काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु थपिने क्रममा बृद्धि हुन थालेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार हालसम्म १३४ वटा कम्पनीले इन्टरनेट सेवा प्रदायकका रुपमा इजाजत पाइसकेका छन् ।

नयाँ कम्पनी थपिएसँगै पुराना कम्पनीहरु बन्द समेत हुन थालेका छन् । १३४ सेवा प्रदायक कम्पनीमध्ये ३४ कम्पनीहरु बन्द भैसकेका छन् ।

इन्टरनेट सञ्चालनका लागि नयाँ कम्पनीहरु थपिएपनि उपभोक्ताले गुणस्तरीय इन्टरनेट पाउन सकेका छैनन् । नयाँ कम्पनी थपिएपनि तीनिहरुले दिने इन्टरनेटको गुुणस्तरका विषयमा विभिन्न समयमा चर्चा परिचर्चा समेत नभएका हैनन् ।

तर, जति नयाँ कम्पनी थपिएपनि उपभोक्ताले भुक्तानी गरेको मूल्य अनुसारको इन्टरनेट नपाएको गुनासो गर्नेको संख्यामा कमी आएको छैन । विभिन्न कम्पनीले इन्टरनेट शुल्कको विषयमा प्रतिस्पर्धा गरेपनि गुणस्तरमा ध्यान नदिएको उनीहरुको भनाई छ ।

उपभोक्ताको गुनासो र नेपालको इन्टरनेटको गुणस्तरका विषयमा इन्टरनेट व्यवसायीहरुको छात्रा संगठन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीसँग हामीले प्रश्न गरेका थियौं । नेपालीले कहिले गुणस्तरीय इन्टरनेट पाउँछन् भन्ने हाम्रो प्रश्न थियो ।

‘अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु थपिने क्रममा बृद्धि हुन थालेको छ । नयाँ कम्पनीहरु मूल्य र अंकमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्दा गुणस्तरमा ध्यान दिएका छैनन्’, उनले भने, ‘पहिलाको तुलनामा अहिले नेपालकोे इन्टरनेटमा केही सुधार आएपनि हुनुपर्ने सुधार भएको छैन् ।’

अध्यक्ष पुराजुलीका अनुसार नेपालमा इन्टरनेटका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको निकै कमी छ । नेपालको भौगोलिक संरचना अनुसारको पूर्वाधार नहुँदा पटक÷पटक इन्टरनेट जडानमा समस्या हुदा समेत गुणस्तरीय इन्टरनेट पाउन नसकिएको उनको भनाई छ ।

उनले पूर्वाधारसँगै इन्टरनेटमा चर्काे शूल्कका कारण सस्तो भएको दाबी गरे । इन्टरनेटको ब्यान्डविथ आयातमा चर्काे शुल्क लाग्दा पनि संसारको टप टेन महंगोमा नेपालको इन्टरनेट रहेको दाबी गरे ।

‘पूर्वाधारको कमीका कारण पनि संसारकै सस्तोको १० औँ नम्बरमा नेपालको इन्टरनेट रहेको छ, त्यो हामीले भनेका होइनौँ, अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युटिनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन हो, इन्टरनेटको कर घट्यो भने झनै सस्तो इन्टरनेट पाइन्छ,’ सुविसु केबलनेटका अध्यक्ष समेत रहेका पराजुलीले भने ।

उनले ग्राहकको गुनसो हुने गरेपनि पछिल्ला केही वर्षयता नेपालको इन्टरनेट क्षेत्रमा व्यापक विकास भएको दाबी गरे ।

‘पहिला इन्टरनेट चलाउन किनै समय लाग्थ्यो, पहिला कम्प्युटरमा इमेल तान्न (डाउनलोड गर्न) ४५ मिनेटलाग्थ्यो, अहिले हामी मोबाइलमा एचडी मुभी हेरेर बस्छौ, यतिसम्म सुधार भएको छ, तर जुन रुपमा हुनुपर्ने हो भइसकेको छैन’, उनले भने ।

ब्यान्डविथ खपत विस्तारै बढ्न थाल्यो । पहिला १ जिवीपीएसको इन्टरनेट थियो । त्यही हुँदा पनि वाउ क्या फ्रास्ट भनिथ्यो । विस्तार ब्यान्डविथ खपत बढ्न थालेपछि १० जीविपीएस आयो, त्यसपछि अहिले १०० जीविपीएस रहेकोे छ । तर, पनि उपभोक्तालाई इन्टरनेट स्लो भएको अनुभव भएको र सो कुरा स्वभाविक पनि भएको पराजुलीले बताए । उनले सात महिनामा इन्टरनेट ब्यान्डविथका लागि ३ अर्ब बढी नेपाली रुपैयाँ बाहिरिएको बताउँदै निजी कम्पनी मार्फत मात्रै मासिक ५० करोड रुपैयाँ बाहिरिने गरेको बताए ।

४२ प्रतिशत कर

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारले इन्टरनेट सेवामा सूर्ति तथा मदिराजन्य वस्तुमा भन्दा चर्काे कर लगाएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको गुनासो सरकारले सुनेको छैन ।

यसअघि मंहगो कर भएका भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आईस्पान) ले तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङलाई ज्ञापन पत्र नै बुझाएको थियो । अन्य क्षेत्रमा कर्पाेरेट ट्याक्स २५ प्रतिशत हुँदा इन्टरनेट क्षेत्रमा ४२ प्रतिशत कर भएको सेवा प्रदायकले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

आइस्पानका अध्यक्ष पराजुलीका अनुसार दुरसञ्चार सेवा शुल्क, भ्याट, भन्सार दस्तुर, टीडीएस, रोयल्टी र ग्रामीण दुरसञ्चार विकास कोष आदि सबैमा जोड्दा सुर्ती तथा मदिराजन्य वस्तुमा भन्दा बढी कर इन्टरनेट सेवामा रहेको छ ।

उनका अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले हाल विभिन्न ८ प्रकारका कर बुझाउँदै आएका छन् । जसमा ब्यान्डविथ आयात बापत १० प्रतिशत टीडीएस, एनएसपीले आइएसपीलाई इन्टरनेट बिक्री गर्दा १० प्रतिशत र एनएसपीले आइएसपीलाई बिक्री गर्दा ६ प्रतिशत (४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटीडीएफ) गरी १६ प्रतिशत कर लगाउँछ ।

दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत ६ प्रतिशत, रोयल्टीबापत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई वार्षिक ४ प्रतिशत र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत आफ्नो आम्दानीको २ प्रतिशत वार्षिक रूपमा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउँदै आएका छन् । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करबापत सेवाप्रदायकले थप १३ प्रतिशत कर र कर्पोरेट ट्याक्स ३० प्रतिशत बुझाउँदै आएका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

जुम्लाको पातारासीमा टेलिकमको मोबाइल सेवा विस्तार

वैदेशिक रोजगारीमा जानेले अब बिना धितो ऋण पाउने, मिटरब्याजको अन्त्य गर्ने रणनीति

ब्रिक्स राष्ट्रहरूलाई अमेरिकाको चेतावनी, डलरको विकल्प ल्याए शतप्रतिशत कर

शिक्षा क्षेत्रमा शेखर गोल्छाको प्रवेश, माघदेखि सञ्चालन हुँदैछ एम्बार्क कलेज

बैंकको ब्याज तिर्न सकिएन भन्दै सिमेन्ट उद्योगीले बढाए मूल्य, निर्माण व्यवसायी चिन्तित

एनपीएल अर्थतन्त्र : ८ टिमका एक दर्जन मालिक, कुनको व्यवसाय के ?