सासु कोषको ईडीका लागि ६ जनाको नाम ‘सर्ट लिष्ट’, कसको सम्भावना बलियो ?

  २०८० असोज ३ गते १४:४१     विकासन्युज

काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशकका लागि ६ जनाको नाम लिस्टिङ गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशकका लागि आवेदन दिएका १२ जनामध्येबाट कार्यकारी निर्देशक छनोट उपसमितिले ६ जनाको नाम लिस्टिङ गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक अशोक पौडेल, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पूर्व नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) कविराज अधिकारी, हाल प्राइम बैंकमा ब्रान्च म्यानेजरका रुपमा कार्यरत पदमराज पौडेल, बचत तथा ऋण केन्द्रिय संघ (नेफ्स्कुन) का निर्वतमान सीईओ प्रकाश प्रसाद पोखरेल, वैदेशिक रोजगार बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ र लिलाराज ढकाल सर्ट लिष्टमा परेका हुन् ।

आवेदन दिएका अन्य ६ जना प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका छन् । कार्यकारी निर्देशकका लागि आवेदन दिएकामध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शहदेव चन्द, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्चका पूर्व सीईओ चन्द्रसिंह साउँद, तत्कालीन आरम्भ लघुवित्तका सीईओ लक्ष्मीप्रसाद शर्मा र सर्पोट माइक्रोफाइनान्सका पूर्व सीईओ कुलमणी तिमिल्सिना र जीवन विकास लघुवित्तका पूर्व सहायक महाप्रबन्धक रोहित भण्डारी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका हुन् ।

उक्त उपसमितिले लिस्टिङ गरेका ६ जनामध्येबाट ३ जनाको नाम छनोट गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाइने बुझिएको छ । उपसमितिले गरेको सिफारिसका आधारमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले एक जनालाई ४ वर्षकाे लागि कोषको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्नेछ । मंगलबार प्रस्तुतीकरण दिएका उनीहरुलाई बुधबार अन्तर्वाताका लागि बोलाइएको छ । सर्ट लिष्टमा परेका ६ जनामध्ये कसले कार्यकारी निर्देशक बन्ने अवसर पाउनेछ भन्ने विषय अडकलवाजी पनि गर्न थालिएको छ ।

रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशकका लागि उपसमितिले गत साउन १६ गते एक सूचना जारी गर्दै कार्यकारी निर्देशक पदमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । ५५ वर्ष ननाघेको शैक्षिक योग्यता र अनुभव भएका इच्छुक योग्य नेपाली नागरिकले २१ दिनभित्र आवेदन दिने समय तोकेको थियो ।

अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, श्रम, वाणिज्यशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तीमा पनि स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सरकारी वा गैरसरकारी संघसंस्था वा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको कम्पनी वा संगठित संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा १५ वर्षको कार्य अनुभव भएको योग्यता तोकिएको थियो ।

कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नभएसम्म नेपाल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात सहसचिवसरहको कुनै अधिकृतलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशकको पदमा काम गर्ने गरी तोक्न वा खटाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।

सोही व्यवस्था अनुसार श्रम मन्त्रालयले सहसचिव कृष्ण प्रसाद ज्ञवालीलाई कोषको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा पठाएको छ । हाल उपसमितिको संयोजकका रुपमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव हुमबहादुर केसीले काम गरिरहेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.