फाइल फोटोे

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपीमा) मा संलग्न नहुने पत्र काट्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । असार ३ गते शुक्रबार बसेको उक्त समितिको बैठकले एसपीपीमा नेपाल सहभागी नहुने भन्दै अमेरिकालाई स्पष्ट पार्नको लागि पत्र काट्न निर्देशन दिएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्का, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्याल, रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्मा लगायतबीच भएको छलफलले उक्त निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

‘नेपालको संविधानद्वारा निर्दिष्ट संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, पञ्चशील र असंलग्नताका सिद्दान्त अनुरुप स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति प्रतिकूल नहुने गरी नेपाल सरकारले परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा हालै अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्राम) मा नेपालको संलग्नता सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका कुराहरु एवं विवादास्पद विषयमा नेपाल सरकारको औपचारिक धारणा निर्णयको रुपमा आउनुपर्छ । अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको हिस्साको रुपमा रहेको तथ्य संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारद्वारा प्रकाशित रणनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकाले उक्त कार्यक्रममा अब उप्रान्त नेपाल संलग्न नहुने कुरा स्पष्ट रुपमा औपचारिक किसिमले अमेरिकालाई अवगत गराउन नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,’ सो पत्रमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको आसन्न संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमणका सिलसिलामा सो विषयलाई ध्यानमा राख्न र कुनै पनि विवादास्पद एवं स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिसँग मेल नखाने सहमति वा कार्य नगर्न, नगराउन समेत नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै, अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली सेनाले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग गरेका सहमति वा पत्राचार ७ दिनभित्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको छ ।

साथै, तत्कालिन परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा रक्षा सचिव, गृह सचिव र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति सम्मिलित कार्यदलको निष्कर्षलाई यो समितिमा प्रस्तुत गर्न समेत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताइएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वानको माग

ट्रम्पलाई ‘युद्ध’ को जोखिम नबढाउन इरानी राष्ट्रपतिको आग्रह

६.८ म्याग्निच्युडको सिजाङ भूकम्पपछि ३ हजार ६ सय बढी पराकम्प

पीपीएमा भएका असमानता हटाई विद्युत खरिददर वृद्धि गर्न उर्जा व्यवसायीको माग

एसएआईसी मोटर र सीएटीएलबीच सहकार्य हुने, ब्याट्री स्वाप समाधान प्रयोग गरी नयाँ ईभी निर्माण गर्ने

अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सरकारले ध्यान दिएको छ : प्रधानमन्त्री