काठमाडौं । स्थानीय तहहरु आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणमा व्यस्त छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहहरुले असार १० गते बजेट सार्वजनिक गर्नु पर्छ । संघबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कम विनियोजन भएकोले पनि सबै स्थानीय तहले कम बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको बजेट निर्माणको तयारी, प्राथमिकताको विषय र समग्र गाउँपालिकाको विकास निर्माण लगायतका विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष तथा हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डेसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी कुराकानी गरेका छन् ।

स्थानीय तहहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा व्यस्त छन्, यस पटकको बजेट कस्तो आउँछ ?

हामीले वित्तीय समानीकरण अनुदान, केन्द्रीय बजेट, राजश्व लगायत विषयहरु हेरेर वार्षिक बजेट बनाउने हो । अहिले बजेट घटेर आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० वर्षको बजेट पनि फिर्ता भएको छ । हामीलाई यस पटक बजेट निर्माणमा संकटको अनुभूति भएको छ । तर, अप्ठ्यारो अवस्था भए पनि आएको र भएको बजेटको सदुपयोग गरी बजेट बनाउने तयारी सबै स्थानीय तहमा भइरहेको छ । स्थानीय तहलाई अहिलेका बजेटको रूप देख्दा चिन्तिको अवस्था छ । स्थानीय तह निराशाजनक अवस्थामा छन् ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तहलाई दिने अनुदान घटाइएको छ, यसले स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा प्रभाव पर्छ ?

यसले अवश्य चुनौती थपेको छ । चुनौतीको सामना गरेर सबै स्थानीय तहले सुझबुझका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । संघीयताको वास्तविकता यो हैन । प्रदेश सरकारलाई बजेट कटौती गर्ने, एक द्वार प्रणालीबाट बजेट पठाउने काममा नलाग्ने । यसले स्थानीय तहलाई नै धक्का दिन्छ । महासंघले पनि बजेट वितरणमा सुधार गर्नु पर्ने कुराहरूमा आवाज उठाइ रहेको छ ।

संघीय सरकारले विभिन्न ४ किसिमको अनुदान दिँदै आएको छ, अनुदान रकम कटौती हुँदा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनमा जाने विकास निर्माणका काम प्रभावित बन्न पुगेको गुनासो जनप्रतिनिधिको छ, यस्तो किन भयो ?

सरकारले वार्षिक बजेट पनि फिर्ता लगेको छ । यस्तो अवस्थामा गाउँपालिकाहरूले सञ्चालन गरेका विकास निर्माणको काम प्रभावित बन्ने भन्ने कुरै आउँदैन । एक वर्षको बजेट अनुमान गरेर विकास काम यो-यो गर्ने भनेर तयारी गरिरहेका हुन्छौं । कतिपय स्थानीय तहमा स्थानीय राजश्व कम उठ्छ । कुनैमा धेरै पनि उठ्न सक्छ । राजश्व संकलन हुने धेरै पालिकाले रोकिएका काम पनि अगाडि बढाउन सक्छन् । सबै गाउँपालिकाको स्तर एकै किसिमको हुँदैन । वार्षिक रुपामा बनाएको बजेट कटौती गर्नु राम्रो कुरा हैन । पछिल्लो समय स्थानीय तहलाई बढी जटिलता बढ्दै गएको छ ।

अधिकांश गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू अनुदान आउँछ त्यसपछि विकास निर्माणको कामको रकम भुक्तानी गरौंला भनेर बसेका थिए, तर अनुदानको रकम घट्यो, त्यो भुक्तानी पालिकाहरूले आगामी बजेटबाट पूर्ति गर्न सक्लान् ?

सरकारले फिर्ता मागेको बजेट पठाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा यसलाई चलायमान बनाउनका लागि संघीय सरकारलाई सहयोग गर्ने पक्षमा स्थानीय तह छन् । सामानीकरण अनुदान कटौती गर्नु हुँदैन । यसको सट्टा अन्य अनुदानमा बजेट कटौती गर्न मिल्ने ठाउँ छ । हामीले संघ सरकारलाई पनि नियाली रहेका छौं कि संघले पनि ७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सक्छ कि सक्दैन । सशर्त अनुदानको बजेट छुट्याएर स्थानीय तहलाई फरक पर्दैन । सञ्चालित तथा सम्पन्न विकास निर्माणको आयोजनको भुक्तानी गर्ने बेलामा अनुदान रकम कटौती हुँदा स्थानीय तहलाई ठूलो असर पुगेको छ । हामीले कटौती गर्न मिल्ने अनुदान कटौती गर्दा फरक पर्दैन भनेर सम्बन्धित निकायमा भनिरहेका छौं । बजेट कटौती हुँदा स्थानीय तह नै तरङिगत भएको अवस्था छ । यसका बाबजुद पनि समयमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समयमा नै बजेट सार्वजनिक गर्नु पर्छ ।

स्थानीय तहले बजेट व्यवस्थापन गर्दा सामना गरेका चुनौतीहरू के के छन्, महासंघले तिनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ ?

हामी विदेश गएकालाई गाउँ फर्काउन चाहन्छौं । उनीहरूलाई गाउँ फर्कनको लागि यहाँ विकासका पुर्वधारहरु बन्नु पर्छ । सामाजिक तथा आर्थिक विकास भयो भने मात्र मान्छे गाउँ फर्कन्छन् । स्थानीय तहलाई पनि विभिन्न ऐन नियमले बाँधेको अवस्था छ । राजश्व उठाउन पनि स्थानीय तहलाई अप्ठ्यारो अवस्था छ । प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गरी स्रोत सदुपयोग गर्ने वातावरणको कमी छ । आएका बजेट पनि धेरै कटौती हुनाले समस्याको सिर्जना गरेको छ । महासंघले पालिाको अफ्ठ्यारो अवस्थालाई सहजीकरण गर्ने पाटोमा काम गरिरहेका छन् ।

तपाईंको विचारमा नेपालको ग्रामीण जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्नका लागि आगामी बजेटमा स्थानीय तहले सम्बोधन गर्नुपर्ने अत्यावश्यक मुद्दाहरू के हुन सक्छन् ?

नेपाल गाउँ नै गाउँ भएको देश हो । मेरो बिचारमा उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई आगामी बजेटले प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । गाउँ–गाउँमा विविधता छ । स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै बजेट ल्याउनु पर्छ । यस्ता विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू नै जानकार हुनु हुन्छ । यस्तै, संघीयता टिकाउने काम पनि स्थानीय तहको हो । माथिल्लो तहमा बस्दा संघीयताको मर्म त्यति धेरै बुझिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सही सदुपयोग हुने गरी बजेट ल्याउनु पर्छ । तीन तहका सरकारसँगको समन्वय सहकार्य हुने वातावरण हुनु पर्याे । बजेटको प्रकृति फरक तरीकाले ल्याउनु पर्याे । स्थानीय तहले गाउँमुखी विकास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहले राजश्व संकलन पनि लक्ष्य अनुरूप गर्न नसकेको अवस्था छ, यस्तो परिस्थितिमा गाउँपालिकाहरुको बजेटको आकार कस्तो होला ?

यस्तो अवस्थामा गाउँपालिकाको बजेट बढ्न सक्ने अवस्था छैन । स्रोतको सही सदुपयोग गर्न वातावरण हुनु पर्छ । त्यो ऐनले गाइड गर्छ । यहाँको भौगोलिक अवस्था अनुसारको ऐन पनि निर्माण भएको छैन । त्यस हिसाबले राजश्व संकल गर्न पनि अप्ठ्यारो छ । भूमिको राजश्व उठ्न सकिरहेको छैन । यसलाई पनि समयमा व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । सम्भावना धेरै छन् । यो अवस्थाको सुधार गर्नुपर्छ ।

तपाईं पनि गाउँपालिको अध्यक्ष हुनु हुन्छ, तपाईंले आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुन–कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट सार्वजनिक गर्ने सोचमा हुनु हुन्छ ?

मैले आफ्नो गाउँपालिका भित्र कृषि र पर्यटनलाई बढी फोकस गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेकी छु । शिक्षा स्वास्थ्य प्राथमिकतामा विषय छदैछ । यहाँको आर्थिक उपार्जनको स्रोत पनि यिनै हुन् ।

चालु आर्थिक वर्ष भित्र गाउँपालिकाहरुले के कस्तो काम तथा खर्च गरेका छन् ?

तीन तहको सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च हुने सरकार नै स्थानीय तह हो । यहाँ दैनिक समस्याहरु सिर्जना हुन्छन् । दिनहुँ नागरिकले घचघच्याइ रहेका हुन्छन् । त्यसैले गाउँपालिकाले वार्षिक बजेटमा राखेका कार्यक्रमको रकम धेरै हदसम्म खर्च भएको देखिन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बजेट घटाउने केन्द्र सरकार, गाली खाने स्थानीय जनप्रतिनिधि

वायु प्रदूषण बढ्यो, प्लास्टिकजन्य फोहर नजलाउन वातावरण विभागको आग्रह

स्थानीयसँग जग्गाको विषयमा सहमति नजुट्दा बैतडीका दुई पालिकामा सबस्टेसन सञ्चालनमा ढिलाइ

मागअनुसारको हस्तकलाको सामग्री उत्पादन गर्न सकेनौं : अध्यक्ष शाक्य {अन्तर्वार्ता}

बहदुरमाई नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले ४ महिनादेखि पाएनन् तलब

गुल्मीमा एउटै व्यक्तिले फलाए ४०० मुरी धान