‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा आफ्ना असहमति जायर गर्दै देशभरीका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु तीन दिन देखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा होमिएका छन् । जसकारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प रहेको छ । संविधान निर्माण प्रकृयमा सहभागी भएका दलहरुले ऐन निर्माण प्रकृयमा दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरिरहँदा उदाउँदो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि किन आफ्नो धारणा बलियोसँग राखेर क्रियाशील भूमिका देखाइरहेको छैन ? प्रस्तुत छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा पूर्व शिक्षा मन्त्री शिशिर खनालसँग विकास न्युजले गरेको छोटो कुराकानीको सम्पादित अंश :

संविधान निर्माण पछिको आठ वर्षमा सरकारले बल्ल विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाएको छ, तरपनि सो विधेयकको विरुद्धमा शिक्षक÷कर्मचारीहरु सडकमा आएका छन् । शैक्षिक क्षेत्रको कानून बनाउने बेलामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धारणा के हो ?

सामान्यतया अहिले पार्टीको धारणा सामाजिक सञ्जालहरुबाट आइरहेको छ । शुरुदेखि नै सार्वजनिक शिक्षा बलियो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । हामीले बाचापत्रमा पनि शिक्षकहरुको सेवा सुविधा अहिलेको भन्दा राम्रो हुनुपर्छ भनेका छौं ।

तर, ट्रेड युनियन अधिकार चाहिँ पेशागत रुपमा हुनुपर्छ । शिक्षक जस्तो पेशामा आबद्ध भएका व्यक्तिहरु कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुने विषयमा भने हाम्रो असहमति छ । उनीहरुको संलग्नता विशुद्ध पेशागत हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पटक–पटक सार्वजनिक गरिसकेका छौं ।

सरकारले ल्याएको विधेयकले निजी शिक्षा क्षेत्रलाई अहिलेकै हिसाबले सञ्चालन गर्न दिने देखिन्छ । तपाईंहरुको यसमा धारणा के हो ?

हामीले बाचापत्र देखि नै पार्टीले निःशुल्क शिक्षाको परिकल्पना गरिसकेको छ । निःशुल्क शिक्षातर्फ जानुपर्छ, यो राज्यको दायीत्व हो भन्ने हाम्रो धारणा हो । संविधानले नै समाजवादउन्मुख भनेको र त्यसमा पनि शिक्षा निःशुल्क हकको कुरा गरेको छ । त्यसलाई लागु गर्न टाइमलाइन लिएर कम्पनी ऐनमा दर्ता भएका विद्यालयहरु छन् त्यसबाट मुनाफारहित ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने परिकल्पना हो हाम्रो पनि ।

संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी एउटा व्यवस्था गर्ने र ऐनमा भने निजी शिक्षा क्षेत्र र सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको सम्बन्धमा दोहोर चरित्र प्रर्दशन गरिरहेको छ । यतिबेला उदाउँदै गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि स्पष्ट चरित्र नदेखाएर सबै कुरामा मौन समर्थन गरेको जस्तो देखिएको छ नी ?

यस्तो निष्कर्ष निकाल्दा ठिक नहोला । सदन ब्रेक जस्तै भएको छ । तर, हामीले हाम्रा कुराहरुलाई निरन्तर रुपमा सदनमा उठाएका छौं, शिक्षा समितिमा भएका साथीहरुले उठाइरहनु भएको छ । बोल्नुपर्ने ठाउँमा हामी बोलिरहेकै छौं । कांग्रेस, एमाले, माओवादीले यो विषयमा औपचारिक रुपमा बोलेन भनेर कसैले भन्दैन तर, हामीले बोलेनौ भन्ने कुरा अलिक गलत होला ।

नीति निर्माण प्रकृयामा जुट्ने समयमा आफ्नो दृष्टिकोण सहित दबाब नै सिर्जना गर्ने बेला पनि होइन र अहिले ? यतिबेला तपाईंहरुको भूमिका त बलियो र स्पष्ट हुनुपर्दैन र ?

मेरो बुझाइको हिसाबले हामीले लोकतन्त्रलाई मान्ने की नमान्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । लोकतन्त्रको विधि, प्रकृयालाई मानेर आएको हो की होइन ? आफ्ना माग लिएर सडकमा उत्रिहाल्ने हो की हामीले भएका हाम्रा संरचनाहरुलाई बलियो बनाउने हो ?

विधेयक भर्खर दर्ता भएको छ, तर, प्रस्तुत भएको छैन । लोकतान्त्रिक पकृयामा विधेयक आउनु सामान्य कुरा हो । संसदमा दर्ता भएको विधेयकको निकास त संसदले दिन पर्यो नी । सडकमा आएर हामीले आन्दोलन गरेर लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमा हामीले खेल्ने की सिस्टममा जाने ?

यो संविधान र प्रणाली ल्याउने त पुराना पार्टीहरु हुन, त्यही पुराना पार्टीमा आबद्ध शिक्षक संगठनहरु हो । उहाँहरु पनि आफैँले बनाएको सिस्टममा विश्वास गर्नुहुन्न । तर, हामीले के भनेका छौं भने सिस्टम बलियो हुनुपर्छ । पार्टी रहला नरहला तर, यो मुलुकको संविधान त रहन पर्यो नी । संविधानले नै समस्याको निकास दिने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुन्छ, छलफल हुन्छ । सार्वभौम सांसदहरुले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर परिमार्जनको प्रस्ताव लैजान सकिन्छ । संसदीय समितिमा छलफल हुन्छ । यती धेरै लोकतान्त्रिक प्रकृया बाँकी रहँदा रहँदै त्यसलाई निष्कर्षमा लैजाने भनेको सिस्टमलाई बलियो बनाएर हो की सडकमा आन्दोलन गरेर हो ? यो प्रश्न आज महत्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ मलाई ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

गाउँको सरकारी विद्यालय : जहाँ शहरका विद्यार्थी पढ्न आउँछन्

चिसो बढेपछि विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा असर, विद्यालय बन्द

अस्ट्रेलिया जान कस्तो छ अहिलेको अवस्था ?

चिसो बढेसँगै विद्यालय तीन दिन बन्द

अस्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर २८ पुसदेखि काठमाडाैंमा सुरु हुने

बानेश्वर क्याम्पसमा अतिरिक्त क्रियाकलापमा उत्कृष्ट विद्यार्थी पुरस्कृत