काठमाडौं । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’, को विरुद्धमा बुधबारदेखि देशभरका शिक्षकहरुले शुरु गरेको राजधानी केन्द्रित आन्दोलन थप अनिश्चित बन्न पुगेको छ । बिहीबार गृहमन्त्री, शिक्षामन्त्री र शिक्षा सचिवसँग महासंघका पदाधिकारीहरुबीच भएको छलफल सकारात्मक हुन नसकेपछि शिक्षक आन्दोलन थप पेचिलो बन्ने देखिएको हो ।

दुई पक्षबीच भएको वार्तामा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले शिक्षकका सकारात्मक माग सम्बोधन गर्ने तर, पढाइलाई सूचारु राख्न अनुरोध गरेका थिए । शिक्षकहरुले भने आफ्ना मागहरु पूरा गर्ने विषयमा सरकारले लिखित प्रतिबद्धता गरे मात्रै आन्दोलन स्थगित गर्न सक्ने बताएपछि वार्ता निष्कर्षबिहिन ढंगले टुंगिएको थियो ।

धेरै पार्टीहरुबीचको सहमतिको सरकार भएको कारणले पनि सरकारमा भएका सम्पूर्ण दलहरुको सहमति बिना शिक्षकहरुसँगको वार्ता गृहमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले मात्रै टुंग्याउन सक्ने देखिँदैन । शिक्षकहरुसँगको वार्ता निष्कर्षमा पुर्याउन मुख्य रुपमा सत्ता साझेदारको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस सहमत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षामन्त्रीसँग आफूहरुले वार्ता गर्न नचाहेको र दलका सचेतकहरुसँग वार्ता गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताएका छन् । विकासन्युजलाई प्रतिक्रिया दिँदै ‘शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समितिमा बसेर छलफल विधेयक परिमार्जन गर्ने भन्ने सहमति हुन सक्छ’, उनले भने । उनले आफूहरुलाई एक थान ऐन चाहिएको नभएर शिक्षा र विद्यालयलाई सम्बोधन गर्ने अग्रगामी ऐन चाहिएको बताए ।

सरकारले आन्दोलनकारी शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्न चाहेमा संसदमा नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने वा विधेयक फिर्ता गरेर सच्याउन सक्ने संघीय संसदका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताएका छन् । विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको भएपनि आन्दोलनकारीको मागलाई सम्बोधन गर्न असहज नभएको बताए ।

‘सरकारले शिक्षकहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न दुई तरिका अबलम्बन गर्न सक्छ, पहिलो, सरकारमा सम्बद्ध दलहरुले सहमति गरेर संसदमा विधेयकको विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन’, उनले भने, ‘दोस्रो सरकारको तर्फबाट शिक्षा मन्त्री निवेदन गरेर विधेयक फिर्ता लिनसक्छ ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

हरित जलवायु कोषबाट मान्यता प्राप्त गर्ने नेपालको पहिलो वाणिज्य बैंक बन्यो एनआईएमबी

रास्वपा सभापति लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न जिल्ला अदालत कास्कीको आदेश

तीनै सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरण : आम्दानीभन्दा साढे ५ खर्ब बढी खर्च

१८ अंकले घटेको सेयर बजारमा ७ अर्ब बढीको कारोबार

गाउँको सरकारी विद्यालय : जहाँ शहरका विद्यार्थी पढ्न आउँछन्

सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा थुनछेक बहस सकियो, साँझसम्म आदेश हुनसक्ने