिले मात्र यस्तो अवसर पाउने, व्यवसायमा केन्द्रीत भएर थोरै समय महासंघलाई दिने व्यक्तिले त्यस्तो अवसर नपाउने उनीहरुको बुझाई छ । महासंघको अध्यक्ष बन्न त एउटै संघले कम्तिमा ५ पटक उम्मेदवार बन्न समर्थन दिनुपर्ने हुन्छ ।

महासंघमा एशोसिएट सदस्य वृद्धि गर्न विधान खुकुलो बनाएको तर संघ सदस्यको लागि विधानको मापदण्डमा कडाई गरिएको पनि उनीहरु रुष्ट देखिन्छन् ।

उद्योग वाणिज्य संघको सदस्यता लिन कम्तिमा २००० उद्योग व्यवसाय सदस्य भई संघ सञ्चालनका लागि कर्मचारी सहितको सचिवालय तथा संघको वार्षिक आम्दानी कम्तिमा वीस लाख रुपैयाँ भएको हुनुपर्ने छ । यो व्यवस्थाले पालिका तहमा उद्योग वाणिज्य संघको संख्या वृद्धि ठूलो अवरोध हुने एक व्यवसायीले बताए । ‘पालिका तहमा २००० भन्दा बढी उद्योग व्यवसाय ज्यादै कम स्थानमा मात्र हुन्छ । त्यसमा पालिका उद्योग वाणिज्य संघमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुनै सक्दैन’ उनले भने–‘नगरपालिका तहसम्म जेनतेन हुनसक्न, गाउँपालिकामा असंम्भाव छ ।’

तर एशोसिएट सदस्यता वृद्धि गर्न भने विधानलाई खुकुलो बनाइएको छ । दुई करोड पचास लाख) सम्म चुक्ता पुँजी भएका प्रतिष्ठान, कम्पनी, कर्पोरेशन, बैंक÷वित्तिय संस्था वा उद्योगले प्रदेश महासंघ मार्फत एशोसिएट सदस्यता प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसअघि चुक्ता पुँजी तीन करोड भएका कम्पनीलाई मात्र एशोसिएट सदस्य बनाउने नियम थियो । अर्थतन्त्रको आकार बढेको, प्रत्येक कम्पनीको पुँजीको आकार बढ्दै गएको बेला महासंघले भने पुँजीको आकार घटाएको छ । यसले महासंघको सदस्यता वृद्धि हुने र राजनीतिलाई झन बढी मलजल गर्ने धेरैको बुझाई छ ।

अघिल्लो तिन वर्षसम्म नेपालको कुल आयात निर्यात व्यापारको कम्तिमा ०.७५% (प्रतिशत) अंश व्यापार हुने मुलुक सँगको व्यापार वा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापित उद्योग वाणिज्य संघ, जहाँ १०० भन्दा बढी उद्योग आवद्ध भएका छन्, लाई महासंघको सदस्यता दिने भनिएको छ ।
महासंघमा फेरी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट अध्यक्ष चुनिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यक्ष बन्न कम्तिमा खसेको ५० प्रतिशत र थप एक मत आवश्यक हुनेछ । उक्त मत पहिलो चरणमा पाउन नसकेमा बढी मत ल्याउने दुई जनाबीच दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
अध्यक्षको निर्वाचनमा उद्योग वाणिज्य संघ सदस्यको ५० प्रतिशत, वस्तुगत संघ सदस्यको २० प्रतिशत तथा एशोसिएट सदस्य र द्विराष्ट्रिय संघ समेतको ३० प्रतिशत गरि सदस्यको मताधिकारलाई सिमित गरि कुल १०० प्रतिशतमा हिसाब गरि निर्धारण गरिनेछ । यो पुरानै व्यवस्था हो ।
महासंघको अध्यक्ष बन्न कम्तिमा एक कार्यकाल उपाध्यक्ष भएको हुनुपर्नेछ । वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद हटाइएको छ । महासंघको कार्यसमितिको कार्यकाल २ वर्ष तोकिएको छ । यस अघि ३ वर्ष तोएिको थियो । महासंघले विधानका यी महत्वपूर्ण विषय पटक पटक संशोधन गर्दा संस्था कमजोर हुने एक पदाधिकारीले बताए ।

विशेष अवस्थामा बाहेक महासंघको साधारणसभा चैत १५ गते गर्ने गरी विधानमा तोकिएको छ । यसअघि चैत २९ गते हुने गरेको थियो ।

पदाधिकारीसहित कार्यसमिति विस्तार
महासंघले कार्यसमितिको आधार पनि बढाएर ८३ सदस्य बनाएको छ । कार्यसमितिमा ३ जना उपाध्यक्ष थप गरी ७ जना बनाइएको छ । जिल्ला पालिकाबाट २ उपाध्यक्ष २५ सदस्य निर्वाचित गरिने छ । बस्तुगतबाट उपाध्यक्षसहित १४, एशोसिएटमा उपाध्यक्षसहित १९ जना निर्वाचित हुनेछन् । कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी लिने गरी कार्यसमितिले १ जना उपाध्यक्ष निर्वाचित गर्नेछ । एक जना महिला उपाध्यक्ष थप गरिएको छ, जसलाई कार्यसमितिले नै निर्वाचित गर्ने छ । ७ प्रदेशका अध्यक्षहरुलाई कार्यसमिति सदस्य बनाउने भनिएको छ । कार्यसमितिमा जिल्लामा ३, बस्तुगत र एशोसिएटबाट २÷२ जना महिला गरी कम्तिमा ७ जना सदस्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि महिला उपाध्यक्ष र सदस्यहरुको अनिवार्य व्यवस्था थिएन । अध्यक्षलाई २ महिलासहित ५ जना कार्यसमिति सदस्य नियुक्त गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

बजार अर्थतन्त्रको हिमायती हुनै पर्ने
महासंघको सदस्य बन्न पाँच बुँदै प्रतिवद्धता गर्नुपर्नेछ । उद्योगी तथा व्यवसायीको हकहित संरक्षण गर्ने, खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण र प्रभावकारी योगदान गर्ने, निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक विकास गर्ने, संघीय संरचना र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र स्वीकार गर्ने र महासंघको व्यवसायीक आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु पर्नेछ ।

नयाँ व्यवस्थासँग आर्थिक विकासमा सरकारको नेतृत्वदाही भूमिका हुनुपर्छ, खुला अर्थतन्त्रको विपक्षमा रहेका, आर्थिक नियन्त्रण वा नियमनकारी सिद्धान्तका हिमायतीहरुले महासंघको सदस्यता त्याग्ने वा नयाँ सदस्यता नलिने अवस्था हुन सक्छ ।

विधानमा नै व्यवस्था गरेर महासंघले सदस्यहरुको ग्रेडिङ गर्न लागिएको छ । ‘महासंघले आफ्ना सदस्यहरुलाई क, ख र ग श्रेणीमा वर्गिकरण गर्न सक्नेछ । कुनै सदस्यलाई प्रदेश स्तरमा मात्र मताधिकार तथा सहभागिता रहने गरी पनि वर्गिकरण गर्न सकिनेछ । वर्गिकरण अनुसार सदस्यहरुको सदस्यता शुल्क निर्धारण गर्न सकिनेछ । सदस्यहरुको वर्गिकरणको आधार सदस्यता शुल्क र मतभार सम्बन्धि अन्य व्यवस्था नियमावली तथा मापदण्डमा तोकिए बमोजिम हुन सक्नेछ’ प्रस्तावित विधान मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि महासंघमा सदस्यताको प्रकार जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघ, बस्तुगत संघ तथा महासंघ, एशोसिएट र द्विराष्ट्रिय संघ सदस्य तोकिएका थिए ।

नयाँ विधानमा सदस्यदाको डुब्लिकेशन हटाउने वा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई कार्यसमितिमा बस्न नदिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । ‘यस महासंघको कुनै सदस्यले महासंघमा आबद्घ भएको संघ संस्था बाहेक समान उद्देश्य र प्रकृति भएका उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रका अन्य महासंघ वा संघको सदस्यता प्राप्त गर्नुहुदैन । महासघंको सदस्य बाहेकका समान उदेश्य र प्रकृति भएका अन्य सघं वा महासघंको सदस्यता लिएमा महासंघको कार्यकारीणी समितिमा रहन सक्ने छैन’ विधानमा लेखिएको छ । मिल्दोजुल्दो बस्तुगत संघ सदस्य बन्न आएमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने प्रस्तावित विधान अनिर्णयक बनेको छ । उसले यसबारे विवेकपूर्ण निर्णय लिन कार्यसमितिलाई अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

संघीय ढाँचा, केन्द्रलाई अधिकार

पुनर्लेखन गरिएको महासंघको विधानलाई संघीय संरचनामा रुपान्तरित गरिएको छ । प्रदेश महासंघहरुले महासंघका शाखा कार्यलयको रुपमा काम गर्ने र महासंघले प्रदेश महासंघहरुको सुपरिवेक्षण तथा निरिक्षण गर्ने गरी संगठनात्मक संरचना बनाइएको छ । पाँच वा पाँच भन्दा बढि प्रदेशमा वा २५ भन्दा बढी जिल्ला वा नगरमा कृयाशिल वस्तुगत संघहरु सदस्य रहेको संस्थालाई महासंघले वस्तुगत महासंघको सदस्यता दिने भएको छ ।
महासंघलाई संघीय ढाँचामा लैजान खोजे पनि अधिकार केन्द्रमा खिचिएको छ । सदस्यता वितरणदेखि प्रदेशको निर्वाचनको मिति तोक्ने, निर्वाचन अधिकृत तोक्ने लगायत प्रक्रियागत सबै काम गर्ने अधिकार केन्द्रमा केन्द्रीत गरिएको छ ।

सेवाबारे २ वाक्य

पुनर्लेखन गरिएको महासंघको विधान ४५ पेज लामो छ । तर यसमा महासंघका सदस्यले पाउने आधारभूत सेवाबारे विधानमा दुई वाक्य लेखिएको छ । ‘महासंघको प्रत्येक सदस्यले आफूलाई परेको समस्या महासंघमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । महासंघले त्यस्ता समस्या वा सवालहरुको सम्बोधन गर्ने छ र नेपाल सरकार वा अन्य सम्बन्धित निकाय समक्ष समेत प्रस्तुत गरि वा सहकार्य गरि निकास निकाल्ने प्रयत्न गर्नेछ ।

विधानमा आर्थिक कुटनीतिको विषयलाई समेटिएको छ । त्यस्तै नेपाली उत्पादनको पहिचान गर्ने र विदेशमा ब्राण्डिङ गर्ने कार्यलाई उदेश्यमा थप गरिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ट्रम्पको नीतिले अमेरिकी व्यवसायी चिन्तित, व्यापारिक रणनीति बदल्दै चीन

चार महिनामा करिब १३ अर्बको विद्युत् भारत निर्यात, बाढीपहिरोले ३० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य प्रभावित

२२ अर्ब ऋणमा बनेको विमानस्थलमा बिजनेसविहीन, ६ खर्बको लगानी संकटमा

निर्जीवन बीमा कम्पनीको ईपीएस २५६ प्रतिशतसम्म घट्यो, लगानीकर्ताले कुन कम्पनी रोज्दा राम्रो ?

लघुवित्त घाटामा, राष्ट्र बैंकलाई दोष

गभर्नरको तलब १६ लाख, भत्ता ४८ लाख रुपैयाँ