काठमाडौं । सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । देशभर एकै चरणमा हुने भनिएको यो निर्वाचन २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको दोस्रो हो ।

स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणपछि गाउँगाउँसम्म चुनावी चहलपहल बढ्न थालेको छ । उम्मेदवार बन्नको लागि स्थानीय नेताहरु पार्टी निर्णय आफ्नो पक्षमा पार्ने दौडधुपमा लागिसकेका छन् ।

स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन विसं २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते भएको थियो । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय सरकारमार्फत जनताकै घरदैलोमा पुर्याउन तयार पारिएका स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनमा ५७ राजनीतिक दलले भाग लिएकामा १८ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रह्यो । उक्त निर्वाचनमा सबैभन्दा सानो १८ लहर र सबैभन्दा ठूलो ६८ लहरको मतपत्र कायम गरिएको थियो ।

आगामी निर्वाचनमा पहिलाकै उम्मेदवारले टिकट पाउँछन् नि नयाँ उम्मेदवार आउने छन् भन्ने तय राजनीतिक दलहरुले गर्ने निर्णयमा भर पर्नेछ । अहिले मेयर तथा अध्यक्षको पदमा भएका जनप्रतिनिधिले फेरि सोही पदमा टिकट पाउने आशा गरेका छन् भने सोभन्दा तल्लो पदमा निर्वाचित भएकाहरुले माथिल्लो पदमा उम्मेदवार बन्ने बताइरहेका छन् ।

अघिल्लो निर्वाचनमा स्थानीय तहमा जित्न उम्मेदवारहरले विभिन्न प्रकारका र केही असम्भव जस्तै लाग्ने नारा सार्वजनिक गरेका थिए । घोषणापत्रमा उम्मेदवारले फ्लाई ओभर, मोनोरेल, मेट्रोरेल, चिल्ला र चौडा सडकसहित, स्मार्ट सिटी, हराभरा शहर, निःशुल्क वाईफाई, खानेपानी, ढलको उचित व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना लगायतका नारा तय गरेका थिए ।

अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलहरुबीच धेरै ठूलो बैरभाव देखिदैनथ्यो । दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा एकै ठाउँमा भएका काँग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता प्रमुख राजनीतिक दलहरु एक अर्कालाई दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि आफ्नो एजेण्डा लिएर जनतासामु गएका थिए ।

तर, यसपालीको परिवेश फरक छ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधी निर्वाचन गर्न चाहे । सर्वाेच्च अदालतले उनको दुबै पटकको प्रयासलाई असंबैधानिक भनिदियो । फलतः ओली नै अध्यक्ष रहेको नेकपा पहिलो पटक सर्वाेच्च अदालतको आदेशले एमाले र माओवादी केन्द्रका रुपमा छुट्टियो भने दोस्रो पटक एमाले नै विभाजन भयो । र, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो ।

यी घटनाले राजनीतिक दलहरुबीच तिक्तता बढाएको छ । अबको स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रकै राजनीतिक घटनालाई मुल एजेण्डाको रुपमा अघि सारिन्छ कि स्थानीय स्तरकै विकास निर्माणका विषयले मुख्य स्थान ओघट्लान भन्ने विषयमा धेरैले चासो दिएका छन् ।

ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख गिता सत्याल अब मेयरको उम्मेदबार बन्ने सोचमा छन् । तर, यसको लागि उनी आवद्ध दल नेपाली काँग्रेसले टिकट दिनुपर्छ । उनी अबको स्थानीय तह निर्वाचनमा स्थानीयस्तरका विकास निर्माणको एजेण्डा नै प्रमुख हुने बताउँछिन् ।

‘केन्द्रीय विषयहरु केन्द्रको राजनीति र नीति निर्माणबाट सम्बोधन हुन्छ, स्थानीयस्तरको राजनीति र विषयहरु स्थानीयस्तरकै राजनीति र नीति निर्माणबाट तय हुने हो, त्यसैले स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनमा पनि स्थानीय तहकै विकास निर्माणदेखि अन्य सामाजिक र सामुहिक विषयहरु मुल एजेण्डा हुन्छन्,’ उपप्रमुख सत्याले भनिन् ।

भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाका मेयर विरबल राई पार्टीले जिम्मेवारी दिए पुनः नगर प्रमुखमा आफ्नो दाबेदारी रहेने बताउँछन् । उनी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका थिए । आफ्नो नगरपालिकामा पनि चुनावको चहलपहल बढेको मेयर राईले जानकारी दिए ।

उनले पनि स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनको मुख्य एजेण्डा स्थानीयस्तरकै विकास निर्माणको विषय हुने बताए ।

‘हाम्रो नगरपालिकाको मूल समस्याको रूपमा यातायात, सडक, अस्पताल रहेको छ, यी विषय नै आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मुल एजेण्डा बन्छन् होला,’ मेयर राईले भने ।

दार्चुला जिल्लाको अपिहिमाल गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मानन्द सिंह मन्याल भने तोकिएको समयमा निर्वाचन नहुने भन्दै ढुक्कले बसेका छन् ।

‘महाअभियोग तथा अभियोगका कारण राजनीति खलबल हुन्छ, त्यसपछि यो विषमा राजनीतिक दलहरूमा छलफल हुन्छ, त्यसकारण पनि तोकिएको समयमा चुनाव हुने सम्भावना म कम देख्छु,’ उनले भने । उनी एमालेको तर्फबाट उम्मेदावर बनेर निर्वाचित भएका थिए ।

उनले चुनावी एजेण्डाहरु केन्द्रीय राजनीतिदेखि स्थानीयस्तरका विकास निर्माणसम्मका विषय समेटेर तयार हुने बताए ।

‘हाम्रो गाउँपालिकाको धेरै ठाउँमा अझै पनि सडक पुग्न बाँकी छ, बिजुलीको पहुँच पनि सबै ठाउँमा पुगिसकेको छैन, पर्यटन पदमार्ग बनाउने योजना बनाउने भनेका थियौं तर काम हुन सकेका छैन, अबको निर्वाचनमा बन्ने स्थानीय एजेण्डा यस्तै विषयका हुन्, अधुरा काम पूरा गर्न फेरि पनि म अध्यक्ष हुनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने ।

धनगढी उप–महानगरपालिका उपप्रमुख सुशीला मिश्र सोही पदमा पुनः दोहोरिन चाहन्छिन् । चुनावी एजेण्डाहरुको कुरा गर्दा उनी पनि स्थानीयस्तरका विकास निर्माणका विषय नै प्रमुख एजेण्डा हुने बताउँछिन् ।

‘यो उपमहानगरपालिका जनसंख्या र भूगोलको हिसाबले पनि ठूलो छ, स्थानीय स्तरका विषयहरु जस्तो कि फोहोर व्यवस्थापनदेखि ठूलाठूला विकास निर्माणको योजना अबको स्थानीय तह निर्वाचनको एजेण्डा बन्ने देख्छु,’ मिश्रले भनिन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सरकारी संस्थालाई कर तिर्न महानगरको निर्देशन

१ अर्ब ५ करोड लागतमा ८४ वटा परियोजनाको ‘डीपीआर’ तयार

सहरी योजना आयोगबाट ८४ वटा परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार, कति छ लागत ?

घोराही उपमहानगरले चिकित्सा शिक्षा र इञ्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने

सामूहिक आलुखेतीमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै चुलाचुली पालिका

हल्दिबारीमा ३३ किलोमिटर सडक कालोपत्र