देशको बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न कार्यक्रमसहित प्रयत्न गरे पनि सफलता हात लागेको छैन । हरेक वर्ष आन्तरिक उद्योग प्रवद्र्धन गर्न बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिइएपनि त्यो सार्थक हुन सकिरहेको छैन । निजी क्षेत्रले आन्तरिक खपत र निर्यातका लागि प्राथमिकता तोकेरै उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्दै आएका छन्, तर त्यसले पनि मूर्त रुप लिन सकेको छैन । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न तथा अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका निम्ति पहिचान गरेका क्षेत्रगत उद्योगहरु छन् । त्यसमध्ये अग्रपंक्तिमा जुत्ता-चप्पल उद्योग पर्दछ । नेपालमा औपचारिक-अनौपचारिक, कार्यस्थल, स्कुल, कलेज, बगैंचा, शौचालय, भान्छा, भोजभतेर, घुमफिरका लागि अलग-अलग जुत्ता-चप्पल लगाउने चलन छ । यसरी हेर्दा मुलुकभर वार्षिक करिब १५ करोड जोर जुत्ता-चप्पलको माग रहेको देखिन्छ । अहिले नेपालमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ३.५ जोर जुत्ता-चप्पल खपत भइरहेको छ ।

वार्षिक दस करोड जुत्ता-चप्पल स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ । मुलुकभर एक हजार पाँच सयवटा जुत्ता-चप्पल उद्योग छन् । यी उद्योगमा सामान्यदेखि स्तरीय जुत्ता उत्पादन गर्नेहरू पनि पर्दछन् अर्थात् सडकको घुम्तीमा बसेर जुत्ता सिलाउनेदेखि निर्यात गर्नेसम्म यसमा पर्दछन् । सडकमै चल्ने साना उद्योगहरु एक हजार दुईसय वटा छन् । दैनिक सयदेखि एक हजार जोर जुत्ता उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या दुई सय ४० छ । पाँच हजारदेखि ७० हजार जोरसम्म दैनिक उत्पादन गर्ने उद्योग ६० वटा छ । यसरी जुत्ता-चप्पल उद्योग मुलुकभर छरिएका छन् । यी सबै उद्योगले वार्षिक कम्तीमा १६ करोड जोर जुत्ता-चप्पल उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । तर क्षमताअनुसार कुनै पनि उद्योग सञ्चलानमा छैनन् । पछिल्लो समय विगतको जस्तो जुत्ता-चप्पल उत्पादन नै छैन । अघिल्लो वर्षको अवस्था हेर्दा वर्षभरिमा ६ करोड जोर जुत्ता उत्पादन भएको छ । त्यो भनेको क्षमताको जम्मा ३५ प्रतिशत हो ।

स्वदेशी उद्योगले क्षमताअनुसार काम नगर्नु भनेको बजारमा विदेशी ब्रान्डका जुत्ता-चप्पल हाबी हुनु हो । खुला सिमानाका कारण भारतबाट जुत्ता-चप्पल चोरीपैठारी भइरहेको छ । भारतबाट साइकल, रिक्सालगायतका साधनमा बोराका बोरा जुत्ता-चप्पल भित्रिरहेको अवस्था छ । उनीहरूले न भन्सार महसुल तिर्छन् न त कर ! त्यही जुत्ता-चप्पल नेपाली बजारमा ल्याएर सस्तोमा बेच्छन् । अनि त्यही सामानसँग स्वदेशमा चलिरहेका स्थापित ब्रान्डले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय सरकारी निकायमा दर्ता भएका उद्योगहरू नामका मात्र छन् । तिनले उद्योग दर्ता त गरेका छन्, तर भारतबाट सोल र अपर ल्याउने गरेका छन् । एउटा कोठामा पाँच/सात जना कामदार राखेर त्यही सोल र अपरलाई गम टाँसेर ‘मेड इन नेपाल’ भन्दै बेच्दै आएका छन् । तिनैका कारण आज नाम चलेका केहीबाहेक अन्य जुत्ता उद्योग धराशायी बन्न पुगेका छन् । कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गरेर जुत्ता-चप्पल तयार गर्ने उद्योग औंलामा गन्न सकिने अवस्था छ ।

चोरीपैठारीले सकस

गत आर्थिक वर्ष जुत्ता-चप्पल आयात ह्वात्तै घट्यो । विगतमा साढे ४ करोड जोर जुत्ता-चप्पल आयात हुन्थ्यो भने त्यो संख्या पौने तीन करोडमा ओर्लियो । उता आयात घट्यो यता उद्योगीहरुले उत्पादन बढाउन सकेनन् । कारण, जुत्ता-चप्पलको चोरीपैठारी बढ्यो । अवैध रूपमा भित्रिएका जुत्ता-चप्पलले बजारमा ठूलो हिस्सा ओगट्दा स्थापित ब्रान्ड नै धराशायी बन्दै गएका छन् । सरकारले आयात रोक्दा पनि अहिले ठूलो मात्रामा स्वदेशी उद्योगीले नै भन्सार छलेर जुत्ता-चप्पल ल्याइरहेका छन् । यस्ता जुत्ता–चप्पलको बजार हिस्सा ठूलो छ । यसले एकातिर राज्यको राजस्व गुमेको छ भने अर्कातिर ठूला उद्योगहरुले आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउँदै गएका छन् ।

दैनिक एक लाख जोर जुत्ता-चप्पल उत्पादन गर्ने गोल्ड स्टार नै लोप हुने अवस्थामा पुग्न लागेको छ । कुनै समय गोल्ड स्टारले १७ वटा फ्याक्ट्री २४ सै घन्टा चलाउँथ्यो । पाँच हजार मानिसलाई रोजगारी दिएको थियो । तर अहिले तीनवटा फ्याक्ट्री सञ्चालनमा छ । तीन हजारबाट कर्मचारी संख्या घटेर डेढ हजारमा आइपुगेको छ । यसरी हेर्दा दुई हजार मूल्यसम्मको जुत्तामा नेपाल आत्मनिर्भर छ । तर पनि आयात भइरहेको अवस्था छ । देशमा नीति बलियो बनाइएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले चुस्त ढंगमा अनुगमन बढाउनु जरूरी छ । अनुगमनमा क्रममा जुत्ता-चप्पल अवैध ल्याएको फेला परेमा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । केही समय यसलाई निरन्तरता दिन सकेमा पक्कै पनि चोरीपैठारी रोक्न सकिन्छ । त्यसपछि स्वदेशी उत्पादनले नै बजार पाउँछ । उद्योगहरूले क्षमताअनुसार उत्पादन बढाउन थाल्छन् । यसबाट उद्योगलाई मात्र होइन, सरकारलाई पनि लाभ हुन्छ ।

जनशक्ति उत्पादनमा सरकारसँग हातेमालो

हालसम्म नेपाली जुत्ता-चप्पल उद्योगमा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भइसकेको छ । ५५ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यो चानचुने कुरा होइन । पछिल्लो समय स्वदेशमै रोजागरीको अवसर बढेको छ । विशेषगरी कम पढेका र महिलाका लागि यस्तो उद्योग जीविकोपार्जनको माध्यम बनेको छ । त्यतिमात्र होइन, पढेलेखेका युवाको जमातले पनि स्टार्टअपमा चासो दिन थालेका छन् । अध्ययनपछि पाइने प्रमाणपत्र थन्काएर विदेशी भूमितिर पलायन हुनबाट जोगाउन जुत्ता उद्योगको ठूलो भूमिका छ । काम पनि सिक्छु र आफैं उद्योग खोल्छु भन्नेहरुका लागि जुत्ता-चप्पल उद्योग एउटा अवसर बनेको छ ।

अहिले नेपालको जुत्ता-चप्पल उद्योगमा ६० प्रतिशत भारतीय कामदार छन् । यी उद्योगमा स्वदेशी युवालाई परिचालन गर्नु आवश्यक छ, तर यसका लागि सीपमूलक तालिमको जरुरी पर्छ । हामीकहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । तालिम दिनका लागि प्रशिक्षण केन्द्र खोलेर अघि बढ्न सकेमा आगामी दिनमा जुत्ता–चप्पल उद्योगमा युवाको चासो र सहभागिता निश्चय नै बढ्नेछ । यसका निम्ति सरकारले जुत्ता उद्योगसँग हातेमालो गर्नु आवश्यक छ । गोल्ड स्टार कम्पनीमा ९९ प्रतिशत कामदार नेपाली छन्, ६० प्रतिशत त महिला छन् । उद्योगमा काम गर्न आउने व्यक्तिलाई गोल्ड स्टारले तीन महिनासम्म तलबसहितको तालिम दिन्छ । तर विडम्बना के छ भने, हाम्रा उद्योग काम सिकाउने थलो मात्र बनिरहेको छ । सीप बोकेर कतिपय युवा खाडी मुलुक जान्छन् । यस्तो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकारको सहयोग जरूरी छ ।

समस्या नै समस्या

सरकारले हरेक वर्ष नारा बनाउँछ, ‘स्वदेशी वस्तु उत्पादन गरौं, समृद्धितर्फ अघि बढौं ।’ तर उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ ध्यान गएको छैन । प्रवद्र्धन भन्नासाथ धेरै कुरा जोडिन्छ । पहिलो त, उद्योगको निर्यात क्षमता बुझ्न जरूरी छ । दक्ष जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने, मूल्य नियन्त्रणको संयन्त्र कसरी बनाउने, चोरीपैठारी कसरी रोक्ने, उद्योगीका निम्ति वित्तीय पहुँच सहज कसरी पार्ने भन्नेजस्ता कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले उल्लिखित समस्याहरू सरकारसमक्ष राखेका छौं । प्रतिक्रिया पनि सकरात्मक नै आएको छ । अहिले देखिएको थुप्रै समस्यामध्ये चोरीपैठारी मुख्य हो । यसले गर्दा स्वदेशी उद्योगहरूले क्षमता बढाउन सकेका छैनन् । बजारमा नक्कली ब्रान्डका जुत्ता छ्याछ्याप्ती हुँदा उद्योगीहरू मारमा परेका छन् । भन्सारमा कडाइ नहुनाले यस्ता गतिविधि बढिरहेका हुन् । सरकारले नीतिगत कुरामा व्यवसायीलाई साथ दिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले गर्दा व्यवसायीहरु सधैं निराश हुनुपरेको अवस्था छ ।

साना-ठूला उद्योगी-व्यवसायी लगानी गर्न चाहन्छन्, तर त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण छैन । किनभने आज सानो लगानीमा खुलेको जुत्ता-चप्पल उद्योगले भोलि कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने ? स्वदेशी उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा छैन । परम्परागत सीपलाई उद्योगको रूप दिएर आफ्नो उत्पादनलाई ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्न निकै कठिन छ । भूकम्प, नाकाबन्दी, भारतमा गरिएको नोटबन्दी तथा जीएसटी प्रावधानले नेपाली जुत्ता उद्योगलाई ठूलो हानि भएको छ । मुख्यगरी नेपाली ब्रान्डको प्रतिस्पर्धा भनेकै भारतीय जुत्ता-चप्पलसँग हो । भारतजस्तो प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा नेपाली जुत्ता जान सक्ने अवस्था भएन र त्यसको फाइदा उनीहरुले उठाए । विडम्बना त के छ भने, अहिले भारतका केही ठाउँमा हाम्रै ब्रान्डको नक्कली जुत्ता उत्पादन भइरहेको छ ।

खासगरी देशमा लगानीयोग्य वातावरण नहुनाले चौतर्फी घाटा भइरहेको छ । जमिन किनेर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्दा धेरै महँगो हुन्छ । बैंकले सहुलियतमा ऋण दिँदैन । चर्को ब्याजमा ऋण लिएर जोखिम लिन गाह्रै हुन्छ । जुत्ता उद्योगमा विदेशी लगानी भित्रिएको छैन । जति धेरै लगानी थपियो त्यति नै बजार प्रतिस्पर्धात्मक बन्छ । यो तथ्य सरकारले बुझ्नुपर्छ ।

निर्यातको सम्भावना उच्च

पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको माग बढेको छ । कुनै समय राम्रै मात्रामा जुत्ता–चप्पल निर्यात गर्ने नेपालले पछिल्लो केही वर्षयता सोचेजस्तो निर्यात गर्न सकेको छैन । विगतमा वार्षिक तीन करोड जोर जुत्ता निर्यात हुन्थ्यो, अहिले त्यो संख्या ७० लाखमा अड्किएको छ । कच्चा पदार्थ अभाव, बैंकको महँगो ब्याजदर, जग्गाको मूल्य अधिकलगायतका कारण हाम्रो ‘कस्ट अफ प्रडक्सन’ बढेको छ । यसकारण निर्यातको व्यापक सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बढ्न सकेको छैन । हाल नेपाली जुत्ता-चप्पल अस्ट्रेलिया, अमेरिका हुँदै विभिन्न १८ मुलुकमा निर्यात हुन्छ ।

जुत्ता बनाउन चाहिने प्रमुख कुरो सोल हो । सामान्यतः सोल पोलियुरिथ्रिन (पीयू), थर्मा पोलिरबर (टीपीआर), पोलिभिनाइल क्लोराइड (पीभीसी), रबर लगायतबाट बन्छ । रबर र पीभीसी सोल उत्पादन गर्ने धेरै उद्योग नेपालमै छन् । जुत्ता टाँस्ने रसायन विदेशबाट झिकाइन्छ । जुत्ता उत्पादन गर्न फेभिकोल, डेन्ड्राइट, बोस्टिकजस्ता रसायनको प्रयोग हुन्छ । यसबाहेक जुत्ता मोटो र नरम बनाउन प्रयोग गरिने फोम, सोल भाँचिन नदिन प्रयोग गरिने फलामे पाता, धागो, इलास्टिक, जालीलगायतमा अहिले पनि मुलुक विदेशमै निर्भर छ ।

गोल्ड स्टारले जुत्ताको दानादेखि लिएर सोल, नेपाली धागोबाट बन्ने अपर, लेस सबै यही बनाउँछ । जुन कुरा नेपालमा पाइँदैन त्यो मात्र आयात गर्छ । भन्सारमा तयारी जुत्ता र कच्चा पदार्थमा लाग्ने राजस्व उस्तै भएकाले विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मुस्किल छ । अहिले जुत्ता उत्पादनका लागि प्रयोग हुने कपडालगायत सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ उद्योगको नाममा आयात गर्दा भन्सार महसुल १५ प्रतिशत छ । यसलाई घटाएर दुई प्रतिशत बनाउनुपर्छ । सबै कच्चा पदार्थ स्वदेशी नै प्रयोग गरेर सञ्चालनमा रहेको उद्योग अथवा अर्धतयारी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई फरक महसुल दर लगाउनुपर्छ । चीन र भारतबाट अपर र सोल ल्याइरहेको छ भने त्यहीँका स्थानीयले रोजगारी पाउँछन्, नेपालीले पाउँदैनन् । यसमा सरकार सचेत हुनुपर्छ । तयारी वस्तु, अर्धतयारी कच्चा पदार्थलगायतका सामग्री विशेषगरी भारत, सिंगापुर, मलेसिया, ताइवानबाट आयात हुन्छ ।

सरकारले के गर्नुपर्छ ?

सरकारले बजेटमार्फत उद्योग र व्यापारका लागि छुट्टाछुट्टै ब्याजदर लागु गर्ने भनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिमार्फत यसलाई कार्यान्वयमा ल्याउने जनाइसकेको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । चालू आर्थिक वर्षबाट यो नीति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । सरकारको पहिलो जिम्मेवारी चोरीपैठारी रोक्नु नै हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल-भारत सीमा नाकाहरूमा कडा निगरानी गर्नुपर्छ । एलसी खोलेर मात्रै जुत्ता-चप्पल आयात गर्न अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालका लागि जुत्ता-चप्पल आयात गर्दा ‘मेड फर नेपाल’ लेखिएको मात्र ल्याउने व्यवस्था गरेमा बजारमा नक्कली सामान कम हुँदै जानेछ ।

उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लिइने भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट घटाएर दुई प्रतिशत बनाउनुपर्छ । यसबाट उद्योगीलाई राहत मिल्नेछ । साथै, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा आयात गर्दा भन्सार महसुल पाँच प्रतिशत छ । यसलाई एक प्रतिशत बनाउनुपर्छ । जुत्ताको पूर्ण तयारी अप्पर प्रतिजोरको दुई सय ५० र सोल प्रतिजोर एक सय ५० रुपैयाँ भन्सार बनाउनुपर्छ । जुत्ता-चप्पल उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन सहुलियतपूर्ण कर्जा आवश्यक छ । ठूलो संख्यामा जुत्ता उत्पादन र निर्यात गरिरहेका उद्योगलाई निश्चित अवधिका लागि विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेमा थप प्रोत्साहन मिल्नेछ । अहिलेकै कुरा गर्दा, अमेरिकामा जुत्ता निर्यात गर्दा ३७.५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ । शून्य महसुल दरमा निर्यात हुने व्यवस्था मिलाउन सके निर्यात अझ फस्टाउने छ ।

व्यापार र आयात गर्दा छुट्टै हार्मोनिक कोड (एचएस कोड) प्रयोग गर्नुपर्छ । व्यापार र उद्योग गर्नेलाई छुट्टाछुट्टै ब्याजमा ऋण दिँदा उद्योग फस्टाउँदै जान्छ । उद्योग पनि धेरैथरिका छन् । त्यसभित्र पनि जुत्ता-चप्पललाई छुट्टै राख्न सकेमा अझ राम्रो हुन्छ । त्यसपछि हामी हाम्रा उद्योगहरुलाई ऋण लिएर उत्पादन क्षमता बढाउन प्रोत्साहन गर्छौं ।सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरेमा जुत्ताको मूल्य घटाउन सकिन्छ । अन्य मुलुकमा निर्यातमूलक कम्पनीलाई सरकारले थुप्रै सुविधा दिन्छ । विदेशी मुद्रा भित्राउने कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्छ । सस्तो ब्याजमा ऋण, सस्तोमा जग्गा दिन्छ ।

निर्यातको नगद आम्दानी ८ प्रतिशत भए पनि समयमा पाइँदैन । सामान भन्सारबाट बाहिर गएपछि बैंक खातामा तुरून्त पैसा आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले अघिसारेका कतिपय नीतिमा उद्योगी सन्तुष्ट छन् । सरकारले यसलाई कार्यान्यवन गर्न सके अरू केही गर्न पर्दैन । अन्त्यमा, स्वदेशी जुत्ता उद्योगलाई बलियो बनाउन केही गर्नुपर्दैन, चोरीपैठारी रोकिदिए पुग्छ । त्यसका लागि सीमा नाकामा कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्छ । यसरी चोरीपैठारीलाई १० प्रतिशतजति मात्रै रोक्न सके पनि स्वदेशी जुत्ता चप्पल फस्टाउँछन् । २० प्रतिशत रोक्ने हो भने अरू १० वटा जुत्ता उद्योग थपिन्छन् । ३० प्रतिशत रोक्दा निर्यात सुरू हुन्छ । ४० प्रतिशत रोक्दा विदेशी लगानी भित्रन थाल्छ । त्यसपछि जुत्ता उद्योग आफ्नै गतिमा दौडिहाल्छ ।

(नाफिजको अर्थचित्रबाट-विदुषी राणा गोल्ड स्टारकी निर्देशक हुन्)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ईयूलाई ट्रम्पले दिए धम्की, अमेरिकाबाट तेल र ग्यास खरिद नगरे ट्यारिफ लगाउने

४८ वर्ष सरकारी अस्पतालमा काम गरेकी डा. लताको विज्ञता अब निजी अस्पतालमा

बैंकबाट यस कारण धमाधम बाहिरिँदैछन् लगानीकर्ता

४ वर्षमा ४० लाख युवाले बनाए पासपोर्ट, राहदानीबाट वार्षिक ६ अर्ब कमाउँछ सरकार

जनकपुरले जित्यो एनपीएल, १ करोड १० लाख रुपैयाँ पुरस्कार

पुस अन्तिम सातादेखि पाइपलाइनबाटै पेट्रोल र मट्टितेल ल्याइने