सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरिय अधिकारसम्पन्न आयोग स्थापना गनुपर्ने माग महासंघले राखेको हो । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि रहने उक्त आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, टिओडि मिटर आदिको अध्ययन गरि निष्पक्ष राय दिने महासंघको भनाई छ ।यही भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग निजी क्षेत्रको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसपछि विभिन्न निकायमा यसबारे छलफल भएको र लाइन नकाटि समस्या समाधान हुनेमा उद्यमी व्यवसायी आश्वस्त थिए । तर एकाएक केहिदिन अघिको एक मन्त्रिस्तरिय बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले उर्जामन्त्रीलाई नै डेडिकेटेड ट्रंक लाईनको महशुल नतिर्ने उद्योगीको बिजुली नै काटिदिन निर्देशन दिएपछि सोमबारसम्म ९ उद्योगको बिजुली काटिसकिएको छ ।

यसरी लाईन नै काट्न थालेपछि महासंघले विभिन्न समयमा वभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता रहेको बताएको छ । यसैका कारण धेरै समयदेखि यो बिषय अल्झिएको महासंघको भनाई छ ।

उद्योगीहरुका अनुसार यसबारे विवाद भएको समयमा आफले निरन्तर विद्युत महसुल बुझाएको र तीन बर्षपछि विल आएको छ । उद्यमी व्यवसायीहरु डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियमानुसार (टिओडी मिटरको आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । यसबारे कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि वाध्य गर्न नहुने महासंघले माग राखेको छ ।

यो विषय तत्काल सम्बोधन नभए धरै उद्योग बन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजस्वमा समेत असर पर्ने महासंघको भनाई छ ।