विश्व अर्थतन्त्रमा सबैको चासो छ । विश्व अर्थतन्त्र संक्रमण अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । कोरोना महमारीका बेला अर्थतन्त्रमा धेरै असर गर्याे । साना उद्योगी व्यवसायीलाई झनै ठूलो असर गर्याे । संकटबाट मुक्त हुन संसारका अधिकांश मुलुकहरुले आ–आफ्नै किसिमका योजनाहरु ल्याए । जसबाट पहिलो वर्ष विश्व अर्थतन्त्र राम्रो रिकभरी भएको थियो । नेपालमा ‘भिसेप’मा अर्थतन्त्र रिकभरी भएको थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा भने भिसेपलाई निरन्तरता दिन समस्या भइरहेको छ ।

कोरोना महामारी सकिएलगत्तै रसिया र यूक्रेनबीच भइरहेको युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो चाप पारेको छ । सन् २०२३ लाई मन्दीको वर्षको रुपमा लिइरहेको छ । आईएमएफले विश्व अर्थतन्त्र २.९ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसैले नेपालमा पनि आर्थिक वृद्धि दर उच्च हुन्छ भनेर धेरै शावावादी हुनु पर्ने अवस्था छैन ।

केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ४.२५ प्रतिशतको ग्रोथ भएको थियो । यो वर्ष ५ प्रतिशत भन्दा बढी ग्रोथ हुने अपेक्षा छ । तर, पछिल्ला दिनहरुले निरुत्साहित बनाइ रहेको छ । निर्माण क्षेत्रबाट मन्दी सुरु भएको छ । प्रत्यक्ष असर ठूला उद्योगहरु सिमेन्ट र स्टिलमा परेको छ । त्यसकारण अपेक्षा अनुसार यो वर्ष आर्थिक वृद्धि नहुन सक्छ । तैपनि ४/५ प्रतिशतको हारहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हुने अपेक्षा छ । विश्व बैंकले पनि ४.४ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

कतिपय समुदायमा आर्थिक क्रियाकलापहरु सिथिल हुँदा नैराश्यता बढी देखिन्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको छ । माग घट्दा ब्यक्तिमा असर परेको छ । भलै समग्र तथ्याङ्कहरु त्यति धेरै नकारात्मक छैनन् । नेपालको समग्र आर्थिक सन्तुलन त्यति धेरै बिग्रेको छैन । ७ महिनाको अवधिमा ७.८८ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि सामना गर्नु परेको छ । २०७९/०८० को बजेटमा मुद्रास्फिती ७ प्रतिशत विन्दुभित्र राख्ने भनिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सोही लक्ष्य राखेर मौद्रिक नीति जारी गरेको हो । तर, अहिले मुद्रास्फिती ७.८८ प्रतिशतभन्दा माथि छ । असार मसान्तसम्म ७/८ प्रतिशतको बीचमा मुद्रास्फिती रहने अनुमान छ । मैद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फिती, बाह्य क्षेत्र स्थीर र वित्तीय स्थीरता कायम गर्न ल्याइन्छ ।

हाल बाह्य क्षेत्र सुधार भएको देखिन्छ । तरपनि बाह्य क्षेत्र अत्यन्तै संवेदनशील छ । आन्तरिक समस्या आफै बसेर समाधान गर्न सकिन्छ । तर, बाह्य क्षेत्र जब बिग्रन्छ, तब त्यसलाई सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ । गत वर्ष बाह्य क्षेत्र निकै तल झरेको थियो । अहिले उक्सिएर बाहिर आएको छ । ३९ वर्षदेखि लगातार वैदेशिक ब्यापार घाटामा छ । ७ महिनाको अवधिमा आयात र निर्यातमा संकुचन आएको छ । त्यसैले ब्यापार घाटामा १८.७ प्रतिशत संकुचन आएको छ ।

नेपालका लागि सिल्भर लाइनिङको रुपमा रेमिट्यान्स छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको साउन ६ गतेको मौद्रिक नीतिमा रेमिट्यान्सप्रतिको निर्भरता बढी देखिन्छ । समग्र आर्थिक पुर्न सरंचनामा लाग्नु पर्ने आवश्यकता छ । जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट भएर बस्दा कुनैपनि बिन्दुमा असजिलो स्थिती आउन सक्छ । मान्छेहरु विदेश जाँदा रेमिट्यान्स आएको छ । रेमिट्यान्सको रकमले खरिदबिक्री गरेर रमाइरहेका छन् । यदि त्यो तलमाथि भएको दिन अवस्था बिजोक हुन्छ । त्यसैले आयातमा प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुहरुको पहिचान गरेर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

रेमिट्यान्सप्रतिको निर्भरता बढी देखिन्छ । समग्र आर्थिक पुर्न सरंचनामा लाग्नु पर्ने आवश्यकता छ । जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट भएर बस्दा कुनैपनि बिन्दुमा असजिलो स्थिती आउन सक्छ । मान्छेहरु विदेश जाँदा रेमिट्यान्स आएको छ । रेमिट्यान्सको रकमले खरिदबिक्री गरेर रमाइरहेका छन् । यदि त्यो तलमाथि भएको दिन अवस्था बिजोक हुन्छ । त्यसैले आयातमा प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुहरुको पहिचान गरेर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

दीर्घकालका लागि कृषि क्षेत्र नै सबैभन्दा बलियो आधार छ । आन्तरिक उत्पादन र आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषि उपयुक्त हो । २०७६/७७ मा २.४ प्रतिशतले नेगेटिभ ग्रोथ भएका बेला कृषिको ग्रोथ २ प्रतिशतभन्दा बढी थियो ।

प्रत्येक महिना १ खर्बभन्दा बढी नै रेमिट्यान्स आइरहेको छ । यसले बाह्य क्षेत्र सुधारमा ठूलो सहयोग पुर्याएको छ । साथै आन्तरिक तरलता पनि सहज भएको छ । ७ महिनामा ४ खर्ब तरलता थपिएको छ । गत वर्ष तरलता सहज गर्न साढे ३ खर्ब मात्रै बजारमा पठाएको थियो भने अहिले त्यसबाट राष्ट्र बैंक बाहिर आउन सकेको छ । केन्द्रिय बैंकले सधैं फाइनान्सिङ गर्न सक्दैन । बजारलाई आश्वासित गर्न मात्रै राष्ट्र बैंकले फाइनान्सिङ गरिरहेको हुन्छ । कर्जाकै लागि राष्ट्र बैंकले निरन्तर फाइनान्सिङ गर्दैन । गत वर्ष तरलता अभाव भएकाले राष्ट्र बैंकले गरेको थियो भने यसपटक गर्नुपरेको छैन ।

राष्ट्र बैंकको क्लेम उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ । रिफाइनान्स घटेर ७ अर्ब मात्रै आएको छ । मौद्रिक नीति ओभरनाइट सुविधा, एसएलएफ, रिपो मार्फत् सिमित रकम मात्रै बजारमा पठाएको छ । अहिलेसम्म ५०-५५ अर्बको हाराहारीमा मात्रै क्लेम आएको छ । यो सबै रेमिट्यान्स र आयातमा गरेको कडाइले सहज भएको हो ।

चालू खाता घाटा गत वर्षको भन्दा सुधार भएको छ । माघमा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (बीओपी) २३९ अर्ब नेगेटिभ थियो भने अहिले १३३ अर्ब पोजेटिभ छ । विदेशी विनियम सञ्चित गत वर्ष घटेको थियो । अहिले साढे १० अर्ब डलर सञ्चिती छ । गत वर्ष साढे ६ महिना मात्रै पुग्ने थियो भने अहिले साढे ९ महिनाका लागि पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती छ ।

दक्षिण एशियाका ८ वटा देशहरुमध्ये नेपाल र भारत बाहेक अन्य देशलाई बाह्य क्षेत्रको कुनै न कुनै दबाब छ । नेपाल धेरै ‘कम्फर्ट पोजिशन’मा छ । यसले भोलिका दिनमा एक किसिमको ढाडस दिन्छ । भोलिका दिनमा आयात गर्न, जलविद्युतको लागि उपकरण तथा सामाग्री खरिद गर्न विदेशी मुद्रा छ ।

विदेश पलायन भएका ब्यक्तिलाई स्वदेशमै व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । ७-८ वटा औद्योगिक क्षेत्र पहिचान भएका छन् । तर, तिनको विकास भएको छैन । लजिस्टिक सर्भिस पुर्याउन सकिएको छैन । सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर, चितवनको शक्तिखोर, मोतिपुरमा औद्योगीक क्षेत्र विकास गर्न कदम चाल्नु पर्नेछ । अनिमात्रै विदेश जानेको संख्या कम गरेर स्वदेशमै उपायोग गर्न सकिन्छ । तर, अहिले विदेश जानेहरु बढी रहेका छन् । जसले गर्दा निकट भविष्यमै राम्रो रेमिट्यान्स आउन अपेक्षा छ ।

पर्यटकहरुको आवागमन सन् २०१७/१८ जस्तै सहज भइसकेको छ । कोरोना सुरु हुनुअघि जस्तै पर्यटकहरुको संख्या बढेको छ । अकुपेन्सी पनि सुधार हुँदैछ । भलै सन् २०२० को भ्रमण वर्षका कारण बनेका सरंचनाहरु पूर्ण नभएपनि पर्यटकहरुको संख्यामा भने वृद्धि भइरहेको छ ।

ब्याजदर घट्दै जान्छ

अर्थतन्त्र तलमाथि हुँदा ब्याजदर पनि तलमाथि हुन्छ । तरलता अभाव भयो भने स्वतः बैंकहरुले बेसी पैसा अफर गरेर निक्षेप बढाउँछन । जसको फलस्वरुप ब्याजदर बढेको हो । अहिलेको ब्याजदर तुलना गर्ने हो भने २०७५/७६ को ब्याजदरको स्टेजमा आइसकेको छ । औषत आधारदर ११ प्रतिशत, कर्जाको ब्याजदर १३ प्रतिशत र निक्षेपको ब्याजदर पौने ९ प्रतिशत छ । ब्याजदर बढेको कारण नेपाल सरकारको ऋणमा पनि लागत बढेको छ । ब्याजदर बढेका कारण सरकारलाई चालू खर्च धान्न दबाब छ । सरकारले गरेको कमिटमेन्ट केमिकल फर्टिलाइजर आयातमा पनि यो वर्ष थप खर्च भएको छ ।

समग्रमा तरलता सहज हुँदा गत महिनाबाट ब्याजदर घटेको छ । बैंकहरुले डेढ प्रतिशतसम्म ब्याजदर घटाएर सूचना प्रकाशन गरेका छन् । अहिलेसम्मको सूचकहरु हेर्दा आगामी महिना पनि ब्याजदर माथि जाने सम्भावना छैन । ब्याजदर क्रमशः घट्ने ट्रेण्ड देखिएको छ । जसले गर्दा ऋणीलाई परेको दबाब क्रमशः कम हुनेछ ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या सरकारको वित्त स्थितीमा छ । ठूलो रकमको बजेट सरकारले बोक्नु परेको छ । यो वर्ष सरकारको राजश्व संकलनमा कमी आएको छ । फलस्वरुप नियमित खर्च वा चालू खर्च धान्न गाह्रो भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै बढ्ने र अन्य महिना घट्ने ट्रेण्ड छ । राजश्व संकलनमा चुनौति छ । निजी क्षेत्रको आम्दानी घटेको छ । कर्पाेरेट ट्याक्स पनि घट्ने अवस्था छ । आयातबाट राजश्व संकलन हुने कुनै गुञ्जायस छैन । राजश्व संकलनमा गरिएको अनुमान पनि सही थिएन ।

डिजिटल पेमेन्टमा २ वर्षमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । डिजिटल भुक्तानीमा फड्को मारेको छ । कोरोना अघि क्यूआर पेमेन्ट सुरु नै भएको थिएन भने अहिले एक महिनामा १७-१८ अर्ब बराबरको कारोबार हुन्छ । आरटीजीएस मार्फत एक महिनामा ४० खर्बभन्दा बढी कारोबार भइरहेको छ । आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस लगायतबाट पनि भुक्तानी बढेको छ । क्रमशः अर्थतन्त्र डिजिटाइज हुँदैछ । सरकारको काम पनि ९५ प्रतिशत डिजिटल हुने गरेको छ । नगद कारोबारमा कमी आएको छ । तर, राज्यश्व संकलन भने २२/२५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन ।

लघुवित्तको अस्तित्वमाथि उठेका प्रश्न

कुनै समय थियो, जुन बेला बजारमा संस्थाहरु विकास गर्नुपर्ने थियो । लघुवित्त संस्थाहरु थिएनन् । बङ्गलादेशको अवधारणा राम्रो रहेछ भनेर नेपालमा पनि सञ्चालनमा ल्याइयो । लघुवित्तलाई प्रमोट गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरियो । तर, निजी क्षेत्रले अघि बढाउन चाहेनन् । त्यसपछि सरकार आफैले लघुवित्तको स्थापना गर्याे ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वित्तीय स्वतन्त्रतासँगै प्रशस्त मात्रामा चाप भयो । यो क्षेत्रमा निजी आकर्षण बढ्यो । पछि आएर लघुवित्तको अभ्यास बढ्यो, कारोबार बढ्यो । साथै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि बढ्यो । धेरै संख्या आवश्यक छैन भनेर रेगुलाइज गरियो । सेवाको पहुँचमा कुनै कम्प्रमाइज नगर्ने र संख्यात्मक हिसाबले अुनशासनमा राख्ने गरी अनावश्यक र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न मर्जर तथा एक्विजिशनको नीति ल्याइएको हो । जसको परिणाम राम्रो आएको छ । राष्ट्र बैंकले पोस्ट मर्जर प्रभावका बारेमा अध्ययन गर्नेछ । जुन समयमा जे ठिक लागेको थियो त्यहि गर्दै आइयो । अहिले गरेका कामहरु पनि गलत छैनन् । दीर्घकाल र वित्तीय स्थीरताका लागि यो नीति जरुरी छ । अहलिे लघुवित्तको अस्तित्वमाथि नै धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तल्लो तहका ग्राहकलाई सेवा पुर्याउन वा सानो ऋणीलाई दिन सकेनन् । जुन बेला ३-४ हजार रुपैयाँ पनि ऋणीहरुलाई महत्वपूर्ण थियो । स-साना ग्राहक वा विपन्न वर्गलाई ५ हजार ऋणले पनि आफ्नो परिवारको उत्थान गरेका छन् । त्यही अवधारणासहित लघुवित्त संस्थाहरु सञ्चालनमा आएका हुन् । लघुवित्त संस्थाहरुले कयौं मान्छेहरुको जीवन उकासेको छ । महिला शसक्तिकरणको काम गरेको छ । लघुवित्तले नै महिला नेतृत्व जन्माइरहेको छ । महिला नेतृत्व उत्पादनमा लघुवित्तको ठूलो भूमिका छ । त्यसैले लघुवित्तलाई पूर्ण रुपमा इग्नोर गर्ने र सुरुवात गलत थियो भन्नेमा राष्ट्र बैंकले निचोड निकालेको छैन । लघुवित्तको लाइसेन्स दिनु गलत थियो कि भनेर पनि प्रश्न गर्छन् । त्यस्तो होइन ।

लघुवित्तका आफ्नै मूल्यमान्यता छन् । साना–साना लगानी गरेर बिना धितो समूहको जमानी वा ग्यारेन्टीमा कर्जा दिएका छन् । लघुवित्तले अतिविपन्न परिवारको जीवनस्तर उकास्न सहयोग गरेको छ । पछिल्लो अवधिमा लघुवित्तको संख्यात्मक वृद्धि भयो । म गभर्नर भएर आउँदा १०१ लघुवित्त संस्था थिए । २१ वटाले शैद्धान्तिक स्वीकृति पाएका थिए । २० वटा भन्दा बढी लघुवित्तको आवेदन परेको थियो ।

भोलिका दिनमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । मल्टिपल फाइनान्सिङ, ओभर ल्यापिङका मुद्धाहरु धेरै थिए । २०७७ सालको मौद्रिक नीतिमार्फत् लघुवित्तलाई लाइसेन्स विरतण रोक्ने व्यवस्था गरियो । एलओवाई दिएका लघुवित्तलाई पनि रोक्ने काम गरियो । कतिपय लघुवित्तले भवन भाडामा समेत लिएका थिए । हामीले ठाउँका ठाउँ रोक्यौं । अब थप लाइसेन्स दिनु हुँदैन भन्यौं । साथै भएका लघुवित्तलाई पनि मर्जर एक्विजिशनको प्रक्रियामा सहभागी गराइयो । अहिले ६४ वटा लघुवित्त छन् ।

विपन्न वर्गको वित्तीय सुविधाको पहुँचमा कमी गराउने उद्देश्यले लघुवित्त संस्थाको मर्जर गराएको होइन । ओभरल्यापिङ, मल्टिपल फाइनान्सिङलाई रोक्न यो कदम चालिएको हो । समूह सदस्यको आवश्यकतालाई नहेरेर जबरजस्ती लक्ष्य हासिल गर्न फाइनान्सिङ भइरहेको छ । सामाजिक बैंकिङ्ग अभ्यास भन्दा पनि कमर्सियल हिसाबमा लघुवित्त अघि बढे । पुँजी बजारमा सूचीकृत भएपछि बजारमा कारोबार हुन थाल्यो । सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर लगानी गर्न थालेपछि क्रमशः नियन्त्रण (कन्ट्रोल) गरिएको हो ।

लघुवित्तमा केही विकृति छन् । केही विकृति भयो भन्दैमा बढार्ने काम हुँदैन । लघुवित्त क्षेत्रका साथीभाइसँग बसेर छलफल भइरहेको छ । निजी क्षेत्र, विज्ञसहतिको उच्चस्तरिय समिति पनि गठन भएको छ । ठोस प्रतिवेदन आएपछि कार्यान्वयन गर्दै लघुवित्तलाई नियमन गरिनेछ । एउटा प्रदेशलाई मात्रै सीमित गर्ने पनि भइरहेको छ । लघुवित्तलाई देशव्यापी बनाउँदा समस्या आएको हो भन्ने महसुस भएको छ । यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न प्रयाप्त समय दिइएको छ ।

नियमनमा कडाइ

राष्ट्र बैंकको जति कडा नियम अन्य निकायमा छैन । नियम कडा भएर नै धेरै गालि खानु परेको छ । मैले जति गालि कसैले पनि खाएको छैन । गालि किन खानु पथ्र्यो ? म पनि शान्त भएर बस्न सक्थें होला नी । म पनि सबैको हाईहाई भएर बस्न सक्थें । समग्र अर्थतन्त्रलाई शीरमा राखेर आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने हो । समग्र अर्थतन्त्र कायम रह्यो र टिक्यो भने मात्रै हामी बाँच्न सक्छौं । यही मान्यताका आधारमा राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले नियमन, रिफर्म गरिरहेको छ । जस्तो सीडी रेसियो नल्याएको भए अमेरिकाको बैंकभन्दा नेपाली बैंक अगाडि फेल (डुब्थे) हुन्थे । बैंक फेल हुनबाट रोक्न सीडी रेसियोले धेरै काम गरेको छ । बैंक र सिस्टमलाई अब्बल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । वर्किङ क्यापिटल गाईडलाइन ल्याउँदा धेरै गालि खानुपर्याे । तर, त्यसले सुरक्षित बनाइरहेको छ । सिस्टमलाई मजबुत बनाइरहेको छ । गालि खाएर भएपनि सिस्टमको लागि गर्न पर्ने कर्तब्य गरिहरन्छौं ।

बैंकिङ्ग व्यवसाय छुट्याउनु पर्ने धेरै पुरानो मुद्धा हो । विद्यमान कानुनको परिधिभित्र रहेर प्रयास गरिएको हो । २०७३ को ऐन संशोधन गर्दा राष्ट्र बैंकले धेरै प्रयास गरेको थियो । ड्राफ्टिङमा कुनैपनि ब्यक्ति कमर्सियल ऋणी वा लगानी छ भने सञ्चालकमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । उसले प्रतिनिधि पठाउन सक्ने भनेर ड्राफ्ट भएको थियो । तर, त्यो संशोधन भएर आयो ।

बैंकमा वास्तविक ऋणीहरुले कर्जाको माग गरेका छैनन् । बैंकका सीईओहरुले अहिले वास्तविक माग अहिले आएका छैनन् भनिरहेका छन् । कर्जाको सही माग नै आएको छैन । अहिले ब्याज तिर्न, कर्जाको किस्ता तिर्न ऋण मागिरहेका छन् ।

बैंकमा वास्तविक ऋणीहरुले कर्जाको माग गरेका छैनन् । बैंकका सीईओहरुले अहिले वास्तविक माग अहिले आएका छैनन् भनिरहेका छन् । कर्जाको सही माग नै आएको छैन । अहिले ब्याज तिर्न, कर्जाको किस्ता तिर्न ऋण मागिरहेका छन् । त्यस्ता ऋणीलाई बैंकका सीईओहरुले कर्जा दिन मानेका छैनन् । कर्जाको वास्तविक माग र विस्तारका योजनाहरु ल्याउनु पर्छ । वातावरण सहज बनेकाले लगानी गर्ने बढ्छन् ।

डिजिटल पेमेन्टको असर बजारमा परेको छ । असार मसान्तमा सरकारको खर्च धेरै हुँदा र दशैं तिहारको बेलामा नयाँ नोटको सर्कुलेसन गर्नुपर्छ । विगत २ वर्षदेखि नोटको सर्कुलेसन बढाउनु परेको छैन । नोटको सर्कुलेसन घट्दै गएको छ । सबैभन्दा धेरै २०७८ असोजमा ऐतिहासिक ७२८ अर्ब रुपैयाँ सर्कुलेसन भएको थियो । तर, पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार १ खर्ब घटेर ६२७ अर्बमा झरेको छ । बजारमा पैसा कहाँ गयो र कसले लुकायो भन्छन् । कसैले ओछ्यानमा पैसाको नोटमा सुतेको फोटो राखेका छन् । त्यसरी ओछ्यानमा पैसाको नोट माथि सुत्नेको खोजि भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले अध्ययन र ट्रेस गर्दैछ । खोजी गरी छानबिन गरिनेछ । तर, समग्रमा त्यो स्थिती छैन । पहिलाको भन्दा उल्लेख्य रुपमा सर्कुलेशन घटेको छ ।

के नेपाली बैंक डुब्छन् ?

अहिले विदेशी बैंकको उदाहरण दिएर नेपाली बैंकको विषयमा पनि विभिन्न वहस तथा विमर्शहरु हुन थालेका छन् । वहस हुनु पनि पर्छ । क्रेडिट स्वीस बैंक र अमेरिकाका बैंकमा हाम्रो कुनै एक्सपोजर छैन । नेपाल राष्ट्र बैकको आफ्नै नीति छ । हाम्रो ९ खर्ब बढी बाहिर लगानी छ । उच्च प्रोफेसनल व्यवस्था छ । हाम्रोमा फ्रन्ट अफिस, मेल अफिस र ब्याक अफिस हुन्छ । यी तीन बीच कुनै सम्पर्क हुँदैन । जुन बेला परिपक्व हन्छ त्यो बेला भएको रकम लगानी गर्ने व्यवस्था हुन्छ । लगानी गर्दा ग्रेड हेरिन्छ । सञ्चालकले तोकेको सीमा भित्र बसेर फ्रन्ट अफिसरले काम गरेको हुन्छ । जुन पायो त्यहि बैंक र जुनसुकै देशमा लगानी गरेको छैन ।

विदेशमा राम्रै बैंक पनि फेल भएका हुन्छन् । उनीहरुले इनोभेटिभ प्रडक्टहरुमा लगानी गरेका हुन्छन् । नेपालमा त्यो अभ्यास छैन । अहिले पनि क्रिप्टो लगायत सेयरमा लगानी गरेको असर देखिन्छ । नेपालको बैंकिङ्ग विकसित मुलुकको बैंकिङ्ग भन्दा निक्कै विवेकी र परम्परागत छन् । बैंकिङ नीति र नियमन विवेकी छन् । राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको हुन्छ ।

बैंकहरुको अडिट गर्ने विषय आईएमएफको रिभ्यूमा अचानक (इसीपी)को शिलशिलामा आएको हो । त्यो रिभ्यूलाई राष्ट्र बैंकले अन्यथा लिएको छैन । किनभने एक किसिमको डिउ डेलिजेन्स हुन्छ । गत वर्ष राष्ट्र बैंकको अडिट बाहिरकोले गरेको थियो । तर, केही पनि भएन । नयाँ कुरा त केही पनि आएन । अन्तर्राष्ट्रिय अडिटरले गर्दा पनि हाम्रो ब्यालेन्ससिट बलियो बन्यो । राष्ट्र बैंकले राज्यको ब्यालेन्ससिट सम्हालेको संस्था हो । त्यसैले त्यो रिभ्यू गर्दैमा केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन । यहाँको अडिटर, सुपरभिजन प्रयाप्त नभएर भनेको होइन । हाम्रा मेकानिज्म, सुपरभिजनका विधि, अनसाइट वा अपसाइट सबै अन्तराष्ट्रियस्तरमा आधारित छन् । कुनै समस्या नआउनेमा हामी पनि पूर्ण विश्वस्त छौं ।

निजी क्षेत्रबीच एक आपसको विश्वासको संकट देखिएको छ । एउटाले उठाउनु पर्ने जोखिम अर्काेले उठाएको देखिन्छ । यो विश्वासको संकटले ‘कन्फिडेन्स लेभल’ पनि कमजोर बनेको छ । यसलाई चलायमान बनाउन जग्गाको कारोबार सक्रिय हुनुपर्छ । त्यो मार्फत चलायमान हुन्छ । साथै निर्माण सम्बन्धी कामहरु बढ्यो भने सहज हुन्छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई दिनुपर्ने रकम प्रशस्त छ । ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम नपाएको गुनासो छ । यदि त्यो रकम मात्रै बजारमा आउने हो भने ठूलो प्रभाव पार्नेछ । जब मन्दी आउँछ निजी क्षेत्रले कर्मचारी कटौति गर्छ । कर्मचारी कटौति गर्नुभन्दा एक जना थप्नुपर्छ । कर्मचारी कटौति गर्याे भने झनै मन्दी वा समस्या बढ्दै जान्छ ।

मिटरब्याजी गैरकानुनी काम हो । बैंकको पहुँच ७५२ स्थानीय तहमा पुगेको छ । तर, गलत प्रयोग गर्ने काम कर्मचारीबाट भएको होकी भन्ने आशंका छ । मिटरब्याजीलाई प्रशसनबाटै तह लगाउनुपर्छ । प्रस्तुती : सीआर भण्डारी

(नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले मंगलबार एक कार्यक्रममा राखेको विचार)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धनका लागि अनुदान योजनाको शुभारम्भ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक व्यवस्थापक

कुमारी बैंकको १.३१ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा, क-कसले खरिद गर्न पाउँछन् ?

आज सेयरधनी बने २ बैंकको लाभांश पाइने, साधारण सभा कहिले ?

महालक्ष्मी विकास बैंकको कार्यालय भवनको भूमि पूजा कार्यक्रम सम्पन्न

ट्रम्पको नीतिले अमेरिकी व्यवसायी चिन्तित, व्यापारिक रणनीति बदल्दै चीन

चार महिनामा करिब १३ अर्बको विद्युत् भारत निर्यात, बाढीपहिरोले ३० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य प्रभावित