काठमाडौं । चौधरी ग्रुपको कम्पनी सिजी लाइफसेलले फाइभ–जी नेटवर्कमा मोबाइल सेवा संचालन गर्ने प्रस्ताव लगानी बोर्ड हुँदै प्रधानमन्त्री समक्ष पुर्याएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई अनुमति दिने, नियमन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भएपनि चौधरी ग्रुपले लगानी बोर्ड मार्फत फाइल अगाडि बढाएको छ ।

सिजी लाइफसेल र टर्कसेलले २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर नेपालमा फाइभ–जी नेटवर्कमा मोबाइल सेवा संचालन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भएको सेवा उद्योग भएकोले सो परियोजनाको स्वीकृति लगानी बोर्डले गर्न सक्ने कानुनी आधारलाई समातेर चौधरी ग्रुपले लगानी बोर्ड मार्फत फाइल अगाडि बढाएको छ ।

सिजी लाइफसेलले गर्न लागेको लगानीको स्वीकृति लगानी बोर्डले गर्न सक्छ । बोर्ड ऐन २०६३ को दफा ९(१) (ट) मा ‘स्थिर पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी परियोजना लागत भएको कुनै पनि पूर्वाधार संरचना वा सेवा उद्योगमा हुने लगानी’लाई बोर्डले स्वीकृति दिने भनिएको छ ।

बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र परेको र बोर्डले नै २०७५ सालमा आयोजना गरेको दोस्रो लगानी सम्मेलनमा लगानी सम्बन्धी सम्झौता भएकोले चौधरी ग्रुपले अनुमतिपत्रका लागि बोर्डसँग आग्रह गरेको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दियो ।

‘चौधरी ग्रुपले दोस्रो लगानी सम्मेलनमा भएको सम्झौता अनुसार फाइभ–जी नेटवर्कमा मोबाइल सेवा संचालनको अनुमति प्राप्त गर्न लगानी बोर्डको सहयोगको अपेक्षा गरेको छ, दूरसंचार प्राधिकरणबाट मोबाइल सेवा संचालनको लागि आवश्यक पर्ने व्याण्डविथ प्राप्त गर्नको लागि लगानी बोर्डले सहयोग र सहजीकरण गरिदेओस् भन्ने उसको आशय छ, चौधरी ग्रुपको आग्रह अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले फाइभ–जी नेटवर्कमा मोबाइल सेवा संचालनको लागि व्याण्डविथ दिन सकिन्छ कि सकिदैन भनेर प्राधिकरण (नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण) सँग सोधेको हामीले जानकारी पाएका छौं,’ लगानी बोर्ड स्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यक्ष गरेको बैंठकमा चौधरी ग्रुपको प्रस्तावबारे छलफल भएको थियो । उक्त प्रस्तावप्रति प्रधानमन्त्री देउवा सकारात्मक रहेको र फाइल अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो ।

तर, दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय दूरसंचार प्राधिकरणले भने फाइभ–जी नेटवर्कमा मोबाइल सेवा संचालन गर्नको लागि व्याण्डविथ उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि सकिदैन भनेर मन्त्रिपरिषद्ले सोधेको आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

‘मन्त्रिपरिषदबाट त्यस्तो सोधेर पत्र आएको मलाई जानकारी छैन,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने । तर, लगानी बोर्ड स्रोत भने मन्त्रिपरिषदबाट सोधनी भएको दाबी गर्छ ।

‘लगानी बोर्डले नै आयोजना गरेको दोस्रो लगानी सम्मेलनमा सम्झौता भएको विषय हो, बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ, १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्थिर पुँजी लगानी हुने सेवा उद्योग भएकोले यसको लाइसेन्स दिने कार्यक्षेत्र पनि बोर्डकै हो, चौधरी ग्रुपले सहजीकरण गरिदिन वोर्डलाई आग्रह गरेको छ, सोही कारण मन्त्रिपरिषद बैठकले प्राधिकरणसँग सोधेको हो,’ लगानी बोर्ड स्रोतले भन्यो ।

सिजी लाइफसेलले टर्कीको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी टर्कसेलसँगको संयुक्त लगानीमा यस्तो सेवा संचालन गर्ने तयारी गर्दैछ । टर्कसेलसँग मिलेर सिजी लाइफसेलले फाइभ–जी मोबाइल सेवा संचालन गर्ने घोषणा २०७५ सालको दोस्रो लगानी सम्मेलनमै गरिएको थियो । सो लगानी सम्मेलनमा सिजी लाइफसेल र तुर्कसेलबीच फाइभ–जी नेटवर्कमा मोबाइल सेवा संचालन गर्न संयुक्त लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौतमा चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरी र टर्कसेलका बिजनेस प्रमुख नेजत मुरातले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

वैदेशिक रोजगारीमा जानेले अब बिना धितो ऋण पाउने, मिटरब्याजको अन्त्य गर्ने रणनीति

नेपालमा लगानी गर्न उद्योगमन्त्री भण्डारीद्वारा विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान

कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रकाशमान सिंहलाई

गृहमन्त्री लेखकले घटाए ‘भिभिआइपी’ बिदाइ र स्वागतमा पदाधिकारी सङ्ख्या

रविको पासपोर्ट दुरुपयोग विरुद्धको मुद्दा फुयाल र निरौलाको इजलासमा

३५ दिन भित्र बिजुलीको तारमुनिका संरचना हटाउन आग्रह