नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हुन् राजेश कुमार अग्रवाल । गत असारमा भएको परिसंघको वार्षिक साधारणसभाबाटछ अध्यक्ष बनेका अग्रवाल नेपालको परिचित व्यवसायिक घराना आरएमसी गु्रपका कार्यकारी निर्देशक हुन् । तीन दशक लामो समयदेखि व्यवसायमा संलग्न अग्रवालको परिवार भने ५० वर्षदेखि व्यवसायमा सक्रिय छ । मेटल उद्योगबाट व्यवसाय सुरु गरेको आरएमसी गु्रपले अहिले स्टिल, पाइप, जस्तापाता, सिमेन्ट लगायत क्षेत्रमा व्यवसाय विस्तार गरेको छ । अहिले परिसंघको नेतृत्व पनि तिनै उद्योगी राजेश कुमार अग्रवालको काँधमा आइपुगेको छ । पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र एक किसिमको सकसमा भएको बेला नेतृत्व सम्हालेका अध्यक्ष अग्रवालसँग वर्तमान देशको अर्थतन्त्र, औद्योगिक वातावरण, सरकारको औद्योगिक नीति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक विकासमा खेलेको भूमिका लगायत विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।

उद्योगी व्यवसायीकहरु अर्थतन्त्र धरासयी भयो भन्नुहुन्छ । तर, नेपाल र।ष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क हेर्दा देशको अर्थतन्त्र ठिकठाक जस्तो देखाउँछ । यो किसिमको ‘मिसम्याच’ कसरी देखियो ?

निजी क्षेत्र मात्रै समस्यामा परेको भन्दा पनि सरकार पनि आर्थिक समस्यामा छ । सरकारले राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च पनि गर्न सकिरहेको छैन । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष धेरै कम राजस्व उठेको छ । डिजेलको आयात घटेको छ । अहिले निजी क्षेत्र मात्रै होइन सरकार पनि आर्थिक समस्यामा परेको छ । जीडीपी ग्रोथ १.८६ प्रतिशत मात्रै छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क ‘स्पेसिफिक’ छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको देखाएको छ । आयात घटेको हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको हो । आयात घटेका कारण सरकारको राजस्व घटेको हो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको मात्रै हेर्ने हो भने अर्थतन्त्र एकदमै राम्रो हो । तर, आयात, राजस्व लगायत माग घटेको पनि छ । उद्योगहरु ३०–४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन । यी सबै हेर्दा अर्थतन्त्र समस्यामा छ । तर, राष्ट्र बैंकको एउटा मात्रै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अर्थतन्त्र राम्रो छ ।

२ वर्षअघि स्टीलमा लाग्ने करमा हेरफेर हुँदा निजीले चर्काे आलोचना गरे, त्यो बेला राजश्वको चिन्ता सरकारलाई भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई बढी देखिन्थ्यो । परिसंघले मेक इन नेपाल अभियान पनि चलाइरहेको छ, तपाईंले आयात घटेको कुरा पनि गर्नु भयो । आयात घट्दा निजी क्षेत्र किन सकारात्मक हुन सकिरहेको छैन ?

राजश्वका नीति अचानक परिवर्तन गर्दा उद्योगहरुलाई असर पर्छ । समय दिएर नीति परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । उद्योगमा दीर्घकाल लगानी गरिएको हुन्छ । यसमा तत्काल नीति परिवर्तन हुँदा केहीलाई फाइदा हुने र धेरैलाई अप्ठ्यारो पर्छ । त्यसैले कुनै पनि मुख्य विषयहरु परिवर्तन गर्दा समय दिनु पर्छ । त्यसैले २ वर्षअघि गरिएको नीतिगत परिवर्तनमा राजस्व घट्छ भन्ने हाम्रो कुनै चासोको विषय थिएन । राजस्वको चिन्ता सरकारको विषय हो । पछिल्लो समय आयात घटेर उत्पादन बढेको सत्य होइन । रुस र यूक्रेन युद्ध हुँदा कमोडिटी वस्तुको मूल्य बढ्यो । खाद्यान्नदेखि तेल लगायतका वस्तुहरुको मूल्य बढेको थियो । हामीले सबै वस्तुहरु आयात गर्नु पर्छ । त्यति नै वस्तु आयात गर्दा दोब्बर विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । त्यही बेला श्रीलङ्कामा पनि संकट देखिएको थियो । नेपालको अर्थतन्त्र पनि श्रीलङ्काको जस्तै हुने होकी भनेर चिन्ताको विषय बनेको थियो । त्यसैले राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेको थियो । आयातमा कडाइ गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिती बच्यो । आयातमा कडाइ गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको हो की रेमिट्यान्स बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढेको हो भन्ने विषय बहस गर्न जरुरी छ ।

आयातमा कडाइ गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढेको होइन । किनभने जुन वस्तुहरुमा कडाइ गरेको थियो, कूल आयातको २ प्रतिशत मात्रै थियो । तर, रेभिन्यूमा उनीहरुको योगदान १४ प्रतिशत थियो । र, आयात कडाइ गरेका वस्तुहरु बाहेक सबै वस्तुहरु नेपालमा उपलब्ध थिए । यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने ती सबै चोरी पैठारीबाट आइरहेका थिए । तर, वस्तुहरुको मूल्य बढेका कारण मुद्रास्फिती पनि बढ्न पुग्यो । मुद्रास्फिती नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार बैंकको ब्याज बढाउने र माग घटाउने विधि प्रयोग गर्याे । र, ७ प्रतिशत रहेको ब्याज १४ प्रतिशत पुग्यो । माग घटाउने विधिको प्रतिफल अहिले देखिरहेको छ । आयात घटेको छ, त्यसबाट आयात प्रतिस्थापन भएको होइन । अहिले उपभोग मात्रै घटेको हो ।

विगतमा २० प्रतिशतसम्म कर्जाको वृद्धि भइरहेको थियो । त्यो राष्ट्र बैंकको नीति अनुरुप नै भएको थियो । अघिल्लो वर्ष राष्ट्र बैंकले कर्जाको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत राखेको थियो । तर, जीडीपीको ९० प्रतिशत ऋण निजी क्षेत्रमा गएको छ । र, त्यसमा प्रतिफल पनि देखिएन । जिडीपीमा कुनै योगदान देखिएन भन्ने राष्ट्र बैंकको धारणा छ । र, राष्ट्र बैंकले अघोषित रुपमा कर्जाको वृद्धिदर घटाउने नीति लागू गर्याे । जसकारण गत वर्ष ३.८ प्रतिशत मात्रै कर्जा वृद्धि भएको छ । कर्जा वृद्धिले प्रत्यक्ष जिडीपीमा योगदान गर्छ ।

२० प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुँदा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत थियो भनेर राष्ट्र बैंकले भन्छ । किनभने सरकारको नीति जहिले पनि आयातमुखी राजस्व भयो । कर्जा वृद्धि भयो तर, त्यो सबै उपभोगमा गयो । त्यो कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा गएन । यहि सेरोफेरोमा राष्ट्र बैंकले वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन ल्यायो । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा घटाउन ‘वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन’ ल्याएको हो । त्यसैको रिजल्ट ३.८ प्रतिशत मात्रै कर्जा वृद्धि भएको छ । साथै, निजी क्षेत्रमा गएको कर्जाको दुरुपयोग भयो । घरजग्गा र सेयर कर्जामा कर्जा गयो भनेर कडाइ गरेको देखिन्छ ।

कर्जा दुरुपयोग भयो होला । तर, ९० प्रतिशत कर्जा नै दुरुपयोग भएको छैन । तर, यसमा निजी क्षेत्रको कुनै दोष छैन । त्यो हेर्ने काम बैंकको हो । उद्योगमा कर्जा दिएपछि त्यहाँ लगानी भएको छ की छैन भनेर बैंकले अनुगमन गर्नु पर्छ । बजारमा पैसाको उपलब्धता नभएपछि मान्छेले खर्च गन सकिरहेका छैनन् । साथै, हाम्रो अर्थतन्त्र श्रीलङ्काका जस्तो हुन्छ भन्ने भाष्य बनाइयो । त्यसबाट जनताहरु हच्किएर आफ्नो पैसा बचाउन तिर लागेका छन् । त्यसकारण राष्ट्र बैंकको नीतिकारण गत वर्ष माग घटाएको हो । जनताले राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण खर्च गर्न नसकेका कारण आयात घटेको हो ।

बैंकरले प्रयाप्त मात्रामा तरलता छ तर व्यवसायीबाट कर्जाको माग भएन भनेर गुनासो गरिरहेका छन्, तपाईंहरुलाई ऋण आवश्यक नभएको हो ?

बैंकहरुसँग पैसा भएपनि उद्योगी व्यवसायीलाई दिने अवस्थामा छैनन् । किनभने वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनले रोकेको छ । निजी क्षेत्र वा उद्योगी व्यवसायीहरु त्यो पैसा लिने अवस्थामा छैनन् । त्यसकारण लिन नगएका हुन् । सगम्र माग ४० प्रतिशतमा चलिरहेको बेलामा महँगो मूल्यमा लिएर केही काम छैन । उद्योगी व्यवसायीहरुको कारोबार घटेर ३०-४० प्रतिशतमा झरेको छ । तर, ब्याज एक वर्ष अघिको भन्दा दोब्बर भएको छ । पहिला पनि ब्याज उच्च अंकमा पुगेको थियो । तर, त्यो बेलामा १ सय रुपैयाँको कारोबार १ सय रुपैयाँमा चलेको थियो । त्यो बेलामा ब्याज बढेर कुनै समस्या थिएन । तर, अहिले १ सय रुपैयाँको कारोबार ४० रुपैयाँमा चलिरहेको छ । कर्जा वृद्धि रोक्ने नीतिले साना उद्योगी व्यवसायीलाई पनि कर्जा जान सकेको छैन । यसकारण एकैचोटी सबै चक्र रोकिएको हो ।

यो सकसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, बन्द भएको अर्थतन्त्रको चक्र कसरी खुला गर्ने ?

खुला गर्दा सबै एकैचोटी खुला गर्ने र बन्द गर्दा एकैचोटी बाँध्ने गरिएको हुँदा समस्या देखिएको छ । कर्जा बढी प्रवाह भएर गलत प्रयोग भयो भने सुरुदेखि नै मोनिटरिङ गर्नु पर्छ । कर्जा दुरुपयोग भयो भनेपछि एकैचोटी घरजग्गा, सेयर कर्जा रोक्का गर्ने, भ्यालूएसन कम गर्ने, सीमा घटाउने, जोखिम भार बढाइन्छ । कर्जा बढी गयो भनेर वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन ल्याउने भएको छ । मुद्रास्फिती बढेपछि दुनियाँले ब्याज बढाएका छन् । अन्य देशमा ०.५ प्रतिशत गरेर बढाउँछन् । तर, हाम्रोमा डेढ प्रतिशत बढाउने गरेका छन् । कोरोना महमारीका बेलामा दिएको रिफाइनान्सिङ सुविधा १५८ अर्ब एकैचोटी बन्द गर्ने काम भएको छ । अहिले ३-४ अर्बमा झारेको छ । एकैचोटी बाँध्न खोज्दा यो समस्या आएको हो । कुनै पनि चिज खुला गर्दा बिस्तारै गर्नुपर्छ । त्यसपछि अलिकति सहज गराउनु पर्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्दा पनि बिस्तारै गर्नु पर्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा मुख्य समस्या बजेट र मौद्रिक नीति होकि व्यवसायीहरुको व्यवहारमा समस्या हो ?

विगत केही वर्षदेखि हेर्ने हो भने सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बजेट र मौद्रिक नीतिको हो । मौद्रिक नीतिको डाइरेक्सन मिलेको छैन । बजेटले ८ प्रतिशत जिडीपी ग्रोथको लक्ष्य लिन्छ । हामीले रेट घटाउने टार्गेट लिन्छौं । बजेटले आफ्नो डाइरेक्सन चलाइरहेको छ । यो वर्ष पनि फिस्कल पोलिसीले ६ प्रतिशत ग्रोथको लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जाको ग्रोथ घटाउने नीति लिएको छ । यस्तै , विभिन्न किसिमले नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । बैंकहरुलाई पनि स–सानो कुरामा पनि नियमन गर्ने गरिएको छ । खुला बजार नीति भन्ने तर, ब्याजदरमा नियमन गरिरहेको छ । मुद्दती निक्षेप र बचत निक्षेपमा कति फरक राख्ने भनेर बैंकहरुलाई छोड्नु पर्छ । राष्ट्र बैंकले समस्यामा नजाओस् भन्ने हिसावले कडाइ गर्नु ठिकै हो । तर, पूर्ण रुपमा राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक पनि कुनै बैंकलाई समस्या नपरोस् भनेर फोकस भएको देखिन्छ ।

गत वर्ष बैंकहरुले ७० अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाए । जबकी प्रोभिजिन बढेको छ । एनपीएल ४ प्रतिशत पुग्दा पनि ७० अर्ब नाफा कमाएका छन् । जबकी अघिल्लो वर्षको भन्दा २५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । बैंकहरुलाई यो कुरा गर्दा उनीहरु रिटर्न अन इन्भेष्टमेन्ट हेर्नु भनेर जवाफ दिन्छन् । लगानी अनुसारको प्रतफिल आएन भन्छन् । औसत १२ प्रतिशत रिटर्न अन इन्भष्टमेन्ट छ । उद्योगी व्यवसायीहरुको ४० प्रतिशत क्षमतामा चलेका छन् । रिटर्न अन इन्भेष्टमेन्ट नकारात्मक भइरहेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले आत्महत्या गरिरहेका छन् । पत्रिकाहरु हेर्दा लिलामी तथा कालोसूचीका सूचनाले भरिएका छन् । राष्ट्र बैंकले नाफा कम गर्ने पोलिसी बनाएर हुन्छ वा कसरी हुन्छ त्यसमा सोच्न आवश्यक छ ।

राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको पनि भन्नु हुन्छ । साथै, बैंकहरुको नाफामा सीमा तोक्नु पर्छ पनि भन्नु हुन्छ ?

राष्ट्र बैंकले केहीमा सीमा तोकेको छ । तर, प्रिमियम जति पनि लिन पाउने व्यवस्था छ । सबै खर्च जोडेर आधार दर गणना गरिएको हुन्छ । त्यसमा ०.२५ प्रतिशतेदेखि ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिएका हुन्छन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न प्रिमियम घटाउन जरुरी छ । माग घटेको अवस्थामा ब्याज पनि घट्नु पर्छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले केही कदम चाल्नु पर्छ ।

असार मसान्तमा बैंकहरुको नाफा ७० अर्ब देखियो, उद्योगी व्यवसायीले ऋण नतिरेको भए त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको वित्तीय विवरणमा देखिन्थ्यो होला, खराब कर्जा धेरै बढ्थ्यो । तर, त्यो देखिएन । व्यवसायीहरुले भाषणमा व्यापार बिग्रियो भन्ने तर यर्थाथमा त्यस्तो नभएको होकि भन्ने बुझाइ धेरैको छ नी ?

समस्या छ, खराब कर्जा पनि बढेको छ । वर्षको सुरुमा एक प्रतिशत मात्रै थियो अहिले ३ प्रतिशत कढी छ । बजारको साइकल नै टुटेको छ । यसमा सरकारी खर्चको पनि समस्या छ । सहकारीको ६ खर्ब रकम पनि फसेको छ । २० प्रतिशतको कर्जा वृद्धि ४ प्रतिशतमा सीमित बनेको छ । कर्जा उपभोगमा गएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा गइरहेको छैन । पछि गएर जीडीपीमा योगदान भएन भनिन्छ । यसमा केही समस्या छ देखिन्छ ।

सरकारले उद्योगमा केही सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । तर, अर्थतन्त्रमा यसको ठूलो योगदान देखिँदैन नी ?

कर्जाको मात्रै इस्यू होइन । सरकारको नीतिले पनि बढी काम गर्छ । नीतिको स्थीरता कति छ भन्ने हो । सरकारको यो क्षेत्रमा पोलिसी सपोर्ट कति छ । सिमेन्ट हामीले आयात गरिरहेका थियौं पछि सरकारले बाटो बनाउने, विद्युत उपलब्ध गराउने लगायतका राम्रो नीति अघि सार्यो त्यसपछि सिमेन्ट निर्यात हुन थाल्यो । सरकारले पोलिसीमार्फत् पनि सपोर्ट गर्नु पर्छ र त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्नु पर्छ । सरकारले बनाउने सहज नीतिले केही राम्रो काम पनि भएको छ । टायलमा राम्रो नीति ल्याउँदा त्यो क्षेत्रमा राम्रो काम भइरहेको छ । सरकारले सहुलियत केही समयका लागि मात्रै हो । हामीले चाहिने नीतिको स्थीरता र पोलिसी सपोर्ट हो । त्यो पछि यो क्षेत्रको विस्तार हुन्छ । गफका लागि निर्यात राम्रो हो तर आयात प्रतिस्थापनमा लाग्नु पर्छ ।

सरकारले सिमेन्ट निर्यातमा केही सहुलियत दिएसँगै तपाईंहरुले निर्यात पनि गरिरहनु भएको छ, सिमेन्ट निर्यातको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?

सिमेन्टमा हामीले ठूलो सम्भावना देखेका छौं । हामीले भारतसँग सीमा जोडिएका शहरमा सिमेन्ट निर्यात गरिरहेका छौं । गत आर्थिक वर्षमा दुई उद्योगबाट ७२ करोड रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात भएको छ । यसलाई थप बढाउँदै जानु पर्छ । अहिले धेरै उद्योगहरु अनुमति लिने प्रक्रियामा पनि छन् । अझै उद्योहरु थपिँदै जाने हो भने निर्यातको परिमाण पनि बढ्दै जान्छ । १० वटा उद्योगले वर्षमा ५० करोड रुपैयाँको निर्यात गरेपनि ५ अर्ब रुपैयाँको निर्यात हुन्छ । सिएनआईले जडिबुटीमा पनि फोकस गरिरहेको छ । हामीले एउटा उपसमिति बनाएर काम गरिरहेका छौं । मेरो व्यक्तिगत उद्योगले ३२ करोडको निर्यात गरेको छ । त्यसको सहुलियतका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौैं ।

करको दर परिवर्तन भएकै कारण उद्योगहरु बन्द भएको केही उदाहरण छन् ? तपाईंले नीतिगत अस्थीरताको कुरा पनि गर्नु भएको छ, नीतिगत अस्थीरताले हामी कहाँ चुक्यौं, कहाँ डुब्यौं ?

त्यस्ता उद्योगहरु छैनन् । यी उद्योगमा समस्या आयो भनेर नाम लिने अवस्था छैन । तर, समस्या धेरैमा छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको ऐन नियामहरु पुरानो छन् । सरकारले उद्योग सम्बन्धि नीतिहरु बनाउँदा लामो समय सोचेर गर्नु पर्छ । हामीले के चाहेका छौं, सरकारको फोकस के हो ? सरकारले कुन उद्योगलाई चाहेको हो ? यसका लागि दीर्घकालिन योजना र रणनीति चाहिन्छ । हामीले कुन वस्तु उत्पादन गरेर नाफा लिन सक्छौं । कुन चिज उत्पादन गरेर सरकारको राजश्वमा टेवा पुग्छ । यस्ता विषयमा रणनीतिक किसिमले काम गर्नु पर्छ ।

तपाईंले बैंकहरुले राम्रो गरे निजी क्षेत्र समस्यामा पर्यो भन्नुभयो । तर, सेयर बजारमा सूचिकृत कम्पनीहरुले राम्रो गरेका छन्, नाफा राम्रै गरेका छन्, यो हिसाबबाट निजी क्षेत्रको बिजनेस चौपट पर्यो, समस्यामा पर्यो भन्ने विषयलाई हामीले पत्याउने आधार के हो ?

हामी उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुको कुरा गरिरहेका छौं । सेवामुलक क्षेत्रले राम्रै गरेको छ । पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रले पनि राम्रो गरिरहेको छ । काठमाडौंका केही होटलले सन्तोषजनक व्यवसाय गरेपनि भैरहवा र पोखरा लगायत क्षेत्रका होटल चल्न सकेका छैनन् । सूचीकृत सबै कम्पनीको नाफा राम्रो छैन । नयाँ आएका कम्पनीहरुले कर्जाको ब्याज तिरिरहेका छन् । टर्नओभर घटिरहेको छ । केहीको बिजनेस पोर्टफोलियो राम्रो भएको छ । हामीले गत एक वर्षको कुरा गरिरहेका छौं । त्यसअघि निजी क्षेत्रको ग्रोथ राम्रै थियो । तर, पहिलोको तुलनामा अहिले राम्रो छैन ।

यो मन्दी कहिलेसम्म रहला ?

यो वर्ष मन्दी कायमै रहन्छ । बजारमा व्यवसायीमा कन्फिडेन्ट छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । एक डलर खर्च गर्यो भने तीन डलर रिटर्न आउँछ । निर्माण व्यवसायीले बक्यौता पाइरहेका छैनन । बजार चलायमान हुने आधार हामीले देखेका छैनौं । खुकुलो नीति पनि आएको छैन । त्यसैले अहिले नै यो मन्दी हट्ला भन्न सकिँदैन ।

नेपालले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन भनेर ‘बेष्ट ब्रेन’हरु नै रोजगारीका लागि विदेशिएका छन्, यो विषयलाई तपाईंहरुले कसरी लिनु भएको छ ?

रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि सरकारको नीति नै उत्पादनमुखी हुनु पर्यो । अहिले आयातका भरमा देश चलिरहेको छ । युवाहरु विदेश गइरहेको तथ्यांक मात्रै आइरहेको छ । फर्केको तथ्यांक आएको छैन । यस विषयमा पनि अध्ययन गर्नु पर्छ । विमानस्थलमा फर्केको तथ्यांक पनि संकलन गर्नु पर्छ । तर, युवाहरु विदेशिनु देशको लागि राम्रो होइन । यो देशकै लागि चुनौति हो । विदेशमा काम नपाएपनि जानै पर्ने सोचका युवाहरु पनि धेरै छन् । कतिपय गएपनि जागिर पाइरहेका छैनन् । कामको लागि जानेहरु फर्किपनि रहेका छन् । टाढाको राम्रो देखिन्छ भन्ने सोचले विदेश गइरहेका छन् । जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहाँ अवसर पनि छन् । नेपालमा पनि धेरै अवसरहरु छन् । यो हाम्रो प्रणालीकै कमजोरी हो । हरेक परिवारबाट एक जना विदेशमा छन् । विदेशमा जाने सोच परिवर्तन गर्नु पर्छ ।

सरकारले श्रमिकको न्यूनतमक पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ, तपाईंहरु कार्यान्वयन गर्न तयार हो ?

सरकारले राजपत्रमा सूचना नै निकालेपछि कार्यान्वयन त गर्नै पर्छ । अहिलेको अवस्थामा जसले दिन सक्छ, दिन्छ, जसले दिन सक्दैन, उसले रोजगारी कटौति गर्छ ।

पछिल्लो समय सरकारले एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका फाइलहरु खोलिरहेको छ, यसमा केही व्यवसायीहरु पनि संलग्न भएको आरोप छ, केही पक्राउ पनि परे । यसले निजी क्षेत्रलाई त्रास सिर्जना गरेको छ वा यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ ?

कसैले कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गरेको छ भने कारवाही गर्नु पर्छ । समयमै त्यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ । तर, अनावश्यक रुपमा कसैको नाम लिएर त्रसित गर्ने काम गर्नु हुँदैन । राजनीतिज्ञहरुलाई पनि हामीले यो कुरा गरिरहेका छौं । कुनै आरोप लाग्ने बित्तिकै थुन्ने प्रवृति छ, किटानी दिने बित्तीकै कुनै सत्यतथ्य नजाँचेर पक्राउ गर्ने अभ्यास छ, यसमा पक्राउ नगरेर अग्रिम जमानत पनि लिन सकिन्छ । अनुसन्धान गरेर मात्रै त्यो विषयमा अगाडि बढ्नु पर्छ । यस विषयमा हामी सरकारसँग कुरा पनि राखिरहेका छौं ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पूर्वाधारमा ११२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक, ३५ खर्बबाहेक बाँकी निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने

४२.५ मेगावाट क्षमताको साञ्जेन जलविद्युतको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडियो

गण्डकीमा बैंकको निक्षेप साढे ५ खर्ब र कर्जा साढे ३ खर्ब, क्याम्पसको सङ्ख्या २.८२% घट्यो

चीनमा इभीको वर्चश्व बढ्दै, अरू विदेशी कम्पनी टिक्न सकस

संयुक्त लगानीको कम्पनीमा हजार कित्ताभन्दा कम सेयर भर्न नपाइने, यस्तो छ सेबोनको नयाँ व्यवस्था

देशभरका विद्यालयलाई शिक्षक पाउन सकस, पर्याप्त तलब सुविधा नहुँदा आकर्षण घट्दै