काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का महासचिव हुन् बलराम खतिवडा । विगत लामो समयदेखि जलविद्युत क्षेत्रमा संलग्न खतिवडा एक सफल हाइड्रोपावर व्यवसायीका रूपमा परिचित छन् । उनी हाइड्रोपावर व्यवसायी मात्र नभई बी फोर इन्जिनियरिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सनका कार्यकारी अध्यक्ष, ग्रीन ह्यान्ड्स नेपालका निर्देशक तथा बुद्धभूमि हाइड्रोपावर कम्पनीका सञ्चालक समेत हुन् । आफूलाई सक्षम उद्यमीका रूपमा स्थापित गरेका खतिवडा एक कुशल व्यवस्थापक पनि हुन् । उनै महासचिव खतिवडासँग वर्तमान जलविद्युत क्षेत्रका विषयसँग सम्बन्धित रहेर विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानले कुराकानी गरेका छन् ।

नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । उत्पादन र निर्माणाधीन आयोजनामा पनि निजी क्षेत्र सरकारभन्दा अगाडि देखिन्छ । तर, सरकारले तपाईंहरुको योगदान नबुझेको भन्ने तपाईंहरुको गुनासो सुनिन्छ, सरकारले गरिदिनु पर्ने के हो ?

सरकार भन्दा निजी क्षेत्र पक्कै पनि उत्पादन र निर्माणाधीन आयोजनामा अगाडि छ । कतिपय विषयवस्तुहरू समय अनुसार सुधार हुँदै जान्छ भने सुधार हुँदै गइरहेको पनि छ । सरकार भन्दा नीजी क्षेत्र अगाडि भएकाले यसमा केही गुनासोहरू रहिरहन्छ । सरकारले नदेखेको ठाउँको पहिचान गरेर निजी क्षेत्रले जलविद्युतको विकास गरी यो स्तरसम्म ल्याएको छ । निजी क्षेत्रले जलविद्युतको विकासमा ठूलो फड्को मारेका कारण नै देश अन्धकारबाट उज्यालो तर्फ लागेको छ । तपाईं पनि एक पटक मनन गर्नुहोस्, विद्युत उत्पादन निजी क्षेत्रले नगरेको भए आज के हुन्थ्यो होला ? हामी १७/१८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा बसेको याद अझै पनि ताजै छन् ।

निजी क्षेत्रले समस्याको बिचमा पनि जोखिम लिएर काम गर्दै आएको छ । सरकारले चार वर्षदेखि विद्युत खरिद/बिक्री सम्झौता (पीपीए) नखोलिएको कारण आज धेरै आयोजनाहरू होल्डमा छन् । यद्यपि सरकारले अहिले पीपीए खोल्दै लगेको छ । पीपीए समयमै नखोल्दा आयोजनाको काम पछाडि धकेलियो, थप विद्युतको विकासमा ब्याक हुन पुग्यो । नीजि क्षेत्रले यति धेरै काम गर्दा पनि सरकारबाट पाउनु पर्ने सहुलियत पाएको छैन । नीति नियमका कुराहरूमा पनि केही समस्या छन् । यस क्षेत्रमा गर्ने लगानी पनि निजी क्षेत्र आफैले जुटाएको छ । काम गर्दै जाँदा नीति नियमका कारण पनि दुःख पाइरहेका हुन्छौं । यी विषयहरु सुधार्न आवश्यक छ ।

मूलतः सरकारी निकायबीच नै समन्वय भएको पाइँदैन । एउटा मन्त्रालयले स्वीकृति दिन्छ, अर्को मन्त्रालयले रोकिदिन्छ । यस्तै कारणले गर्दा सरकारी आयोजनाका काम पनि समस्यामा छन् । हामीले सरकारलाई सहज तरीकाले काम गर्ने वातावरण मिलाइ दिनु पर्यो भनेर भनिरहेका छौं । सरकारले आयोजना बनाउनको लागि लाइसेन्स दिन्छ । विद्युत विकास विभागले अध्ययनको लागि सहमति पनि दिन्छ । तर, वनले रोकिदिएको अवस्था छ । वनलाई अध्ययनको लागि अनुमिति माग्दा २/३ वर्षपछि अध्ययन सहमति दिन सकेनौं भन्दै पत्र पनि विकासकर्तालाई पठाउँछ । हामीले नियमित रुपमा राजश्व तिर्ने अनि निकुञ्ज वा वनले अध्ययन सहमति नदिने हो भने विकासकर्ताको समय र लगानी खेर जान्छ । त्यसैले यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।

अहिलेसम्म वनले अध्ययनको लागि सहमति नदिएर कति वटा आयोजना रोकिएका छन् ?

७/८ वटा आयोजनाले अध्ययन सहमति पाएको छैन । जस्तो कन्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र, संखुवासभाको वरुण, लाङटाङ ठोलपाटन लगायतका क्षेत्रमा अध्ययनको सहमति पाउन विकासकर्तालाई गाह्रो भइरहेको छ । सबै आयोजनाले नपाएको होइन, केही आयोजनाले मात्र नपाएका हुन् । त्यही ठाउँमा फेरी अध्ययनको लागि सहमति पाएका छन् । तर, त्यही ठाउँमा बन्न लागेका केही आयोजनाले सहमति पाएका छैनन् । यस विषयमा छिट्टै नै सम्बन्धित निकायले निर्णय गर्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौं ।

सरकारले ल्याएको विद्युत विधेयक २०८० मा भएका केही व्यवस्थाहरूमा निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि देखिन्छ, कुन-कुन विषयमा असहमति हो ?

निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि नयाँ विद्युत विधेयक ल्याउनु पर्छ भनेर माग गर्दै आएको थियो । विद्युतिय विधेयकभित्र विद्युत विकासका धेरै विषयहरू समेटेर आएका छन् । तर, कतिपय विषयलाई विधेयकले झन् पछाडि धकेलिएको जस्तो देखिएको छ । पहिला कुनै पनि ठाउँको अध्ययन पहिचान गरी लाइसेन्स लिथ्यौं भने विधेयकमा विद्युत विकास विभागले नै आयोजनाको पहिचान तथा अध्ययन प्रतिस्पर्धाको आधारमा निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने छ । त्यसमा हाम्रो सहमति छैन । सरकार र सरकारी स्वामित्व भएका विषयलाई प्राथमिकता दिएर बाँकी निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गराउने भनिएको छ । हामी प्रतिस्पर्धा गर्नबाट ब्याक हुँदैनौं । पहिला लाइसेन्सको अवधि करिव ५५ वर्ष थियो । त्यसलाई अहिले घटाइए करिव ४५ वर्ष गरिएको छ । पहिलाको जति लाइसेन्स अवधि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । विद्युत सम्बन्धि नीति नियम बनाउँदा हामीलाई पनि सहभागी गराइयोस् भन्ने छ । इप्पानले विद्युत विधेयकमा सुधार्नु पर्ने विषय तथा आफ्ना मागहरू सम्बन्धित निकायमा बुझाइसकेको छ । ती विषयको सम्बोधन हुन आवश्यक छ । विधेयक नसच्याई पास भयो भने विद्युत उत्पादनबाट थप पछाडि धकेलिन्छौं ।

ती मागहरू पुरा भएमा नेपालको जलविद्युत क्षेत्रले फड्को मार्छ कि एउटा नितान्त व्यवसायीले पैसा कमाउँछ ?

हेर्नुहोस्, व्यवसाय गर्ने भनेकै पैसा कमाउनको लागि हो । जलविद्युतका आयोजनाको विकासमा १/२ जनाले मात्र लगानी गरेर सम्भव छैन । सबैले पैसा कमाउँछन्, यसबाट देशले पनि पैसा कमाउनु पर्छ । यो क्षेत्रको विकास भइसकेपछि लगानीकर्ता तथा बैंकले पनि पैसा कमाउँछ । सरकारलाई राजश्व आउँछ । यसले सबैलाई नै फाइदा पुर्याउछ ।

अहिले विद्युत व्यापारको पनि कुरा भइरहेको छ, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी भारत र बंगलादेशलाई बेच्ने कुरा चलिरहेको छ, १० हजार मेगावाट क्षमताको बिद्युत बिक्री गर्न कति समय लाग्ला ?

नेपालमा अहिले २८ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युतको उत्पादन भइरहेको छ । निर्माणाधीन चरणमा करिब ४५ सय मेगावाट विद्युत छन् भने १२ हजार मेगावाट जलविद्युतका आयोजना पीपीएका कारण रोकिएको छ । उत्पादन, निर्माणाधीन र पीपीएको पर्खाइमा बसेको आयोजना सहित २० हजार मेगावाट जति विद्युत हुन्छ । १० वर्ष पछि आन्तरिक खपत पनि बढ्छ । १० हजार मेगावाट विद्युत भारत बेच्ने भइसकेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा विकास मार्गचित्र भनेर रिपोर्ट पनि तयार गरेको छ । सो मार्गचित्रको रिपोर्टले १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ । त्यसैले यो सम्भावना छ । हामीलाई राष्ट्र बैंकले लगानीको व्यवस्था पनि सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ । सरकार लगानीको व्यवस्थापनमा लाग्नु पर्छ ।

नीजि क्षेत्र जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवेश गरेको करिब साढे दुई दशक बढी समय हुँदा करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न कसरी सम्भव छ ?

समयक्रमसँगै जलविद्युतको विकास हुँदै जान्छ । साढे दुई दशक भन्दा पनि निजी क्षेत्रले गएको १० वर्षमा विद्युतको उत्पादन बढी गरेको छ । सरकार सयौं वर्ष लाग्दा त उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन भने यो निजी क्षेत्रले छिटो समयमा गरेको यो ठूलो उपलब्धि हो । अहिलेको अवस्थामा प्रसारण लाइनको समस्या छ । निजी क्षेत्रले लाइसेन्स लिएर प्रसारण लाइन समयमा नबन्दा वर्षौंसम्म होल्ड भएर बस्नु परेको छ । विद्युत विकास सँगसँगै प्रसारण लाइनलाई पनि विस्तार गर्दै लानु पर्छ । प्रसारण लाइन र बाटो भयो भने जलविद्युतका आयोजना धेरै अगाडि बढाउन सकिन्छ । अहिले धेरै ठाउँमा सडक पुगिसकेको छ । विकासकर्ताले नै कतिपय आयोजनासम्म पुग्ने सडक बनाएका छन् ।

सरकारले प्रसारण लाइन बनाइ दिन्छु भनेको छ । तर, समयमै बनाइदिन भने सकेको छैन । त्यसैले यसमा पनि ध्यान जान आवश्यक छ । १० हजार मेगावाट विद्युत १० वर्षमा मज्जाले सकिन्छ । थप नयाँ आयोजनाहरूको पनि अध्ययन भइरहेको छ ।

निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएका आयोजनामध्ये अधिकांश आयोजना समयमै सम्पन्न हुँदैनन्, लगानी जुटाउन पनि धौ–धौ पर्छ, यो समस्या किन हुन्छ ?

निजी क्षेत्रले २५/३० महिनामा ४०/५० मेगावाटको आयोजना निर्माण गरेका छन् । आयोजना निर्माणको लागि लाइसेन्स दिइन्छ, कनेक्सन सम्झौता गरिन्छ । तर, त्यहाँ प्रसारण लाइन पुगेको हुँदैन । सरकारी पक्षबाट गर्नुपर्ने काम समयमा नहुनु, बैंकले भनेको बेला ऋण दिन नसक्नु लगायत कारणले आयोजनाको काम पछाडि धकेलिन्छ । स्थानीयको समस्या छ । एउटा सानो कुराले महिनौं हड्ताल हुन्छ । पैसा जुटाउनु आफैमा समस्या छ । तर, पैसा जुटाएर पनि अगाडि बढ्दा विभिन्न समस्याहरू आइ लाग्छन् । ढिला भए पनि धेरै ढिला भएको भनेर म भन्दिन । सरकारी आयोजनाको अनुपातमा निजी क्षेत्रले छिटो र कम लागतमा विद्युत उत्पादन गरेका छन् ।

सेयर बजारमा हाइड्रो कम्पनीको सेयर मूल्य कमजोर किन बनेको हो ?

हाइड्रोको मात्र नभई सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूकाे सेयर मूल्य नै न्यून छ । नेपालमा मात्र नभई बाहिर पनि सेयर बजार डाउन नै भएको देखिन्छ । यो उतारचढाव भइरहन्छ । नेप्सेमा हाइड्रो कम्पनीहरु धेरै छन् । हाइड्रोको मात्र डाउन भएको हैन । कुनै दिन मूल्य बढ्छ ।

हाइड्रोपावर कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदा सेयर मूल्य घटेको भनिन्छ नी ?

सबै कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर छैन । केही कम्पनीहरूको हुन पनि सक्छ । वित्तीय अवस्था कमजोर हुनका कारण पनि छन् । जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन गरेको बिजुली प्रसारण लाइनमा जडान गर्न नसक्नु । लक्ष्य अनुसारको विद्युत उत्पादन नभएर पनि केही खस्किएको छ । खोलामा बहाव घट्दै गएको छ ।

जलविद्युत व्यवसायीले सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर सेयर बजारमा सूचिकृत हुने पछि संस्थापक सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने अभ्यास भएको पनि सुनिन्छ नी । यो कत्तिको यर्थाथ हो ?

यो कुरा चाहिँ चर्को रूपमा नै सुनिन्छ । तर, संस्थापकले कम्पनीबाट चाहेर पनि बाहिरिन सक्दैन । जुन बैंकबाट ऋण लिएको हुन्छ । त्यो ऋण चुक्ता नगरेसम्म संस्थापकले सेयर पनि बेच्न पाउँदैन । जबसम्म बैंकको ऋण तिरि सकिँदैन तबसम्म संस्थापक निस्किन सक्दैन ।

सेयर बजारमा सूचिकृत सबै कम्पनीहरूले राम्रै लाभांश दिने गरेका छन् । तर, हाइड्रोपावरका कम्पनीहरूले किन दिन सक्दैनन् ?

हाइड्रोपावर कम्पनीले लाभांश दिन सक्छन् । तर, बैंकको बढ्दो व्याजका कारण कम्पनीको नगद प्रवाह बिग्रिन्छ । बैंकले आफ्नो पैसा त जसरी पनि उठाउँछ । बैंकको ब्याज मात्र नभई कर पनि बढ्दै गइरहेको हुन्छ । लगानीकर्ताको ३० वर्षको बजार निश्चित छ भनिसके पछि सोही अनुरूपको लगानी गरेका हुन्छन् । केही समयपछि हाइड्रोपावरका कम्पनीले पनि लाभांश दिन थाल्छन् ।

बीमा कम्पनीहरूले जलविद्युत आयोजनाको बीमा गर्न मान्दैनन् भन्ने पनि सुनिन्छ नी, हो ?

बीमा कम्पनीहरू बिजनेस लिनको लागि मात्र प्रयास गर्छन् । तर, दाबी भुक्तानी गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो भएन के भएन भनेर समस्या देखाउँदै आलटाल गरिरहेका हुन्छन् । बीमा कम्पनीलाई बिजनेस लिन सजिलो लाग्छ । तर, दावी भुक्तानी गर्न गाह्रो लाग्छ । हाइड्रोपावरको दावी भुक्तानी ठूलो आउने भएकाले पनि उहाँहरूलाई भुक्तानी गर्न समस्या भएको होला । ठूलो दावी एकै पटक आएपछि गाह्रो भएको हुन सक्छ । हामीले एउटै बीमा कम्पनीले एउटै करिडोरमा बनेका आयोजनाको बीमा नगर्नु रिक्स कम गर्नु भनेर सुझाव पनि दिइरहेका छौं ।

अन्त्यमा, इप्पानको नयाँ नेतृत्व आएको ३/४ महिना भयो, जलविद्युत क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि नयाँ समिति कसरी काम गरिरहेकाे छ ?

नयाँ नेतृत्वले जुन काम अगाडि बढाइरहेको छ । त्यो काम देखेर व्यवसायीहर सन्तुष्ट भएको पाएका छौं । गुनासो आएको छैन । इप्पानले प्रयास गरिरहेको छ भनेर उहाँहरूलाई पनि आशावादी बनाएको छ । हामीलाई सबैले साथ दिनु भएको छ । धेरै काम अगाडि बढाएका छौं, त्यसको रिजल्ट आउन समय लाग्छ । हाम्रो कार्यकालाई इप्पानको स्वर्ण युग नै बनाउँछौं ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निर्माण सुरु भएको १० वर्षमा पनि बनेन पुल, स्थानीयलाई सास्ती

बजेट घटाउने केन्द्र सरकार, गाली खाने स्थानीय जनप्रतिनिधि

पाटन अस्पतालमा चार घण्टा बिताउँदा जे-जे भोगियो

अमेरिकाको ऋण ३६ ट्रिलियन, आगामी दशकमा ५४ ट्रिलियन पुग्ने, नागरिकको टाउकोमा कति ?

बैंकिङ क्षेत्रको कुल सम्पत्ति १०६ खर्ब पुग्यो, विकास बैंकभन्दा बीमाको बढी

कृषि बीमासम्बन्धी नयाँ कार्यविधिमा देखियो छिद्र, यसरी हुनसक्छ अनुदानको चरम दुरुपयोग