काठमाडौं । केही दिन यता काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले महानगरभित्र रहेका अनधिकृत संरचना खाली गर्ने अभियानलाई तिव्रता दिइरहेका छन् । सोही क्रममा भदौ ९ गते मेयर शाहले आफै नेतृत्व गरेर बानेश्वरमा रहेको अल्फाबिटा भवन अन्तर्गतको केही संरचनामा डोजर लगाएर हटाएका थिए । आफ्नो भवन संरचना कानून अनुसार नै प्रयोग भइरहेको अल्फाबिटाका सञ्चालक द्विराज शर्माको जिकिरका बाबजुद मेयर शाहले अल्फाबिटाको भुईंतलामा रहेको फार्मेसीको संरचना हटाएका थिए ।

मेयर साहको एक्सनपछि कानूनी उपचारका लागि अदालत जाने प्रतिक्रिया दिएका अल्फाबिटाका सञ्चालक शर्मा अदालत भने गएका छैनन् । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै शर्माले महानगरको तर्फबाट आफूहरु पीडित भएको तर त्यसैलाई मुख्य मुद्दा बनाएर अगाडि नबढेको बताए । उनले कानूनअनुसार नै आफूहरुले महानगरलाई आवश्यक शुल्क तिरेर भवनको तलदेखि माथिसम्म कमर्सियल प्रयोग गरेको बताउँदै महानगरले एक्सन लिएपछि कानुनी व्यवसायीहरुसँग आवश्यक छलफल गरेको बताए ।

‘हामीले कानूनी व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्यौं, हामी सबै कुरामा सही रहेछौं, त्यसैले महानगरभित्रै रहेको कानूनी शाखामा अब छिट्टै नै निवेदन दिन्छौं, हाम्रो क्षति भएको महानगरले बुझाएर हाम्रो भँइतलामा जानमिल्ने बाटो बनाइदिओस् हामी पार्किङ नै बनाएर राख्छौं’, शर्माले भने । अल्फाबिटालाई पनि थप पार्किङ क्षेत्र आवश्यक भएको र भुँइ तलालाई पार्किङ क्षेत्र बनाउन आफूहरु तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

तर, त्यसो गर्नको लागि महानगरले आफुहरुले भुँइ तलालाई कमर्सियल प्रयोगका लागि बुझाएको शुल्क महानगरले फिर्ता गर्नु पर्ने सञ्चालक शर्माको माग रहेको छ । अल्फाबिटाले आफ्नो भुँइतलालाई व्यवसायिक प्रयोगमा ल्याउनको लागि महानगरलाई ८५ लाख शुल्क तिरेको उनको भनाइ छ । पहिला पनि अल्फाबिटाको भुँइतला पार्किङको लागि प्रयोग भइराखेको तर बानेश्वरको बाटो निर्माण गर्ने क्रममा अवस्थिति बिग्रेपछि मात्रै त्यसलाई कमर्सियल रुपमा प्रयोगमा ल्याइएको सञ्चालक शर्माको भनाई छ ।

सबै क्षेत्रबाट लामो समयदेखि अतिक्रमण हुँदै आएकोले काठमाडौं सहर कुरुप हुँदै गएको आफूहरुले पनि अनुभव गरेको बताउँदै अल्फाबिटाका सञ्चालकले यसलाई अनिवार्य रुपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । त्यसको लागि महानगरले आफूहरुबाट सल्लाह लिन चाहेमा दिनसक्ने उनको भनाइ छ । तर, अतिक्रमणलाई हटाउने कुरामा वडा र स्थानीयहरुसँग बसेर लगानीकर्ताहरुलाई आर्थिक रुपमा ठूलो क्षती नहुनेगरी काम गर्नुपर्ने शर्माले बताए । ‘पहिलेदेखि नै सबै विषयहरुमा छाडा छोड्दै आउँदा अहिलेको स्थिति आएको हो, नगरपालिकामा तिनै मान्छेहरु छन्, उनीहरुले पनि जवाफ दिनुपर्यो’, उनले भने ।

पाएको अवस्थामा सबैले मिचेर काम गरेको र कोभिड महामारीपछिको अवस्थामा सबै आर्थिक रुपमा समस्यामा रहेका कारणले समस्यालाइ समाधान गर्नुपर्ने तर मानिसहरुलाई आर्थिक रुपमा कम क्षति हुने गरी गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । अव्यवस्थित रुपमा रहेका संरचनाहरुलाई हटाउँदा समय दिने र कतिपयलाई बिकल्प समेत दिनुपर्ने उनले बताए ।

‘बालेनजीको जुन जोश र जाँगर छ त्यसलाई कायम राखिरहनको लागि पनि त्यसो गर्न आवश्यक छ’, उनले भने, ‘जनताले धेरै दुःख नपाउन, यो देशमा दुखै दुःख छ, कहिले भुईंचालो भन्यो कहिले नाकाबन्दी भन्यो, कहिले कोरोना भन्यो नेपालीलाई कहिल्यै सुख छैन ।’ मिलाएर समस्याको समाधान नगर्दा मानिसहरुमा वितृष्णा पैदा हुने शर्मा बताउँछन् ।

‘यो राज्यको दमन जस्तो हो, बेला–बेला मानिसहरुले मिच्न पाए भने मिच्न खोज्छन्, पहिलेदेखि नै हाम्रो संस्कार त्यस्तै रही आएको छ’, उनले भने, ‘त्यसैले अनधिकृत संरचना हटाउनको लागि सरकार अलिक कडा भएर नै प्रस्तुत हुनुपर्छ’, उनले भने ।

निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता वा करदाता भनेका राज्यकाे निःशुल्क साझेदार भएको विषयलाई बुझेर पनि व्यवहार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आफूहरुले अल्फाबिटाको व्यवसायिक भवनबाट मात्रै वार्षिक रुपमा लगभग ४० लाख महानगरलाई कर तिर्ने गरेकोमा सो अनुसार ढल समेत व्यवस्थित नभएको उनको गुनासो छ । महानगरले समय–समयमा कहाँ कस्तो अवस्था छ, के विषयको विकासको आवश्यकता छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको शर्माले बताए ।

सरकारले पारदर्शिताको अभ्यास गरेमा आम जनता र लगानीकर्ताले पनि स्वभाविक रुपमा पारदर्शिताको अभ्यास गर्ने, जानी–जानी आफ्नो लगानीलाई जोखिम हुने ढंगले कसैले पनि लगानी नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘तर राज्यपक्ष स्ट्रिक भैदिएन, गर्दै गरन केही फरक पर्दैन भनेर छोडियो बानी बिगार्ने काम यो बीचमा गरियो, त्यसकारणले गर्दा मानिसहरु धेरै फसे’, उनले भने, ‘अवैध रुपमा भएका संरचनाहरुलाई हटाउन लिगल नोटिस दिने, समय दिने र बिजनेस सार्ने अवसर दिने जस्ता प्रकृयाहरुबाट अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

मेयर बालेनले अगाडि बढाएको काममा आफूले कुनै पनि कोणबाट निरुत्साहित गर्ने भावना नराखेको तर अभियानको क्रममा कतिपय व्यक्तिहरु आफ्नो स्वार्थले सहभागी भएको कुरालाई भने उनले ख्याल गर्नुपर्ने शर्मा बताउँछन् । ‘उहाँले गर्ने राम्रो कामलाई सबैले साथ दिन्छन्, जनताले नै भोट हालेर उहाँलाइ जिताएको हो, उहाँले नै सोचेर काम गर्नुपर्यो कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ’, उनले भने, ‘तर काम द्रुत गतिमा अगाडि नबढाइकन देश त बन्दैन, प्रत्यक्ष मान्छेलाई प्रभाव पर्ने कुरामा चाहिँ सेन्सेटिभ चाहिँ हुनुपर्छ’, उनले भने ।

महानगरले व्यवस्थित गर्ने अभियानलाई अगाडि बढाउँदा सम्बन्धित मानिसलाई राम्रोसँग थाहा दिने भएको गल्तिलाई भन्दिने र त्यसलाई सुधार्ने समय दिनुपर्ने शर्माको भनाइ छ । राम्रा व्यवसायी र ट्याक्सपेयरहरुलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बद्मासी गरेको जस्तो देखाउने हो भने नेपालमा बस्ने नै वातावरण नहुने उनको भनाइ छ । राम्रा उद्यमीहरु पलायन हुने वातावरण सिर्जना राज्यपक्षबाट गर्न नहुने शर्माले बताए ।

उनका अनुसार काठमाडौंमा अधिकांश घरहरु २/३ आनामा बनेको अवस्था रहेको र सबै घरहरुमा पार्किङ गर्न सम्भव नभएको अवस्था रहेको छ । जसकारणले गर्दा आकस्मिक पार्किङको लागि सार्वजनिक खुल्ला ठाउँहरुलाई पे पार्किङको रुपमा विकास गर्न सकिने उनले बताए । दर्ता गरेको, कर तिरेको तर पार्किङ नभएको व्यवसायलाई राज्यले नै सहयोग गरेर पार्किङ क्षेत्र बनाउनुपर्ने भन्दै शर्माले विकसित मुलुकहरुमा पनि त्यस्तो प्रकारको अभ्यास रहेको बताए ।

बाग्मती नदीको किनारमा आफ्नै ढंगले रेष्टुरेन्टहरु बनाउने काम अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ राख्दै शर्माले शहरको व्युटिफिकेसनको विषयमा महानगर काम गर्नुपर्ने र त्यसको लागि महानगरसँग क्षमता भएको व्यक्ति हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘काम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सानो–सानो कुरामा पनि पालिकासँग एसओपी हुनुपर्छ, त्यो बुझ्ने वडा–वडामा पनि त्यही लेबलको क्वालीटी भएको मान्छे हुनुपर्छ’, शर्माले भने, ‘क्वालीटी आँखा चाहियो नि त ब्युटिफिकेसनको लागि ।’ भवनहरुको सन्दर्भमा पहिला बनाउन दिने पछि बनिसकेपछि नक्सा पास नहुने अवस्था धेरै भएको भन्दै कानूनी सूचनाको प्रसारमा जवाफदेही महनगनर समेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

रुपान्तरणको काम गर्दा पहिला सरकारी क्षेत्रबाट शुरुवात गर्नुपर्ने शर्मा बताउँछन्, ‘पहिले सरकारी क्षेत्रबाट शुरुवात गर्नुपर्छ, यती धेरै करदाताको पैसा सरकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनमा जान्छ’, उनले भने, ‘पहिले सरकारी क्षेत्रलाई हेर्नुपर्यो, पहिले आफू ठिक हुनुपर्यो, त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई जतिबेला पनि दायरामा ल्याउन सकिन्छ ।’
अस्पतालहरु सफा र व्यवस्थित हुनुपर्ने, स्कुलहरुको पढाइको अवस्था सुधार हुनुपर्ने, त्यहाँ भइरहेको पढाइको गुणस्तरको नाप हुनुपर्ने लगायतका कुराहरुमा महानगरको ध्यान जानुपर्ने उनले बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अपांगमैत्री आकाशे पुल निर्माणमा आक्रामक बन्दै ललितपुर महानगर, कहाँ-कहाँ बन्दैछन् ?

एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक देशभक्त र प्रगतिशील एकजुट भएकाले प्रतिक्रियावादी शक्ति आतङ्कित भएका छन् : प्रधानमन्त्री

ग्यास चुहिएर दुर्घटना हुँदा वृद्धाको मृत्यु

सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाइने

आन्तरिक उडान ठप्प हुँदा अलपत्र यात्रु, काटेको टिकट के हुन्छ ?

तोरीबारीमा टिकटक बनाउनेको भीड