फाइल तस्बिर

काठमाडौं । निजी तथा संस्थागत शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकले आफ्नो संस्थालाई अनिवार्य रूपमा गुठी (ट्रस्ट) मा लैजाने बाध्यकारी कानुन नबनाउन सांसदहरूसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा ती संस्थाका प्रतिनिधिले हाल सञ्चालमा रहेका शैक्षिक संस्थलाई गुठीमा लैजान खोज्नु गलत भएको बताए ।

बैठकमा बोल्दै निजी शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान) का अध्यक्ष रमेश सिलवालले उचित मुआब्जा दिने हो भने आफूहरू सबै निजी शैक्षिक संस्था राज्यलाई बुझाउन तयार रहेको बताए । हाल सञ्चालनमा रहेका सरकारी शैक्षिक संस्थाले समेत विद्यार्थीबाट शुल्क लिइरहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सिलवालले भने, ‘सकिन्छ भने सरकारी विद्यालयलाई पूर्ण निःशुल्क बनाऔँ । सरकारी कोषबाट पैसा लिने सबै व्यक्तिका छोराछोरीलाई सरकारीमै पढाउनुपर्ने नियम बनाऔँ । त्यसका लागि सहकार्य गर्न हामी तयार छौँ ।’

बैठकमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेनस (प्याब्सन)का अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले पाठ्यव्रmम, परीक्षा र अनुगमन पक्षलाई राज्यले जति कडाइ गरे पनि आफूहरूलाई स्वीकार्य हुने तर जसरी पनि विद्यालयहरू गुठीमा जानै पर्छ भन्ने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताए । अहिले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थामा पढ्ने विद्यार्थीबाट हरेक वर्ष अर्बौं रुपियाँ बाहिरिने गरेको तर्फ कसैले ध्यान नदिएको तर स्वदेशमै स्तरीय शिक्षा दिइरहेका शैक्षिक संस्थालाई मात्रै लपेट्ने नीति ल्याउन खोज्दा आफूहरूलाई समस्या परेको ढुङ्गाानाले बताए ।

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले खर्बौं रुपियाँ लगानी गरेका शैक्षिक संस्थालाई अकस्मात् गुठीमा लैजान खोज्नु भनेको आफूहरूलाई मृत्युदण्ड दिएसरह हुने बताए । बैठकमा बोल्ने निजी शैक्षिक संस्थाका अधिकांश प्रतिनिधिले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव लिन समितिले निजी शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिलाई बैठकमा बोलाएको हो ।

विधेयकको दफा ४ मा हाल प्रचलित कम्पनी कानुुन बमोजिम सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय ऐन प्रारम्भ भएपछि शैक्षिक गुठीका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ तर उक्त विधेयकमा सांसदहरूले गरेको संशोधन प्रस्तावमा भने निश्चित मिति नै तोकेर संस्थागत विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीका रूपमा लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गाेरखापत्रबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

रोजगारी र आत्मनिर्भरता शिक्षातर्फ अघि बढिनेछ : प्रधानमन्त्री ओली

अब निजी र सामुदायिक कलेजमा पनि मर्जरको नीति, त्रिविमा पढाउन पीएचडी अनिवार्य

त्रिविलाई मेरिटोक्रेसीका आधारमा चलाउन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजद्वारा प्रादेशिक छात्रवृत्ति वितरण

हेराल्ड कलेजका ६२१ जना विद्यार्थी दीक्षित

एपेक्स कलेजको दीक्षान्त समारोह सम्पन्न