काठमाडौं । अहिले २५ करोड बढी सेयर पुँजी भएका र ५० करोडभन्दा बढी वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरीवेक्षणको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिने विषय चर्चामा छ । सरकारले सहकारी ऐन २०७४ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधन गरेर ठूला सहकारी संस्थाहरुको नियमन राष्ट्र बैंकलाई दिने तयारी गर्दा यो विषय अहिले सबैले चासोका रुपमा हेरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी ऐन २०७४ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशेधनका लागि संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारको प्रस्ताव संसदले पारित गरेमा ५० करोड बढी कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकले पाउनेछ ।

तथापि राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई नियमन गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषय प्राथमिकताका साथ हेरिएको छ । पछिल्लो समय सहकारीमा एक किसिमको समस्या छ । बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाएको गुनासोहरु पनि बढ्न थालेका छन् । यी विभिन्न समस्याहरु समाधानका लागि प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई जिम्मा दिन खोज्दा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सक्ने र नसक्ने भन्ने विषय सबैले चासोका रुपमा हेरेका हुन् ।

धेरैले सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्न नसक्ने तर्क पनि गरिरहेका छन् भने कतिपयले सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षणको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिएमा सहकारी क्षेत्रमा भइरहेको विकृति अन्त्य हुने धारणा पनि राखिरहेका छन् । सहकारीकर्मीहरु भने राष्ट्र बैंकलाई सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षण दिने नहुने धारणा राखिरहेका छन् ।

नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रिय संघ (नेप्सकुन)का अध्यक्ष परितोष पौडेलले सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको दायरामा ल्याउनु गलत भएको बताए । उनले अहिलेको अवस्थामा सहकारीकाे नियमनत तथा सुपरीवेक्षण गर्ने राष्ट्र बैंकको क्षमता नपुग्ने बताए ।

‘यस विषयमा मैले राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग पनि कुरा गरेको छु, उहाँले जनशक्ति कम भएको धारणा राख्नु भएको थियो, त्यसैले अहिले नै राष्ट्र बैंकले सहकारीमा हात हाल्नु हुँदैन, बरु अहिलेकाे समस्या समाधानका लागि हामी सबै मिलेर लाग्नु पर्छ,’ उनले भने ।

सहकारीकर्मीहरु पनि सहकारीमा समस्या रहेको बताए पनि राष्ट्र बैंकले नियमन गरोस् भन्ने मनसायमा छैनन् । सहकारी संस्थाहरुको नियामक सहकारी विभाले सशक्त रुपमा भूमिका खेलेर काम गर्नु पर्ने उनीहरुको धारणा छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल सहकारीको नियमन जुन निकायले गरे पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्नु पर्ने बताउँछन् ।

‘जनशक्तिको अभावले समस्या हुन सक्छ’

नेपाल राष्ट्र बैंकमा जनशक्तिको अभावको कारण सहकारी नियमनमा समस्या हुन सक्ने विषय राष्ट्र बैंक नै स्वीकार्छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै जनशक्तिको अभाव रहेकोले सहकारीको नियमनमा समस्या हुन सक्ने धारणा राखिरहेका छन् ।

उसो त नेपाल राष्ट्र बैंक नियमन तथा सुपरीवेक्षणमा समस्या भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरको नीति अगाडि सारेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धमाधम मर्जरमा गइरहेका छन् । यसमा पुनः सहकारीको पनि नियमन गर्नु परेमा राष्ट्र बैंकलाई अझै ठूलो भार पर्न सक्ने राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु पनि बताउँछन् ।

अहिले ४ सयभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु वार्षिक ५० करोड बढीको कारोबार गर्छन् । ती सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नका लागि थुप्रै जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक तथा लामो समय सहकारी विभागमा काम गरिसकेका डा. रमेश चौलागाईं बताउँछन् ।

‘हुन त क्षमताका आधारमा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न नसक्ने होइन, अहिले पनि राष्ट्र बैंकमा जनशक्तिको अभाव छ, यसमाथि पनि सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्नु परेमा झन बढी भार थपिन्छ, यो जनशक्तिले राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन गर्न सक्दैन,’ चौलागाईंले भने ।

नेपाल सरकारले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहकारी ऐन संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटीले राष्ट्र बैंकले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई नियमन गर्ने नसक्ने धारणा राखे । उनले राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई नियमन गर्नका लागि कानुन नभएको कारणले समस्या हुन सक्ने बताए । उनले सहकारी नियमनका लागि राष्ट्र बैंकमा छुट्टै विभाग चाहिने बताए ।

यसअघि पनि गरेको थियो नियमन

हुन त अहिले पनि सहकारी ऐनमा ठूला सहकारी संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सहकारी ऐन र नियमावलीमा ५० करोडभन्दा बढी कारोवार गर्ने बचत तथा ऋण कारोवार गर्ने सहकारीको अनुगमन बैंकले गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्र बैंकले सो काम गरिरहेको छैन ।

विगतमा भने राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरुलाई नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने काम गरेको थियो । वि.स २०६५/६६ तिर नेपालको वित्तीय बजारमा अल्पकालिन बैंकिङ तरलता सङ्कट श्रृजना भएको र सो संकट श्रृजना हुनुमा नेपालका सहकारीको जिम्मेवारी कति भन्ने विषयलाई लिएर नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई अध्ययन गर्न आग्रह गरेको थियो ।

यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लागु हुनपुर्व करीव ४३ वटा सहकारीहरूलाई राष्ट्र बैंकले सीमित बैंकिङ कारोवार गर्ने स्वीकृति दिएको थियो भने ती सहकारीहरूको अनुगमन पनि गर्दै आएको थियो । आर्थिक बर्ष २०६१/६२ को मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त सहकारी संस्थाहरूको निरीक्षण एवम् सुपरीवेक्षणको कार्य हाल यस बैंकबाट भइरहेकोमा यी संस्थाहरूको सुपरीवेक्षकीय निकायको रूपमा एउटा छुट्टै सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युट (एसटीआई) स्थापना गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था गरिने व्यवस्था उल्लेख थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंक विस्तारै सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षणबाट बाहिरियो ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को मौद्रिक नीतिमा पहिलो पटक वार्षिक ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको अनुगमनमा सहकारी विभागलाई राष्ट्र बैंकबाट विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराइने गरिने उल्लेख गर्यो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका साथै लघुवित्त कारोबार गर्ने संस्थाहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको र यी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न एउटा छुट्टै सबल निकायको आवश्यकता रहेको कुरा पुनः उल्लेख गर्यो । तर, त्यसको प्रभावकारी काम भने राष्ट्र बैंकले गर्न सकेन । कारण थियो, जनशक्ति अभाव र सरकारको सुस्तता ।

बजेटमा प्राथमिकता, कार्यान्वयन फितलो

सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रका एक महतवपूर्ण खम्बका रुपमा लिने गरिन्छ । हरेक वर्षको सरकारको बजेटमा सहकारी क्षेत्र छुट्दैन । तर, कार्यान्वयनमा भने यो क्षेत्र जहिल्यै पछाडि पर्छ । सरकारले पनि सहकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन हुनु पर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा समेत बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र गैर–सरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणका एसटीआई स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । चालू आर्थिक वर्षकै मौद्रिक नीतिमा पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन बैंकले आवश्यक सहयोग पु¥याइने उल्लेख छ ।

विगतका वर्षहरुको बजेटमा पनि सहकारी क्षेत्रको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने उल्लेख नभएका होइनन् । आर्थिक वर्ष २०५२/५३ को बजेटमा सहकारीहरूलाई अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ती र वितरण व्यवस्थामा परिचालन गरिने, वित्तीय सहकारीहरूलाई निक्षेप सङ्कलन र ऋण लगानीमा परिचालन गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६०/६१ को बजेटमा पनि सहकारी बचत तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहकारी सिद्धान्त विपरीत सर्वसाधारणबाट समेत बचत सङ्कलन गर्ने र अनियन्त्रित रूपमा ऋण प्रवाह गर्ने कार्य गरी वित्तीय विकृति फैलाएकोले यसलाई नियन्त्रण गरी विशुद्ध सहकारिताको विकास गर्न विद्यमान कानूनमा आवश्यक सुधार गरिने व्यवस्था छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बार्षिक बजेटमा पनि सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनुका साथै बचत तथा ऋण सम्बन्धि कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न छुट्टै ऐनको तर्जुमा गरिने र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको खराब कर्जाको प्रोभिजनका लागि बैंक वित्तिय संस्थामा जस्तै ५ प्रतिशतको प्रोभिजन अनिवार्य गरिनुका साथै यस्ता सहकारीले प्रवाह गरेको ऋण सुरक्षणका लागि एउटा छुट्टै कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गरिने व्यवस्था छ । तर, यी व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनान भने सरकार पछाडि व्यवस्था छ ।

छिमेकी देशको अभ्यास

सहकारीमा समस्या आउनु नेपालको मात्रै समस्या होइन । बेला बखत विभिन्न देशमा समस्या आउने गरेका छन् । छिमेकी देश भारतमा यो समस्या आएको थियो ।

भारतमा समेत सहकारीलाई केन्द्रीय बैंकले कानून बमोजिम सुपरीवेक्षण गर्दै आएको छ । सन् २०१९ मा करिब ९ करोड जनताको साँढे पाँच लाख करोड भारतीय रूपैयाँको निक्षेप कारोवार गरिरहेका साढे एक हजार सहकारीहरु समस्यामा परेपछि भारतको सरकार ती संस्थाहरुको सुपरीवेक्षण तथा नियमनको जिम्मा केन्द्रिय बैंकलाई दिएको थियो ।

अहिले नेपालमा जसरी सर्वसाधारणको बचत डुब्ने चिन्ता भइरहेको छ, यस्तै चिन्ता सो समयमा भारतमा पनि थियो । बचतकर्ताको निक्षेपको असुरक्षा बढ्दै गएपछि भारत सरकारले ती सहकारीहरूको व्यवसायिकता अभिवृद्धि समेत गर्ने उद्देश्यले एक कानून पारित गरी ती सहकारीहरूमा केन्द्रीय बैंकले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको गरेको थियो । पछि केन्द्रिय बैंकले नियमनको जिम्मा पाएपछि विस्तारै सहकारीहरु सहज भए र बचतकर्ताहरुको निक्षेप पनि सुरक्षित बनेको थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

माछापुच्छ्रे बैंकमा महतोपछि ठूला सेयरधनी श्रेष्ठ पनि बाहिरिँदै

ब्याजदर घटेको मौका छोप्यो निफ्राले, ६ प्रतिशत ब्याजमा ५ अर्ब ऋणपत्र जारी गर्दै

३० औं वार्षिकोत्सवमा एभरेष्ट बैंकद्वारा चाइल्ड हेल्थ अस्पताललाई एक करोड सहयोग

सकसबाट उठ्दै, व्यापारमा छलाङ

ग्लोबल आईएमई बैंकका ग्राहकलाई एजिलस डायग्नोष्टिकमा १५ प्रतिशत छुट

ज्योति विकास बैंकका ग्राहकलाई कुटी रिसोर्टमा २० प्रतिशतसम्मको छुट