काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ७ महिना वितिसक्दा पनि केही स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । देशभरका १४ स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा ७ सय ३९ वटा स्थानीय तहले बजेट पेश गरेको र १४ वटा स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न बाँकी रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जनाकारी दिए ।

अहिलेसम्म बजेट नल्याउनेमा मधेश प्रदेशका १३ र बागमती प्रदेशको एउटा स्थानीय तह छन् । यसमध्ये ६ वटा गाउँपालिका, ७ वटा नगरपालिका एक वटा उपमहानगरपालिका रहेको छ ।

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार मधेश प्रदेशमा पर्ने छिन्नमस्ता, औरही, नरह, धनौजी र विश्रामपुर गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । यस्तै, मधेश प्रदेशको राजधानी समेत रहेको जनकपुर उपमहानगरपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छैन । मन्त्रालयका अनुसार सो प्रदेशका गुरुडा, देवाही गोनाही, फुतुवा विजयपुर, बौधीमाई, वृन्दावन, सिम्रौनगढ र पोखरिया नगरपालिकाले पनि बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । यस्तै, बागमती प्रदेशको लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाले पनि बजे ल्याएको छैन ।

तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहलाई के गर्ने भन्ने कानुनी आधार नभएको अधिकारी बताउँछन् ।

‘सरकार भएपछि बजेट ल्याउँछ भने कानुन बनेको छ, संघीयतामा कसैले कसैलाई रोक्ने कुरा भएन, सरकार भएपछि आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन ल्याउनु पर्याे, कानुन बनाएर मात्र नागरिकहरूसँग कर लिनु पर्याे, यी कुराहरूलाई पालना गर्याे भने मात्र सरकार भयो, यसको पालना गरेन भने यसको कारवाई नागरिकले गर्ने हो,’ उनले भने ।

मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन १० गतेसम्ममा ७ सय ३९ स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएका छन् । जबकि कानुन अनुसार सबै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अघि नै अर्थात असार १० गतेभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नै पर्छ । यसरी सार्वजनिक भएको बजेट सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाले पारित गर्नुपर्छ । साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ ।

असारभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने र बजेट पारित नगरी कुनै पनि खर्च गर्न पाइँदैन भनिए तापनि बजेट नै पारित नगरी नगरी आफूखुसी खर्च गर्दै आएको देखिन्छ । बजेट ल्याउने भनेको सरकारले कर उठाउन पाउने र संचित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार लिनु हो । तर, केही स्थानीय तह भने कानुन नै नबनाई कर उठाइरहेका र खर्च गरिरहेका पाइएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार केही स्थानीय तहले आफ्नो कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गराउनै सकेका छैनन् भने केही स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गराए पनि सभाबाट पारित गराउन सकेका छैनन् ।

स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको बजेट पनि स्थानीय तहको सभाबाट पारित हुनुपर्छ । केही स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कार्यपालिकामा सहभागी हुँदा बजेट स्वीकृत गर्न सहमति जनाउने तर, सभामा पेश भएपछि राजनीतिक रूप दिएर पारित गर्न समस्या सिर्जना गर्ने गरेका पनि देखिएको छ ।

जनप्रतिनिधिबीचको विवाद तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको कारण आफ्नो पालिकाले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको मधेश प्रदेश अन्तरगतको सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत दिपक मेहता बताउँछन् ।

मन्त्रालयको तथ्यांकमा सो गाउँपालिकाले बजेट नै नल्याएको देखिएपछि गत माघ २९ गते बजेट ल्याएको मेहता बताउँछन् ।

‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा बजेट आउँन ठिला भयो, पालिकाले बजेट स्वीकृत गरे पनि जनप्रतिनिधिहरूको विवादको कारण बजेट अन्योलमा परेको हो, अबको केही दिन नै बजेट मन्त्रालयमा पेश हुन्छ,’ उनले भने ।

सिराहाको औरही गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न नसक्नुको कारण अनौठो छ । गाउँपालिकाले ल्याएको बजेट सो पालिकामा छैन । लेखाको कर्मचारीले बोकेर हिडेका छन् । कहिलेकाही पालिकामा आउने लेखाका कर्मचारीसँग बजेट भएको गाउँपालिकाका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत मुकेश यादवले बताए ।

गाउँपालिकाले बजेट ल्याए पनि बजेटको आधार पुरा नभएको कारण मन्त्रालयलाई जानकारी नदिइएको र पालिकाले वेबसाइटमा पनि नराखिएको उनको भनाई छ ।

मधेश प्रदेशको फतुवा बिजयपुर नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरिसकेको दाबी गरेको छ । तर मन्त्रालयमा भने बजेट पेश गरेको छैन । बजेट विनियोजन गरे पनि बजेटमा राखिएको रकमको हिसाबकिताव नै मिलेन । सोही कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेट मन्त्रालयमा पेश नगरेको नगरपालिकाका सूचना अधिकृत हंसराज कुमार यादवले जनाकारी दिए ।

उनका अनुसार हिसाव किताब मिलाएर पुनः छलफल गरी मन्त्रालयमा बजेट केही दिनमा नै पेश हुने छ । बजेट विनियोजन गरेर योजना सञ्चालन गरे पनि बीचमा नगरपालिका भित्रै विवाद भएपछि मन्त्रालयमा पेश भएको छैन ।

वृन्दावन नगरपालिका बजेट विनियोजन गरी मन्त्रालयमा पनि पेश गरिसकेको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयको वेबसाइटमा भने बजेट पेश नभएको देखाउँछ । असारको १० गते नै बजेट विनियोजन गरी नगरपालिकाले मन्त्रालयमा पेश गरेको बतायो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरी आयोजना सञ्चालन गरिसकेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नागेन्द्र राय यादव बताउँछन् ।

गत वर्ष पनि ल्याएका थिएनन् ५ स्थानीय तहले

स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ५ स्थानीय तहले बजेट ल्याएनन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी अनुसार गत वर्ष पनि ५९ वटा पालिकाले लेखा परीक्षण गर्न बाँकी रहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सरकारी संस्थालाई कर तिर्न महानगरको निर्देशन

१ अर्ब ५ करोड लागतमा ८४ वटा परियोजनाको ‘डीपीआर’ तयार

सहरी योजना आयोगबाट ८४ वटा परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार, कति छ लागत ?

भारतको मुहार फेरेको ‘एलपीजी मोडल’

घोराही उपमहानगरले चिकित्सा शिक्षा र इञ्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने

नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा पनि सुनसान होटल, ५० प्रतिशत मात्रै अकुपेन्सी