काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग हुने सवारीसाधनको विकल्प खोज्नुपर्ने विचार लामो समयदेखि देशभित्र उठ्दै आए पनि वास्तविकतामा परिणत हुनसकेको थिएन ।

नीति, नियम र कार्यक्रम बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था नेपालका लागि नयाँ नभएर चर्चामा मात्रै सीमित हुँदै आए पनि विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादन र त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यका साथ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)ले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहयोगमा विद्युतीय स्कुटर निर्माण गरेर देखाएको छ । नास्टले नमूनाका रूपमा तयार पारेको सो स्कुटर नेपालको बाटो र माटो सुहाउँदो रहेको जिकिर गरिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नाष्ट परिसरमा आज आयोजित समारोहमा उक्त विद्युतीय स्कुटर आराम्भ गरिन् । नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको मूल्यअनुसार हाल एक लिटर पेट्रोलको मूल्य १६० पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उकालो लागिरहेको छ ।

खासगरी रुस र युक्रेनबीचको लडाइँका कारण लगातार इन्धनको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यको ठूलो धनराशि पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा खर्च भइरहेको छ । त्यसलाई रोक्न पनि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा बढावा दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादनका लागि अन्तर्राष्ट्रियरूपमा उपलब्ध प्रविधि नेपालमा ल्याउने कि नेपालमै नयाँ खोज गर्ने भन्नेबारेमा नास्टजस्ता संस्थाले अध्ययन गरेर सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिन मन्त्री भुसालले आग्रह गरिन् ।

विद्युतको खपत वा भण्डारण गर्न सकिने वा नसकिने भन्नेबारेमा पनि उपयुक्त खोज गर्न आग्रह गर्दै उनले भनिन्, ‘विद्युतीय सवारीसाधन नेपालमा नै ‘मेड इन’ गर्ने कि ‘मेक इन’ गर्ने भन्नेबारेमा पनि नास्टले उपयुक्त सुझाव दिनुपर्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा बढावा दिन सकारात्मक वातावरण बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री भुसालले यहाँ प्रयोग गरेर बढी भएको बिजुली, भारत तथा बङ्गलादेशमा पनि निर्यात गर्न सकिने र त्यसका लागि वातावरण बनेको बताइन् ।

सहर तथा सहरोन्मुख क्षेत्रमा आफ्नै सवारीसाधन चलाउनेको सङ्ख्या पनि बर्सेनि बढ्दै गएको छ । हरेक १५ दिनमा इण्डियन आयल कर्पोरेशनले पठाउने मूल्यसूची र त्यसैका आधारमा निगमले निर्धारण गर्ने मूल्यका आधारमा आफ्ना सवारीसाधन चलाउने हरेक नागरिकले थप खर्चको जोहो गर्नुपर्ने वातावरण बनेको छ ।

कोरोनाका कारण आर्थिक उपार्जनका क्षेत्र क्रमशः कमजोर बन्दै गएको तर इन्धनको लगातार मूल्यवृद्धि भइरहँदा त्यसले हरेक घरका लागि आर्थिक सङ्कटको समस्या निम्त्याउँदै आएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग हुने सवारीसाधनको विकल्प खोज्न नागरिक बाध्य हुँदै गएका छन् । त्यसो त, सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढावा दिँदै आएकाले नागरिकले पनि यसप्रति चासो देखाउन थालेका तर उपयुक्त स्थानमा चार्जिङ स्टेशन नहुनु र पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग भएजस्तै सवारीसाधन उपलब्ध नहुनाले पनि बाधा उत्पन्न गरिरहेको छ ।

हरेक सामान बिक्री गर्ने बजारमात्रै नेपाल भइरहेको सन्दर्भमा सरकारी तहबाटै विद्युतीय स्कुटरबारे अध्ययन गरेर नास्टले तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याएको उपकुलपति डा सुनिलबाबु श्रेष्ठले बताए । नेपालका अधिकांश प्रतिष्ठानले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको तथा खोजी अनुसन्धानमा नलागेको भन्ने गुनासोका बीचमा विद्युतीय स्कुटर निर्माण गरेर नयाँ सन्देश दिइएको चर्चा गर्दै उनले व्यावसायिकरूपमा विद्युतीय स्कुटरको कारखाना नै स्थापना गरेर उत्पादन गर्न चाहनेलाई मार्गप्रशस्त गरिएको जानकारी दिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एकपटक चार्ज गर्दा एक हजार किलोमिटर गुड्ने विद्युतीय सवारीसाधन उपलब्ध भइसकेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको निर्माणमा चीन र भारत दुवै देशले ठूलो प्रगति गरिसकेका छन् । नेपालका सडकमा पनि विभिन्न नमूनाका विद्युतीय सवारीसाधन गुड्न थालिसकेका छन् ।

प्रतिष्ठानका प्रविधि सङ्काय प्रमुख एवं विद्युतीय स्कुटर निर्माण कार्यक्रमका प्रमुख डा रवीन्द्र ढकालका अनुसार नेपाली भूगोललाई सुहाउँदो मोडलको स्कुटर विकास गरिएको र व्यावसायिक उत्पादनका लागि समेत यो स्कुटर योग्य छ । प्रतिष्ठानले हालै यसको प्रोटोटाइप (नमूना) निर्माण गरेको हो । यस्तै प्रतिष्ठानले नेपालमा नै कारखाना स्थापना गरेर काम गर्दा के–कस्तो प्राविधिक तथा आर्थिक तयारी गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा समेत सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ ।

प्रतिष्ठानको परिसरमा नै विद्युतीय स्कुटरको प्रयोगशाला निर्माण गरिएको छ । हाल बनाइएको स्कुटरको नाम ‘सारथी’ राख्ने बारेमा तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । नेपालमै उत्पादनका लागि सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ जनशक्तिसमेत तयार गरिएको छ । प्रतिष्ठानले आवश्यक अध्ययनसहित सात महिनामा परिणाम निकालेको हो । एउटा स्कुटर बनाउन प्रतिष्ठानले तीन लाखभन्दा बढी खर्च गरेको छ । ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्ने अवस्था आउँदा नेपालभित्रै न्यूनतम एक लाख ५० हजारदेखि दुई लाखसम्ममा विद्युतीय स्कुटर उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

नेपाल बजारमात्रै होइन, उत्पादनको थलो पनि बन्नुपर्छ भन्ने सोच राखेर आफूहरूले यसमा अध्ययन गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रमुख डा ढकालले विद्युतीय स्कुटर नेपालमै बनाउन सकिनेमा आफू आशावादी रहेको बताए । प्रतिष्ठानले उनकै संयोजकत्वमा प्लास्टिकबाट पेट्रोल उत्पादन गर्ने अध्ययन पनि गरेको थियो ।

भारतको अघोषित नाकाबन्दीको समयमा गरिएको सो अध्ययन अवस्था सामान्य भएपछि त्यत्तिकै हराएर गए पनि त्यो प्रविधिलाई थप विकास र विस्तार गर्न सकिने जानकारहरुको भनाइ थियो । स्कुटर निर्माणमा टिम लिडरका रूपमा प्रह्लाद गुप्ताले विशेष भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

प्रतिष्ठानले हाल तयार पारेको स्कुटरमा दुई किलोवाट क्षमताको लिथियम आयन ब्याट्री राखिएको छ । ब्याट्रीको क्षमता बढाउन सकिन्छ । हाल तयार भएको स्कुटर एक पटक चार्ज गर्दा ५० किलोमिटरसम्म गुड्न सक्छ । प्रमुख डा ढकालका अनुसार ब्याट्री र मोटरको क्षमता बढाउँदै जाँदा थप किलोमिटर गुड्ने बनाउन सकिन्छ ।

विशेषगरी अधिकांश विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीकै समस्या देखिने गरेकाले नेपालमै लिड सेल ब्याट्रीको अनुसन्धान भइरहेको छ । प्रतिष्ठानले त्यसमा प्राविधिक तथा प्राज्ञिक सहयोग गरिरहेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढावा दिन जताततै चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर पहिलो चरणमा ५० चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ ।

सरकार र उद्योगीले देशभित्रै विद्युतीय सवारीसाधन निर्माण र प्रयोगका सन्दर्भमा साझा दृष्टिकोण बनाएर काम र नयाँ कामका लागि केही न केही जोखिम लिनैपर्ने प्रतिष्ठानका वरिष्ठ वैज्ञानिकसमेत रहेका ढकालको भनाइ थियो ।

प्रतिष्ठानले मोबाइल एपबाटै मोटरसाइकल स्टार्ट गर्ने प्रविधिसमेत विकास गरेको छ । देशभित्र नै विद्युतीय सवारीसाधन निर्माण हुनसक्छ भन्ने आत्मविश्वास जगाउन पनि नास्टले यस खालको भूमिका निर्वाह गरेको गरेको हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

जुम्लाको पातारासीमा टेलिकमको मोबाइल सेवा विस्तार

क्यान नुवाकोटको अध्यक्षमा नारायणकुमार घले निर्वाचित

ओपन एआई भर्सेस मस्क : अदालतमा मुद्दा दर्ता, एआई कोल्ड वारको सुरुवात

‘फोटोन ग्लोबल अवार्ड्स २०२४’ मा एमएडब्लू ग्रुपलाई दुईवटा अवार्ड

लुम्बिनी लायन्सको मुख्य प्रायोजक बन्यो एनसेल

डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्न गुगलले किन्यो फिनल्याण्डमा जग्गा