२०८० साउन ११ गते १४:०७ विकासन्युज
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिपछि निजी क्षेत्रमा निराशा छाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाएर व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्ने अपेक्षा गरेको तर, बैंक दरमा कुनै परिवर्तन नगरी निक्षेप संकलन दर र नीतिगत दर ०.५ प्रतिशतले मात्रै घट्नुले राष्ट्र बैंक ब्याजदर घटाउने पक्षमा नरहेको सन्देश दिएकोे व्यवसायीहरुको आरोप छ ।
निजी क्षेत्रका तीन छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्षले संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति नै प्रकाशन गरेर मौद्रिक नीतिको विरोध गरेका थिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको अपेक्षाअनुसार मौद्रिक नीति आउन नसक्दा निजी क्षेत्रमा निराशा छाएको बताए ।
उच्च ब्याजदर, न्युन माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्युन उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगन लगायतका विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतिहरुको सामना गर्नेगरी मौद्रिक नीति नआएको उनीहरूले बताएका छन् ।
पुँजीबजार लगानीकर्ताहरुले पनि धितोपत्र बजारलाई निरुत्साहित गर्ने मौद्रिक नीति आएको भन्दै बिरोध जनाएका छन् । लगानीकर्ताहरुले शेयर कर्जामा १५० को जोखिम भार १०० मा ल्याउन र १२ करोडको सीमा खारेज गर्न दिएको सुझाव सम्बोधन नभएको भन्दै निराशा प्रकट गरेका छन् ।
अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले पनि मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल होटल संघले पनि होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउन नसकेको दाबी गरेको छ ।
बैंकर्स संघले भने मौद्रिक नीतिको स्वागत गरको छ । संघले मौद्रिक नीति वर्तमान परिवेशमा सन्तुलितरुपमा सकारात्मक आएको बताएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको भनिए पनि यसले लिएका प्रावधानले त्यसलाई पुष्टि गर्न नसक्ने निजी क्षेत्रको दाबी छ ।
गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने ऋण प्रवाहको लक्ष्य १२.५ प्रतिशत राखेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ११.५ प्रतिशतको लक्ष्यमा झारेको भन्दै निजी क्षेत्र असन्तुष्ट छ ।
निजी क्षेत्रमा हुने कर्जा बिस्तार ११.५ प्रतिशतमा संकुचित गर्दा बजेटमार्फत सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य समेत हासिल गर्न कठीन हुने निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ ।
एफएनसीसीआईका अध्यक्ष ढकालले बजेटले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने हिसाबले मौद्रिक नीति नआएको बताए ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति लचिलो ल्याएको भने पनि नीतिहरू हेर्दा लचिलो नदेखिएकोे ढकालको दावी छ । सरकारको लिएको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न मौद्रिक नीतिले राखेको साढे ११ प्रतिशत कर्जा बिस्तारको लक्ष्य सान्दर्भिक नभएको ढकालले बताए ।
‘मौद्रिक नीतिले कर्जा बिस्तारलाई ११.५ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसमा गत वर्षको मौद्रिक नीतिको लक्ष्य भन्दा पनि कम हो । सरकारको बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्दैन’, ढकालले भने ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले पनि निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुरूपको मौद्रिक नीति नआएको बताए । निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरु राष्ट्र बैंकले सम्बोधन नगरेको अग्रवालको भनाई छ ।
‘निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुरूपको मौद्रिक नीति आएको छैन । अहिले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न ब्याज घटाउनेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो । त्यसका लागि बैंकदर घट्ने अपेक्षा गरेका थियौं’, अग्रवालले भने, ‘नीतिगत दर केही घटाएको छ । त्यसबाट बैंक दरमा कुनै प्रभाव पर्दैन र ब्याजदर घट्दैन । निजी क्षेत्रले वर्तमान अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने माग थियो । मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा देखिएका वर्तमान आर्थिक समस्या समाधान गर्न सक्दैन ।’
नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा चरम निराशा छाएको बताए ।
अहिलेको मुख्य समस्या नै बैंकको ब्याजदर चर्को भएको भन्दै मौद्रिक नीतिमा आधार दर (बेस रेट)मा कुनै सम्बोधन नभएको मल्लले बताए ।
राष्ट्र बैंकले विगतका वर्षको जस्तै संकुचित मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको बताएका छन् ।
मौद्रिक नीतिले चालुपुँजी कर्जालगायत धेरै विषयहरू पुनरावलोकन गर्ने भनेपनि त्यसबारे अस्पष्टता छोडेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले पनि विगत एक वर्षदेखि मौद्रिक नीतिको कारण मागको कमी भएर बजारमा मन्दी छाउँदा समेत राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा संकुचित नीति अपनाएको गुनासो गरेका छन् ।
नाडा अटोमोबाइल एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले पनि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने गरी मौद्रिक नीति नआएको बताएका छन् । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई संकुचन गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने थापाको भनाई छ ।
शेयर बजार, घरजग्गा कारोबार तथा अन्य व्यापार व्यवसाय चलायमान भए मात्रै अटोमोबाइल व्यवसाय चलायमान हुने थापाको भनाई छ ।
Copyright © 2025 Bikash Media Pvt. Ltd.
