पुसभित्र एकीकृत कारोबार गर्न नसक्ने बैंक थप समय माग्न पुगे राष्ट्र बैंक, मर्जरको सुविधा के हुन्छ ?

  २०७९ पुष १९ गते १७:१६     सीआर भण्डारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा दिने सुविधालाई चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति पहिलो त्रैमासको समीक्षमार्फत् पनि निरन्तरता दियो । उक्त समय सकिन अब १० दिन मात्रै बाँकी छ । मर्जर गरेपछि छुट पाइने अपेक्षासहित बैंकहरु मर्जरका लागि तम्सिए । नबिल बैंकले गत वर्ष नै नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई गाभेर राष्ट्र बैंकको सेवा सुविधा लगायतका छुट उपभोग गरिसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै एक दर्जन बैंकहरुले मर्जर सम्झौता गरे । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके), हिमालयन बैंक र सिभिल बैंक, प्रभु बैंक र सेञ्चुरी बैंक र कुमारी बैंक र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंक मर्जर सम्झौता गरेका थिए ।

जसमध्ये कुमारी बैंक र एनसीसी बैंकले गत साता एकीकृत कारोबार गरिसकेका छन् भने अन्य बैंक पनि एकीकृत कारोबार गर्ने तयारीमा रहेका छन् । यी बैंकले राष्ट्र बैंकको सेवा सुविधा पाउनका लागि भएपनि पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गरिसक्नुपर्नेछ ।

तर, हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकको एकीकृत कारोबार पुस मसान्तभित्र सम्पन्न हुने सम्भावना टरेको छ । मर्जर पश्चात् हिमालयन बैंकले राष्ट्र बैंकले दिने सुविधा के हुने भन्नेमा स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

सिभिल बैंकका सञ्चालक अम्बिर बोगटी मर्जरपश्चात् राष्ट्र बैंकले दिने सेवा सुविधा आफूहरुले पनि पाउनेमा ढुक्क छन् । राष्ट्र बैंकले सेवा सुविधा दिने/नदिने उसको निर्णयमा भर परेपनि सहानुभूति राखेर दिन सक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असारभित्र मर्जर सम्झौता गरेका बैंकहरुलाई कर छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । सोही अनुसार आफूहरुले असार भित्र नै मर्जर सम्झौता गरेको र सेवा सुविधा पाउनेमा ढुक्क रहेको उनले बताए ।

‘असार मसान्तभित्र हामीले एमओयू गरेको हुँदा कर छुट पाउँछौं, अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र मर्जर सम्झौता गरेका बैंकहरुलाई सेवा सुविधा दिने भनेको छ, त्यो सुविधा हामीले पाउँछौं,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गरेपछि नियामकीय सुविधा दिने भनेर व्यवस्था गरेको छ । पुस भित्र हिमालयन र सिभिल बैंकले मर्जरका सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न हुने भएकाले आफूहरु राष्ट्र बैंकको सुविधा पाउने बोगटीको धारणा छ ।

‘हामीले असारमा एमओयू गरेको हो, एमओयू गरेको सम्झौता असार मसान्तमा राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका थियौं, राष्ट्र बैंकले साउन २३ गते मात्रै स्वीकृति दियो, ३ महिनाको समय थप गरेर कात्तिक २३ गतेसम्म थप्यौ, फेरी हामीले कात्तिक २३ गतेका दिन ३ महिनाको समय अर्थात्  माघ २३ गतेसम्मको अवधि दिनुपर्थ्याे  तर, पुस मसान्तसम्मको लागि मात्रै समय दिएको छ,’ उनले भने ।

काम गर्दा एकीकृत कारोबार गर्न एक/दुई हप्ता ढिला भएको हुनाले त्यो सुविधाबाट हिमालयन बैंक बञ्चित गर्न नहुने उनको भनाइ छ । किनभने पुस मसान्तभित्र बैंकको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम सम्पूर्ण काम टुङ्ग्याउने उनले बताए । हामीले राष्ट्र बैंकले दिने सेवा सुविधा पाँउँछौ भन्ने अपेक्षा गरेको उनको भनाइ छ ।

‘राष्ट्र बैंकले दिने सेवा सुविधा थप गर्नुपर्छ, असार मसान्तसम्म म्याद थप्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, हिमालयन बैंकलाई सेवा सुविधा दिन्छ भन्नेमा ढुक्क छौं, अलिकति ढिला चाँडो हुँदैमा नदिने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको बोर्डले स्वीकृति दिएपुग्छ, संसदबाटै पारित गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, त्यसैले हामीलाई राष्ट्र बैंकले सहानभूति राखेर दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ ।’

हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकले मर्जर प्रस्ताव पारित गर्न पुस २८ गते वार्षिक साधारण सभा बोलाएका छन् । उक्त साधारण सभाले मर्जर प्रस्ताव पारित गरेपछि मात्रै एकीकृत कारोबार अघि बढ्नेछ । उनका अनुसार हिमालयन र कुमारी बैंकबीच माघ १८ गतेभित्र एकीकृत कारोबार हुने सम्भावना छ ।

प्रभु बैंक र सेञ्चुरी बैंकबीच पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने तयारी रहेको छ । राष्ट्र बैंकले दिएका सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने गरी नै दुवै बैंकबीच मर्जर सम्पन्न गर्न लागेको प्रभु बैंकका सञ्चालक रमेशसिंह खड्का बताउँछन् । उनका अनुसार पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गर्न सम्भव भएर मर्जर सम्झौता गरेको हो । सुरुवाती चरणमा ढिला भएकाले केही ढिलाइ हुन भएको उनको भनाइ छ । तोकिएको सीमा भित्र एकीकृत कारोबार सम्भव भएन भने सेवा सुविधाका लागि समय थप माग्ने उनले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले मर्जरको समय थप गर्नुपर्छ, यदि एकीकृत कारोबार भएन भने राष्ट्र बैंकले समय थप गर्नुको विकल्प छैन, हामीहरुले पनि माग गर्न सक्छौं, काम गर्दै जाँदा परिस्थिती अनुसार राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्नुपर्छ, कुनै परिबन्ध आए समय थप्नु पर्छ, नेपालमा केही भन्न सकिँदैन, नियम बनाउँछन् पछि स्थगीत भएका उदाहरण छन्,’ उनले भने ।

समय कम भएकाले एकदमै टाइट अवस्थामा आफूहरु रहेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकको बोर्ड बैठक साताको एक दिन अनिवार्य बस्ने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय विवरणदेखि लिएर मर्जरका लागि अन्तिम स्वीकृति दिनका लागि भएपनि साताको एक दिन राष्ट्र बैंकको बोर्ड बैठक बस्ने गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो ।

मेगा बैंकका सञ्चालक गोपाल खनालका अनुसार राष्ट्र बैंकले दिएका सेवा सुविधा पाउनका लागि पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने तयारी छ । तर, राष्ट्र बैंकले दिएका सेवा सुविधाहरु थोरै भएको उनको भनाइ छ ।

‘राष्ट्र बैंकले त्यति धेरै सेवा सुविधा केही पनि दिएको छैन, लाभांशमा कर छुट, सीआरआरमा छुट, सीडी रेसियोमा छुट दिने भनेको छ, त्यो छुट दिँदा धेरै फाइदा हुँदैन, मर्जर गरेपश्चात् दिएको सहुलियत र सेवा सुविधा वाहा गर्ने किसिमको छैन,’ उनले भने, ‘मर्जर प्रक्रियामा सामान्यतया १०/१५ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ, ठूलो बैंक हुँदा झनै गाह्रो छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट मर्जरमा जोड दिएका कारण धमाधम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्ज भइरहेको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले दिएका सेवा सुविधा र सहुलियत पुस मसान्तपछि थप हुन्छ की हुँदैन भन्ने प्रश्नको उनले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिशनलाई जुन हिसावले प्रोत्साहन गरेको छ त्यो स्प्रिटलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पच्छ्याइरहेको प्रवक्ता भट्टले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुदृढिकरणलाई उच्च महत्व दिएको छ, बैंकहरुले त्यसलाई पच्छ्याइ रहेका छन्, उनीहरुको स्प्रिटलाई महत्वका साथ लिइएको छ,’ उनले भने, ‘पुस मसान्त भित्र एकीकृत कारोबार गर्न नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा सुविधा पाउने नपाउने भन्ने विषयमा केही भन्न सकिन्न, यो विषयमा केही छलफल भएको छैन ।’

उनका अनुसार अहिले पुस भित्र कारोबार गरे मात्रै सेवा सुविधा पाउने भनिएको हो । राष्ट्र बैंकको बोर्डले समय सीमा थप गर्ने विषयमा छलफल भइ नसकेको उनको भनाइ छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.