२०७८ फागुन २० गते १६:३८ विकासन्युज
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालयका सचिव डा. बैकुष्ठ अर्यालले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम (एमडीएमएस) जडानको भाका मात्रै सार्ने गरेको बताएका छन् ।
शुक्रबार प्राधिकरणको २४ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्राधिकरणले सो प्रविधि जडानको भाका मात्रै सार्दै आएको बताए ।
‘यसअघि पुस मसान्तभित्रै आवश्यक उपकरण जडान सकेर एमडीएमएस पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याइसक्ने बताईएको थियो, अहिले प्राधिकणका अध्यक्षज्यूले आगामी बैशाखभित्रै सञ्चालनमा ल्याइने बताउनुभयो, कामभन्दा धेरै भाका सार्ने मात्र काम बढी भयो, अब भाका नसारी छिटो सो प्रविधि जडान गरी सञ्चालनमा ल्याउनुस’, उनले भने ।
अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि जडानमा ढिलाई हुँदा नेपालमा अनौतिक गतिविधिमा बृद्धि हुन थालेको उनको भनाई छ ।
‘अहिले हामी सबै जना मोबाइलकै भरमा हुन्छौँ, मेरो पनि अधिकाश अतिआवश्यक डेटाहरु मोबाइल फोनमा नै हुन्छन, मोबाइल हरायो वा कसैले केही गर्र्याे भने जिम्मेवारी कस्ले लिने’, प्राधिकरणका अध्यक्षलाई प्रश्न गर्दै उनले भने ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोतम खनालले आगामी नयाँ वर्ष २०७९ को सुरुवातसँग नेपालमा अवैध मोबाइलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने बताए । प्राधिकरणले आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गरेको भन्दै वैशाख १ गतेबाट सो प्रविधि सञ्चालनमा आउने उनको भनाई थियो ।
प्राधिकरणले गत साउन १ देखि आईएमईआई नम्बर अनिवार्य गर्दै एमडीएमएस प्रणाली प्रारम्भिक रुपमा सुरु गरेको थियो । सुरुवाती चरणमा केही उपकरण जडानमा ढिलाई भएको भन्दै पुस मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याईने बताएपनि सो प्रविधि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन् ।
प्राधिकरणले पटक पटक सञ्चालनको मिति तोकेपछि सञ्चार सचिव डा. अर्यालले भाका धेरै सारेको भन्दै नसार्न भनेका हुन ।
क्यूईए एप सार्वजनिक
२४ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनटीए क्यूईए एप सार्वजनिक गरेको छ । मोबाइल सेवा गुणस्तरसम्बन्धी सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनका लागि बनाईएको सो एप शुक्रबार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्कीले उद्घाटन गरेका हुन ।
एपमा प्रयोगकर्ता ३४५६७ सर्टकोड डायल गरी आईभीआर आधारित सर्वेक्षणमा र स्टार ३४५६७ ह्यास डायल गरी युएसएसडीमा आधारित सर्वेक्षणमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
साथै प्रयोगकर्ता वेबमा आधारित सेवाबाट समेत सर्वेक्षणमा सहभागी हुन सक्ने छन् । मन्त्रीले सार्वजनिक गरेसँगै प्राधिकरणले सो एप प्ले–स्टोरमा उपलब्ध गराएको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.