२०८० भदौ ३ गते १३:२० सम्पादकीय
सरकारले १ साउनदेखि लागू हुने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार तीन सय पुर्याएको छ । सरकारले बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक १० हजार आठ सय २० र महँगी भत्ता ६ हजार चार सय ८० पुर्याएको हो । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक यो वर्ष दुई हजार तीन सय रुपैयाँ बढाइएको हो । त्यस्तै, श्रमिकको दैनिक ज्याला भने ६ सय ६८ पुर्याइएको छ । जसमा आधारभूत पारिश्रमिक चार सय १८ र महँगी भत्ता दुई सय ५० कायम गरिएको हो ।
श्रमिकको प्रतिघन्टाको ज्याला ८९ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । जसमा आधारभूत ज्याला ५६ रुपैयाँ तोकेको छ भने महँगी भत्ताबापत ३३ रुपैयाँ तोकेको छ । साथै, आंशिक रूपमा काम गर्ने श्रमिकको प्रतिघन्टा आधारभूत पारिश्रमिक ९५ रुपैयाँ तोकेको छ । साथै, सरकारले तोकेको ज्यालाभन्दा कम हुने गरी कसैले श्रम सम्झौता गर्न नहुने सरकारले बताएको छ । सरकारले तोकेको यो ज्याला चियाबगानका श्रमिकको हकमा भने लागू हुनेछैन । सरकारले प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको पारिश्रमिक परिमार्जन गर्दै आएको छ । दुई वर्षअगाडि नेपाली श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । जसअनुसार आधारभूत पारिश्रमिक नौ हजार तीन सय ८५ रुपैयाँ हो भने पाँच हजार ६ सय १५ महँगी भत्ता हो ।
श्रम मन्त्रालयले गत असारमा नै श्रमिकको परिश्रमिक बढाउन पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गरेको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठिन समितिमा विभिन्न श्रमिक संगठन तथा व्यवसायीहरूको प्रतिनिधि थिए । श्रमिक संगठनले श्रमिकको पारिश्रमिक पनि सरकारी कर्मचारीको सरह पुर्याउन माग गरेको थिए । तर, व्यवसायीले आर्थिक मन्दीका कारण पारिश्रमिक वृद्धि गर्न नसकिने धारणा राखेका थिए । व्यवसायी र श्रमिक संगठनबीच सहमति जुट्न नसकेपछि पारिश्रमिक निर्धारण समिति समयअघि नै विघटन भएको थियो । त्यसपछि सरकारले तथ्यांक विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई आधार बनाएर पारिश्रमिक निर्धारण गरको हो ।
अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । उच्च ब्याजदर, न्युन माग, न्युन उत्पादनका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दो छ । उद्योगहरुको प्रकृति अनुसार उत्पादनमा ७० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले लगानीका योजना स्थगन गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै जाने, आन्तरिक उत्पादन नबढ्ने, उत्पादन भएपनि माग नहुने तर उत्पादन लागत बढ्दा त्यसको थप भार उद्योगहरुमाथि पर्नेछ । यस अवस्थामा सरकारले श्रमिकको न्यूनतम तलव तथा ज्याला वृद्धि गरेको छ । विद्यमान चुनौतीपूणर् अवस्थामा सुधार ल्याइ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, समग्र बजार माग बढाउने नीति अलम्बन गर्न, उत्पादन लागत घटाउने तथा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेतर्फ सबै पक्ष अग्रसर हुनैपर्छ । रोजगारदाताका समस्याप्रति सरकारले पनि उचित ध्यान दिनुपर्छ । तर रोजगारदाताले पनि यो ध्यान दिनुपर्छ कि अन्तराष्ट्रिय बजारमा श्रमिकहरुले कति तलव सुविधा पाएका छन् र नेपालमा कति छ ? किन नेपालीहरुले देश छोडेर विदेश गैरहेका छन् ? सीधा जवाफ पाइने छ कि नेपाली श्रमिकले जीवन धान्नै नपुग्ने पारिश्रमिक पाएका छन् । उनीहरु तुलनात्मक रुपमा कहाँ बढी सुविधा पाइन्छ भनेर विदेश पलायन भैरहेका छन् । तसर्थ, आर्थिक सुधारका लागि सरकारले नेतृत्वदाही भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ भने श्रमिकको पारिश्रमिकत वृद्धिमा पनि रोजगारदाता लचिलो बन्नैपर्छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
