काठमाडौं । बदमासहरुको समूहमा ज्यादा प्रयोग हुने शब्द हो ‘धोकेबाज’ । तर, पछिल्लो समय नागरिकहरुको नजरमा सरकार नै धोकेबाज बन्दै गएको छ ।

लोकप्रियताको प्यास मेटाउन सरकारी ढुकुटीमा ठूलो दायित्व सिर्जना हुने गरी कार्यक्रमको घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी रवैवाका कारण नागरिकको नजरमा सरकारप्रतिको अविश्वास मात्र बढेको छैन, धोकेबाजको आक्षेप सरकारमाथि लाग्न थालेको छ ।

यतिबेला जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक, निर्माण व्यवसायी, बीमा, बैकिङ, उद्योग, व्यापार लगायत व्यवसायका धेरै क्षेत्रले सरकारप्रति विश्वास गर्न छोडेका छन् । सरकारले यसरी नराम्ररी धोका दिएको तितो अनुभव व्यवसायीहरुले गरिरहेका छन् ।

जलविद्युत कम्पनीहरुलाई भ्याट फिर्ता नदिएर, कोरोना बीमितलाई दावी भुक्तानी नदिएर, निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेको रकम भुक्तानी नदिएर, मर्जरमा गएका कम्पनीहरुलाई भूत लक्षित कर लागू गरेर सरकारले एकपछि अर्को गर्दै करदातामाथि बेइमानी गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

जलविद्युत कम्पनीले पाएनन् ७ अर्ब रुपैयाँ

जलविद्युुत उद्यमीहरुले सरकारले घोषणा गरेअनुसारको भ्याट छुट दिने घोषणा गरेपनि आफूहरुले नपाएको गुनासो गरेका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले भ्याट छुट बापत अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए ।

तर, घोषणा भएको ९ वर्ष बितिसक्दा समेत आफूहरुले घोषणा भएअनुसारको छुट नपाएको जलविद्युत उद्यमीहरुको गुनासो जलविद्युत उद्यमीहरुको गुनासो छ ।

अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै भ्याट छुटसँगै तोकिएको समयभित्र विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई १० वर्षसम्म पुरै र त्यसको ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकरमा छुट दिने समेत घोषणा गरेका थिए ।

उनले सार्वजनिक गरेको बजेटको ६१ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने र निर्यात गर्ने विद्युत उत्पादकहरूलाई दश वर्षसम्म पूरै र त्यसपछि पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु । यस्ता उत्पादकहरूले उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेपछि प्रति मेगावाट रू. ५० लाखका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ सम्म विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने उत्पादकहरूलाई यस्तो अनुदानमा १० प्रतिशत थप गरिनेछ ।’

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) नेपालले सरकारले बजेटमै घोषणा गरेर दिन्छु भनेको छुट समेत नदिएको जनाएको छ । ईपानका अध्यक्ष गणेश कार्की सरकारले झूटो आश्वासन मात्रै बाँडेको बताउँछन् ।

‘नेपालमा चरम लोडसेडिङ भएको समयमा सरकारले हामीलाई अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो, लोडसेडिङको अन्त्यसँगै सरकारले आफ्नै बाचा भुलेको छ,’ उनले भने, ‘बजेटमै भएको घोषणा कार्यान्वयन नहुँदा हामी व्यवसायीले सरकारप्रति विश्वास गर्ने आधार गुमेको छ ।’

उनले सरकार परिवर्तनसँगै सरकारले गरेका बाचाहरु समेत परिवर्तन हुँदा व्यवसायीहरुले धेरै समस्या भोग्नु परेको बताए ।

‘सरकारले घोषणा गरेअनुसार हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा त्यही अनुसारको ऋण लिएका थियौं तर लामो समयसम्म सरकारले गरेको बाचा पूरा नहुँदा हाम्रो प्लान नै बिग्रियो’, उनले भने, ‘अहिले हामीले सरकारलाई प्रति मेगावाट डेढ करोड रुपैयाँसम्म भ्याट भुक्तानी गछौँ, सरकारले भनेअनुसार ५० लाख रुपैयाँ रकम पायौँ भने वित्तीय व्यवस्थापन कार्य सहज हुन्थ्यो ।’

उनले अन्य व्यवसायीहरुले सरकारसँग भ्याट फिर्ता माग्ने गरेतापनि जलविद्युत कम्पनीलाई भ्याट नलगाएका कारण फिर्ता नपाउने गरिएको बताए । ‘हामीले हाम्रा सबै उपकरणको आयात गर्दा सरकारलाई भ्याट तिर्नुपर्छ, तर हामीले त्यसको क्लेम गर्न पाउँदैन्म’, उनले भने ।

उनले सरकारकै कारण व्यवसायीहरुले झन्डै ७ अर्ब बढी रकम भुक्तानी नपाएको बताए । इप्पानको तथ्यांक अनुसार सरकारले घोषणा गरे यता झन्डै १५ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिसकेको छ ।

२०७१ को फागुनदेखि २०७९ को भदौसम्म ८० वटा कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिसकेका छ । करिब ९ वर्षको अबधिमा १ हजार ४ सय ५१.६४४ मेगावाट विद्युत प्रशारण लाइनमा जोडिसकेको छ । उक्त विद्युत प्रशारण लाइनमा जोडिएपछि सरकारले भने अनुसार प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले व्यवसायीहरुलाई ७ अर्ब २५ करोड ८२ लाख २० हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ ।

बजेटमै २०७१ देखि २०७५ सालसम्म विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीले ५० लाख रुपैयाँसँगै १० प्रतिशत अनुुदान अर्थात थप ५ लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । लोडसेडिङले चरम रुप लिएपछि सरकारले निजी क्षेत्रका विद्युत उत्पादक कम्पनीलाई विद्युत उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नेभन्ने उक्त घोषणा गरेको थियो ।

तर, लोडसेडिङको अन्त्य भएपछि सरकारले गरेको घोषणाको पनि अन्त्य जस्तै भएको अध्यक्ष कार्की बताउँछन् ।

अपि पावर कम्पनीका प्रबन्धक सञ्चालक सञ्जीव न्यौपाने अर्थमन्त्रीले नै संसद्को दुबै सदनलाई सम्बोधन गर्दै घोषणा गरेको कार्यक्रम लागू नहुँदा व्यवसायीलाई मर्का परेको बताउँछन् ।

‘अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्को दुबै सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ, संसदबाट पारित भएको छ । तर त्यो कार्यान्वन भएन’ उनले प्रश्न गर्दै भने –‘अब सरकारप्रति विश्वास कसरी गर्ने ?’

अपी पावर कम्पनीको मात्रै साढे ४ करोड रुपैयाँ पाउनु पर्नेमा अहिलेसम्म नपाएको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक न्यौपानेले बताए । इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले आफू आवद्ध विभिन्न कम्पनीले ७४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिनुपर्ने देखिएको तर उक्त रकम पाउन नसकेको गुनासो गरे ।

कार्कीले ७४ मेगावाट क्षमताको दोर्दी खोला, २५ मेगावाट क्षमताको सिंगटी, २२ मेगावाट क्षमताको अपर चाकु, १९.८ क्षमताको सोलु र ८.५ मेगावाट क्षमताको हेवाखोला गरी १ सय ४९.३ मेगावाट क्षमता बराबरको भ्याट फिर्ता लिन बाँकी रहेको बताए ।

खारेज भैसक्यो : अर्थ मन्त्रालय

व्यवसायीहरुले सरकारले भ्याट बापत प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले फिर्ता हुनुपर्ने माग राखिरहँदा अर्थ मन्त्रालयले भने उक्त कार्यक्रम स्वतः खारेज भएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा बजेटमा उल्लेख भएको भ्याट फिर्ताको विषय कार्यान्वयनमा नआएपछि स्वतः खारेज भएको बताउँछन् ।

‘बजेटमा राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएपछि प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले भ्याट फिर्ता गर्ने भन्ने विषय बजेटमा समावेश गरिएको थियो तर घोषणा भएअनुसार कार्यान्वयन नै नभएपछि अहिले माग्नु आवश्यक नै छैन’, उनले भने ।

उनले बजेट एक वर्षका लागि ल्याइने भन्दै कार्यान्वयन नै नभएपछि स्वतः रुपमा खारेज हुने तर्क सुनाए । ‘अहिले जलविद्युत व्यवसायीहरुले रकम माग गरेको मैले पनि सुनेको छु, तर कार्यान्वयन नै नभएर स्वतः खारेज भएको उक्त घोषणा अनुसार बजेट दिनुपर्ने कुनै आधार नै छैन’, उनले भने । उनले २०७१ सालको बजेटमा उक्त कार्यक्रम घोषणा भएपनि त्यसपछि कुनै पनि बजेटमा भ्याटको कुरा समावेश नभएको बताए ।

उर्र्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले भने बजेटमा भएको घोषणा अनुसार रकम भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएपनि अर्थले भुक्तानी रोकेकोे जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराज अधिकारी अर्थकै कारण जलविद्युत कम्पनीलाई घोषणा भएअनुसारको भ्याट रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको बताउँछन् ।

‘बजेटमै घोषणा भएअनुसार मन्त्रालयले रकम भुक्तानीका लागि २०७२ सालमै अर्थमन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो, तर अर्थले त्यतिबेला सहमति नदिएपछि कार्यान्वयन नै हुन सकेन’, उनले भने ।

अदालत जाने तयारी

सरकारले घोषणा गरेपनि रकम नदिएपछि जलविद्युत कम्पनीका लगानीकर्ताहरु अदालत जाने तयारी गरेका छन् । इप्पानकोे नेतृत्वमा व्यवसायीहरु बजेटलाई आधार बनाएर अदालत जाने तयारीमा रहेको अध्यक्ष कार्की बताउँछन् ।

‘सरकारले बजेट मार्फत नै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडेका कम्पनीलाई अनुदान दिने घोषणा गरेको हो, आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म सरकारले भुक्तानीमा कुनै चासो नदिएपछि हामीले कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेर अदालत जाने तयारीमा लागेका छौं,’ उनले भने ।

कोभिड महामारीमा पनि धोका

सरकारले कोरोना बीमाको ११ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तर अर्थमन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको (२०८०÷०८१) बजेटमा पनि कोराना बीमाको बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन ।

सरकारले स्रोत सुनिश्चित नगर्दा बीमितहरुले कोरोना बीमाको रकम यो वर्ष पनि नपाउने भएका छन् । सरकारले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीका लागि ११ अर्ब ३२ करोड २१ लाख रुपैयाँ निकासा गर्नु पर्नेछ । सरकारले बाचा गरेको रकम नदिएपछि बीमा कम्पनीहरुले २०७८ को साउनदेखि भुक्तानी नै रोकेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले स्रोतको अभावका कारण कोरोना बीमाको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको बताए । स्रोतकै कारण बजेटमा उक्त विषय समावेश हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

स्रोत नै नहुँदा बजेटमा समावेश भएन्, बजेटमा नै समावेश नभएपछि तत्काल भुक्तानी गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने । एक लाख एक सय ९१ जना बीमितले अहिलेसम्म कोराना बीमाको रकम पाउने सकेका छैनन् ।

‘कोरोना एउटा महामारी हो, बीमा नै नहुनु पर्ने हो, तर गरियो, सरकारले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क रुपमा औषधी उपचार गर्याे, बाँकी रकम दिइराख्नु पर्ने आवश्यक नै छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने । उनले यसअघि जे जति भुक्तानी भएपनि सरकारले बाँकी रकम दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री सरकारले बजेट मार्फत् नै घोषणा गरेको बाचा पूरा नगर्दा आम उपभोक्ताले बीमा क्षेत्रलाई हेर्ने नजर नै नकारात्मक भएको बताउँछन् ।

‘तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट मार्फत् नै कोरोना बीमाको घोषणा गर्नुभएको थियो, त्यसपछि धेरै मन्त्री फेरिए तर कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी भएन’, उनले भने, ‘मन्त्री फेरिए पनि सरकारले गरेको बाचा पूरा हुनु पर्याे, सरकारले बाचा पूरा नगर्दा बीमा क्षेत्रको मात्रै नभएर सरकारकै विश्वसनीयमाथि प्रश्न उठ्यो ।’

उनले कोरोना बीमाको रकम भुक्तानीमा बीमा कम्पनीको कुनै दोष नभएर सरकारकै कारण भुक्तानी रोकिएको बताए । उनले कोरोना बीमाको पुर्नबीमा नेपाल सरकार कै कम्पनीमा रहेकाले यो नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको दायित्य भएको र सरकारले यसको जिम्मेवारी लिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

कोरोना रकम भुक्तानीका लागि अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई भेट गर्दा अर्थमन्त्रीले वेवास्ता गरेको उनको अनुभव छ । कोरोना बीमाको रकम जनतालाई राहत दिनुपर्ने रकम भएको भन्दै जनताबाटै उठाएको रकम दिन समेत सरकारले आनाकानी गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने १२ अर्ब रुपैयाँमध्ये १ अर्ब भुक्तानी भएपनि अझै ११ अर्ब बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

निर्माण व्यवसायीले पाएनन् ५० अर्ब बक्यौता

आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि सरकारले निर्माण कम्पनी (ठेकेदार)लाई रकम भुक्तानी दिन सकेको छैन । सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित छन् ।

सरकारले समयमै भुक्तानी नदिँदा बैंकको किस्ता, कामदारलाई तलव भुक्तानी गर्न समस्या भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंह बताउँछन् । लामो समयदेखि ठूलो रकम भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवयासी काम गर्ने अवस्था नै नभएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार हाल खानेपानी, स्वास्थ्य, सडक विभाग अन्तर्गतका पुल, सडक, मध्य पहाडी राजमार्ग, नदी नियन्त्रण, रेल्वे विभाग, स्थानीय अस्पताल, शहरी विकास परियोजनासहितका ठूला आयोजनाको रकम भुक्तानी नै भएको छैन ।

सरकारले गत असार मसान्तमा २० अर्ब हाराहारी बक्यौता रकम भुक्तानी गरेपनि अझै ५० अर्ब बढी बाँकी रहेको महासंघले जनाएकोे छ । सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनको भुक्तानी नगरेको तथा सरकारले म्याद थपका लागि राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना मान्य नभएको भन्दै उनीहरुले चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

जसअन्र्तगत उनीहरुले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा धर्ना दिने, निर्माण यन्त्र, उपकरण तथा औजारसहित प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार तथा संसद भवन अगाडि धर्ना दिने लगायतका कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् ।

स्वीकृत भएका बिलको समेत भुक्तानी भएन

व्यवसायीहरुले स्वीकृत भएको बिलको समेत भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । संघको तथ्यांक अनुसार असार दोस्रो साता नै स्वीकृत भएको झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिलको साउन सकिन लाग्दा समेत भुक्तानी भएको छैन ।

बिल स्वीकृत भएको १५ दिनभित्र सरकारी भुक्तानी हुनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, स्वीकृत भएको १ महिना बितिसक्दा समेत भुक्तानी नपाएको महासंघका अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । महासंघको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न आयोजनामा छ । मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा गरी ४ अर्ब बढी भुक्तानी बाँकी रहेको अध्यक्ष सिंह बताउँछन् ।

यस्तै, सिँचाइ आयोजनामा दुई अर्ब ४० करोड तथा खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत ६० करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । भुक्तानी रकम धेरै भएका विकासे मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने अर्थले रकमान्तर नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाएको बताउने गरेका छन् । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक सहसचिवले अर्थले समयमा नै रकमान्तर नगर्दा समस्या सिर्जना भएको बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले भने स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरु निर्माण गर्दा भुक्तानीमा समस्या भएको बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा बजेट विनियोजन भएका आयोजनामा कुनै समस्या नभएको भन्दै स्रोत नै नभएका आयोजनामा समस्या भएको बताउँछन् ।

‘हामीले स्रोत सुनिश्चित भएका सम्पूर्ण आयोजनालाई समयमा नै भुक्तानी गरिसक्यौँ, स्रोत नै नभएका आयोजनामा रकमान्तर गरेर केही रकम भुक्तानी गरेका थियौँ’, उनले भने, ‘रकमान्तर गरेर पनि भुक्तानी गर्न नसकेपछि अहिले रोकिएको हो ।’

अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सरकारसँग पैसा नभएकोले निर्माण व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको बताएका छन् । तर, अर्थतन्त्रलाई गति दिनको लागि सामाजिक सुरक्षा लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च रोकेर पनि सरकारले विकास निर्माणमा लगानी बढाउनु पर्ने, निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिनु पर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सय कारोबार गर्ने प्रतिनिधिको सूची राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने, भुक्तानी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

बीमा कम्पनीले बेच्न सकेनन् १० प्रतिशत लघु बीमा, लघु बीमक आएपछि पन्छिँदै ठूला कम्पनी

घर बनाएर ५० लाखमा बेच्ने गभर्नरको आइडियामा सरकारले देला साथ ?

दुरुपयोगको मुद्दा टुंगो लगाउन बजार नियामकको शरणमा अडानी

ग्लोबल आइएमई बैंकबाट दुई ठूला सेयरधनी बाहिरिए, गौरी श्रेष्ठ भित्रिइन्

नेपाल र चीनबीच यी ९ समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर, टोखा-छहरे सुरुङमार्ग निर्माणदेखि नगद सहयोग गर्ने