काठमाडौं । व्यवसायिक घराना ज्योति ग्रुप अहिले सम्पत्ती विवादको कानुनी लडाईमा छ । मणिहर्ष ज्योतिले ८२ वर्षअघि स्थापना गरेको व्यवसायिक घराना अहिले छोरा र नातिहरुबीचको नमिठो विवादमा फसेको हो । मणिहर्ष ज्योतिले सन् १९४० मा ज्योति ग्रुप स्थापना गरेका थिए ।

गत पुस २३ गते ज्योति ग्रुपको तेस्रो पुस्ताका सौरभ ज्योति र सुहृद ज्योतिले आफ्नो पुर्ख्यौली ९ कम्पनी विरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । सम्पत्ति सम्बन्धी सो मुद्दामा सौरभ र सुहृदले आफ्नै बाबु पद्म ज्योति विरुद्ध पनि मुद्दा हालेका हुन् ।

सौरभ र सुह्दले आफ्नै पुख्र्यौली कम्पनीहरु स्यामुकापु एण्ड कम्पनी प्रालि, भाजुरत्न फर्मा प्रालि, म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज प्रालि, हिमाल एण्ड कम्पनी प्रालि, भाजुरत्न कम्पनी प्रालि, ज्योति यार्न प्रोसेसिङ कम्पनी प्रालि, स्याकर कम्पनी प्रालि, इन्जिनियरिङ एण्ड सेल्स लि र ज्योति एण्ड कम्पनी प्रालि विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् ।

यो सबै मुद्दा सम्पत्ति विवादसँग सम्बन्धित छ । आफूहरुबीच अंशबण्डा भएर आ-आफ्नो पेश व्यवसाय गरिरहेको भएपनि आफूहरुको सेयर स्वामित्व भएका कम्पनीहरुमा आफूहरुमाथि अन्याय गरिएको निवेदक सौरभ र सुहृदको मागदाबी छ ।

यसरी मुद्दा परेका कम्पनीहरुमध्ये भाजुरत्न फर्मा प्रालिको अध्यक्ष सौरभ र सुहृदका बाबु पद्म ज्योति छन् । सो कम्पनीमा सौरभ र सुहृदको २ हजार कित्ता सेयर (कुल सेयरको ०.१४ प्रतिशत) स्वमित्व छ ।

कम्पनीले आफूहरु सेयरधनी भएपनि आफूहरुलाई कुनै जानकारी नै नदिई पुस २६ गते वार्षिक साधारणसभा गर्न लागेकोले सो सभा रोक्न माग गर्दै पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

‘प्रतिवादी कम्पनीका अध्यक्ष तथा सेयरधनी पद्म ज्योति हामी निवेदकहरुको सहोदर बुबा हुनुहन्छ । निज प्रतिवादी र हामीहरुको अंशबण्डा भई आ-आफ्नो पेश व्यवसाय गरिआएका छौं । विपक्षी कम्पनीमा हाम्रा स्व. हजुरबुबा मणिहर्षका सन्तानहरु र निजहरुको स्वामित्व भएका अन्य कम्पनीहरुको नै सेयर लगानी रहेको छ,’ आफ्नै बाबु पद्म ज्योति अध्यक्ष भएको कम्पनी भाजुरत्न फर्मा प्रालि, त्यसको संचालक समिति र आफ्नै बाबु पद्म ज्योति विरुद्ध सौरभ र सुहृदले अदालतमा पेश गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।

आफूहरुको सेयर भएपनि बाबु नै अध्यक्ष भएको कम्पनीको साधारणसभामा समेत आफूहरुलाई कुनै जानकारी नदिएको र एउटै भवनमा भएका कम्पनीको गतिविधिमा आफूहरुलाई कुनै जानकारी नदिने गरिएको सौरभ र सुहृदको भनाई छ ।

‘विपक्षी कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको ठेगाना काठमाडौं जिल्ला, कामनपा वडा नं. २७ कान्तिपथ स्थित ज्योति भवनमा हामी निवेदकहरु र हाम्रा स्व. हजुरबुबा मणिहर्षका अन्य सन्तानहरु संलग्न रहेको थुप्रै कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको तथा हामी निवेदशकहरुको व्यक्तिगत लगानी रहेका अन्य कम्पनीहरुको रजिष्टर्ड कार्यालय पनि सोही ज्योति भवनमा रहेकाले हामीले ज्योति भवनमै बसी आफ्नो नियमति व्यवसायिक काम कारबाही गर्दै आइरहेका छौं । यस्तै, अवस्थामा मिति २०७८।०९।२२ गते बिहीबार हामी निवेदकहरु आफ्नो नियमित काम सकेर घर फर्कने क्रममा ज्योति भवन परिसरमा विपक्षी कम्पनीका कर्मचारीहरुबीच कम्पनीको आव २०७७।०७८ को साधारणसभा हुन लागेको भनी छलफल भइरहेको सुनेका थियौं । उक्त कुरा सुनेपछि हामी निवेदकहरुले विपक्षी कम्पनीका केही कर्मचारीलाई कम्पनीको साधारणसभाको बारेमा के जानकारी छ भनी अनौपचारिक रुपमा सोध्दा निज कर्मचारीहरुले मिति २०७८।०९।२६ मा विपक्षी कम्पनीको साधारणसभा हुन लागेको भन्ने सुनेका छौं भनी जानकारी गराउनु भयो । हामी निवेदकहरुलाई विपक्षी कम्पनीको आव २०७७।०७८ को वार्षिक साधारणसभाका सम्बन्धमा कुनै जानकारी नभएकोले सो सम्बन्धमा सत्य तथ्य के रहेछ भनी विपक्षी कम्पनीका व्यवस्थापकहरुसँग सोध्दा विपक्षी कम्पनीका व्यवस्थापकहरुले कम्पनीको साधारणसभा जहिलेसुकै भएपनि तपाईंहरुलाई बोलाउन आवश्यक छैन, हामीहरुलाई बहुमत सेयरधनीको साथ छ, हामीहरु जे पनि निर्णय गर्न सक्छौं भनी अन्यायको धाक धम्की दिनुभयो,’ पाटन उच्च अदालतमा सौरभ र सुह्दले दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

सौरभ र सुहृदले दिएको निवेदनका आधारमा पाटन उच्च अदालतले ७ दिने आदेश दिएको छ । सो आदेशमा विपक्षीसँग जवाफ माग गरिएको हो ।

‘यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण भए सबूद प्रमाण सहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक ७ (सात) दिनभित्र विपक्षीहरुले आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत जवाफ पेश गर्नू,’ न्यायाधीश किरण पौडेल र मिना गौतम सेडाईको पुस २७ गतेको आदेशमा भनिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ट्रम्पको नीतिले अमेरिकी व्यवसायी चिन्तित, व्यापारिक रणनीति बदल्दै चीन

चार महिनामा करिब १३ अर्बको विद्युत् भारत निर्यात, बाढीपहिरोले ३० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य प्रभावित

२२ अर्ब ऋणमा बनेको विमानस्थलमा बिजनेसविहीन, ६ खर्बको लगानी संकटमा

निर्जीवन बीमा कम्पनीको ईपीएस २५६ प्रतिशतसम्म घट्यो, लगानीकर्ताले कुन कम्पनी रोज्दा राम्रो ?

लघुवित्त घाटामा, राष्ट्र बैंकलाई दोष

गभर्नरको तलब १६ लाख, भत्ता ४८ लाख रुपैयाँ