जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन्, बिमला योगी । राष्ट्र बैंकले गैर-सरकारी संस्थालाई लघुवित्त संस्थाको रुपमा इजाजतपत्र प्रदान गरेसँगै जाल्पा सामुदायिक लघवित्तले पनि वित्तीय कारोबार गर्नका लागि लाइसेन्स पाएको थियो । लघुवित्तको लाइसेन्सप्राप्त गरेपछि संस्थापक अध्यक्ष बनेकी योगी २ वर्षदेखि सीईओको रुपमा कार्यरत छिन् । महिलाको हकहित र सामाजिक क्षेत्रमा २० वर्ष काम गरेको अनुभव सँगालेकी सीईओ योगी आफ्नो योग्यता र क्षमतालाई सामाजिक सेवा र महिला अधिकारका लागि समर्पित गरेको बताउँछिन् । यसअघि शिक्षिका भएर काम गरेकी योगीसँग मानव अधिकारको क्षेत्रमा पनि काम गरेको अनुभव छ । जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले लाभांश घोषणा गरेको ६ महिना भयो । लघुवित्तले प्रास्तव गरेको लाभांश स्वीकृति नदिँदा राष्ट्र बैंकमा अड्किएको छ । पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरुमा देखिएका चुनौति र संस्थालाई कसरी दीगो बनाउने भन्ने विषयमा सीईओ योगीसँग देशविकासका सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कडाई गर्दै गर्दा तपाईलाई काम गर्न कत्तिको कठिन भएको छ ?

राष्ट्र बैंक समग्र अर्थतन्त्रको अभिभावक हो । राष्ट्र बैंकले समयानुकुल र परिस्थितीलाई नियालेर सामाजिक, वित्तीय सुशासन कायम राख्न, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दरिलो बनाउन नीति निर्देशनहरु जारी गर्छ । बैंकहरुमा रहेको सर्वसाधारणको निक्षेपमा जोखिम नहोस् भनेर राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नीति निर्देशनहरुमा सकारात्मक छु ।

राष्ट्र बैंकका हरेक नीति निर्देशनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पालना गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ लैजान र वित्तीय संस्थामा समाजको विश्वास जोगाउन राष्ट्र बैंकले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । वित्तीय संस्थामाथि विश्वास कायम रहेन भने निक्षेप प्राप्त गर्न सकिँदैन । संस्थामाथि विश्वसनियता रहेन भने ऋण पनि लिन नसक्ने अवस्था आउँछ । गाउँकै साहुहाजनका माध्यमबाट सापटी लिने र ब्यक्तिलाई नै ऋण दिने गतिविधि बढ्न सक्छन् । वित्तीय प्रणाली सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनहरु समय अनुकुल सकारात्मक छन् ।

अतिविपन्न परिवार, जोसँग धितो छैन, जसको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पहुँच छैन । बचत लिएर बैंकमा जान सक्ने विपन्न परिवारहरुको अवस्था हुँदैन । समय, दूरी, भौगोलिक अवस्था र निर्णायक क्षमतामा पछि परेका वर्ग धेरै छन् । लघुवित्त संस्थाहरुले महिलाहरुलाई संगठित गरेर सामूहिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने, व्यवसायिक साक्षर र दक्षता वृद्धि गर्ने काममा जोड दिएका छन् । लघुवित्तको माध्यमबाट महिला तथा विपन्न वर्गको सामाजिक, आर्थिक स्तरमा वृद्धि भएको छ । लघुवित्तका कारण साँस्कृतिक विभेद, असमानता, घृणा, जातिय र लैंङ्गीक विभेद घटेको छ । महिलाहरुको आत्मसम्मानमा वृद्धि गरी व्यवसायीक क्षमता बढेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुले दशकौंदेखि यी कार्य गरिरहँदा सदस्यहरु हाम्रै विरुद्ध लाग्नु भयो । त्यसपछि नियमनकारी निकायले कडाइ गरेको हुन सक्छ ।

लघुवित्त संस्थाहरुले सदस्यहरुको हित, सदस्यहरुको माग र आवश्यकता बमोजिम सेवा प्रवाह गरेको भए सदस्यहरुले आन्दोलन गर्ने थिएनन् । लघुवित्तले कमजोरी, गल्ति, विकृति भएर नै सदस्यहरुले आन्दोलन गरेका हुनुपर्छ । सबैभन्दा धेरै कडाइ र अनुशासन वित्तीय क्षेत्रमै हुन्छ । संस्थाहरुले संस्थागत त्रुटीहरु सच्याउन जरुरी छ । समाज मात्रै नभएर समग्र राष्ट्रको विश्वास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा हुन्छ । हाम्रै सेवाग्राही हाम्रै विरुद्ध छन् भने अभिभावक सशंकित हुनैपर्छ । राम्रो काम गरेपछि मात्रै सकारात्मक सन्देश बजारमा सम्प्रेषण हुन्छ । लघुवित्त संस्थाहरुले राम्रो काम गर्न नसकेर नै विरुद्धका सन्देश प्रवाह भएका हुन् । घरमा झगडा भयो भने घरेलु हिंशा मानिन्छ । अर्धन्यायिक निकायमा गएर न्याय प्राप्त गर्ने हक हुन्छ । सदस्यहरुले लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन गरिरहँदा न्यायिक व्यवहार भयो की भएन भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्छ । लघुवित्त संस्थाहरुलाई अहिले सच्चिने र सुध्रिने मौका छ । जसले सकारात्मक परिवर्तन पनि ल्याउँछ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशनहरु समय अनुकुल छन् ? लाभांशमा अंकुश आवश्यक थियो वा थिएन ?

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दह्रोे, प्रभावकारी व्यवस्थापन र वित्तीय संस्थाहरुप्रति सेवाग्राहीको विश्वास कायमै राख्न संस्थाहरु सुध्रिनु पर्छ भनेर गरेको कडाइ सकारात्मक छ । वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढी छ । लघुवित्त संस्थाहरुको इतिहास साढे २ दशकको छ । यो अवधिमा सेवाग्राहीहरुको आर्थिक अवस्था स्तरोन्नती भएर ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको संस्थाबाट सेवा लिन थालिसक्नु भएको छ । एक संस्था एक सदस्य भनेर कडाइ गर्दा संस्थाहरु सञ्चालन गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ठूला संस्थाहरुको वित्तीय कारोबार र पूँजी राम्रो भएकाले केही समय थेग्न सक्छन् । तर, सानो संस्थाहरु जो भर्खरै जुर्मुराएर काम गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई अहिलेको कडाइले ब्रेक लागेको छ । तीब्र गतिमा गुडिरहेको गाडीमा एक्कासी ब्रेक लगाउँदा दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तै, दुर्घटना वित्तीय क्षेत्रमा परेको छ । राष्ट्र बैंकले सहज भएको बेलामा कडाइ गरेको भए सकारात्मक सन्देश जाने थियो । सदस्यको आवश्यकता, वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने क्षमता हेरेर लगानी गर्न दिनुपर्छ ।

जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले घोषणा गरेको ७६ प्रतिशत लाभांश साढे ४ वर्षदेखिको नाफा हो । प्रतिफल प्राप्त गर्नु लगानीकर्ताको अधिकार हो । लघुवित्तले वि.सं. २०६० सालदेखि थोपाथोपा गरेर जम्मा गरेको आम्दानी सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्न पाउनु पर्छ । लघुवित्त संस्थाहरुमा धनाढ्य लगानीकर्ता छैनन् । सामान्य लगानीकर्ता जसले आफूले गरेको आम्दानीको थोरै रकम जम्मा गरेका हुन्छन् । उनीहरुले लाभांश प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ । यदि लघुवित्तले लाभांश वितरण गर्न नपाउने हो भने सदस्यहरु सहकारी संस्थातर्फ आकर्षित हुन्छन् । किनकी सहकारी संस्थाले पनि १५ प्रतिशत ब्याज दिइरहेको हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले लगानीकर्ताको अधिकारलाई पनि हनन् गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र कुनै संस्थाले ६५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गरेका छन् । तर, जाल्पा लघुवित्तलाई रोक लगाउँदा लगानीकर्ताको अधिकारीलाई हनन् गरेको बुझिन्छ । यदि यो कडाइ कायमै रह्यो भने लघुवित्तका लगानीकर्ता सहकारी संस्था तर्फ आकर्षित हुन्छन् । उहाँहरु अन्य क्षेत्रमा पलायन हुने सम्भावना बढ्छ । अब आउने आर्थिक वर्षमा यो व्यवस्था लागू गरेको भए कुनै गुनासो हुन्थेन । एउटा आर्थिक वर्षमा समान व्यवहार भउन । हामीले समान हक प्राप्त गरेनौं । यो आर्थिक वर्षभरि सबै लघुवित्तलाई १५ प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गर्न निर्देशन दिएको भए लगानीकर्ता वा सञ्चालक समितिलाई बुझाउन सकिन्थ्यो । तर, लाभांश वितरणमा रोक लगाउँदा नकारात्मक अनुभति र पिडाको अनुभूति बोध भएको छ ।

जसले वकालत गर्याे उसले पायो, जसको पहुँच थियो उसले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गरे । तिमिले किन गर्न सकेनौं भनेर हामीलाई प्रश्न गर्नु भएको छ । जसले गर्दा वित्तीय संस्थाप्रति आएको वितृष्णा जाल्पा लघुवित्तले भोगेको छ । सदस्यहरु नकारात्म भएर अघि बढेको बेलामा राष्ट्र बैंक र लगानीकर्ताको साथ चाहिने हो । तर, राष्ट्र बैंकले पनि साथ दिएन ।

सदस्यहरुको व्यवसायीक अभिवृद्धि गर्न कृषि विज्ञ, पशु विज्ञ, बजार विश्लेषणमाफर्त घरघरमा गएर सेवा दियौं । व्यवसायीक योजना तयार पार्ने, व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने, उत्पादित वस्तुहरुलाई बजारीकरण गर्ने, पशुहरुको उपचार गर्ने, कृषिको निशुल्क सेवा दिने काम गर्याैं । सदस्यहरुको हितमा थुपै्र रकम खर्च गरेका छौं । तर, लघुवित्तका सदस्य र राष्ट्र बैंकले नै साथ दिनु भएन । लघुवित्तप्रति नै वितृष्णा बढेका कारण उत्पादनमा ह्रास आउँछ । जसले राज्यलाई आत्मनिर्भर बनाउने, सदस्यहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा रोक लागेको छ । यदि लाभांश वितरण गर्न नसकेर लगानीकर्ताहरुले पनि साथ दिनु भएन भने संस्था सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ ।

सामाजिक उत्तरदायित्व, ग्राहक संरक्षण, ग्राहकहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि लघुवित्त संस्थाहरुले नियमित काम गरिहेका छन् । कोरोना महामारीको बेलामा पनि करोडौं रुपैयाँ व्यवसायीक प्रबद्र्धन, औषधी उपचार, जीवन रक्षामा खर्च गरेका छौं । हजारौं वालवालिकालाई शिक्षा दिएका छौं । हामीले शिक्षा दिएका सयौं वालवालिकाहरु रोजागारी गरिरहनु भएको छ । युवाहरु विदेशमा जोखिमको काम गर्न जाने, महिलाहरु घरमै मात्र सिमित हुने अवस्थालाई केही हदसम्म कम गरेका छौं । यो अभियान नै बन्द भयो भने ग्रामीण पूँजी निर्माण गर्ने र थोपाथोपा पैसा एकत्रित गर्न चुनौति बढ्नेछ । बैंकहरुले सचेत वर्गलाई मात्रै कर्जा दिन्छन् । आर्थिक रुपमा विपन्न, सामाजिक रुपमा असंगठित वर्गलाई राज्यले पनि सेवा प्रवाह गर्न सकेको थिएन । त्यस्ता वर्गलाई आवश्यकता बमोजिमको प्रडक्ट निर्माण गरेर ढोकाढोकामा गएर सेवा प्रवाह गरेका छौं ।

राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतभन्दा बढीमा कर्जा नदिन भनेर सीमा तोकेको छ । लघुवित्तको आधार दर नै १४ प्रतिशत भन्दा बढी छ । यो वर्षदेखि हामी नाफामा जानै नसक्ने अवस्थामा छौं । आर्थिक अवस्थमा सपन्न भएकाहरुले ठूला बैंकबाट कर्जा लिने र विपन्नहरु जमिनदार, मिटरब्याजीतिर फर्कने वा पुरानै प्रणालीमा फर्किने हो की भन्ने डर छ ।

लघुवित्तले उच्च ब्याजदरमा दिने कर्जामा जिम्मेवार को हो ?

अरुलाई दोष दिनुभन्दा आफूलाई हेर्नुपर्छ । कोरोना महामारीदेखि चर्काे ब्याजदरमा ऋण लिएर कर्जा प्रवाह गरिरहेका छौं । किनभने हाम्रा सदस्यहरु बैंकमा जान पनि चाहनु हुन्न । सानो–सानो ऋण प्रक्रिया भएको हुँदा सहज हुन्छ । हिजोका दिनमा संस्थालाई जोगाउन सदस्यहरुले ठूलो योगदान गर्नु भएको छ । जाल्पा लघुवित्तमा साढे ५ सय जना कर्मचारी कार्यरत छन् । उहाँहरु घरघरमा गएर सेवा दिइरहनु भएको छ । ९९ वटा शाखा कार्यालय छन् । संस्थामा कर्मचारीलाई रोजगारी दिने पनि सदस्यहरु नै हुन् । चर्काे ब्याजमा ऋण लिएर भएपनि संकटको बेला सस्तोमा कर्जा दियौं । संकटको बेला सदस्य जोगायौं भने संस्था जोगिन्छ भन्ने हिसाबले जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले काम गरिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले निरिक्षण गर्दा सबै तमसुक हेरेको छ । १६/१७ प्रतिशतमा सापटी ल्याएर १५ प्रशिततमा कर्जा दिएका छौं । १.५ प्रतिशत सेवा शुल्क गणना गर्दा पनि हाम्रो लागत उठेको छैन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुले सेवा दिन सक्दैनन्, अब बन्द गर्नु पर्छ भन्न सक्नुपर्याे । यदि संस्थालाई जोगाउनु पर्छ भने सही निर्णय गर्नुपर्छ । घरमा आगो लागेको बेला दमकल ल्याएर निभ्याउनु पर्याे नी । अहिले लघुवित्त क्षेत्रमा आगलागी भइरहेको छ ।

हामीले सेवा प्रवाह गरेको सदस्यले चर्काे ब्याज लियो भनेर मिटरब्याजी कहाँ ऋण लिन जानु गलत हो । हामीले १५ प्रतिशत ब्याज लिइरहेका छौं । तर, मिटरब्याजीले ६० प्रतिशतसम्म लिएका छन् । यो कुरालाई बुझाउन हामीले सकेका छैनौं । लघुवित्त क्षेत्र मात्रै नभएर बैंकिङ्ग क्षेत्रकै दुर्भाग्य हो । पैसा लिनु र दिनु मात्रैको कारोबार भयो । सदस्यहरुलाई सचेत बनाउन सकेनौं । वित्तीय साक्षरता सानैदेखि वा वालवालिकालाई पनि दिनु पर्ने जरुरी छ । राज्यले पनि यस विषयमा सजग हुन जरुरी छ ।

पछिल्लो समय लघुवित्त विरुद्धका घटनाहरुमा सबै दोषि छन् । सदस्यहरुले पनि आफ्नो आवश्यकतालाई पहिचान नगरेर बढी भन्दा बढी ऋण लिएर फजुल खर्च गरे । कर्जालाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न सकियो भने मात्रै प्रतिफल प्राप्त गरेर किस्ता तिर्न सकिन्छ । तर, उहाँहरुले लिएको ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्याे भने किस्ता तिर्न सक्दैनन् । त्यसैले उहाँहरु आत्तिएर आन्दोलन गर्नु तिर लाग्नु भयो ।

सस्तो मूल्यमा ऋण लिन पाउने स्रोतको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्याे भने एकल अंकमा कर्जा दिन हामी तयार छौं । गरिबलाई सस्तोमा कर्जा दिनुपर्छ भन्ने आन्दोलनकारी महिलाहरुसँग मेरो पनि ऐक्यबद्धता छ । लघुवित्तकर्मीहरुको पनि साथ छ । एउटा गरिबले चर्काे ब्याज तिर्न सक्दैन । राज्यले किसानलाई सस्तोमा ब्याज दिएर उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरणको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । विदेशमा मण्डीहरु तयारी गर्ने, अन्न खरिद गर्ने, बिउविजन खरिद गर्ने, मल दिने, उत्पादन भएको वस्तुलाई बजारीकरणको व्यवस्था गरेको हुन्छ । तर, नेपालमा उत्पादित भएका वस्तुहरु सडकमा फाल्नुपरेको छ । यो कुरामा सरकार मौन बसेको छ ।

राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षण परम्परागत लाग्दैन ?

राष्ट्र बैंकले निरिक्षण गर्दा ग्राहकहरुले लाभ पायो की पाएन भनेर गर्नुपर्छ । आन्तरिक वित्तीय प्रणाली सुधार गर्न लघुवित्तकर्मी माथि संवेदनशिल भएर निरिक्षण गर्न पर्छ । तर, अबको सुपरिवेक्षण ग्राहकहरुले लाभ प्राप्त गरे की गरेनन्, लघुवित्त संस्थाहरुले कस्तो सेवा प्रवाह गर्याे, आर्थिक उन्नतिमा कति योगदान गरे भनेर सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानिय निकाय, प्रदेश तहका मन्त्रालय, सरकारी कार्यालयको सहयोग पुग्नेगरी राष्ट्र बैंकले सुपर भिजन गर्नुपर्याे । लघुवित्तले ऋण दिएर मात्रै समग्र सामाजिक वित्तीय स्थिती सुधार गर्न सक्दैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकको नियमन तल्लो स्तरमा सदस्यको हितमा हुनुपर्छ ।

लघुवित्त संस्थाहरु नाफामुखी भए भन्ने आरोपलाई कसरी खण्डन गर्नु हुन्छ ?

लघुवित्त संस्थाहरु पनि व्यवसायीक संस्था हुन् । यदि संस्था नै नाफामा जान सक्दैन भने सेवा नै प्रवाह गर्न सकिँदैन । नाफामुखी भए भनेर आरोप लगाउनु गलत हो । लघुवित्त संस्थाहरुले नाफा गरेकी सेवा गरे भनेर वकालत गर्ने काम राष्ट्र बैंकको हो । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुले राम्रो काम गरेको कुरालाई संरक्षण गर्ने, समाजमा सकारात्मक रुपमा सम्प्रेषण गर्ने, अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने काम गर्नुपर्छ । यदि लघुवित्त संस्थाहरुले गलत गरेका छन् भने कारवाही गर्नुपर्याे । त्यसैले विरोध गर्नेहरुले सतह हेरेर मात्रै गरे । उनीहरुले वास्तविकता बुझेर विरोध गर्नु भएको छैन ।

लघुवित्त संस्थाहरु दीगो बनाउन के गर्नुपर्छ ?

लघुवित्त संस्थाहरु स्रोतको अभावमा सञ्चालन भइरेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुले चर्काे ब्याजदरमा स्रोत प्राप्त गरेका छन् । जसले गर्दा सदस्यहरुको माग बमोजिमको ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्न सकेनौ । यस्तै, सदस्यहरुलाई तिव्र रुपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने चुनौति छ । स्रोत अभावलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । वित्तीय तथा व्यवसायीक साक्षरता प्रदान गर्ने संस्थाहरुले संस्था जोगाउनु भन्दा पहिला सदस्या जोगाउन पर्छ । अब हामी शद्धिकरण गरेर सदस्य जोगाउने अभियानमा लाग्छौं । सदस्यहरुलाई व्यवसायीक रुपमा सफल बनाउने काममा जोड दिन्छौं ।

सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेर ग्राहक संरक्षण र ग्राहकको पिडालाइ मलम लगाएर काम गर्न सक्यौ भने लघुवित्त संस्थाहरुको भविष्य छ । जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले सदस्यहरुको हित, माग बमोजिम काम गर्ने योजना बनाएको छ । हामीले गरेका कामहरुलाई प्रभावकारी ढंगलाई अघि बढाउनु पर्नेछ । सदस्यहरुलाई सस्तो ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्ने, कम नाफामा सदस्यलाई कर्जा दिने हो । २÷४ वर्ष नाफा वितरण गर्ने अवस्था छैन । लघुवित्त संस्थाहरुले घुँडा टेकेका छन् । तत्कालका लागि नाफा कमाएर लाभांश बाँड्ने भन्दा पनि बाँच्न र बचाउनका लागि मात्रै काम गर्छाै ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई समाज डेन्टल अस्पतालमा छुट, किस्ताबन्दीमा भुक्तानीको सुविधा

मुक्तिनाथ बैंकका ग्राहकलाई जेनो फार्मेसी र निर्भाना फिजियोथेरापीमा २५ प्रतिशत छुट

बजेट घटाउने केन्द्र सरकार, गाली खाने स्थानीय जनप्रतिनिधि

बेलबारीमा कुमारी बैंकको उद्यमी प्रशिक्षण सम्पन्न

पाटन अस्पतालमा चार घण्टा बिताउँदा जे-जे भोगियो

अमेरिकाको ऋण ३६ ट्रिलियन, आगामी दशकमा ५४ ट्रिलियन पुग्ने, नागरिकको टाउकोमा कति ?