काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कारण ३० जलविद्युत आयोजनाको ५०० मेगावाट विद्युत खेर गएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बताएको छ ।

इप्पान कार्यालय कमलादीमा आयोजना गरिएको ‘लोड घटाउन बाध्य पारिएका आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूसँग इप्पानको छलफल’मा सहभागी प्रवर्द्धकहरूले आधा क्षमतामा आयोजना चलाएर बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्किले विद्युत प्राधिकरणको नाफा थोरै घट्दा केही फरक नपर्ने तर, एउटा विद्युत आयोजना डुब्दा त्यसको चेन अफ इफेक्ट धेरै ठाउँमा पर्ने बताए ।

बिजुली विक्री हुँदैन भनेपछि नयाँ आयोजनालाई पनि बैंकले पैसा नदिने अध्यक्ष कार्कीको चिन्ता छ ।

प्राधिकरणले टेक अर पे भनेर विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) गरिसकेपछि आयोजना बन्द भएपनि त्यसको पैसा दिनुपर्ने कार्कीले बताए ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले प्राधिकरणले ४० लाख सर्वसाधारण लगानीकर्ता र सबै बैंकहरूको लगानी रहेको यो क्षेत्रलाई खेलाँचीका रुपमा लिएको बताए ।

‘४० करोड रुपैयाँ पूँजी रहेको कम्पनीको २२ करोड रुपैयाँको विद्युत खेर फालेपछि कम्पनी कसरी चल्छ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘अहिले ३० आयोजनाको ५०० मेगावाट विद्युत प्राधिकरणले खेर फालिरहेको छ ।’

इप्पानका सल्लाहकार तथा ऊर्जा उद्यमी गुरुप्रसाद न्यौपानेले प्रसारणलाइनको क्षमता हुँदाहुँदै बदनियतपूर्ण ढंगले विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खेर फालेको बताए ।

पहिले लोडसेडिङको तालिका प्रकाशन गर्ने प्राधिकरणले अब भने आयोजना बन्द गर्ने तालिका निकाल्नुपर्ने उनले बताए ।

‘तालिका निकालेर बन्द गर भनेमा ६ महीनासम्म पनि आयोजना बन्द गर्न तयार छौ, त्यो अवधिको पैसा भने प्राधिकरणले दिनैपर्छ ।’ उनले भने ।
एउटै खोलामा बनेको चमेलिया पूर्ण क्षमतामा चलाउने प्राधिकरणले अपि पावरलाई भने आधा क्षमतामा चलाउन नराम्रो भाषा प्रयोग गरेर निर्देशन दिने गरेको न्यौपानेको भनाइ छ ।

विद्युत विक्री गर्न नसक्ने अवस्थामा प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका मात्रै आयोजना बन्द गराउने हो कि, आफ्ना आयोजना पनि बन्द गर्नुपर्छ ? उनले प्रश्न गर्दै भने ।

इप्पानका अर्का सल्लाहकार तथा सुपरदोर्दी ख जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक अर्जुन गौतमले विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए)मा उल्लेख गरिएका बुँदा अनुसार प्राधिकरणले आयोजनालाई पैसा तिर्नुपर्ने बताए ।

प्राधिकरणको गैरजिम्मेवारीपनका कारण विद्युत खेर जाने अवस्था आएको भन्दै संसोधित पीपीए मान्य नहुने पनि उनको भनाइ छ ।
दोर्दी करिडोरमा ३६० मेगावाट विद्युत प्रवाह हुने प्रसारणलाइन भएपनि प्राधिकरणले २७७६ मेगावाटका आयोजनाको पनि आधा विद्युत मात्रै खरिद गरिरहेको उनले बताए ।

इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले ७० प्रतिशत कर्जा लगानी गरेका बैंकलाई थाहै नदिएर लोड घटाउने सम्झौतामा अस्ताक्षर गराउनु गैरकानूनी भएको बताए ।

छलफलमा सहभागी प्रवर्द्धक सुजन पौडेलले हिउँदमा १५ प्रतिशत मात्रै चलेको आयोजनालाई वर्षामा पनि २०/२२ प्रतिशत भन्दा बढी क्षमतामा चलाउन विद्युत प्राधिकरणले नदिएको बताए ।

प्राधिकरणले पीपीए गर्नुभन्दा पहिला कनेक्सन एग्रिमेन्ट गराउँदा ढल्केबर-मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनलाई देखाएर विद्युत प्राधिकरणले लोड तलमाथि गराउन सक्नेछ भन्ने बुँदा राखेकोले उक्त बुँदा खारेज गर्नुपर्ने पनि पौडेलले बताए ।

बुटवल पावर कम्पनी उत्तम अमात्यले गत वर्ष ६ महीनासम्म न्यादी आयोजनाबाट एक युनिट पनि विद्युत उत्पादन गर्न नपाएकोमा यो वर्ष पनि आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन नदिएको बताए ।

अर्का प्रवर्द्धक मोहन कार्कीले वार्षिक १२/१५ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरिरहेको प्राधिकरणलाई २/३ अर्ब कम नाफा भएर केही फरक नपर्ने भएपनि निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई डुबाउन प्राधिकरण लागि परेको बताए ।

प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रबाट फोन गरेर लोड घटाउन भन्ने र आयोजनाले लोड नघटाएमा केन्द्रबाटै स्वीचअफ गर्नेसम्मका घृणित काम भएको कार्कीले बताए ।

इप्पान अयाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले प्राधिकरणको अन्यायविरुद्ध अदालत जानुपरेपनि जानुपर्ने बताए ।

अध्ययनका लागि ९ सदस्यीय कमिटि गठन
लोड घटाउन बाध्य पारिएका आयोजनाको तथ्याङ्क संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।

समितिमा इप्पानको तर्फबाट लामासँगै कोषाध्यक्ष नरेन्द्र बल्लभ पन्त, सदस्य मिथुन पौडेल छन् भने प्रवर्द्धकका तर्फबाट करिडोर अनुसार ६ जना सदस्य राखिएको छ ।

जसमा अर्जुनप्रसाद गौतम, सुजन पौडेल, सतिश न्यौपाने, बीरबहादुर घले, मोहन कार्की र उत्तम अमात्य सदस्य रहेका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपालमा २ लाख मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना छ, ढुक्कले लगानी गर्नूहोस् : अध्यक्ष कार्की

बैंकर्स संघको अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बन्ने, उपाध्यक्षमा रेग्मी

चाइनामा मासु निर्यातले युवाको विदेश पलायन केही हदसम्म रोकिन्छ : कृषिमन्त्री अधिकारी

एनसीएचलएल अफर : पुस १६ सम्म नेपालपे इन्स्टन्टमार्फत् निःशुल्क फण्ड ट्रान्सफर

वैदेशिक लगानीको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ : मन्त्री भण्डारी

लोडसेडिङ हुन नदिन भारतबाट साढे ६ सय मेगावट विद्युत आयात हुन्छ : उर्जामन्त्री