स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २१औं वार्षिक साधारणसभा जेठ ३२ गते हुँदैछ । साधारणसभाले नयाँ नेतृत्वको पनि चयन गर्दैछ । साधारणसभा नजिकिएसँगै उम्मेद्वारहरूले चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त हुन थालेका छन् । नयाँ कार्यसमितिको महासचिवका लागि वर्तमान सचिव बलराम खतिवडा चुनावी मैदानमा छन् । जलविद्युत उद्यमीका रूपमा परिचित खतिवडासँग जलविद्युतको क्षेत्रको लामो अनुभव छ । जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएका समस्या, लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना र यस क्षेत्रको विकासमा आफ्नो उम्मेद्वारी रहेको उनको भनाइ छ । खतिवडासँग उनको चुनावी एजेण्डा, यस क्षेत्रका समस्या, देशको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् ।

इप्पानको साधारणसभा हुँदैछ, नयाँ कार्यसमितिको लागि तपाईंले महासचिवमा उम्मेद्वारी घोषणा गर्नु भएको छ, तपाईंको उम्मेदवारी किन ?

यसअघि कोभिडको समयमै इप्पानको कार्यसमिति चयन भएको थियो । कोभिडका कारण सुरुवाती दिनमा काम गर्न पाएनौं । हामी जलविद्युत क्षेत्रको विकासको निमित्त धेरै वर्षदेखि लागि रहेका छौं । काम गर्दै अगाडि बढ्दा यस क्षेत्रमा नीति नियम लगायतका बाधा अवरोधहरू छन् । यस्ता अवरोधहरूलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर निरन्तर लागि रहेका छौं । कतिपय कुरामा सुधार हुँदै पनि गएको छ भने हुने क्रम पनि जारी छ । काम गर्दा गर्दै यो कार्यकाल छोटो भएको महसुस गर्यौं । हामीले सुरु गरेका कतिपय कामहरू अधुरा पनि छन् । ती अधुरा कामको निरन्तरता दिन, यस क्षेत्रको विकासमा गर्ने उद्देश्य सहित इप्पानको नयाँ कार्यसमितिको महासचिवमा उम्मेदवारी घोषणा गरी अगाडि बढेको छु ।

तपाईं एक कार्यकाल सचिव पदको जिम्मेवारी सम्हाली सक्नु भएको छ, फेरि महासचिव पद किन रोज्नु भयो ?

एउटा कार्यकाल सचिवमा रहेर काम गरिसकेपछि माथिल्लो पदमा गएर काम गरौं भन्ने आकांक्षा हुन्छ । त्यसैले पनि आफ्नो उम्मेदवारी महासचिवमा घोषणा गरेको हुँ । महासचिवले गर्नु पर्ने काम तथा जिम्मेवारी पनि धेरै छन् । इप्पानको कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने, कार्यालयलाई राम्रो बनाउने, प्रोजेक्टमा आएको समस्यालाई समाधान गर्ने लगायतमा यस पदको भूमिका हुन्छ । जलविद्युतका उद्यमीहरूले यस क्षेत्रसँग जोडिएका सूचनाहरू समयमा पाइराख्नु भएको छैन । हामीले यस्तो इप्पान बनाउन खोज्दै छौं, जहाँ उहाँहरूले खोजेका डाटा पनि पाइयोस्, लगानी जुटाउने कुरामा पनि सहुलियत गर्न सकियोस् लगायतका काम गर्न सोच बनाएका छौं । जिम्मेवारीका हिसाबले पनि यो स्थान उपयुक्त ठम्याइ सबै साथीहरूको सहमति अनुसार नै मैले यस पदमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेको हुँ ।

अघिल्लो पटक सहमतिमा नै कार्यसमिति चयन भएको थियो । यस पटक पनि सर्व सहमतिको सम्भावना कति छ ?

सधारणसभामा धेरै साथीहरूले आफ्नो इच्छा जाएर गर्नु हुन्छ । सबै जना आउने एउटै काम गर्न हो । हामी पनि पहिलाको भन्दा केही राम्रो काम गर्न सक्छौं कि भनेर नै आएका हौं । पहिला भन्दा अहिले इप्पान ठूलो पनि भएको छ । परियोजनाहरू पनि धेरै भएका छन् । सबैको चाहना सर्वसम्मतसहितको नयाँ कार्यसमिति हो । अध्यक्ष पदका इच्छुक साथीहरूलाई पनि सँगै राखेर छलफल गर्ने, गराउने काम पनि भइरहेको छ । सर्वसम्मत समितिको प्रयास हुन्छ । यदि सर्वसम्मत सहमत हुन सकेन भने निर्वाचन हुन्छ । पहिला सदस्य पनि थोरै थिए, अहिले बढेर सदस्य पनि धेरै भएका छन् । इप्पानमा अहिले ४ सय बढी सदस्य छन् ।

इप्पानको पदाधिकारीबाट फाइदा लिनको लागि हैन, यस क्षेत्रलाई केही दिन सक्छु भनेर जाने हो । संस्थाको विकासको लागि आफ्नो काम छाडेर समय दिनु पर्छ । हामी कुनै न कुनै पाटोमा सबै जना जोडिएकै छौं । एकै कम्पनीमा भनौं या एउटै काममा हामी कहीँ न कहीँ जोडिएकै हुन्छौं । त्यस कारणले एक अर्कालाई स्वीकार्न चाहिँ त्यति समस्या छैन । गणेश कार्कीको नेतृत्वमा हामीले टिम बनाएका छौं ।

यदि निर्वाचन भइहाल्यो भने जित्नेमा कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ ?

अहिलेसम्म निर्वाचन भई नसकेको र निर्वाचन नजिकिएका कारण त्यो चान्स छ । प्रतिस्पर्धी आउन पनि सक्नु हुन्छ । अर्को टिम आएपनि सर्वसम्मत गरौं भन्ने पक्षमा छौं । चुनाव भयो भने जितिन्छ नै भनेर घोषणा गर्ने हो । सर्वसम्मत भए राम्रो ।

बैंकले ब्याजको प्रिमियमका कारण जलविद्युत क्षेत्रका विकासकर्ता मार प¥यो भनेर गुनासो गर्छन्, समस्या कत्ति छ ?

बढ्दो ब्याजदरभन्दा पनि प्रिमियमका कारण जलविद्युतका विकासकर्ता समस्यामा छन् । अहिले नै ३० वर्षसम्मको लागि इनर्जी रेभिन्यू निश्चित छ । त्यो परिवर्तन हुँदैन । हामीले ७÷८ प्रतिशतमा लिएको बैंकको ब्याज आज बढेर १४/१५ प्रतिशत पुगेको छ । बीमाको पनि प्रिमियम बढेको छ । जसका कारण कतिपय प्रोजेक्टलाई बैंकको किस्ता तिर्न समेत मुस्किल परेको छ । हिउँदको समयमा खोलामा पानीको वहाव घट्ने, जसका कारण बिजुली उत्पादनमा कमी आउनु प्रिमियम बढ्नाले यस्तो समस्या आएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकलाई जलविद्युत क्षेत्रको लागि निश्चित ब्याजदरमा लोन उपलब्ध हुन पर्याे भनेर भनी रहेका छौं । यसको लागि पहल पनि गरिरहेका छौं । ब्याजदर बढ्छ भने मूल्य बढी र पीपीए रेट पनि फिक्स हुनु पर्याे । अन्तिममा सरकारलाई फिर्ता गर्नु पर्ने प्रोजेक्ट भएकाले निश्चित अवधिभित्र बैंकको व्याज पनि तिर्नु पर्ने हुन्छ, लगानी उठाइ नफा पनि कमाउनु पर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा यस क्षेत्रको सिनारियो चाहिँ राम्रो छैन ।

अहिलेकै कार्यसमितिका अधिकांश व्यक्तिहरु नयाँ कार्यसमितिकमा जाने तयारीमा छन्, पद मात्र हेरफेर भएको देखिन्छ, नयाँ अनुहार त देख्न पाइएन, इप्पानमा नयाँ नेतृत्व आउन सम्भवन नभएको हो ?

यो क्षेत्र ठूलो हुँदै गएपछि काम पनि बढ्दै गएको छ । पहिला प्रोजेक्ट पनि सानो थियो समस्या पनि त्यति थिएन । देशलाई बिजुली चाहिएको अवस्था थियो । अहिले पहिला जस्तो यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छैन । सबै तिरको काम गर्नको लागि ठूलो टिमको पनि कल्पना गरेका छौं । गएको साधारण सभाले विधानको पनि संशोधन गरेको छ । हाम्रो १७ जनाका् कार्यसमिति हुन्छ । अहिले इप्पानले २५ जनाको कार्यसमिति बनाएको छ । अब नयाँ कार्यसमिति २५ जना हुनेछ भने १०/१५ जना नयाँ अनुहार देख्न पाउनु हुनेछ ।

तपाई निर्वाचित हुनुभयो भने जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि गर्ने मुख्य कामहरू के-के हुन् ?

यस क्षेत्रको विकासको लागि काम धेरै गर्नुछ । पहिला बैंकको ब्याज एकल अंकमा झार्नु पर्याे भनेर कुरा उठाइ रहेका छौं । समय–समयमा हुने मूल्यवृद्धि अनुसार यसको रेट पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले घोषणा गरेका सुविधा पनि दिएको छैन । यी सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्याे । यसको विकासमा सहुलियत कायम गर्नुपर्छ । जलविद्युत उद्योग फस्टायो भने मात्र देशको भविष्य छ । देश भविष्यसँग जलविद्युत जोडिएको हुनाले यसलाई सरकारले प्राथमिकता दिनु पर्छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान हुन के कति समय लाग्ला ? एउटा व्यवसायीको नजरबाट हेर्दा के देख्नुहुन्छ ?

अर्थतन्त्रमा अवश्य सुधार आउँछ । पहिला उत्पादन बढाउनु पर्याे । उत्पादन वृद्धि भएसँगै आयातमा पनि कमी आउँछ । आर्थिक सम्वृद्धिको तर्फ लम्कनु पर्छ । यसको लागि सबै क्षेत्रले आ–आफ्नो तबरबाट आवश्यक कसरत गर्नु पर्याे । जलविद्युत आयोजनाको निर्माण समयमा सम्पन्न गर्नु पर्याे । बिद्युतको उत्पादन र खपत बढाइ निर्यात गर्नु पनि आवश्यक छ । खपत र निर्यात दुवै गर्न सकिएन भने थप समस्या आउँछ । अर्थतन्त्र विगत देखि नै समस्याग्रस्त अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा हामीलाई पनि समस्या परेको छ । अर्थतन्त्रमा क्रमगत सुधार आउँछ ।

तपाईं जलविद्युत उद्यमी, बिजुलीको उत्पादन गर्नु हुन्छ, अहिलेसम्म कति वटा परियोजनाको विकास गर्नु भयो, नयाँ परियोजना अगाडि बढाउने तयारी छ ?

मैले सबैभन्दा सुरुमा बनाएको परियोजना बुद्ध भूमि हाइड्रोपावर हो । हामीलाई यस परियोजनाको काम सम्पन्न गर्न नै १० वर्ष लाग्यो । कोभिडको महामारी लगायतका विभिन्न समस्याले गर्दा आयोजनाको काम ढिला हुन पुगेको थियो । उत्पादन सन्तोषजनक छ । बैंकमा समयमै किस्ता तिरिरहेका छौं । नुवाकोटमै अर्को आयोजनाको काम पनि अगाडि बढाउन खोजी रहेको छौं । तर, पीपीए खुल्ला नहुँदा काम अगाडि बढाउन सकेका छैनौं । पीपीएको पर्खाइमा त्यो आयोजना छ । हामीले ताप्लेजुङमा ३० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना अध्ययनको क्रममा छ ।

यस पटको कार्य समितिको कामलाई कसरी समीक्षा गर्नु हुन्छ ?

यो कार्यसमिति निर्वाचन भएपछि धेरै राम्रो कामहरू भएका छन् । संस्थाले सरकारसँगको लबिङमा धेरै काम पनि अगाडि बढाएको छ । कोभिडको समयमा पनि परियोजनाको काम अगाडि बढाउने वातावरणको सिर्जना गर्यौं । त्यो समय शतप्रतिशत काम गर्न सकिएन । तथापि हामीले २०/२५ प्रतिशत चाहिँ काम गर्यौं । कतिपय परियोजनाले बैंकको किस्ता समेत तिर्न नसकिरहेको अवस्था थियो । त्यस्ता प्रोजेक्टको इप्पानले सहजीकरण गरिदिने काम गरेको छ । बेला बेलामा यस क्षेत्रमा आउने अप्ठ्यारो नीति नियमले परिमार्जन गर्न पनि महत्वपुर्ण भूमिका खेलेका छौं । बनेको योजनाहरू बैंकको किस्ता तिर्न नसकेर हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दैछन् । सुशासन र पारदर्शीताको कमी हुँदै गर्दा जलविद्युत व्यवसायीलाई बैंकले पनि शंका गर्न थालेका छन्, बीमाले पनि शंका गर्न थालेका छन् । साधारण लगानीकर्ताहरू लाभांश नपाएकोमा आक्रोशित बन्दै गएका छन् ? जलविद्युत व्यवसायीहरूले किन सबैको विश्वास गुमाउँदै गए ?

नेपालमा भएको नदीनाला हेरी, सरकारको डाटा लगायतका समग्र अवस्था हेरेर त्यस ठाउँको अध्ययन गरी कति मेगावाटको विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने डाटाको आँकलनमा प्रोजेक्टको डिजाइन गर्ने हो । कतिपय कुराहरू मिट गर्न सकेनौं । साइडमा लोकल समस्या, सरकारी तलवरबाट प्रसारण लाइनको समस्या, समयमा रकम उपलब्ध हुन नसक्न, पीपीए नहुनु आदि कारणले परियोजनाको लागत पनि बढेको छ । बैंकिङ ब्याजदरले साना परियोजनाहरू समस्यामा छन् । हामी सिर्जित समस्याको समाधान र यसको विकासको लागि सहुलियत अवधारण अपनाउ भनेर कुराहरू उठाउँदै आएका छौं । हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर भए पनि धेरै परियोजनाले किस्ता तिरेर लाभांश दिने अवस्थामा पुगेका छन् । पहिला हकप्रद सेयर निष्कासन गरी ऋण तिन प्रक्रिया थिएन । यो व्यवस्था मिलाउनमा इप्पानको पनि ठूलो भूमिका छ । यसले गर्दा केही परियोजनालाई सहजीकरण पनि भएको छ । हरप्रद सेयरले परियोजना विकासको लागि पनि परिचालन गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं ।

नेपालमा बढी भएको बिजुली भारततर्फ निर्यात हुँदै आएको छ, बंगलादेशसम्मको विद्युत व्यपार लक्ष्य छ, तर विद्युत व्यवार गर्नु गर्नु हुँदैन, अधिकतम यही खपत गरी उद्योग कलकारखाना खोल्न तर्फ जोड दिनुपर्छ भनेर बहस पनि चलेको छ, यसलाई तपाईंले कसरी लिनु भएको छ ?

उहाँहरूले भनेको कुरा पनि केही हदसम्म ठिक होला । नेपालमा आज २७ सय मेगावाटको विद्युत उत्पादन हुन्छ । हाम्रो अधिकतम खपत १५ सय मेगावाट छ । यही वर्ष ७/८ सय मेगावाट विद्युत प्रसारण लाइनमा थपिँदै छ । क्रमशः यो संख्या बढ्दै जान्छ । खपत भने २३ किलोवाटले मात्र बढी रहेको देखिन्छ । नेपालमा विद्युतीकरण पनि ९४/९५ प्रतिशत भइसकेको छ । यस पटकको बजेटमा १०० प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ । यति धेरै बिजुली अहिले नै खपत हुने अवस्था छैन । विद्युत देशमा नै खपत गर्नु राम्रो कुरा हो । अधिकतम बिजुली खपत नै गर्ने हो । खपत बढाउने बढी भएको बिजुली बेच्ने हो ।

हामी मात्र विद्युतीय खपत बढाउनमा जुटेर हुँदैन । सरकारले पनि त्यही अनुसारका नीति नियम ल्याउनु पर्याे । हामीले काठमाडौंमा नै बसेर विद्युतीय चुलो राम्रोसँग प्रयोग गर्न पाएका छैनौं । विद्युत खपत अनुसारको सुविधा पनि पाएको छैन । कुनै पनि एरियामा विद्युतीय चुलोमा मात्र भर पर्न सकेको छैन । पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीको संख्या पनि बढेको छ । संख्या बढेको छ, तर सावरी चार्ज गर्न सक्ने स्टेसन छैन । विद्युत उत्पादनसँगै सरकारले खपत बढाउने कुरा पनि अगाडि बढाइ दिए राम्रो हुन्छ ।

पीपीएको पर्खाइमा धेरै आयोजनाहरू छन् । पीपीए खुलाइदियो भने निर्माणमा जान सक्थ्यौं । बजार व्यवस्थामा प्राधिकरणले प्रयास गरिरहेको छ । बिजुली भारतमा बेच्न प्रयास भइरहेको छ । बर्खामा उत्पादन हुने बिजुलीको बजार व्यवस्थापन गर्न सकेन भने धेरै ठूलो मेगावाट बिजुली खेर जान्छ । विद्युतको बजार बंगलादेशमा पनि छ । त्यहाँ बिजुली पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यी कुराहरू उठेका छन् ।

अन्त्यमा, हाइड्रोपावरका सेयरधनी र लगानीकर्ताहरू कतिको सुरक्षित छन्, उनीहरूले सुरक्षित नभएको महसुस गरिरहेका छन् किन ?

हामी पनि यसमा निश्चित हुन सकेका छैनौं । हामीले सरकारको नीति नियम हेरेर ३० वर्षसम्म लगानी गर्ने हो । बेला–बेलामा सरकारले नीति नियम परिवर्तन गर्दिनाले समस्या पुग्दो रहेछ । लगानी गरेका छौं । सेयर बेच्न नपाउने, कर छुट भनेको छ कर लगाइदिने । कतिपय कुरामा भन्सार छुट दिएको थियो । तर, निर्माणको चरणमा पुगेपछि भ्याट लगाइ दिने । यो कुराले गर्दा सुनिश्चित हुन नसकेको हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बजेट घटाउने केन्द्र सरकार, गाली खाने स्थानीय जनप्रतिनिधि

पाटन अस्पतालमा चार घण्टा बिताउँदा जे-जे भोगियो

अमेरिकाको ऋण ३६ ट्रिलियन, आगामी दशकमा ५४ ट्रिलियन पुग्ने, नागरिकको टाउकोमा कति ?

बैंकिङ क्षेत्रको कुल सम्पत्ति १०६ खर्ब पुग्यो, विकास बैंकभन्दा बीमाको बढी

कृषि बीमासम्बन्धी नयाँ कार्यविधिमा देखियो छिद्र, यसरी हुनसक्छ अनुदानको चरम दुरुपयोग

बैंकिङ क्षेत्रमा थपिए कर्जाका १९ हजार नयाँ ग्राहक, कहाँ गए विकास बैंकका १ हजार ४३१ ऋणी ?