काठमाडौं । संविधान निर्माण भएको ८ वर्षपछि  ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’, संसदमा पेश भएकाे छ । ठूलो प्रयासले लामो समयपछि संसदमा पेश भएकाे सो विधेयक पनि विरोधबाट अछुताे रहन सकेन । शिक्षा विधेयक दर्ता भए लगत्तै सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् ।

अहिले विभिन्न जिल्लाबाट आएका शिक्षकहरुले काठमाडौंका सडक भरिभराउ छन् । उनीहरुले संसदमा दर्ता भएको विधेयक सच्याउन दवाब दिइरहेका छन् । बुधबारदेखि आफ्ना माग पुरा गर्ने नाममा राजधानी केन्द्रित आन्दोलन शुरु गरेका शिक्षकहरुको बिहीबार बिहान सरकार पक्षसँग भएको प्रारम्भिक वार्ता पनि निष्कर्षविहिन भएको छ । सोसँगै शिक्षकहरुको आन्दोलन थप पेचिलो बन्दै अनिश्चित रुपमा अगाडि बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

शिक्षकहरुले विधेयकमा भएका केही बुँदालाई लिएर आफ्ना असहमति जायर गरिरहेका छन् । शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर उपाध्यायका अनुसार अस्थायी शिक्षकहरुको स्थायी प्रकृया, स्थायी शिक्षकहरुको बढुवा, विद्यालयका कर्मचारीहरुको स्थायीत्व, बालविकास कार्यक्रमलाई विद्यालय भित्र प्रवेश गराउने, शिक्षक कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन अधिकार, निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति, विद्यालय शिक्षकहरुको अनुगमन पालिका तहबाट झिक्नुपर्ने लगायतका सवालहरु शिक्षकहरुले उठाएका छन् ।

‘सामुदायिक क्षेत्रलाई पेल्न खोज्यो’

सरकारले ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ लाई अगाडि बढाउने क्रममा नै त्रुटीपूर्ण अभ्यास गर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । सरकारले ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ साउन १६ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गरेको थियोे । सरकारले विधेयकलाई गोप्य नै राख्ने कोसिस गर्यो जसले गर्दा औपचारिक रुपमा विधेयक बाहिर आएन ।

तर, विधेयकमा निजी विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्रमा गुठीमा लैजान गरिएको प्रावधान थाहा पाएपछि सञ्चालकहरु आन्दोलित भए । निजी शिक्षा क्षेत्रको आन्दोलनलाई सरकारले धान्न सकेन । सोही कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले साउन २५ गते सचिवहरुसँगको बैठकमा शिक्षा विधेयकको ड्राफ्ट गोप्य रुपमा उल्ट्याइएको भनेर सचिव लक्षित गर्दै अभिव्यक्ति दिए ।

शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनले दिएको सो अभिव्यक्ति निजी शैक्षिक क्षेत्रको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नका लागि मात्रै दिएका थिए । त्यसपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री असोककुमार राईले भदौ २७ गोप्य रुपमा परिमार्जित विधेयक संसदमा दर्ता गरे ।

संविधानको धारा ३१ मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, विधेयक निर्माणको प्रकृयामा निजी क्षेत्रको दवाबका कारण सो क्षेत्रलाई नियमन गर्ने विषयमा विधेयकमा स्पष्ट दृष्टिकोण नै सरकारले राख्न सकेन । जसकारण सो क्षेत्रले विधेयकलाई मौन रुपमा समर्थन समेत गरेको छ ।

नयाँ बन्ने विद्यालय शिक्षा ऐनमा आफ्ना माग सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै महासंघ नै बनाएर संगठित रुपमा आन्दोलन गर्दै आएका विद्यालय शिक्षक कर्मचारीको माग भने ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा समेटिएन । जसकारणले सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरु आन्दोलित भएर सडकमा उत्रिएका छन् ।

आन्दोलनका क्रममा पनि शिक्षक नेताहरुले निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई काखा गरेर सरकारले सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रलाई पाखा गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

राजनीतिक नेतृत्वसँग स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव 

यतिबेला शिक्षकहरुले उठाएका जायज मागहरुलाई पुरा गर्नुपर्ने भन्दै केही राजनीतिक नेतृत्वहरुले गोलमाटोल मिठास भाषाको स्टाटस लेखिरहेका छन् । तर, कुनैपनि राजनीतिक दलको तर्फबाट शिक्षक आन्दोलको मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन ।

नयाँ संविधान निर्माणपछि लामो समयमसम्म सत्ताको नेतृत्व गरेर प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले निजी शैक्षिक क्षेत्रको आन्दोलन र सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी दुवैको आन्दोलनमा समर्थन र सहभागिता जनाइरहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । एमालेका सचेतक पदम गिरीले अहिले शिक्षकहरुले उठाएको जायज माग पुरा गर्नुपर्ने तर संविधान विपरितका मुद्दा भने सम्बोधन गर्न नसकिने भनेर सञ्चार माध्यमलाई प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत् शिक्षक आन्दोलनको सन्दर्भमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनले शिक्षकहरुको जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र विधेयकमा भएका संशोधन गर्नुपर्ने विषयलाई संशोधन गर्नु पर्ने धारणा राखेका छन् ।

निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई दीर्घकालिन हिसाबले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा त थापाले पनि कुनै अभिव्यक्ति दिन नचाहेको प्रस्ट देखिन्छ । साथै विद्यार्थी आन्दोलनबाटै राजनीतिक करिअर निर्माण गरेका उनले ऐन निर्माण प्रकृयाको चरणमा समेत आफ्नो स्पष्ट शैक्षिक दृष्टिकोण राख्न नचाहेको देखिन्छ ।

पूर्व शिक्षा मन्त्री तथा माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले शिक्षकहरुले पेशागत रुपमा राखेका मागहरुलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । तर, उनले शिक्षकहरुको ट्रेड युनियन र स्थानीय तहसँग जोडिएका विषयमा भने केही भन्न चाहेनन् ।

जनवादी शिक्षाको आन्दोलनको नामबाट विद्यार्थी आन्दोलनकै नेता समेत भएका पौडेलले शैक्षिक क्षेत्रको आधुनिक व्यवस्थापनको विषयमा आफ्नो मन्त्रीकालमा निर्णायक भूमिका खेल्न सकेनन् । अहिले विगतमा आफैँले उठाएका एजेन्डाको विषयमा माओवादी नेतृत्वले बोल्न चाहँदैन । त्यसमा अडान राख्ने विषय त झनै परको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय उदाउँदो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी शिक्षा विभाग प्रमुख सुमना श्रेष्ठले शिक्षकहरु राजनीतिक संगठनमा आवद्ध हुन नपाउने र संघीयताको मर्म विपरित जान नहुने बताएकी छन् । उनले आन्दोलनबाट भन्दा पनि स्टेक होल्डरहरुसँगको आवश्यक छलफलबाट मात्र नीति नियम बनाउनुपर्ने समेत धारणा व्यक्त गरेकी छन् ।

ऐन निर्माण प्रकृयाबाट भएपनि तत्कालका लागि यो मार्ग हो भनेर स्पष्ट दृष्टिकोण राखेर बहस गर्न रास्वपा समेत तयार नदेखिएको उसका प्राविधिक विषयहरुको उठानले स्पष्ट गरेको देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट प्रतिक्रिया दिने राजनीतिक नेतृत्वले यो विषयमा दोहोरो चरित्र देखाएका छन् । विधेयक सच्याउनु पर्ने वा विधेयक सही नै भएको स्पष्ट धारणा उनीहरूले दिन सकेका छैनन् । अधिकांश शिक्षकहरु राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भएको विषयलाई नकार्न सकिँदैन ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधर नै नेकपा एमालेकी नेतृ हुन् । एमालेले उनले नेतृत्व गरेको आन्दोलनलाई रोक्न चाहन्न । यस्ता शिक्षकहरु हजारौं छन् जो शिक्षणसँगै राजनीकि रुपमा पनि कुनै न कुनै पार्टीसँग आवद्ध छन् । त्यसैले पनि कुनै पनि राजनीतिक दलको यो विधेयकका सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक भएको छैन । स्पष्ट धारणा दिएर उनीहरु आफ्नो स्रोत पनि नखुम्चिने र भोट पनि नघट्ने रणनीतिमा काम गरिरहेको प्रष्ट हुन सकिन्छ ।

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले महासंघको अवधारणा स्वीकार गर्ने र राजनीतिक संगठनको अस्वीकार गर्ने विधेयकमा विरोधाभास व्यवस्था गरिएको टिप्पणी गरे । साथै उनले निजी विद्यालयको तागत भनेको नेता किन्ने देखिएको र किनिएको समेत बताएका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

गाउँको सरकारी विद्यालय : जहाँ शहरका विद्यार्थी पढ्न आउँछन्

चिसो बढेपछि विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा असर, विद्यालय बन्द

अस्ट्रेलिया जान कस्तो छ अहिलेको अवस्था ?

चिसो बढेसँगै विद्यालय तीन दिन बन्द

अस्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर २८ पुसदेखि काठमाडाैंमा सुरु हुने

बानेश्वर क्याम्पसमा अतिरिक्त क्रियाकलापमा उत्कृष्ट विद्यार्थी पुरस्कृत