काठमाडौं । नेपालले पनि हाइड्रोजन उर्जाको उत्पादनमा प्रवेश गरेको छ । विश्वका धेरै मुलुकहरू प्रवेश गरिसकेको पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको विकल्पको रूपमा लिइएको हाइड्रोजन उर्जाको क्षेत्रमा नेपाल नीतिगत रुपमा प्रवेश गरेको हाे । माघ ४ गते बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘हाइड्रोजन नीति, २०८०’ पारित भएसँगै सरकारले औपचारिक रूपमा हाइड्रोजन उर्जाको उत्पादन र प्रयोगको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हाे ।

सरकारले हाइड्रोजनको उत्पादन र उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । मुख्यगरी सवारी साधनको सञ्चालनमा वैकल्पिक उर्जाको भरपर्दो विकल्प हुनसक्ने भनिएको हाइड्रोजन उर्जा नीति निर्माणसँगै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको लागि पनि नयाँ लगानीको क्षेत्र हुने देखिन्छ ।

हाइड्रोजन उद्योगको सम्भावना

औद्योगिक तथा यातायात क्षेत्रमा अधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगले विश्वकै जलवायुमा नकरात्मक असर गर्दै आएको वैज्ञानिकहरूले बताउँदै आएका छन् । जसले गर्दा जलविद्युतसँगै ग्रीन हाइड्रोजन पनि पेट्रोलियम उर्जाको भरपर्दो विकल्प हुनसक्ने साथै प्रकृतिमैत्री हुनसक्ने दाबी गरिएको छ ।

‘जलविद्युतको मौसमी उत्पादनलाई सम्बोधन गर्न, यातायात र उद्योगहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ खपत घटाउने सम्भावनाहरू यस क्षेत्रका प्रोत्साहन गर्ने प्रमुख कारक हुन्’, ‘हाइड्रोजन नीति, २०८०’ मा भनिएको छ, ‘प्रचुर मात्रामा उपलब्ध जलविद्युत प्रयोग गरी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन र यसको प्रयोगबाट रासायनिक मल उत्पादन तथाा यसको सहउत्पादन निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने देखिएको छ ।’

केही वर्षभित्र नेपालमा ठूलो मात्रामा विद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेको जलविद्युतको खपतलाई बढाउन र दीगो तथा स्वच्छ औद्योगिकरणको गतिलाई तीव्रता दिन ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन र उपयोग अपरिहार्य देखिएको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘हाइड्रोजन नीति, २०८०’ ले हाइड्रोजन नेपालको नयाँ र अपरिहार्य लगानीको क्षेत्र हो भनेर औंल्याएको छ ।

अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत रकम बराबरको विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम पदार्थको आयातको क्रममा बाहिरिरहेको अवस्था छ । जसको हिस्सा मुलुकको व्यापार घाटाको १३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

त्यस्तै, रासायनिक मल खरिदमा वर्षेनी ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिरहेको सन्दर्भ र हाल करिब २० हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुने आयोजनाहरूको अध्ययन भइरहेकोले ग्रीन हाइड्रोजनको औद्योगिक विकासको प्रवल सम्भावना रहेको नीतिमा विश्लेषण गरिएको छ ।

ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादनमा  कर छुट 

सरकारले ग्रीन हाइड्रोजनको नीति पारित गर्दै सो को उत्पादन र सहउत्पादन गर्नेलाई प्रविधिको आयातदेखि उद्योग सञ्चालनसम्म विभिन्न प्रकारका कर र सहुलियत प्रदान गरिने ‘हाइड्रोजन नीति, २०८०’ मा उल्लेख छ ।

ग्रीन हाइड्रोजनको रणनीति अन्तर्गत ‘ग्रीन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना र लगानी पवद्र्धनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा छुट सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिने’ भएको छ । ग्रीन हाइड्रोजन तथा त्यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा सहुलियत प्रदान गर्ने, उद्योगहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायतका शुल्कमा छुट प्रदान गर्ने र ती उद्योगहरुलाई सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने रणनीति नीतिले अख्तियार गरेको छ ।

अहिले विश्वमा टोयटा, हुन्डाई, बिएमडब्लु, होन्डा लगायतका आधा दर्जन बढी कम्पनीहरुले हाइड्रोजन इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनको उत्पादन गरिरहेका छन् । ‘हाइड्रोजन नीति, २०८०’ ले पनि हाइड्रोजनबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ ।

त्यस्तै, रणनीति अन्तर्गत विशेषगरी धेरै इन्धन खपत गर्ने उद्योगहरु ‘स्टिल, सिमेन्ट लगायतका उद्योगहरुमा ग्रीन हाइड्रोजनको व्यापारिक उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने’ रणनीति सरकारले अगाडि सारेको छ । साथै सरकारले नीतिमार्फत् ‘ग्रीन हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादनको उपयोग गरी उत्पादित रासायनिक मलको बजारीकरणलाई सहजीकरण गरिने’ रणनीति तय गरेको छ ।

सरकारले हाइड्रोजनको उत्पादन, सहउत्पादन र यसको प्रयोग गरी रासायनिक मल उत्पादन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन गर्ने र औद्योगिकरणको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने ‘हाइड्रोजन नीति, २०८०’ मा उल्लेख गरिएको छ ।

कसरी बन्छ हाइड्रोजन ?

पानीलाई रासायनिक प्रतिक्रियामार्फत टुक्र्याएरपछि हाइड्रोजन र अक्सिजन बन्छ । नौ लिटर पानीलाई रासायनिक प्रतिक्रियाबाट टुक्र्याउँदा एक किलोग्राम हाइड्रोजन उत्पादन हुन्छ । त्यसरी टुक्र्याउन ५० देखि ६० युनिट विद्युत् खर्च हुने उपप्राध्यापक थापा बताउँछन् । यो हिसाबले हेर्दा हाइड्रोजन उत्पादनको लागत विद्युत्को मूल्यमा निर्भर हुने उनको भनाइ छ ।

एक किलोग्राम हाइड्रोजन उत्पादन गर्न २ सय ५० देखि तीन सय रुपैयाँसम्मको विद्युत् खर्च हुने तथा पावर प्लान्टमा गरिने लगानी र प्रशासनिक खर्चलगायत आधारमा नेपालमा एक किलोग्राम हाइड्रोजनको लागत ५ सय रुपैयाँ पर्ने अनुसन्धानकर्ताको अनुमान छ । बर्खायाममा नेपालमा सयौँ मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको अवस्था छ । त्यसलाई न्यूनतम मूल्यमा प्रयोग गर्न सक्दा निकै सस्तो मूल्यमा हाइड्रोजन उत्पादन हुनसक्ने प्रमुख थापाको भनाइ छ ।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले नेपालमा १.५ देखि १.७५ युरो अर्थात् प्रतिकेजी २ सय रुपैयाँमा हाइड्रोजन उत्पादन सम्भव रहेको देखाएका छन् । यो विश्वका अन्य देशको तुलनामा सबैभन्दा सस्तो हो । हाइड्रोजनले यात्रुवाहक सवारीसाधनमा प्रतिकिलो २ सय किलोमिटरभन्दा बढी ‘रेञ्ज’ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव रहेको उनको भनाइ छ ।

विश्वविद्यालयले ल्याएको उक्त गाडी ६.५ किलोग्राम हाइड्रोजन फ्युल क्षमताको छ । यसबाट करिब १ हजार २ सय किलोमिटरको यात्रा गर्न सकिने प्रमुख थापाको जिकिर छ । अहिले पेट्रोलियम सवारीको प्रतिकिलोमिटर इन्धन लागत १५ देखि २० रुपैयाँ पर्छ । हाइड्रोजन फ्युलको लागत यसको तुलनामा निकै सस्तो हो । ब्याट्रीबाट चल्ने गाडीकोभन्दा यो शुल्क महँगो भए पनि ब्याट्रीको फेर्ने खर्चकोसमेत हिसाब गर्दा यसको लागत कम पर्ने अनुसन्धानकर्ताको दाबी छ ।

यससँगै विश्वविद्यालयले हाइड्रोजनमै आधारित रहेर बन्ने मिथेन र एमोनिया ग्यासबारेसमेत अध्ययन गरिरहेको छ । मिथेन हाइड्रोजन र कार्बनडाइअक्साइडको रासायनिक प्रतिक्रियाबाट बन्छ, यसलाई प्राकृतिक ग्यास भनिन्छ, जुन खाना पकाउने एलपिजीको प्रतिस्थापनदेखि औद्योगिक हिटरमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । हाइड्रोजनलाई नाइट्रोजनसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गराउँदा एमोनिया बन्छ । नाइट्रोजन हावामा सबैभन्दा बढी पाइने ग्यास हो । यसरी बन्ने एमोनियाको प्रयोग पानीको प्रशोधन, चिस्यान केन्द्रलगायत औद्योगिक प्रयोजनका लागि हुन्छ ।

एमोनियालाई कार्बनडाइअक्साइड र अक्सिजनसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गराए युरिया मल बनाउन सकिने अनुसन्धानकर्ताको भनाइ छ । विश्वविद्यालयले बागमती प्रदेश सरकारसँग मिलेर यस सम्बन्धमा अध्ययन गरेर युरिया मल बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

पेरिस सम्झौताले सन् २०५० सम्ममा सबै सदस्य राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्नुपर्ने घोषणा गरेको छ । सो घोषणालाई पूरा गर्न हाइड्रोजन ऊर्जाको प्रयोग बढाउनु उपयुक्त रहेको बताइन्छ । अमेरिका, चीन, जापान, युरोपेली मुलुकले पनि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने उद्घोषका साथ विभिन्न नियम, कानुन बनाएका छन् भने हाइड्रोजन, सौर्यलगायत नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाइरहेका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एसईईमा ननग्रेड भएका विद्यार्थीले पनि प्राविधिक विषय पढ्न पाउने

रोल्पा ट्राफिक प्रमुख ललितकुमार बुढाथोकी घुस रकमसहित अख्तियारको नियन्त्रणमा

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कचनकवल गाउँपालिकाको काम ठप्प

विकास साझेदारसँगको बैठकमा अर्थमन्त्रीले भने- सार्वजनिक ऋणबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन

कहाँ छ नक्कली नोटको कारखाना ?

एक सातामा धरहराबाट १५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन, ८ हजार ३१६ जनाले चढे धरहरा