संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भइसकेपछि संविधान अनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी क्षेत्रभित्र आएको छ । तर, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक लगायतका अधिकांश विषयहरुको व्यवस्थापन संघीय सरकारले नै गर्दै आएको छ । विगतमा प्लस टु को नामले चिनिएको तह पनि अहिले कक्षा ११/१२ पनि विद्यालय शिक्षाको माध्यमिक तहको रुपमा समेटिएको छ । तर, विद्यार्थीको भविष्यको आधार अथवा पूर्व विश्वविद्यालय तहको रुपमा रहेको कक्षा ११/१२ सँग सर्वसुलभता, गुणस्तर लगायतका धेरै विषय जोडिएका छन् । प्रस्तुत छ, विशेषगरी माध्यमिक विद्यालय शिक्षासँग जोडिएका विभिन्न विषयहरुसँग शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालासँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

अहिले नेपालमा पढाइ भइरहेको एसईई पछिको र विश्वविद्यालय अगाडिको कक्षा ११/१२ तहको शिक्षालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? के त्यो तहको शिक्षा आवश्यकता अनुरुपको छ ?

यो शिक्षा अहिले अलमलको अवस्थामा छ । कक्षा ११/१२ मा क्याम्पस तल झर्यो तर, विद्यालय माथि गएन । क्याम्पस तल आउँदा प्लस टु बनेर आयो, यसो हुँदा यो भनेको क्यापसको पूर्व तयारी बन्न पुग्यो । तर, हुनुपर्ने के थियो भने यो स्कुलको निरन्तरता हुनुपर्थ्यो । यसो भएको भए विद्यार्थीले अनेकन विषय अध्ययन गर्न पाउने भन्ने विषय थियो, तर त्यो चिन्तन नै कार्यान्वयन भएन ।

पञ्चायतको पालामा यो बनाउन नै भनेर शुरु गरेको हो यो उच्च शिक्षा । पञ्चायतले शुरु गर्दाखेरी पनि जे विषय पनि पढ्न पाउने भनेर डिजाइन बनाएको थियो । विस्तारै प्लस टु वालाहरुले यसलाई क्याम्पस बनाइदिए । एकलपथीय मान्यता भनेको विद्यार्थीले चाहेको विषय पढ्न पाउँछन् । तर, हामीकहाँ के भयो भने चाहेको विषय होइन, स्कुलमा भएको विषय मात्रै पढ्न पाइने भयो । मैले यहाँनेर स्कुल भने तर, अरु देशमा यसलाई सामुदायिक भन्यो भने अर्को ढंगले बुझिन्छ । त्यहाँ समुदायले पाठ्यक्रम बनाउँछ । समुदायलाई चाहिने पाठ्यक्रम बनाउँछ । विद्यार्थीले खोजेको पाठ्यक्रम बनाउँछ । त्यहाँ केही कोर्ष अडिट र केही कोर्ष क्रेडिट कोर्ष हुन्छन् । यहाँ सामुदायिक पनि बन्न दिइएन ।

यदि कक्षा ११/१२ को पढाइ क्याम्पस भन्दा तल आएको भए के हुन्थ्यो भने स्कुलमा यो तह प्रि-युनिभर्सिटी हुन्थ्यो । प्रि-युनिभर्सिटी हुँदा के हुन्थ्यो भने स्कुलको अध्ययन त पुग्छ नै अनि विश्वविद्यालयको लागि पनि आवश्यक योग्यता पुग्न सक्थ्यो । त्यसो हुँदा स्कुल पनि लचिलो हुन्थ्यो भने विश्वविद्यालय पनि लचिलो हुन्थ्यो । लचिलो भनेको विद्यार्थीले खुला, बन्द र अर्ध खुला मोडमा पढ्न पाउँथ्यो ।

अहिले कक्षा ११/१२ लाई विद्यालय शिक्षामा ल्याइसकेको अवस्था छ । यो अवस्थामा पाठ्यक्रम र अध्ययनको हिसाबले कसरी सुधार गर्न सकिन्छ त ?

पाठ्यक्रम एकलपथीय नै बनाएको छ । एकलपथीय पाठ्यक्रम हो, संरचना एकलपथीय हो, तर अभ्यास चाहिँ बहुपथीय भयो । बहुपथीय हुनेवित्तिकै संकायहरु निर्माण गर्ने काम भयो । अहिलेपनि विद्यालयहरुमा संकायगत साइनबोर्डहरु झुण्डिएका छन् । एकीकृत पाठ्यक्रम लागू भएको छैन । स्कुलले विद्यार्थीलाई सबै कोर्ष दिन नसक्ला त्यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीले अनलाइनमा पढ्न सक्छ अथवा आँफै पढ्न सक्छ, अथवा कतै जाँच दिने किसिमको खुला मोडमा पढ्छ । त्यो पढ्छ र पढेपछिको जाँच दिन्छ र त्यो नम्बर पनि जोडिन्छ । एकलपथीयको विशेषता त्यो हो । तर, अहिले अवस्था के छ भने मेरो स्कुलमा यो विषय पढाइ हुन्छ भन्ने छ ।

भनेपछि तपाईंको भनाइअनुसार संकायगत नभएर खुला ढंगले अध्ययन गर्ने गरी नै अनुसन्धान गरेर कक्षा ११/१२ को पाठ्यक्रम डिजाइन गरिएको हो ?

चिन्तन नै त्यही हो नी । पञ्चायतदेखि नै त्यही हो । तर, अभ्यासमा के भइदियो भने यो क्याम्पसलाई तल झार्न पर्छ भन्ने विश्व बैंकका मान्छेहरुको रहर भयो, उनका रहरहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने काम भयो । हाम्रा नेतृत्वले त्यही बुद्धि लगाए ।

अहिले विशेषगरी कक्षा ११/१२ पढेर सकेका विद्यार्थीहरुको ठूलो संख्याले नेपालमा भविष्य नदेखेर अध्ययन वा कामको नाममा विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको छ । किन कक्षा ११/१२ पढिसकेपछि विद्यार्थीले यो मुलुकमा आफ्नो भविष्य देख्न छोडे ? 

विद्यार्थीले मुलुकमा आशा र सम्भावना नदेखेर हो । स्कुलहरुले आशा देखाउन पनि जानेनन्, सम्भावना देखाउन पनि जानेनन् । यो गर्नुपर्ने राजनीतिक दलले थियो । दलहरुलाई यो दिन कहिल्यै आएन । उहाँहरुसँग दुर्बुद्धि बाहेक केही पनि छैन । उनीहरुले तत्कालको कुराहरु हेरे, दीर्घकाललाई हेरेनन् । विद्यार्थी हिमाल, पहाड र तराईमा जहाँ छ, त्यहाँ आशा र सम्भावना के छ भन्ने कुरा देखाउनुपर्थ्यो । देशभित्र बसेर पनि मेरो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कस्तो हुनसक्छ ? मैले के गर्नसक्छु भन्ने किसिमको चिन्तन पैदा गर्न सकिन्थ्यो । यो बारेमा नेतृत्वले कहिल्यै काम गरेन ।

यस्तो काम प्राज्ञिक नेतृत्वले पनि गर्न सक्थ्यो । उनीहरुले राजनीतिक नेतृत्वले यस्तो काम गरेपनि सम्भावना यो हुनसक्छ भनेर देखाउन सकिन्थ्यो । आशा यसरी छ है भन्न पर्थ्यो । आँफैले पढाउने अनि बेरोजगार उत्पादन भयो भनेर भन्ने काम प्राज्ञिक नेतृत्वले गर्ने काम गरे । कपडा सिलाउने, फलामको काम गर्ने, हलो चलाउने मान्छेलाई बिग्रियो भने कहाँनेर बिग्रियो भन्ने थाहा हुन्छ । अनि शिक्षकलाई आफ्नो विद्यार्थीले कसरी गरिखान्छ भन्ने थाहा हुँदैन ? प्राज्ञिक नेतृत्वलाई थाहा हुँदैन ? प्राज्ञिक नेतृत्वले यो विषयमा कहिल्यै पनि सोचेन । अनि युवाहरुले के सोच्ने त ?

अर्को विकल्प पनि हुनसक्छ । युवाहरुसँग नै विकल्प प्रस्तुत गर्ने क्षमता हुन्छ । उनीहरुले परम्परागत मान्छेहरुले भनेको कुरालाई मात्रै पनि पत्याउँदैनन् । त्यो स्वभाविक विषय हो, किनकी उनीहरुसँग धेरै जानकारी छ । उनीहरुसँग नै बसेर के गर्न सकिन्छ ? के गरेर खाने हो भनेर भन्ने मात्रै संस्कृति हुने हो भने पनि विचार उनीहरुले नै दिन्छन् । विचार तपाईंहरुको कार्यक्रम मेरो भनेर मात्रै भन्ने हो भने पनि समस्या समाधान हुन्छ । विदेश भन्ने वित्तिकै साह्रै राम्रो छ भन्ने हामीले बनाएका छौं । त्यसो होइन, त्यहाँ पनि दुःख छ । जापानमा गएको पढेलेखेको एकजना मान्छेले भन्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ उहाँले दिनभरी अण्डा छोडाएर बस्नुहुन्छ । विदेशमा थोत्रा काम गरेपनि ठूलो मान्छे हुने, यहाँचाहिँ अलिकति शारीरिक श्रम गर्यो भने बेइज्जत हुने । हामीले यहाँ श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कृति बसाल्नुपर्छ ।

अहिले हामीलाई चाहिएको भौतिक साधन र सम्पन्नता चाहिएको छ । विदेशमा घर, गाडी, ल्यापटप, आदि धेरै कुराहरु ऋणमा दिएर पछि असुल्ने वातावरण छ । के हामीले यहाँ त्यसो गर्न सक्दैनौं ? त्यसको लागि राज्यले लगानी पनि गर्न पर्दैन । लगानी उद्योगी व्यवसायीले नै गर्छन्, उनीहरुले किस्ता बुझाउँछन् है भनेर आश्वस्त पार्ने मात्रै हो । यो काम पालिकाहरुले पनि गर्न सक्छन् । यो काम अमेरिका युरोपले गर्नहुने हामीले गर्न हुँदैन ? त्यति गर्नेवित्तिकै त मान्छे नेपालमा नै बसिहाल्छ नी किन जान्छ विदेश ?

पूर्व विश्वविद्यालयको अवधारणाबाट विकास भएको कक्षा ११/१२ मा कतै हामीले हाम्रो माटो, हावापानी र यहाँको सम्भावना बारेमा पाठ्यक्रममा विषयवस्तु नै शमावेश गर्न त चुकेका छैनौ ? जसले गर्दा विद्यार्थीहरुले पढाइ पुरा भएपछि यहाँ कुनै सम्भावना नदेख्ने तर विदेशमा जुनसुकै स्तरको काम गर्न पनि तयार हुन्छन् ।

त्यसो होइन, कोर्षले काम गर्ने कुरा धेरै पुरानो विषय हो । सन् १९७० तिरको कुराकानी हो । अहिले हामी सन् २०२३ मा छौं । विद्यार्थीले कुनै सिप सिक्छ, तर बजार परिवर्तन भइरहन्छ । विद्यार्थीको रुची पनि परिवर्तन हुनसक्छ । सीप सिक्न पर्छ भन्ने चाइनिज मोडेल हो । त्यो मोडेल बोकेर अहिले २०३० को मान्छे बस्छ ? अहिले २०२३ को मान्छेले त के सोच्छ भने बजारमा के आवश्यकता छ ? म के गर्नसक्छु ? अहिलेको डिजाइन त्यो हो, चाहे चाइनामा हेर्नुस चाहे अमेरिकामा हेर्नुस । ११/१२ पढीसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा कसैलाइ पनि थाहा छैन । कसैले युट्युवबाट सिप सिक्छु भन्छ भने हामीले किन दिनभरी प्रसारण भइरहने त्यस्तै युट्युब किन नबनाएको ?

अहिलेको पुस्ताको युवाले ब्युटिसियनको तालिम फेसबुकमा हेरेर लिने भो । मान्छे धेरै गतिवान भइसक्यो । तर, हाम्रो चिन्तन के भयो भने स्कुलमा सिप सिकाउनुपर्छ भन्ने भयो । यो हामीले बोकेको बुद्धी नै गलत भयो । अहिले अगाडि गएको पुस्तालाई हामीले समात्नै जानेनौं । अर्को अध्ययनको क्रममा उद्योगहरुसँगको सहकार्य पनि हुनसक्छ । त्यसोभए उमेरको हिसाबले १६ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई पढाउने स्कुलहरुमा पढाइहुने कोर्ष चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त ? अमेरिकीहरुको कोर्ष ३०/४० वर्षदेखि परिवर्तन हुँदैन । मुख्य कुरा पढाउने कला हो । त्यही विषयलाई कसरी पढाउने भन्ने हो । टेलरले पाइन्ट बनाएजस्तै हो, हिजो जुन कपडा हो आज पनि त्यही कपडा त हो । चुज बनाउने की, प्यारालल बनाउने की, बेलिबटन बनाउने की के बनाउने मान्छेको च्वाइस हो ।

कोर्ष बनाउने काम ठूलाको हो की बच्चाको हो ? किनभने अब त बच्चाहरु नै मलाई यो चाहिन्छ भनेर भन्न सक्ने भए । यो आधारभूत कोर्ष हो पढ् फेरि तिमले रहर लाएको कोर्ष के हो पढ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास यही हो । तर, यो अभ्यासमा हामी जानै सकेनौं । कक्षा ११/१२ को कोर्ष सार्क क्षेत्रमा अब्बल छ । समस्या हाम्रो कोर्षमा होइन, समस्या भनेको त्यो वस्तुलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने हो । विद्यार्थीलाई स्थानीय तहको पाठ्यक्रम मात्रै पढाइदिएर पुग्दैन, उसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुबै तहको विषय जान्नुपर्छ । पढाउने मान्छेले स्थानीयबाट उठाएर अन्तर्राष्ट्रिय पनि बनाउन सक्छ भने अन्तर्राष्ट्रियबाट ल्याएर स्थानीय पनि बनाउन सक्छ । शिक्षा दिने शिक्षकले हो । तर, शिक्षक को भए भने दलका कार्यकर्ता । दलका कार्यकर्ताले सिकाउने भनेको ढुंगा हान्न लगाउने हो ।

यही शिक्षालाई पनि सबै नेपाली विद्यार्थीसमक्ष गुणस्तरीय ढंगले पुर्याउन तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायले कसरी सहकार्य गर्न सक्छन् ?

एजुकेसन इन्टरनेशनल भन्ने संस्थाले गुणस्तरीय शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षकले मात्रै दिनसक्छ भनेको छ । के हामीले गुणस्तरीय भनेको के हो भन्ने मानक बनाएका छौं ? छैनौं । गुणस्तरीय शिक्षा भनेको यो हो, अब यतिसम्म चाहिन्छ भनेर भन्न मिल्दैन ? यति गर्ने वित्तिकै हामीले गुणस्तरको मानक र तरिका पनि बनाउन सक्छौं । अहिलेको विद्यार्थीले च्याटजिपिटी हेरेर विषयवस्तुमा दख्खल हुने भैसक्यो । तर, फेरि पनि शिक्षक कक्षा कोठामा गएर विषयवस्तु पढाउन शुरु गर्छ । विद्यार्थीलाई विषयवस्तुको अध्ययन च्याटजिपिटीमा नै गरेर आइज भन्न पनि त मिल्छ । माक्सवाद, गान्धीबाद जस्ता सैद्धान्ति विषयहरु त किताब र कम्प्युटरमा नै उपलब्ध छन् ।

अनि सबै ठाउँमा समानता भन्ने हुँदैन । न्यूनतम समानताको विषय हुन्छ । मधेसको मान्छेले बेलुका ननुहाई खाना खाँदैन सुत्दैन । हिमालको मान्छेले नुहाउँछ ? सबै ठाउँमा भूगोल मिल्दैन, इतिहास मिल्दैन, संस्कृति मिल्दैन । त्यसो भएपछि समानता हुँदैन । तर, न्यूनतम कुरा जान्न पर्छ । समान भनेको भाषिक शिक्षा हुनसक्छ । तर, भाषा सिक्न कति समय लाग्छ ? उदाहरणको लागि ठमेल क्षेत्रमा केही महिना काम गर्यो भने मान्छेले अंग्रेजी बोल्न सक्छ । तीन महिना पढेर कोरियन भाषा राम्रोसँग जान्ने हुन्छ । हामीले किन पढाएका छौं १० औं वर्ष लगाएर अंग्रजी नेपाली ? व्यवहारिक हिसाबले भाषाहरु सिक्ने र लिपीहरु जोड्ने कुरामा हाम्रो अलिकति ध्यान पुगेन ।

संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर राजनीतिक नेतृत्व, संघीय सरकार र कर्मचारी तन्त्रले अनुसूची ९ बोक्छन् । विषय यहाँनेर गडबढ भएको छ । त्यसैले मेरो जिम्मेवारी हो की कसको जिम्मेवारी हो भन्ने स्थिति बनेको छ । प्रदेश सरकारलाई शिक्षाको जिम्मेवारी नै छैन । समस्याहरु छन् भन्ने धेरैको तर्क हुन्छ । अहिले सूचना प्रविधिको विकास भएको अवस्थामा मधेसमा राम्रो पढाउने शिक्षकको भिजुअल बनाएर हिमालमा पढाउन सकिन्छ । यो किसिमको अभ्यास हामीले मजासँग गर्नसक्छौं । कतिपयले सबै ठाउँमा बत्ति छैन भन्छन्, जहाँ बत्ति छ त्यहाँ शुरु गर्न सकिन्छ । नभएको ठाउँमा अर्को विकल्प ल्याउन सकिन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बजेट घटाउने केन्द्र सरकार, गाली खाने स्थानीय जनप्रतिनिधि

पाटन अस्पतालमा चार घण्टा बिताउँदा जे-जे भोगियो

अमेरिकाको ऋण ३६ ट्रिलियन, आगामी दशकमा ५४ ट्रिलियन पुग्ने, नागरिकको टाउकोमा कति ?

बैंकिङ क्षेत्रको कुल सम्पत्ति १०६ खर्ब पुग्यो, विकास बैंकभन्दा बीमाको बढी

कृषि बीमासम्बन्धी नयाँ कार्यविधिमा देखियो छिद्र, यसरी हुनसक्छ अनुदानको चरम दुरुपयोग

बैंकिङ क्षेत्रमा थपिए कर्जाका १९ हजार नयाँ ग्राहक, कहाँ गए विकास बैंकका १ हजार ४३१ ऋणी ?