काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले माघ ३ गतेदेखि लागु हुने गरी विन्टर अफर ल्याएकाे छ । कम्पनीले पहिले उपलब्ध गराइरहेको अटम अफरलाई ग्राहकहरुको रुचि अनुसार परिमार्जन गरी थप आकर्षक बनाएर विन्टर अफर ल्याएकाे हो ।

अफर अन्तर्गत कम्पनीले नै उपलब्ध गराइरहेको सजिलो अनलिमिटेड प्रिपेड डाटा अफरमा थप प्याकेज समेत उपलब्ध गराउने भएको छ । पहिले २८ दिनका लागि ५९९ रुपैयाँमा लिन सकिने ‘सजिलो अनलिमिटेड प्रिपेड ५९९’ मात्र उपलब्ध भइरहेकोमा अब ‘सजिलो अनलिमिटेड प्रिपेड ७९९’, ‘सजिलो अनलिमिटेड प्रिपेड ९९९’ र ‘सजिलो अनलिमिटेड प्रिपेड १४९९’ प्याक समेत उपलब्ध हुने भएको छ ।

यसमा ग्राहकलाई अनलिमिटेड भ्वाइस कल र निश्चित डाटा (प्रतिदिन क्रमशः १ जीबी, २ जीबी र ४ जीबी) लगायका सेवाहरु उपलब्ध गराइएको छ । डाटा प्याक सकिए पनि अतिरिक्त शुल्क बिना नै इन्टरनेट चलाउन सकिने सुविधा यी प्याकहरुको मुख्य विशेषता रहेकाे कम्पनीले जानकारी दिएकाे छ ।

यस्तै सस्तो प्रिपेड कम्बो प्याकमा थप सुविधा उपलब्ध गराइएकाे छ । यस अन्तर्गत २९९ रुपैयाँमा अब २८ दिनसम्म चलाउन मिल्ने गरी १५० मिनेट अन–नेट भ्वाइस कलका साथै २० वटा एसएमएस पठाउन र २ जीबी डाटा समेत चलाउन सकिने छ ।

यसैगरी, नेपाल टेलिकमको भ्वाइस ओभर एलटीई (भीओएलटीई) सेवा प्रयोगकर्ताहरुका लागि उपलब्ध भइरहेको विभिन्न अफर निरन्तर रहने कम्पनीले जनाएकाे छ । पहिलो पटक यो सेवा एक्टिभ गर्ने ग्राहकले २८ दिनसम्म प्रयोग गर्न सक्नेगरी निःशुल्क १०० मिनेट अन–नेट कलको सुविधा पाउने छन् । साथै फोरजी होम ब्रोडब्यान्ड लिने ग्राहकका लागि मासिक र वार्षिक रुपमा लिन सकिने वेसिक र प्रिमियम प्याकेज उपलब्ध गराइने छ ।

यी बाहेक पहिलेदेखि नै उपलब्ध अधिकांश अफरलाई टेलिकमले निरन्तरता दिएको छ । अफर प्राप्त गर्नका लागि ग्राहकले *१४१५* डायल गर्नुपर्नेछ । कम्पनीको ‘नेपाल टेलिकम’ एपबाट यस सम्बन्धी जानकारी लिन तथा सेवा खरिद गर्न सकिन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बीमा कम्पनीले वैदेशिक रोजगार बीमाबाट गरे १ अर्ब बढीको व्यवसाय, सन र एसियन अगाडि

१४ प्रतिशत नगद लाभांश बाँड्ने साना किसान विकास लघुवित्तको घोषणा

एनपिएल : काठमाडौं गुर्खाज र चितवन राइनोज, जनकपुर बोल्ट्स र कर्णाली याक्स भिड्दै

उपनिर्वाचनको नतिजा आउनेक्रम जारी, कहाँ कसले जित्यो ?

प्रधानमन्त्री ओली आज चीन जाँदै, नेपाल-चीन व्यापार मञ्च र पेकिङ विश्वविद्यालयमा सम्बोधन गर्ने

जति बढी आम्दानी-त्यति बढी कर, कसरी गर्ने नीतिगत सुधार ?