२०८० पुष १८ गते ११:३८ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणबीचको विवाद तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उनले समस्या समाधानका लागि अर्धन्यायिक निकायहरु विद्युत नियमन आयोग, उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणबाट गर्नसक्ने समाधान तत्काल गर्न र सम्बन्धित निकायबाट समाधान हुन नसक्ने भए न्यायिक समिति वा आयोग बनाएर तुरुन्तै समाधान गर्न माग गरे ।
कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आउन लागेको र लगानी सम्मेलन समेत गर्न लागेको अवस्थामा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादले विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने खतरा बढेको अध्यक्ष ढकालले बताए । प्राधिकरणले काटेको उद्योगहरुको विद्युत लाइन प्राधिकरणले तत्काल जोडेर समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्ने बताए ।
‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषय लोडसेडिङको समयदेखिको उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणको विवाद हुँदै आएको छ, अर्को लोडसेडिङ हटिसकेपछि प्राधिकरणबाट बिलहरु आएको छ, व्यवसायीहरुले प्राधिकरणलाई विद्युत महशुल तिर्नुपर्ने प्रमाण भए तिर्न तयार छौं भनेको अवस्था छ, कतिपय अर्धन्यायिक निकायहरु विद्युत नियमन आयोग, उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणबाट गर्नसक्ने समाधान सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्छ, प्रमाण भए व्यवसायीहरुले विद्युत महशुल तिर्न तयार रहेको कुरा भनिरहेका छन्, प्राधिकरणले एकलौटी निर्णय गरेर उद्योगहरुको लाइन काटिएको छ, प्राधिकरण तत्काल लाइन जोड्नुपर्छ’, उनले भने ।
उनले चार महिना पहिला प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्न सूचना निकाल्दा लाइन नकाट्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशन दिएपछि रोकिएको बताए । सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरु र प्राधिकरणबीच विवाद बढ्न नदिएर हस्तक्षप गर्न आवश्यक रहेको बताए । एउटा ट्रान्समिसन लाइन र लोडसेडिङ भइसकेपछि प्राधिकरणबाट विद्युत महशुल तिर्न बिलहरु आएको विवाद न्यायिक आयोगमार्फत तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.