नेपालको अर्थतन्त्र संकटको नजिक पुगेको टिप्पणी हुन थालेको छ । विदेशी मुद्राको संचिति कम हुन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गरिरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो गरी संकटमा पर्न लागेको भन्ने कोणबाट पनि टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ ।

अहिले अर्थतन्त्र संकटमा हो कि होइन ? संकटमा हो भने यो संकटबाट पार पाउने विकल्पहरु के कस्ता छन् ? यो संकटको खास दोषी को हो र के हो भन्ने जस्ता विषयमा हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीसँग वहस गरेका थियौं ।

अहिले अर्थतन्त्रमा नराम्रो अवस्था देखिएको टिप्पणी एकातिरबाट भइरहेको छ भने सरकारी अधिकारीहरु खासै संकट नभएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिगत विषयमा अर्थमन्त्रालयको गम्भीर असहमति रहेको अब प्रष्ट भइसकेको छ ।

गत विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानविन गर्न भन्दै समिति नै गठन गरेको छ । सरकारले यस्तो समिति बनाएपछि गभर्नर अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।

यद्यपि, उपाध्यक्ष क्षेत्रीसँग हामीले यो वहस केही समयअघि गरेका हौं । त्यो बेलासम्म सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरी छानविन समिति बनाएको थिएन । सरकार र गभर्नरबीच मनमुटावका संकेत सार्वजनिक भएपनि यो अहिले सार्वजनिक भएजस्तो कटुतापूर्ण सम्बन्ध थियो भन्ने तथ्य उजागर भएको पनि थिएन । प्रस्तुत छ केही समयअघि आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर क्षेत्रीसँग गरिएको विकास वहस :

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले त्यति राम्रो अवस्थामा छैन भनिन्छ यहाँले पनि त्यस्तै अनुभव गर्नु भएको हो ?

हामीले बाहिर आएको तथ्य र तथ्याङ्कलाई पढेर बुझेर यसको तत्कालको असर तथा भावी दिनमा के हुन सक्छ भन्ने आधारमा के होला भन्ने हो । अहिले ४÷५ वटा सूचकहरू छन् ती, नराम्रोसँग नाकैले पानी खाने गरेर तल गिर्न लागेको जस्तो भान हुन्छ । त्यो भनेको शोधनान्तर हो । शोधनान्तर भनेको एउटा निश्चित समयमा मुलुकले गरेको आर्जन एक ठाउँमा राख्ने र त्यही समयमा मुलुकले खर्चेको खर्च हो । यी दुई मध्ये कुन चाहिँ बलिया छ, भनेर हेर्ने हो भने अहिले २ सय ४५ अर्ब रुपैयाँ जस्तो शोधनान्तर घाटा यो ७ औं महिनामा भएर आयो । यसभन्दा अगाडिको यस्तो परिस्थित आएको थिएन ।

नेपालमा भित्रिएको रकम र बाहिरिएको रकम हेर्दा अर्थतन्त्रको झन् डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । व्यापार घाटा नै सात महिनामा १० खर्ब भन्दा बढ्ता पुग्यो भन्ने कुरा आयो । एउटा तथ्याङ्क हेरेको २०७६÷७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उपभोग कर्जा भनेर एक खर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएको रहेछन् । तर, पछिल्लो आर्थिक वर्ष ७७÷७८ मा आर्थिक वर्ष २०६६÷७७ भन्दा ७ गुणाले बढेर ७ खर्ब रुपैयाँ उपभोग कर्जामा गएको रहेछ । भनेपछि व्यापार घाटा किन बढ्यो भनेर हेर्ने हो भने यसबाट पनि सहजै अनुमान लाउन सक्ने अवस्था आयो । हामी उत्पादन, मेहनत गर्दा रहेनछौं, तर खानको लागि मिठो मसिनो नै खोज्दा रहेछौं ।

त्यसो भएपछि व्यापार घाटा पनि चुलिएर गयो । यतिसम्म कि चामल नै ७ महिनामा २७ अर्ब रुपैयाँको लिएर आएका छौं । हाम्रो कृषि प्रधान देश हो, कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्याे भने अर्बाैं, खर्बाैं, रुपैयाँ कृषिको लागि अनुदान गएको छ । कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्यौं भनिन्छ । युक्रेनबाट आयत गरेका भट्मास पनि कृषिमा लगानी भनिँदो रहेछ ।

निर्यातबाट विदेशी मुद्राको संचिति बढाएको लागि सबैभन्दा धेरै निर्यात भारतमा हुन्छ, त्यहाँबाट केही भारु रकम भित्रिन्थ्यो । पर्यटनबाट पनि केही रकम भित्रिन्थ्यो । हाल पर्यटनले पनि मार खाएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पहिलाको तुलनामा बढेको छ, त्यो एउटा राम्रो पक्ष्य हो । अर्थतन्त्रमा राजश्व वृद्धि चाहिँ भएको छ । यी दुई कुरा सकारात्मक पाटो छन्, हैन भने अरू कुरामा हेर्ने हो भने गम खाने अवस्था छ ।

विदेशी मुद्रा संचितिमा दबाब परेर आयात कडाई गरिएको छ, यसको असर विकास आयोजनाहरुमा पर्छ कि पर्दैन होला ?

आयात गर्ने कुरा आफैमा नराम्रो हो भन्न मिल्दैन । आयात हुने वस्तु कच्चा पदार्थको रूपमा छ भने त्यसले यहाँ अन्य सामानहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ । खपत पनि गरौंला, बढ्ता भएको रहेछ भने बाहिर पनि पढाउला । जस्तो धागो लिएर आएपछि हामी निर्यात पनि गर्छौं भने त्यो ठिकै हुन्छ । सुनको आयात २०७३ सालदेखि दिनको २० केजीका दरले बजारमा दिनुपर्छ भनेको छ । २०७३ साल देखि २०७८ सालसम्म कति सय टन हुँदो हो भनेर मैले कल्पना पनि गर्ने सकेको छैन । त्यो सबै हाम्रो औद्योगिक उत्पादनमा प्रयोग हुँदैन । त्यो सुन कहाँ जान्छ भनेर भन्दा तिलस्मी हातले कता पुर्याउछन् थाहा नै छैन । त्यसको लागि पनि हामीले विदेशी मुद्रा खर्च गरेका छौं । एकथरी साथीहरू के भन्नुहुन्छ भने त्यसबाट गहना बनाएबापत कर सरकारले पाउँछ, रोजगारी वृद्धि भएको छ भन्छन् । होला जस्तो पनि लाग्छ । नयाँ सडकमा अहिले चल्ती चलातेको दोकान राख्छु भन्नुभयो भने सुन व्यापारीले त्यहाँ टिक्न नै दिँदा रहेछन् । हरेक दोस्रो दुगान सुन चादीको देखिन्छ । काठमाडौंको मात्रै होइन, देशभरको प्रमुख शहरको अवस्था यस्तै हो । चाँदीको अवस्था पनि यस्तै छ । यो वर्षको ७ महिनामा १९ अर्ब रुपैयाँको चाँदी मात्र ल्याएको छ ।

सबैभन्दा बढी आयात पेट्रोलियम प्रडक्टको छ, त्यसमा ग्यासको पनि कुरा आउँछ । यसमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिएर गर्यौं भने हामीले उत्पादन गरेको विद्युत खपत हुन्छ, वातावरण संरक्षण गर्नको लागि पनि यसले मदत गर्छ । यसो भइसकेपछि पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा केही कमी हुन आउँछ । त्यसले मूलक फाइदामा जान्छ होला । प्रत्येक घरघरमा ग्यास तथा जङ्गल फडानी गरे आगो बाल्ने हैन, विद्युतीय चुलोको प्रयोग गरौं भनेर ऊर्जा मन्त्रीले पनि भनी राख्नु भएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने कुरामा प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याए राम्रो हुन्छ ।

विकास निर्माणको काम पनि नरोकिने, हामी मितव्यी पनि हुने किसिमले अघि बढ्नु पर्छ । यसै प्रसंगमा म अर्काे कुरा पनि राख्न चाहन्छु । त्यो के भने हाम्रो माहान नेताहरूले गणतन्त्र ल्याएर शान्ति सुरक्षा कायम गर्यौं भन्नुहुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको दुई वटा अगुवा दुई वटा पछुवा ४÷५ वटा गाडी अघिपछि लगाएर हिँड्छन् । शान्ति ल्याइसकियो, कसैसँग डर नै छैन भने यो लावालस्कर लिएर कसको लागि देखाउन खोजेको होला । मन्त्री, प्रदेशका मन्त्री, मुख्य मन्त्री, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि माथि यो काम गर्न हुन्छ हामीले चाहिँ किन कन्जुस्याइँ गर्ने भने कुरा आइरहेको छ । त्यो पनि स्थानीय सरकार हो । म कुन मुलुकको कुन अवस्थाबाट गुज्रिएको हुँ, भनेर मम भनेर आइदिने परिस्थिति बन्यो भने यो चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्कन सक्ने सम्भावना छ ।

कसैसँग पैसा छ भने उसले आफूलाई मन परेको वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न पाउनु पर्ने होइन र ? यसमा राज्यले यो उपभोग गर, त्यो नगर भनेर भन्न मिल्छ ?

नवउदारवाद अन्तर्गत जनता स्वतन्त्र छन् भनिन्छ । उनीहरूसँग क्षमता छ भने केको निमित्त उनीहरूले उपभोग गर्न नपाउने ? यस्ता कुराको वातावरण राज्यले गरिदिनु पर्छ भनिन्छ । विदेशी विनिमयको संचिति घट्दैघट्दै गएको हुनाले भोलि अतंक फैलियो भने हात हतियार ल्याउन नपाइएने अवस्था आउन सक्छ भन्ने चिन्ता राज्यको होला । महँगी बढ्यो भने हुनेखानेले त व्यवस्था गर्लान् । सामान्य मानिसहरु त पिल्सिनछन् नि । त्यस्तो अवस्थामा जीवनजल पनि नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था आयो भने के गर्ने ? हाम्रो अर्थतन्त्रमा कोभिडको पनि प्रभाव छ, त्यो भन्दा अगाडि भूकम्पको जस्ता धेरैको प्रभाव छ ।

मसँग पैसा छ भन्दैमा कुनै उपभोक्ताले उपभोग गर्ने चाह्यो भने राज्यले त्यो गर्नु हुँदैन राज्यले आफ्नो क्षमता अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको भनाई हो ?

किन्न सक्ने वा उपभोग गर्न सक्ने क्षमता छ भने पनि त्यसलाई आर्थिक उपकरणहरुको माध्यमबाट राज्यले विशेष किसिमको कर चाहिँ लगाउँछ । जस्तो इन्डियाका फिलिमका हिरोहरूले जापान अमेरिका कार लिएर आएर चढ्ने भनेपछि सान हुन्छ । उनीहरूले किन्न सक्छन् र चढ्न सक्छन् । उनीहरूले खरिद गर्न सक्दा रहेछन् गाडी चढ्छन् भन्ने हुन्छन् । हो, त्यस्तै काठमाडौं उपत्यका भित्रको जाम देख्दा कहिले काहि मलाई के लाग्छ भने सिङ्घापुरको कोर सिटीभित्र जानको लागि स्पेसल कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो भएपछि र्यासनलिक गर्ने भयो । तैले पाउदैनस् भन्नु भएन, तेरो क्षमता छ भने ढोका भित्रबाट भित्र छिरेर आइज भन्ने हुन्छ । भनेको मतलब उपत्यका भित्र केही प्राइभेट गाडी लिएर आउँछ भने उसले थप कष्ट चाहिँ बेहोर्नु पर्छ भनियो भने रासनिक गर्ने भयो । क्षमता भएकोले आट गर्छ नभएकोले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छ । सार्वजनिक यातायात भने राम्रो र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गर्दा के भन्यो भने म ७ महिनाको लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन गर्छु, राष्ट्र बैंकले पुसमा निकालेको प्रतिवेदनमा के भन्यो मसँग भएको विदेशी मुद्राले ६ महिना १८ दिन मात्र वस्तु तथा सेवा आयत धान्न पुग्ने मुद्रा छ । माघमा निकालेको प्रतिवेदनले ६ महिना २१ दिनको लागि छ भन्यो । उसले तोको ७ महिनाको लागि पुग्ने विदेशी मुद्रा नहुनुमा राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन ?

कतिपय कुराहरू राष्ट्र बैंकको काबुभन्दा बाहिरको कुरा पनि हुन्छ । कोभिडको बेलाको कुरा गर्दा हामीले औषधी उत्पादन गरेका छैनौं, बाहिरबाट ल्याउनु पर्याे । बाहिरबाट ल्याउँदा विदेशी मुद्रा हामीले दिनु पर्ने भयो । त्यो फोरसिनको घटना हो जस्तो लाग्दैन, अनफोरसिन हो । त्यस्तै कतिपय कुराहरूमा पनि केन्द्रीय बैंकको दायराभन्दा बाहिरबाट पनि हुन्छ । हाम्रोमा चालु खाता खुल्ला छ । त्यसैले सरकारको नीति अन्तरगत रहेर कसैले आयात गर्छ भने त्यो गर्न राष्ट्र बैंकले दिनुपर्छ । हाम्रो क्यापिटल एकाउन्ट भने खुल्ला छ्रैन । त्यसकारण राष्ट्र बैंकको आफ्नै बलिबुताको भित्र मात्रै नपरेको हुनाले पनि यस्तो भएको हो कि ।

कोभिड पछाडि अर्थतन्त्रको प्रमुख विषयमा र खास गरी अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने सवालमा राष्ट्र बैंक मात्रै अग्रस्थानमा देखिएकोले अहिलेको समस्या आएको हो ?

अरू मुलुकमा यो राज्यको दायित्व हो भन्ने शिल्सिलामा त्यसबाट प्रभावित रहेका जनता तथा घर परिवारलाई राहत स्वरुप दिने कतिपय कुराहरू उदारतापूर्वक आएको हामीले तथ्याङक देख्यौं । तर, त्यही लेबलमा नेपालमा आएन । मौद्रिक नीतिले अलिकति अघि बढेर काम गरेको उसैले स्वीकार गरेको छ । र, निजी क्षेत्रले पनि राष्ट्र बैंकबाट हामीले राहत पाएको हो भनेको छ । साढे २ खर्ब जस्तो पुनरकर्जा, व्यवसाय संचालन कर्जा जस्ता कर्जा दिन्छौं भनेर राष्ट्र बैंकले पनि भनेको छ ।

तर, पछि आएर राष्ट्र बैंकले के महसुस गर्यो भने हामीले यसरी दिएको पैसाले त्यही व्यवसाय फस्टाउनुको सट्टा त्यही पैसाले आयात बढेको हो कि । अब हामीले बिचार गर्नुपर्छ भनेर मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षमा यसको झल्को पनि आएको छ ।

राहत दिने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकभन्दा पनि अर्थमन्त्रालय नै अगाडी आउनु पथ्र्याे ?

हो, ड्राइभ गर्ने भनेकै सिंहदरबारले हो नि । नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति निर्माण र परिचालनमा स्वतन्त्र छ । बाँकी काम भनेको वित्त नीतिले गर्नुपर्ने हो । त्यो भनेको अर्थमन्त्रालयको काम हो ।

अर्थमन्त्रालयले बजेट (वित्त नीति) मार्फत जुन राहत दिनु पथ्र्याे, त्यो नभएर राष्ट्र बैंक मार्फत राहत दिन खोज्दा समस्या आएको हो ?

हो । विश्वका अन्य मुलुकले बजेट मार्फत राहत दिए । जस्तो कि अमेरिकाले घरघरमै चेक पठायो । नेपालले यसो गर्न त सक्दैन होला । तर, केही राहत त दिनै पर्ने थियो । हाम्रोमा त कोभिडको उपचारको क्रममा पनि भ्रष्टाचार भयो भनियो । यद्यपि, यसको छानविन भने भएन ।

विदेशी मुद्रा संचितिमा अहिले दाबाब परेको छ, यसबाट सहज अवस्थामा पुग्नको लागि हामीले वस्तु नै तोकेर आयात रोक्ने हो कि, उपभोग घटाउनलाई अहिलेको जस्तै गरी मौद्रिक उपकरण नै प्रयोग गर्ने हो ?

यसको व्यवस्थापन गर्ने कतिपय कुरामा हाम्रो छिद्र छ । जस्तो परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूतहरू ३३/३४ वटा मुलुकमा राखेको छ । विश्वको कुनै पनि कुनामा नेपाली नपुगेको ठाउँ रहेनछ । एउटा सानो घटना घटेको छ भने त्यहाँ नेपाली पनि परेको छ, यो सुन्दा बढो दुःख पनि लाग्छ । ती कुटनीतिज्ञहरुले हाम्रो देशको लागि प्रतिनिधित्व गर्दै के गर्ने कसरी गर्ने भनेर पहल गर्नुपर्ने हो । त्यो काम हुन सकेको छैन । यस्तै, विदेशमा रहेका नेपालीले बैंकिङ च्यानलबाट रकम नेपालमा पठाउनको लागि हाम्रा कुटनीतिक नियोगहरुले काम गर्नुपर्ने हो । त्यो पनि हुन सकेको छैन ।

यस्तै, हामीले विकास निर्माणको लागि लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी रुपमा जान सक्छौं भनेर विश्वास दिलाउन सक्यौं भने विदेशी ऋण पनि पाउँछौ्रं । त्यसरी पाएको ऋणले पनि हाम्रो विदेशी मुद्रा बढाउँछ । अनुदान पनि आउँछ । अनुदानको रकमले पनि विदेशी मुद्राको संचिति बढाउँछ । नेपालमा लगानी गरेपछि प्रतिफल पाइन्छ भन्ने भएपछि नीजी क्षेत्र पनि नेपालमा लगानी गर्न आउँछ । एफडीआई बढेपछि यसले पनि विदेशी मुद्रा बढाउँछ । हाम्रा प्रिमियम वस्तुहरुको निर्यातमा पनि ध्यान दिनुपर्यो ।

सम्बन्धित सामग्री

पैसाजति राजनीतिज्ञले भर्‍याङमुनिको अँध्यारो ओडारमा बोरामा हालेर राखे

सेयर बजारबाट अरिंगालले गुँड बनाउने परिस्थिति आउन सक्छ

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सय कारोबार गर्ने प्रतिनिधिको सूची राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने, भुक्तानी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई सिग्मा डायग्नोसिस ल्याबमा ४० प्रतिशत छुट

घर बनाएर ५० लाखमा बेच्ने गभर्नरको आइडियामा सरकारले देला साथ ?

दुरुपयोगको मुद्दा टुंगो लगाउन बजार नियामकको शरणमा अडानी

ग्लोबल आइएमई बैंकबाट दुई ठूला सेयरधनी बाहिरिए, गौरी श्रेष्ठ भित्रिइन्

नेपाल र चीनबीच यी ९ समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर, टोखा-छहरे सुरुङमार्ग निर्माणदेखि नगद सहयोग गर्ने