काठमाडौं । गत शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले तीन सरकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (सीईओ)हरुलाई मन्त्रालयमा बोलाएर ब्याज किन बढाएको भन्दै प्रश्न गरे । भदौका लागि कृषि विकास र नेपाल बैंकले ब्याज बढाएर संस्थागततर्फ ८.८९६ प्रतिशत र ब्यक्तिगततर्फ १०.८९६ प्रतिशत पुर्याए भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले संस्थागततर्फ ७.९९ प्रतिशत र ब्यक्तिगततर्फ ९.९९ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गर्यो ।

भदौका लागि एक दर्जन बैैंकले ब्याज बढाए । चार बैंकले घटाए र चार वटा बैंकले स्थीर राखे । तर, अर्थमन्त्री महतले तीन सरकारी बैंकका सीईओलाई मन्त्रालयमा बोलाएर ब्याज बढाउनुको कारण खोजे । र, अर्थतन्त्र संकटमा परेको बेला सहजीकरण गर्नुको सट्टा ब्याज बढाएर सरकारलाई नै आलोचित बनाउने काम गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे ।

तीन सीईओहरुसँगको छलफल गोप्य थियो । सो बैठकमा राष्ट्र बैंकको अधिकारीहरु थिएनन् । सरकारी बैंकका सीईओहरुसँग छलफल गरेको पाँच दिन अगाडि अर्थमन्त्रीले सबै वाणिज्य बैंकका सीईओहरुसँग छलफल गरेका थिए । सो बैठकमा पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सहभागी थिएननन् । निजी क्षेत्रसँग हुने महत्वपूर्ण छलफल बाहेकमा अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि भन्दै आफ्नो आर्थिक सल्लाहकार डा. गुणाकर भट्टलाई अघि सार्ने गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रीले बोलाएको वाणिज्य बैंकका सीईओहरुसँगको छलफलमा गभर्नर उपस्थित नहुनुले निजी क्षेत्रमा फरक किसिमको सन्देश प्रवाह भएको छ । धेरैले यसलाई अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच ट्यूनिङ नमिलेको बुझेका छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधिको उपस्थिती बिना अर्थमन्त्रालयले यस्तो छलफल गर्नु अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच पुनः मनमुटाव भयो कि भन्ने विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ ।

अर्थमन्त्रीले एकतर्फी रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याज घटाउने, सेयर र घरजग्गा क्षेत्रको नीति सहज बनाउनु पर्ने लगायतमा हस्तक्षेप गर्न खोज्दा गभर्नर अधिकारी असन्तुष्ट बनेको सन्देश पनि कर्मचारी तहमा पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियम पालना गराउने, नियमन तथा कारवाही गर्ने सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्र बैंकलाई छ । पछिल्लो समय अर्थमन्त्री डा. महतले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको महसुस अधिकारीले गरेपछि गभर्नर असन्तुष्ट बनेको बुझिएको हो ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार हाल गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्री महतले गर्ने छलफल तथा बैठकमा महत्व दिन छाडेका छन् । केही महत्वपूर्ण कार्यक्रम तथा छलफल बाहेक उनी मन्त्रालय जान छोडेका छन् ।

‘पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै ब्याज घटाउनु पर्छ, राष्ट्र बैंकले यस्तो गर्नु पर्छ, मैले यस्तो गर्न भनेको छु भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममै भन्ने गर्नु भएको छ, बैंकहरुसँग पनि एकल ढंगले राय सुझाव लिने र यस्तो गर्नु भनेर निर्देशन नै दिने काम भइरहेको छ, यो कुरा गभर्नरलाई चित्त नबुझेको हुन सक्छ, त्यसैले पनि उहाँले अर्थमन्त्रीले गर्ने हरेक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न छोड्नु भएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।

अर्थमन्त्रीसँग छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ किरण श्रेष्ठले अर्थमन्त्रीले प्रत्यक्ष रुपमा ब्याज घटाउनु भनेर नभनेको बताए । तर, अहिले ब्याज बढ्नुको कारण के हो ? किन बढिरहेको छ ? यस्तो बेला सहयोग गर्नु पर्छ भनेर उहाँले कुरा राख्नु भएको बताए । ‘भदौमा अधिकांशले ब्याज बढाए, अर्थतन्त्र समस्यामा परेको यसको समाधानका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नु पर्छ भन्नुभयो,’ अर्थमन्त्रीले भनेको कुरालाई उदृत गर्दै श्रेष्ठले भने ।

यस्तै, नेपाल बैंकका सीईओ कृष्ण अधिकारीले पनि यो संकटको बेलामा ऋणीलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए । ‘कर्जाको ब्याज बढी भयो, कसरी ऋणीलाई राहत दिन सकिन्छ, बेसरेट किन बढिरहेको छ भन्ने विषयमा सोचौं भन्ने कुरा राख्नु भएको थियो,’ अधिकारीले भने ।

केही समय अगाडि बैंकर्स संघले कार्टेलिङ गरेर ब्याज बढायो भन्ने आरोप थियो । अहिले बैंकरहरुबीच भद्र सहमति भत्किएपछि बैंकहरुले आफुखुसी रुपमा ब्याज निर्धारण गरिरहेका छन् । ब्याज बढाउने बैंकले घटाएको बैंकको निक्षेप खोसे । खोसिएको निक्षेप रिटर्न गर्नका लागि साउनमा ब्याज घटाएका बैंकले भदौमा बढाए ।

सीईओ अधिकारीले यो विषयलाई अर्थमन्त्रालयको हस्तक्षेप भन्न नमिल्ने बताए । ‘राष्ट्र बैंकले पनि गाइडलाइन अनुसार नै काम गराउने हो, हामीले पनि सोही अनुसार काम गर्ने हो, यसमा मन्त्रालयको चासो हुनु पनि स्वभाविक हो, बैंकको ब्याज बढ्यो भने त्यसको प्रभाव विकास निर्माणमा पर्छ, विकास निर्माण महँगिन्छ, बजेटमा पनि असर गर्छ, आर्थिक गतिविधि पनि सुस्त हुन्छ, यही विषयमा छलफल भएको हो,’ अधिकारीले भने ।

पछिल्लो समय अर्थमन्त्री सार्वजनिक कार्यक्रममै ब्याज घटाउनु पर्छ भनेर धारणा राख्दै आएका छन् । उनले करिब चार करोड बचतवालालाई अवज्ञा गर्दै करिब २० लाख ऋणीको वकालत गर्दै आएका छन् । ब्याजदरलाई बजारले निर्धारण गनुपर्ने धारणा सबैको भएपनि व्यवहारमा भने अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको निर्देशनले तय भइरहेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले महिनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज घटबढ गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

पूर्व बैंकर पर्शुराम कुवँर बैंकका सीईओलाई बोलाएर ब्याज घटाउनु भनेर भन्नु हस्तक्षेप भएपनि बोलाएर छलफल गर्नु भने हस्तक्षेप नभएको बताउँछन् । ‘बैंकरसँग ‘फष्र्ट ह्याण्ड इन्फरमेसन’ हुन्छ, अर्थमन्त्रीले सोही सूचना चाहेको हुन सक्छ, यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन, यो पहिलेदेखिको नै अभ्यास हो,’ कुवँरले भने ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी भने ब्याज घटाउ भनेर अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिनु बैंकहरुमाथि अर्थमन्त्रीको ठूलो हस्तक्षेप भएको बताउँछन् । ‘सबै बैंकका सीईओ र राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई राखेर छलफल गर्न सकिन्छ, तर, ब्याज बढाएका बैंकलाई मात्रै बोलाएर किन बढाइस् भनेर भन्न मिल्दैन, यो नाजायज हो, बैंकहरु आफ्नै रणनीतिका साथ चलेका हुन्छन्, बैंकमा सर्वसाधारणको निक्षेप हुन्छ, यस्तो संवेदनशील क्षेत्रको विषयमा यस्तो गर भनेर देशको अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नु राम्रो होइन,’ डा. लोहनीले भने ।

समितिको सुझावको अवज्ञा

उसो त राष्ट्र बैंक र बैंकहरुमाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रवृति नौलो होइन । यो प्रवृतिका पात्रहरु अर्थमन्त्रालयमा बेला बखत देखिने गरेका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्न खोज्दा त्यसले ठूलो रुप लियो । र, गभर्नर अधिकारी अदालतसम्म समेत पुग्नु पर्यो ।

शर्माले पनि हस्तक्षेप गरेरै बैंकको ब्याज घटाउन दबाव दिँदै आएका थिए । भलै, राष्ट्र बैंकले त्यस्तोमा साथ दिँदैन । राष्ट्र बैंकले त्यतिखेर ब्याज घटाउन नमानेपछि शर्माले एउटा सुझाव कार्यदल नै गठन गरेका थिए । पछि सो समितिले सरकारले ब्याजमा हस्तक्षेप गर्न नहुने, बजारलाई स्वतन्त्र छोड्नु पर्ने, मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रमा सुधारका कार्यहरू गर्नु पर्ने लगायका सुझाव दिएको थियो ।

बजारमा पर्याप्त पैसा भएपछि ब्याजदर आफैं घटिहाल्ने भएकाले हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर घटाउनुको साटो निक्षेप संकलनका नयाँ स्रोत खोजी गर्नुपर्ने समितिको सुझाव थियो । तर, सो समितिको सुझाव चटक्कै बिर्सेर शर्माजस्तै महत पनि बैंकको ब्याज घटाउनु पर्ने बिकुल बजाइरहेका छन् । उनको बिकुलको आवाज राष्ट्र बैंकले नसुनेपछि उनले बैंकरलाई नै अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर दबाव दिइरहेका छन् ।

ऐनले नै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक स्वायत्त संस्थाको रूपमा परिभाषित गरेको छ । मौद्रिक व्यवथापनको प्रमुख जिम्मेवारीसहित बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको नियमन गर्ने काम पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको नै हो । सरकारको आर्थिक गतिविधि हेर्ने र सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार पनि राष्ट्र बैंक हो । तर, राष्ट्र बैंक र त्यसको नेतृत्वमाथि हस्तक्षेप गर्न खोज्ने अर्थमन्त्रीलाई गभर्नरले पनि इग्नोर गर्दै गतिलो झापड दिने गरेका छन् । परिणामस्वरुप त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भने देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने गरेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विशेष निरीक्षण गरेको ५ महिनापछि कारवाही, कर्णाली विकास बैंकको एनपीएल ७ कि ४० प्रतिशत ?

बीआरआईमा ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ लेखिएपछि कुरो मिल्यो, यी १० परियोजना समेटिए

लक्ष्मी सनराइज बैंकले सुरु गर्‍यो डिजिटल डिसेम्बर अभियान

अलिपेमार्फत अन्तरदेशीय भुक्तानी गर्न मुक्तिनाथ बैंक र एनसीएचएलबीच सम्झौता

राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा असन्तुष्टि, बैंकर धमाधम अदालतमा

नेपाल एसबिआई बैंकको सीईओमा तिवारी नियुक्त, दीपककुमारको बढुवा