काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले भारतीय कम्पनीबाट नेपाल ल्याएको इन्टरनेट ब्यान्डविथबापतको रकम भुक्तानी गरेका छैनन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डलर भुक्तानीका लागि सिफारिस नदिँदा डलर भुक्तानी रोकिएको हो ।

मन्त्रालयले सिफारिस नदिँदा गत साउनदेखि भारतीय कम्पनीलाई डलर भुक्तानी रोकिएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले जनाएको छ ।

आइस्पानका अध्यक्षमा सुधीर पराजुली सरकारकै कारण जुनसुकै समयमा नेपालको इन्टरनेट काटिन सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले भारतीय कम्पनीलाई बुुझाउनुपर्ने ३ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम गत साउनदेखि रोकिएको छ ।

संसद‍्को सार्वजनिक लेखा समितिले नै बेरुजु फर्छ्योट भइसक्यो भनेर सिफारिस गर्दा समेत मन्त्रालयले सिफारिस रोकेपछि भारतीय कम्पनीले इन्टरनेट काट्न पटक/पटक चेतावनी दिएको उनले बताए ।

‘एयरटेल र टाटाबीच हामीले ब्यान्डविथ सम्झौता गर्दा बुँदा नम्बर ५ र ९ मा सेवा प्रदायकले तोकिएको समयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने र भुक्तानी नभए सम्झौता रद्द हुने प्रावधान तोकिएको छ, ९ महिनासम्म हामीले रकम नपठाउँदा उनीहरूले दैनिक चेतावनी दिन थालेका छन्, अहिलेसम्म हामीले उनीहरूले भनेअनुसार तीन महिनाको बैंक ग्यारेन्टी पठाएका थियौं, त्यसको पनि समय सकिसकेको छ, सरकारको कारण जुनसुकै समय नेपालको इन्टरनेट काटिन सक्छ,’ अध्यक्ष पराजुलीले भने ।

हाल नेपालका सेवा प्रदायक कम्पनीले भारतीय कम्पनी टाटा र एयरटेलबाट इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद गरेर नेपालमा बिक्री गर्ने गरेका छन् ।

विवाद के हो ?

महालेखाले विभिन्न सेवा प्रदायक कम्पनीको नाममा ठूलो रकम बेरुजु देखाएको छ । प्रतिवेदनले सेवा प्रदायकले मर्मतसम्भारको शुल्कमा समेत रोयल्टी लाग्ने र त्यस बापतको बक्यौता उठाउनुपर्ने औँल्याएको थियो ।

सोही विषयलाई आधार बनाउँदै सञ्चार मन्त्रालयले डलर भुक्तानीको सिफासिर रोकेको हो । महालेखाले असुल गर्नुपर्ने भनेको रकम तिरेपछि सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई डलर भुक्तानी सुविधाको सिफारिस गर्ने अडान मन्त्रालयले लिएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिकफ २०७६ भदौ २६ गते बसेको बैठकले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले ६ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सञ्चालक समितिले सेवा प्रदायक कम्पनीले उपभोक्तासँग मर्मतसम्भार शुल्कबापत लिएको रकमको ४ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने र २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०७६ साउनअघि सेवा प्रदायकले असुल गरेको शुल्कमा मात्रै उक्त नियम लागू हुने भन्दै भदौमा प्राधिकरणले बोर्डले निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त मर्मत शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबापतको कर नलाग्ने निर्णय गर्दै बेरुजुबाट हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले उक्त निर्देशन दिए पनि सञ्चार मन्त्रालयको अडानका कारण डलर भुक्तानीको सिफारिस नपाएको पराजुलीको भनाइ छ ।

उनका अनुसार समितिले ‘दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ र अनुसूची ६ (क) अनुसार सपोर्ट चार्ज, वार्षिक मर्मत, टेक्निकल चार्ज/मनिटर चार्ज जस्ता गैर–दूरसञ्चार सेवामा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने शुल्क र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकोले बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दिने’ भन्दै मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो ।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद प्रकाश सिंह महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार भुक्तानी नहुँदासम्म सिफारिस रोकिएको बताउँछन् ।

‘बक्यौता बाँकी रहेका सेवा प्रदायक कम्पनीको मात्र सिफारिस रोकिएको हो, भुक्तानी गर्ने कम्पनीले सिफारिस लगिरहेका छन्’, उनले भने ।

के भनेको छ महालेखाले ?

राजस्व अभिलेखः दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ (१) मा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले आफूले कबुल गरेको वा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रकम रोयल्टीको रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो वर्ष रोयल्टीबापत तीन अर्ब ९६ करोड ८४ लाख र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत ३ अर्ब ८७ करोड ८० लाख प्राप्त भएको आधारमा आम्दानी जनाएको छ ।

मन्त्रालयले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने निकायहरुले नेपाल सरकारलाई बुक्राउनुपर्ने रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको अभिलेख तथा लागत नराखेकोले प्राप्त हुनुपर्ने राजश्व यकिन हुन सकेन । सार्वजनिक लेखा समितिले २०७६ जेठ १२ मा अभिलेख व्यवस्थित बनाई अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राप्त हुनुपर्ने, प्राप्त भएको र प्राप्त हुन बाँकी राजश्वको लगत तथा अभिलेख राख्नुपर्दछ ।

दूरसञ्चार रोयल्टीः दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ (१) र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ (१) अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले कुन वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रकम रोयल्टीको रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । विभिन्न ८ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाले आय वर्ष २०७५/७६ को कुल आय ७५ करोड ३० लाख ११ हजारको ४ प्रतिशतले हुने रोयल्टी ३ करोड १ लाख २० हजार दाखिला गरेका छैनन् ।

त्यस्तै, ४ सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग असुल गरेको मर्मत तथा सपोर्ट चार्ज र अन्य चार्ज आम्दानी २ अर्ब ७३ करोड ७० लाखको ४ प्रतिशतले हुने रोयल्टी १० करोड ९५ लाखसमेत दाखिला गर्नुपर्नेमा उक्त आम्दानी घटाई रोयल्टी दाखिला गरेकोले छुट रोयल्टी असुल गर्नुपर्दछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एसईईमा ननग्रेड भएका विद्यार्थीले पनि प्राविधिक विषय पढ्न पाउने

जुम्लाको पातारासीमा टेलिकमको मोबाइल सेवा विस्तार

रोल्पा ट्राफिक प्रमुख ललितकुमार बुढाथोकी घुस रकमसहित अख्तियारको नियन्त्रणमा

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कचनकवल गाउँपालिकाको काम ठप्प

विकास साझेदारसँगको बैठकमा अर्थमन्त्रीले भने- सार्वजनिक ऋणबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन

कहाँ छ नक्कली नोटको कारखाना ?