काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल पुनर्बीमा (नेपाल रि-इन्स्योरेन्स) कम्पनीबीच विवाद चर्केको छ । नेपाल रिले कारोना बीमाको पैसा दिन अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरण र कम्पनीबीच विवाद चर्केको हो ।

कोरोना बीमा दावी फर्छ्यौट गर्न थप २१ करोड ८१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बीमा पुललाई भुक्तानी गर्न नेपाल रिले अस्वीकार गरेपछि बीमा प्राधिकरण आक्रामक बनेको छ । प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णय बदर गर्न र प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम भुक्तानी गर्न आज नयाँ निर्देशन दिने भएको छ ।

सरकारले कोरोना बीमा दावी भुक्तानीको लागि १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेपछि बीमा प्राधिकरणले त्यसको ४५ प्रतिशत रकम थप गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसमा ८ प्रतिशत प्राधिकरणले आफैले थप्ने, १२ प्रतिशत पुनर्बीमा कम्पनीले थप्नुपर्ने र २५ प्रतिशत निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले थप्नु पर्ने मापदण्ड प्राधिकरणले बनाएर सोही अनुसार कम्पनीहरुलाई निर्देशन जारी गरेको थियो ।

निर्देशनसँगै सरकारले दिएको एक अर्बमा बीमा प्राधिकरणले आफ्नो हिस्सा ८ प्रतिशत रकम बीमा पुललाई भुक्तानी गरिसकेको छ । तर कात्तिक २७ गते बसेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले बीमा प्राधिकरणको निर्णय र निर्देशन पालना नगर्ने निर्णय गरेपछि विवाद चर्केको हो ।

कोरोना दावी भुक्तानीको लागि थप रकम दिन नसकिने निर्णय सञ्चालक समितिले गरेको र सोही अनुसारको पत्र बीमा प्राधिकरणलाई कात्तिक २८ गते बुझाएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शंकर रायमाझीले बताए । ‘हामीले पुरानो सम्झौताअनुसार कोभिड दावी भुक्तानीको लागि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छौं, थप रकम भुक्तानी गर्ने हाम्रो दायित्व होइन भनेर सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको छ, सोही अनुसार बीमा प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर दिएका छौं’ रायमाझीले विकासन्युजसँग भने ।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता सरकार हो । सरकारको निर्णय विपरित पुनर्बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नु गलत भएकोले त्यसलाई खारेज गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिने प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । ‘नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी पनि सरकारले खडा गरेको हो, त्यहाँको अध्यक्ष पनि सरकारले नियुक्त गरेको हो, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि सरकारले नियुक्त गरेको हो, उनीहरुले सरकारको निर्णय मान्दिन भन्न पाउँदैनन्, प्राधिकरणको निर्देशन विपरित गरिएको निर्णय खारेज गर्न र १२ प्रतिशत रकम तत्काल भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिन्छ, आजै पत्र जान्छ’ अध्यक्ष सिलवालले बताए ।

सरकारको निर्णयकै आधारमा सबै बीमा कम्पनीबाट २० रिटेन्सन खाँदै आएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले अहिले सरकारको निर्णय मान्दिन भन्नु ठूलो भूल भएको अध्यय सिलवालले बताए । ‘उनीहरुले गलत निर्णय गरेको छ, त्यो खारेज गरेनन् र प्राधिकरणको निर्देशन मानेनन् भने उनीहरुमाथि कानुन अनुसार कारवाही हुन्छ’ उनले भने ।

प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम २५ प्रतिशत रकम थपेर कोरोना बीमा दावी भुक्तानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा बीमा कम्पनीहरुबीच पनि मतभेद देखिएको छ । अधिकांश कम्पनीहरु बीमा प्राधिकरणको निर्देशन पालना गरेर जान तयार देखिएका छन् भने केही कम्पनीहरुले विपक्षमा उभिएका छन् । विपक्षमा हुनेहरुले सबै दायित्व सरकारले लिनुपर्ने अडानमा छन् ।

अधिकांश कम्पनीहरु भने सरकारसँग मिलेर जाने पक्षमा छन् । ‘२५ प्रतिशत अतिरिक्त भुक्तानी गर्नुपर्दा कुनै पनि बीमा कम्पनी टाट पल्टने होइनन्, कोराना महामारीको बेलामा बैंकहरुले पनि सरकारको निर्देशन पालना गर्दै ऋणीलाई २ प्रतिशत व्याज छुट दिएर ग्राहकलाई राहात दिएकै हुन्, हामीले पनि महामारीको नोक्सान सम्झेर भुक्तानी गर्नुपर्छ’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने- ‘अन्य क्षेत्रमा सरकारसँग मिलेर जान सकिन्छ, सरकारले वित्तीय क्षेत्रका अरु कम्पनीहरुलाई भ्याट छुट दिएको छ, निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई मात्र १३ प्रतिशत भ्याट पनि लाग्छ, बीमालाई ३० प्रतिशत आयकर पनि लाग्छ, कि भ्याट छुट हुनुपर्यो कि आयकर २५ प्रतिशत बनाउनु पर्यो भनेर सरकारसँग माग राखौं, सरकारले बनाएको मापदण्डमा बसेर बीमितको दावी फर्छ्यौट पनि गरौं भन्ने धेरै साथीहरुको धारणा छ ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सिटिजन एनुअल बिज्नेस रिट्रिट २०८१ सम्पन्न, देशभरका अभिकर्ता सहभागी

बीमा कम्पनीले बेच्न सकेनन् १० प्रतिशत लघु बीमा, लघु बीमक आएपछि पन्छिँदै ठूला कम्पनी

कतारका नेपाली श्रमिकलाई २४ घण्टे बीमाको व्यवस्था मिलाउन उपराष्ट्रपतिको आग्रह

नेपाल लाइफले समता एजुकेसन फाउन्डेसनलाई दियो १० लाख रुपैयाँ

घर बनाएर ५० लाखमा बेच्ने गभर्नरको आइडियामा सरकारले देला साथ ?

दुरुपयोगको मुद्दा टुंगो लगाउन बजार नियामकको शरणमा अडानी