काठमाडौं । काठमाडौं मुलपानीका सुमन अधिकारी आफ्नो नाममा रहेको ५ रोपनी जग्गामध्ये २ रोपनी जग्गा खोलाले बगाउँदा निकै चिन्तित छन् । वर्षायाममा वर्षेनी आउने बाढीले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा मनोहरा खोलाले बगाउँदा उनी चिन्तित भएका हुन् ।

सो खोला काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले निर्माण गर्ने भनेको स्मार्ट सिटी भित्र पर्छ । विगत चार वर्षदेखि सो क्षेत्रको जग्गा रोक्का छ । चार वर्षदेखि जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीयहरुले न जग्गा बिक्री गर्न पाएका छन् न त खरिद गर्न नै ।

तर, वर्षेनी मनोहरा खोलामा आउने बाढीले हजारौं रोपनी जग्गा खेर गइरहेको छ । ‘लामो समयदेखि नयाँ सहर बनाउने भन्दै उपत्यका विकास प्राधिकरणले जग्गा रोकेर राख्यो तर, अहिले जग्गा खोलाको बगर बनेको छ, यसको न तटबन्ध भएको छ, हातमा लालपुर्जा मात्रै छ, जग्गा छैन,’ अधिकारीले भने ।

मनोहरा खोलाले गर्दा नै करोडौंको क्षति भएको उनको भनाई छ । उनका अनुसार कुनै पनि निकायले यस विषयमा कुनै चासो दिएको छैन । लामो समयदेखि सो क्षेत्रमा तटबन्धका विषयमा गुनासो गर्दा पनि गुनसोको सुनुवाई नभएको उनको भनाई छ ।

यस्तै, मुलपानीकै अर्का स्थानीय सन्देश भट्टराई पनि नदि नजिकै रहेको आफ्नो घर पनि नदीले कटान गर्छ कि भन्ने चिन्तामा छन् । उनको पनि २/३ रोपनी जग्गा खोलाले बगाइसकेको छ । खोलाले यति धेरै जग्गा बगाउँदा पनि कुनै पनि निकायले वास्ता नगरेको उनको पनि गुनासो छ । उनले सरकारले पीडितहरूलाई मुआब्जा पनि नदिएको गुनासो गरे ।

स्थानीयहरुका अनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र लतितपुरकाको सीमाना नटुङ्गिएको कारण हालसाबी पनि हुन नसकेको छैन । स्थानीयहरुले २०२१ सालको नापी अनुसार आफुहरुले आफ्नो जग्गा पाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् ।

‘जुन ठाउँबाट खोला बग्नु पर्ने हो त्यो ठाउँबाट खोला नबगेर व्यक्तिको जग्गाबाट बगिरहेको छ, खोलाले बिगारेको जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिएसम्म यसको समाधान हुँदैन, प्राधिकरणले काम नगरे अब प्रधिकरणविरुद्द मुदा हाल्छौं,’ आक्रोशित हुँदै स्थानीय भन्छन् ।

तटबन्धको काम बल्ल सुरु

विभिन्न निकायहरुले मनोहरा खोलामा तटबन्धको आश्वासन दिएपनि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले अहिले तटबन्ध सुरु गरेकाे छ । प्राधिकरणले उक्त क्षेत्रमा ४ वर्ष अघि नै नयाँ शहर बनाउने योजना अघि सारेको थियो । नयाँ शहर बन्ने भनेपछि रोक्का भएको जग्गामा कुनै पनि काम भइरहेको छैन ।

बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सूचना अधिकारी कमल अर्यालले काँडाघारी सनसिटिको माथिल्लो क्षेत्र तिर तट्बन्धको काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार उपत्यका विकास प्राधिकरणको योजना अनुसार नै काम अगाडि बढेको हो ।

चालु आवमा सनसिटीबाट १३ सय मिटर खोलामा तटबन्ध गर्ने योजना रहेको समितिले जनाएको छ । तर, चालु आवमा १३ सय मिटर तटबन्ध गर्नु चुनौति नै छ ।

तट्बन्ध गर्नको लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) गत आर्थिक वर्षमा नै तयार भएको थियो । जग्गा विवाद र अन्य कारणले गर्दा सनसिटिसम्म मात्र खोलामा तटबन्ध भएको थियो । तर, सम्पूर्ण प्रक्रिया मिलाएपछि यस वर्षबाट तटबन्धको काम अगाडि बढाएको अर्यालले जनाए ।

उनका अनुसार उक्त करिडोरको काम २० करोड रुपैयाँको बजेटमा सुरु भएको हो । ‘यो वर्षको अन्तिमसम्ममा बागमती भरीको सम्पूर्ण योजना बन्दै छ, त्यसपछि काठमाडौं उपत्यकाका नदी प्रणालीमा गर्नुपर्ने काम र त्यहाँ लाग्ने खर्चबारेमा भन्न सक्छौं,’ उनले भने ।

‘काठमाडौं उपत्यका भित्रका जमिन किनबेच गर्दा २०६५/६६ सालबाट बागमती विकास कोषमा रकम संकलन हुन थालेको थियो, त्यो पैसा अहिले पनि हामीलाई आएको छैन, संघमा करिव ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छ, ०६३/६४ मा उक्त रकम प्रदेशलाई पनि बढ्यो, त्यस बजेट निकास गर्नको लागि हामीले धेरै प्रयत्न गरेर पछि यो वर्ष तट्बन्धनको लागि २० करोड रुपैयाँ आएर काम सुरु हुन थालेको हो,’ उनले विकासन्युजलाई भने ।

उनका अनुसार पर्याप्त बजेट भयो भने अर्को वर्ष नै ठूलो आयोजना अगाडि बढाएर काम गर्न सकिनेछ ।

२०२१ को नापी अनुसार तटबन्ध हुने

सूचना अधिकारी अर्यालका अनुसार २०२१ सालको नापी अनुसार नै खोलामा तटबन्ध हुनेछ । २०२१ सालमा नापीपछि खोलामा तटबन्ध हुन सकेको थिएन । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ४ वर्ष अगाडि चारै शहरमा पर्ने १ लाख ३० हजार बढी रोपनी जग्गा रोक्का गरेको थियो ।

तर, अब प्राधिकरणले नै सिफारिस गरेर १ लाख ३० हजार रोपनीमध्ये केही जग्गा फुकुवा गर्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । इशान शहरको १ लाख रोपनी जग्गामध्ये ४४ हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

प्राधिकरणले तथ्यांक संकलन गर्दै

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले सो क्षेत्रमा कति जग्गा तथा घर क्षति भयो भनेर तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको बताइन् । खोलाले क्षति पुर्याउन लागेको घर, कति घर जोखिमा छन्, र कति क्षति भयो भनेर अध्ययन भइरहेको उनले बताइन् ।

यस्तै, उनले सो क्षेत्रका बाढी पीडितहरुलाई मुआब्जा दिन सकिने अवस्था नरहेको बताइन् । ‘मुआब्जा दिनको लागि ठुलो रकम लाग्छ, त्यसको लागि नेपाल सरकारले मुआब्जा दिन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन् । यस्तै, प्राधिकरणले तटबन्धका लागि ७ करोड बजेट छुट्याएको बताइन् ।

सम्बन्धित सामग्री: नयाँ ४ शहरः ४ वर्षदेखि रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने तयारी, प्राधिकरण भन्छः जग्गाधनीको मर्का बुझेका छौं

सम्बन्धित शिषर्कहरु

यी ४ प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपात, यस्तो छ आज देशभरको मौसम

कानुन संशोधनमा ढिलाइ हुँदा ‘बजेट क्यालेण्डर’ बिग्रियो

सरकारी संस्थालाई कर तिर्न महानगरको निर्देशन

नेपाल भ्रमणमा आउँदै श्रीलङ्काका पूर्वराष्ट्रपति विक्रमासिङ्घे, लुुम्बिनी पनि जाने

१ अर्ब ५ करोड लागतमा ८४ वटा परियोजनाको ‘डीपीआर’ तयार

लेयर्स कुखुरापालक संघले तोक्यो अण्डाको मूल्य