काठमाडौं । वि.सं २०७६ चैत २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रुपमा नियुक्त भएका महाप्रसाद अधिकारी २०७८ चैत २४ गते नै सरकारको निलम्बनमा परे । गभर्नर बनेको दुई वर्षको अवधिमै उनले नमिठो घटनाको रसस्वादन गर्नु पर्यो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गभर्नरमा नियुक्त गरेका उनलाई नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निलम्बन गर्यो । ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा थिए भने निलम्बन गरेको देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा थिए ।

तिनै शर्मा र गभर्नर अधिकारीको आन्तरिक कलहले उनी निलम्बनमा परे । र, देउवा नेतृत्वको सरकारको व्यापक आलोचना पनि भयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीले सरकारलाई असहयोग गरेको र सूचना चुहाएको आरोप लगाउँदै उनीमाथि जाँचबुझ समिति गठन गर्न मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गर्न लगाए । र, मन्त्रिपरिषदको उक्त निणर्यसँगै गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार स्वतः निलम्बनमा परे । जुन घटना अधिकारीको व्यक्तिगत जीवनकालका लागि नमिठो र अविस्मरणीय बन्यो । र, सिंगो राष्ट्र बैंकको लागि एउटा स्वायक्त संस्थामाथिको प्रहार बन्यो । जुन निर्णयको आलोचना पूर्व गभर्नर, अर्थविद् मात्रै होइन सञ्चार माध्यमले समेत गरे ।

गठबन्धन सरकारको निर्णयविरुद्द गभर्नर अधिकारी अदालत पुगे । निलम्बनमा परेको दुई सातापछि सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीलाई पुर्नवहाली गर्यो । सरकारले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु र निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भनेर आदेश अदालतले दियो । अदालतको उक्त आदेशपछि गभर्नर अधिकारी पुनः राष्ट्र बैंक फर्किए ।

गभर्नर अधिकारीले पुनः पदवहाली गर्दै गर्दा सञ्चारकर्मीले आगामी दिनमा सरकार र गभर्नरबीचको सम्बन्धको विषयमा चासो राखे । उनले प्रतिक्रियामा भनेका थिए, ‘संस्थागत हिसाबबाट देशलाई आर्थिक रूपमा अप्ठेरो पर्ने संकेत मिल्दा वा आर्थिक स्थायित्वको विषयमा समन्वय भई नै हाल्छ, नियमित रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू वा संस्थागत रूपमा समन्वय गर्नुपर्ने कामहरूमा अन्यथा होला कि भनेर कसैले पनि सोच्नु पर्दैन ।’

गभर्नर अधिकारीले सञ्चारकर्मीहरुलाई दिएको उक्त प्रतिक्रिया औपचारिक भएपनि अधिकारी र मन्त्री शर्माबीच लामो समयसम्म बोलचाल नै भएन । उनीहरु एउटै कार्यक्रममा पनि सँगै देखिएनन् । ‘तँ भन्दा म के कम’ भन्ने अडान दुवै जनाले लिए । पछि शर्मा मन्त्रीबाट बाहिरिए । बिचमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भयो । अर्थमन्त्री बने नकेपा एमालेका नेता विष्णुप्रसाद पौडेल । पौडेल र गभर्नरबीच सुमधुर सम्बन्ध बन्यो । फेरि उक्त गठबन्धन तोडियो । र, पुरानै गठबन्धनको सरकार बन्यो । प्रधानमन्त्री बने पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री बने डा. प्रकाश शरण महत । सरकारको नेतृत्व र अर्थमन्त्री फेरिए पनि गठबन्धन भने पहिलेको नै कायम रह्यो ।

पूरानै गठबन्धन भएकोले पनि अहिले गभर्नर एक किसिमको दबावमा छन् । उनलाई काम गर्न पनि असहज भइरहेको बुझिएको छ । गभर्नर अधिकारीले दायर गरेको रिटमा विभिन्न समयमा पेशी चढ्दै र रद्द हुँदै आएको छ । गत साउन २५ गते पनि उनको रिटमाथि पेशी तोकिएको थियो । तर, सो दिन पनि सुनुवाई नभएर पेशी रद्द भयो । हालसम्म पनि उनको मुद्दामाथिको सुनुवाई हुन सकेको छैन ।

अर्थमन्त्रीको रुपमा पदभार सम्हाल्दा अर्थमन्त्री डा. महतले गभर्नरसँग समन्वय गरेर काम गर्ने बताए पनि पछिल्लो समय भने उनीहरुबीच सम्बन्ध चिसिएको विषय बाहिरिन थालेको छ । अर्थमन्त्रीको ब्याज घटाउनु पर्ने निरन्तरको दबावले गभर्नरलाई असहज महसुस भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार बैंकहरुको ब्याज घटाउनु पर्ने निरन्तरको दबावलाई गभर्नरले नटेरेपछि उनीहरुको सम्बन्धमा दरार सिर्जना हुन थालेको हो ।

‘बैंकहरुलाई ब्याज घटाउन निर्देशन दिनु भनेर अर्थमन्त्रीले पटक-पटक दवाब दिनुभयो, त्यो दवाब गभर्नरले मान्नु भएन, त्यति मात्रै होइन हरेक नीतिमा राष्ट्र बैंकलाई भनेको छु, राष्ट्र बैंकले यस्तो गर्नु पर्छ भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममै भन्न थालेपछि गभर्नर अधिकारीलाई दबाव सिर्जना भएको छ, त्यसपछि केही महत्वपूर्ण कार्यक्रम बाहेक गभर्नर अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा पनि बस्नुहुन्न,’ स्रोतले भन्यो, ‘गभर्नर र अर्थमन्त्रीको सम्बन्ध चिसिएको भन्न पनि मिल्छ ।’

गभर्नरको चाहना निर्णय फिर्ता

सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति फरक भएपनि गठबन्धन भने उही नै हो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री नेपाली काँग्रेसको र अर्थमन्त्री माओवादी केन्द्रको थियो । तर, अहिले प्रधानमन्त्री माओवादी र अर्थमन्त्री काँग्रेसको छ । पुरानै गठबन्धन भएकोले पनि गभर्नर अधिकारीले आफुमाथि लगाएको आरोप र निलम्बनको निर्णय फिर्ताको लागि अनौपचारिक रुपमा लविङ गरिरहेका छन् । उनले विभिन्न व्यक्तिहरुमार्फत् अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री समक्ष आफुमाथि लागेको आरोप फिर्ता लिएर तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता गर्नु पर्ने आग्रह गरिरहेको बुझिएको छ ।

स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीले औपचारिक रुपमा अहिलेसम्म निर्णय फिर्ता हुनु पर्ने नबताए पनि विभिन्न व्यक्तिमार्फत् उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री महतलाई सो निर्णय फिर्ता लिन अनुरोध गरिरहेका छन् । तर, सरकारले सो विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बुझिएको छ । बरु, यस विषयमा कुनै सुनुवाई नगरी उनको कार्यकाल सकाउने रणनीतिमा सरकार लागेको बुझिएको छ ।

अदालतमा मुद्दा परेकोले पनि अहिले सरकार र गभर्नर अधिकारीबीच झगडा छ । सैद्धान्तिक रुपमा सरकार र गभर्नर अधिकारीबीच ठूलो लडाईं चलिरहेको छ । यो लडाईं कसले जित्ने भन्ने विषयमा ठूलो बहस अदालतमा छ । यो किसिमको वातावरणमा सरकार र सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार राष्ट्र बैंकको नेतृत्वबीचको समन्वय र सहकार्य कसरी होला भन्ने विषय पनि प्रमुख हो । वादी र प्रतिवादी जितको पखाईमा छन् । अर्थतन्त्र एक किसिमको समस्यामा भइरहेको बेला यो लडाईंले देशको अर्थतन्त्रमा पक्कै पनि असर गर्छ ।

गभर्नर अधिकारी सरकारको माइन्युट र अदालतको कठघरामा छन् । यो दबाव र रस्साकस्सीकाबीच उनले काम गरिरहेका छन् । यो वातावरणमा सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारले कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने विषय चासोको रुपमा हेर्नु अन्यथा होइन ।

‘अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहेको बेला सरकार र सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारबीच समन्वय हुन जरुरी नै हुन्छ, त्यसको सहजताको लागि गभर्नरले निर्णय फिर्ताको लागि अनौपचारिक रुपमा आग्रह गर्नु भएको हो, सरकारले मानेको छैन,’ स्रोतले भन्यो ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सरकारले गभर्नरसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नका लागि निर्णय फिर्ता लिनु पर्ने धारणा राख्छन् । अहिले अर्थमन्त्री फेरिएकोले अर्थमन्त्रीले गभर्नरसँग मिलेर काम गर्नका लागि पहिलेको लगाएको आरोप फिर्ता लिएर यो लडाईंको सहज रुपमा निरुपण गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘हुन त अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत् गभर्नरलाई काममा फर्काइसकेको छ, अदालतको उक्त आदेशसँगै सरकारको निलम्बन पनि स्वतः खारेज भइसकेको छ । तर, सरकारको माइन्युटमा गभर्नरलाई निलम्बन गरेको अझै पनि यथावत छ, अहिलेको अर्थमन्त्रीले सो निर्णय फिर्ता लिनका लागि पहल गर्नु पर्छ, तब मात्रै गभर्नर, अर्थमन्त्री र सरकारको प्रभावकारी रुपमा समन्वय हुन सक्छ,’ पूर्व गभर्नर समेत रहेका खतिवडाले भने ।

सरकारले निलम्बन गरेको हुनाले पनि काम गर्न चाहे पनि एक किसिमको तुषारापात कायमै रहन सक्ने उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले गहन रुपमा मिलेर काम गर्नु पर्ने बेला अदालतमा मुद्दा लड्नु विडम्वना भएको उनको भनाइ छ ।

‘पहिलेको अर्थमन्त्रीले कुन आवेग र आवेशमा त्यो निर्णय गराउन लाउनु भयो, अहिले अर्थमन्त्री फरक हुनुहुन्छ, उहाँले पहिलेको निर्णय फिर्ताका लागि अहिलेसम्म पहल गरिसक्नु पथ्र्यो,अर्थतन्त्रको सुधारका लागि मिलिजुली काम गर्ने हो भने अर्थमन्त्रीले यो निर्णय फिर्ता लिएर समन्वय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ,’ खतिवडाले भने ।

गभर्नरमाथि सरकारको हस्तक्षेप नयाँ विषय भने होइन । यसअघिका विभिन्न गभर्नरहरुले पनि त्यो किसिमको अनुभव गरिसकेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहेको बेला सरकार र गभर्नरबीच कानुनी लडाईं चल्नु देशको लागि नै दुर्भाग्य भएको धारणा राख्छन् । ‘हुन त राष्ट्र बैंकले ऐनमा रहेर नै काम गर्ने हो, गभर्नरले सुरक्षित र स्वतन्त्र ढंगले काम गर्नका लागि यो निर्णय फिर्ता गरिदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने धारणा गभर्नरको पनि रहन सक्छ, यो परिस्थितिमा सरकार र गभर्नरबीच कानुनी लडाईं हुनु हुँदैनथ्यो,’ उनले भने ।

उनले पनि सरकारले गभर्नरमाथि गरेको निर्णय फिर्ता लिनु नै सबैका लागि सेफ लेण्डिङ भएको बताए । त्यसका लागि मध्यस्तताको भूमिका अर्थमन्त्रीले गर्नु पर्ने उनको बुझाइ छ ।

सम्बन्धित सामग्री : गभर्नरले नटेरेपछि सीईओसँग अर्थमन्त्रीको ‘डाइरेक्ट डिल’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अलिपेमार्फत अन्तरदेशीय भुक्तानी गर्न मुक्तिनाथ बैंक र एनसीएचएलबीच सम्झौता

राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा असन्तुष्टि, बैंकर धमाधम अदालतमा

नेपाल एसबिआई बैंकको सीईओमा तिवारी नियुक्त, दीपककुमारको बढुवा

नेपाल एसबीआई बैंकको लाभांश घोषणा, बोनस र नगद कति ?

बैंकिङ प्रणालीबाट आज फेरि ५० अर्ब तान्दै राष्ट्र बैंक

कुमारी बैंकको साढे २२ करोडको सेयर बिक्रीमा, १ सय रुपैयाँमा सेयर किन्ने मौका