सरकार र राजनीतिक दलहरूले देश समृद्धिको नारालाई लामो समयदेखि अगाडि बढाइरहेका छन् । देशमा वर्षेनीरूपमा बढेको बेरोजगारी र सम्भाव्यताले उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो लगानीको माग गरिरहेको छ । तर, तथ्यांकहरूलाई हेर्दा लगानीको वातावरण बन्नेभन्दा पनि भएका उद्योग तथा कलकारखाना समेत बन्द हुने तथा अप्ठ्यारोमा पर्ने वातावरण सिर्जना हुँदै गएको छ । आखिरमा थप लगानीको वातावरण नबन्नु र भएका उद्योगधन्दाहरू समेत थप समस्यामा पर्दै जानुमा समस्या कहाँनेर छ ? प्रस्तुत छ, नेपालमा लामो समयदेखि निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन र उदार अर्थराजनीतिको पक्षमा वकालत गर्दै आएका उद्यमी अरुणकुमार सुवेदीसँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपालको अर्थराजनीति अहिले कुन धरातलमा उभिएको छ ?

हामी कन्फ्युजनमा उभिएका छौं । हाम्रो लागि दुवैतिर ठूलो बजार उपलब्ध छ, त्यो बजारमा कुन वस्तुमा व्यापार गर्ने भन्ने विषयमा राज्य संयन्त्रमा बसेका र नबसेका राजनीतिक शक्तिका मानिसहरू र राजनीतिक शक्तिलाई समर्थन गर्नेहरू अर्थात् नीति अभियन्ताको सपना देखेका र नीति अभियान्ताको स्थानमा नै रहेका सबै मानिसहरूलाई म कन्फ्युजनको अवस्थामा देख्छु । आन्तरिकरूपमा पनि हामीले कुन दृष्टिकोणका आधारमा नीति र विधिको तय गर्ने, राज्यको भूमिका कति, निजी क्षेत्रको भूमिका कति, कर्पोरेट क्षेत्रलाई के दिने भन्ने बारेका पनि त्यत्तिकै बृहत्तर रुपमा कन्फ्युजन छ । गलत निर्णय गर्‍यो भने बरु गलत निर्णय भएछ भनेर त्यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ, कन्फ्युजनमा भएर जब राज्य चल्न थाल्छ, कन्फ्युजनलाई न करेक्सन गर्न सकिन्छ न अन्त्य गर्न सकिन्छ ।

हामी लामो समयदेखि कन्फ्युजनमा छौं । ०४८ सालदेखि ०५२ सालसम्म हामी कन्फ्युजनमा थिएनौं, अहिले पनि नेपाल बाँचेको भनेको त्यतिबेलाकै ‘पोलीसी इन्जिनियरिङ’ले हो । त्यतिबेलाको पोलीसी इन्जिनियरिङलाई दोस्रो चरणमा लिएर जानुपर्ने दायित्व नेपाली कांग्रेसको थियो । तर, नेपाली कांग्रेस स्वयं आज कन्फ्युजनको सिकार भएको छ । अहिले देखा परेका जे जति नीति र विधिहरू छन्, ०४८ सालदेखि ०५२ सालले जुन दिशा तय गरेको थियो, अहिले लगभग यूटर्नको दिशा त तय गरेको होइन भन्ने स्थिति आएको छ ।

तपाईंले भन्नुभएको कन्फ्युजन नेतृत्वको मानसिकतामा हो कि संविधानमा नै हो वा समाजको सोच्ने तरिकामा कन्फ्युजन हो ? मुख्य कन्फ्युजन कहाँ हो ?

मुख्य कन्फ्युजन भनेको कम्युनिष्टहरूले विश्व अर्थव्यवस्थामा आएको परिवर्तन र विश्व सम्बन्धमा आएको परिवर्तनलाई अंगिकार गरेर सामयिक रुपमा जसरी आफूलाई परिमार्जन गर्नुपर्दथ्यो त्यो गर्न सकेन । कांग्रेसले एकपटक गरीसकेर पनि अहिले कम्युनिष्टको जनमत तिव्रतर रुपमा बढ्दै गएको र जनताको मस्तिस्क नियन्त्रण पनि कम्युनिष्टको पक्षमा बढ्दै गएको हुनाले कांग्रेस पनि पछि हटेको प्रतित हुन्छ । मूल सैद्धान्तिक विषय यो हो । नेपाल भनेको दलीय ‘रेजिमेन्टेसन’ले निर्माण गरेको राष्ट्र हो । अहिले विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले संसदीय प्रणालीको अवलम्बन गरेका छन् । अधिकांश राष्ट्रमा के हुन्छ भने दलले सिद्धान्त नियन्त्रण गर्छ । तर, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो भने जननिर्वाचित प्रतिनिधिले दलको नेतृत्व परिवर्तन गर्छ । दलले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले छानेको नेतृत्वलाई परिवर्तन गर्दैन । नेपालमा उल्टो छ, दलले जनताले छानेको र निर्माण भएको नेतृत्वलाई परिवर्तन गर्छ । हामीकहाँ त्रिणमूल मानिसहरूसम्म पुगेर जस्तो प्रकारको मस्तिस्क तयार भएको छ, त्यो मस्तिस्क नियन्त्रण संसारले मागेको चाहिँ उदार अर्थव्यवस्था, हामी चाहीँ नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको पक्षपोषण गरेर मस्तिस्क नियन्त्रण गरिरहेका छौं । आजको दिनमा पनि जनताहरू निजी पुँजीको परिचालनप्रति सकारात्मक छैनन् । राजनीतिक दलहरुले त्यसरी मस्तिस्क नियन्त्रण गरेको हुनाले यो परिस्थिति निर्माण भएको हो ।

फेरि विश्वमा हेर्दा कम्युनिष्ट वा प्रजातन्त्रवादी जो सुकैले आफ्नो मुलुकलाई त बनाएकै छन् । नेपालमा कन्फ्युजन मात्रै भयो कि नेतृत्वको क्षमतामा पनि समस्या भयो ?

क्षमता भएको मान्छे कन्फ्युजनमा कहिल्यै पर्दैन । कम्युनिष्टहरूले देशलाई बनाएको हो भन्ने सन्दर्भमा चीनलाई भन्ने हो भने त्यो माक्सवादी अवधारणाको अर्थनीतिले बनेको होइन । जब देङ स्याओपिङले यो नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाबाट हुँदैन भनेर कर्पोरेट क्यापिटालिजमतर्फ अग्रसर गरे, मोदी आउनुभन्दा अगाडिको भारतलाई चीनसँग तुलना गर्ने हो भने इकोनोमिक डेमोक्रेसीको हिसाबले चीन धेरै अगाडि थियो भारतभन्दा । त्यसकारण कम्युनिष्टले संसारमा बनाएको देश म देख्दिन, यो मैले कुनै आग्रहले भनेको होइन । रसियाको कुरा गर्ने हो भने जार नै हुँदा पनि नेपोलियनलाई हराएको देश होइन त्यो ? क्लियर दृष्टिकोण भएपछि विकास डिक्टेटरसिप अन्तर्गत पनि भएको देखिन्छ । युएई डेमोक्रेटिक हो की डिक्टेटरसिप हो भन्न सक्ने अवस्था छैन तर, विकास भएको छ । कतार, कुबेत भएको छ । डेमोक्रेसी भएर पनि अफ्रिकाका मुलुकहरू पनि भएका छैनन् ।

राजनीतिक रूपमा प्रजातन्त्र त आयो तर नेपाली समाजले अहिले पनि आर्थिक रूपमा स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न नपाएको हो ?

अहिले पनि नेपाली समाज नियन्त्रित मस्तिस्कमा छ । सम्पूर्ण उद्योगहरूदेखि भौतिक पूर्वाधारहरू राज्यले चलाउनुपर्छ भन्ने कम्युनिष्ट सोच पढाइयो, जसको निकै ठूलो जनआधार छ । कन्जरभेटिभ सोचमा आएको राप्रपा हो । राप्रपाको सोच पनि के भयो भने महेन्द्रले कमण्डलु थापेर ल्याएको जुत्ता फ्याक्ट्रीलाई गर्व गर्ने । संसारमा यस्तो कन्जरभेटिभ पार्टी राप्रपा मात्रै हो कि जसले मात्रै आर्थिक उदारवाद र निजीकरणको विरोध गर्छ । संसारमा प्रजातन्त्रवादी पार्टीको रुपमा उदार अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने नीति नेपाली कांग्रेससँग थियो । त्यो उसले ०४८ देखि ०५२ सम्म अभ्यास गरेको पनि हो । तर, अहिले आएर कम्युनिष्टहरूको दबाबले हो वा आफूमा भएको कन्फ्युजनले हो नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई अगाडि लिएर जान सकेन ।

तपाईंले भनेजस्तै भ्रमित भएको आम मानिसको मानसिकतालाई कसरी सफा गर्ने त ?

सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका नेपाली कांग्रेसको हुन्छ, कांग्रेस र राप्रपाले खुला अर्थव्यवस्थामा जाँदा यी-यी लाभ प्राप्त हुन्छ भनेर जनतामा पढाउन सुरु गर्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसको लोकप्रिय नेता गगन थापा यतिबेला देश दौडाहामा हिँड्नु भएको छ । तर, मलाई अचम्म लाग्छ उहाँले यी कुराको किन वकालत गरिरहनुभएको छैन ? राजनेताको काम भनेको भाष्य स्थापित गर्ने र भाष्य जनतालाई बुझाएर त्ससप्रति जनतालाई देशको पक्षमा बुझाउने हो । तर, यहाँ झ्यालबाट भिडलाई हेरेर भिडलाई के मनपर्छ भनेर बोल्ने प्रवृत्ति नेतृत्वमा जब विकसित हुँदै गयो नी त्यसले गर्दा झन वातावरण बिग्रदै गएको छ ।

तपाईंले भनेजस्तै उदार अर्थराजनीतिमा अगाडि बढ्दा राज्यका धेरै विषयहरू सीमित मानिसको नियन्त्रणमा पुग्छ र राज्य आम जनताप्रतिको दायित्वबाट पर जान्छ भन्ने आम बुझाइ छ । तपाईंले स्पष्ट भाषामा भन्दिनुस् कि तपाईंले भनेको उदार अर्थराजनीतिमा राज्य र निजी क्षेत्रको दायीत्व र अधिकारको बाँडफाँड कसरी हुन्छ ?

जनताको अधिकार आर्थिक उत्पादकत्वमा कसरी स्थापित हुन्छ र सेवा ग्रहण गर्ने र सेवालाई किन्ने सन्दर्भमा कसरी स्थापित हुन्छ भन्ने विषय दुइवटा उदाहरणले प्रस्ट पार्छ, बैंकिङ र हवाई यातायात । आज हवाई यातायात सबैभन्दा तल्लो तप्काका मानिसले पनि उपयोग गर्न सकिने भयो । हिजो सरकारी हवाई यातायात मात्रै हुँदा यो स्थिति थिएन । ०३५ सालमा विराटनगरबाट काठमाडौं आउन पर्‍यो भने हवाई यातायातको भाडा ६/७ आना सुन बराबर थियो । त्यस्तै गाउँ-गाउँमा टोलटोलमा बैंक पुगेर बैंकबाट ऋण लिएर स्वरोजगार गर्न चाहने मान्छेले स्वरोजगार गर्नसक्ने अवस्था बनेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो भन्ने अर्को विवादको विषय हो । तर, हामीले दिइ नै सक्यौं । निजी लगानी भइसकेपछि या त त्यसलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, त्यसलाई बिमारी बनाएर लिक्विडेसनमा लैजाने स्थिति बनाउनु हुँदैन । आज हामीले निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित कलेज र अस्पतालहरूलाई बिमार बनाएर लिक्विडेसनमा लैजाने स्थितितिर जाँदैछौं, यो डरलाग्दो विषय हो । त्यहाँ पनि तृणमूल मानिसको अधिकार कसरी स्थापित गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ ।

एउटा मेडिकल इन्स्योरेन्स सुरु पनि भएको छ, राम्रो पक्ष हो, भारतमा त पूरै लागू भइसक्यो । खासगरी मेडिकल र इन्जिनियरिङ शिक्षामा निश्चित प्रतिशत छात्रवृत्ति त छुट्याएकै छ । ०४६/४७ साललाई प्रस्थान बिन्दु मान्ने हो भने जति विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएर एमबिबिएस पढ्थे त्यसको पाँच गुणा बढी विद्यार्थी त आज निजी कलेजमा छात्रवृत्तिमा पढीरहेका छन् । इन्जिनियरिङमा पनि त्यस्तै छ । आजको दिनमा सरकार पपुलिष्ट ब्लन्डरको ब्ल्याकमेलिङमा नपरेको भए मेडिकल शिक्षामा अर्कै स्थिति बन्ने थियो । सीमा क्षेत्रमा थुप्रै मेडिकल कलेज हुन्थे, भारतमा प्रतिवर्ष ८ लाख विद्यार्थीले मेडिकल अध्ययनको लागि प्रवेश परीक्षा पास गर्छन, अढाइ लाखको मात्रै इन्रोलमेन्ट हुन्छ, बाँकी १५/२० हजार विद्यार्थीलाई मात्रै हामीले यहाँ ल्याएर पढाउन सक्ने हो भने सबै नेपालीले छात्रवृत्तिमा निःशुल्क पढ्न पाउँछन् ।

सरकारको भूमिका केही क्षेत्रमा निश्चित रूपमा हुन्छ । कृषि उत्पादनको क्रय प्रकृयामा सरकारको भूमिका हुन्छ । अमेरिका पुँजीवादी मुलुक हो, तर अमेरिकाको किसानले मेरो गहुँ बिक्री भएन भनेर रुनुपर्दैन । भारतको कोही मान्छेले आजको दिनमा उखुको उत्पादन पाइन, मेरो धान बिक्री भएन र गहुँ बिक्री भएन भनेर रुनुपर्ने स्थिति छैन । यहाँसम्म की प्याजको समेत न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर क्रय प्रत्याभूति दिएको छ सरकारले । त्यस्तो विषयमा सरकार सक्रिय हुनुपर्ने, तर यहाँ ९० करोड घाटामा गएर सरकारले हेटौंडा सिमेन्ट चलाउनुपर्ने, २१ औं शताब्दीको सरकारले जाँड, बिडी, सिमेन्ट बेचेर बस्ने होइन, त्यो निजी क्षेत्रले गर्छ । सरकारले कर उठाउने र निती र विधिले सहजिकरण गर्ने त्यति भए पुग्छ ।

सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नीतिगत अस्थिरताको कारणले स्वदेशी लगानी पलायन भइरहेको भन्ने पनि सुनिन्छ, खासमा स्वदेशी लगानीको नेपालमा अवस्था के हो ?

स्वदेशी लगानी प्रवर्द्धित भएर उत्साहित भएको अवस्था पटक्कै छैन अहिले । साह्रै धेरै नीतिगत र विधिगत व्यवधानहरू छन् । प्रधानमन्त्रीले भर्खरै ‘डेभलपमेन्ट इमर्जेन्सी’ लागू गर्नुपर्ने कुरा आफ्नो सम्बोधनमा भन्नुभएको छ । त्यसअनुसार ६०/६५ वटा कानून पनि द्रूत मार्गबाट परिवर्तन हुँदैछन् भन्ने विषय समाचारहरूमा आएका छन्, त्यो गर्नुभयाे भने उत्तम विषय हो । अहिलेको अवस्थामा हाम्रा सामु आएको विद्युत विधेयक भने झनै पश्चागामी आएको छ । टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रमा पनि यस्तो प्रकारको परिस्थिति देखिएको छ । डन्डी र सिमेन्टको क्षेत्रमा पनि समस्या देखिएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा समेत समस्या देखिएको छ । यसको बेलआउट प्याकेज सरकारले कसरी ल्याउने भन्ने विषय अहिलेसम्म कुनै पनि निकायबाट आउन सकिरहेको अवस्था छैन, यो डरलाग्दो विषय हो ।

आम जनताले त हरेक विषय राज्यले नियन्त्रण गरेर सहज अवस्था बनोस् भन्ने चाहन्छन्, तर फेरि समस्या कहाँनेर पनि देखिएको छ भने उदार अर्थराजनीतिको वकालत गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि बैंकिङ ब्याज, विद्युतको महसुल पनि सरकारले तोक्नुपर्ने, घटाउनुपर्ने जस्ता विषयहरूको उठान गरेको पाइन्छ । यसरी हरेक क्षेत्रमा सरकारको सहभागिता खोज्ने हो भने कसरी उदार अर्थतन्त्र लागू हुन्छ ?

विद्युतको सन्दर्भमा त्यसरी अपेक्षा गर्नाको कारण के हो भने विद्युत भनेको यस्तो एउटा उत्पादन भयो जसलाई उत्पादन गरेपछि विद्युत प्राधिकरणलाई नै बेच्नुपर्छ र किन्न पनि विद्युत प्राधिकरणबाटै किन्नुपर्छ । एकाधिकारपूर्ण परिस्थिति छ । उसले व्यापार पनि गर्छ र प्राधिकरण पनि हो । संसारमा यस्तो संस्था कहिँपनि छैन । उत्पादन पनि आफैँ गर्छ, प्रसारण पनि आफैँ गर्छ, वितरण पनि आफैँ गर्छ र प्राधिकरण पनि आँफै हुन्छ । पहिले पावर ट्रेडलाई बजारमा छोडिदिउँ न, सबैले आ-आफ्नो  किसिमले पीपीए गर्छन् र विद्युत उत्पादकहरू आ-आफ्नो हिसाबले अगाडि बढ्छन् । पावर ट्रेडलाई बजारमा नछोड्ने, विद्युत प्राधिकरणले निर्धारण गरेकोमा बेच्नै पर्ने । अक्सन गरेर उसले नै उल्टो लिने । यसमा हामीहरूले कस्तो हस्तक्षेप मागेका हौं भने सरकारले परियोजना कति मूल्यमा बन्ने हो उसैले डीडीए गरोस, त्यसपछि आएको जति पनि लागत हुन्छ त्यो उत्पादन लागतमा आइआरआर कति जोड्ने हो त्यति जोडेर देउ भन्ने हो । दुईवटा पावर ट्रेड कम्पनी ५ वर्षदेखि दर्ता भएर बसेका छन्, तर व्यवसाय गर्न दिएको छैन । भारतमा नेपालको बिजुली अडानी ग्रुपले राम्रो मूल्यमा किन्न तयार छ, बंगालादेश किन्न तयार छ र भारतका ट्रान्समिसन लाइनहरू प्रसारण गरिदिन तयार छन् । तर, प्राधिकरण बाहेक हामीसँग अरु निकाय छैन । यो उदार बजार हो ? यो स्वतन्त्र बजार हो ?

निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता वा उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले पनि स्वतन्त्र बजारको नियमभन्दा बाहिर गएर नीति निर्माणमा लबिङ तथा हस्तक्षेप पनि गरिरहेको देखिन्छ नी ।

संसारकाे सबै ठाउँमा निहित स्वार्थ हुन्छ । त्यो भयो भने नीति र विधिले रोक्ने हो । नेपालमा सबैले त्यस्तो गरेका छैनन् । त्यसमा पनि २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा आर्जन गर्न पाईंदैन भन्ने त कानून नै छ । स्केल अफ इकोनोमीको आधारमा भारतमा जुन स्तरका उद्योगहरू छन् तीसँग हामीले बजारमा उत्पादन लागतको हिसाबले हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौ । रेल यातायात भएको कारणले उनीहरूको ढुवानी लागत पनि सस्तो छ । त्यस्तो अवस्थामा ‘सर्टेन लेवलमा एन्टी डम्पिङ ड्युटी’ तथा ट्यारिफ ब्यारिअर लाउनु स्वभाविक छ । त्यो विगतमा लगाएको अवस्था पनि हो । संरक्षण गरेको विषय निश्चित कम्पनीलाई मात्रै नभएर विषयलाई हो । यस्तो नीतिहरू निजी क्षेत्रले चाहन्छ । निजी क्षेत्रको चेम्बर नेतृत्व छ, सो नेतृत्वसँग पनि मेरो धेरै गुनासो छ । नीति लेवलमा उहाँहरू सरकारसँग कन्फ्रन्ट गरेर नीतिको लागि संघर्ष गर्नेभन्दा पनि आफ्नो उद्यमलाई कुन दुलोबाट छिराउन सकिन्छ भनेर राज्यसत्तासँग बोलकबोल गर्नतिर लाग्या हैन भनेर शंका गर्न सकिन्छ ।

विश्वमा विदेशी लगानी भित्र्याउने ग्राफ हेर्दा नेपाल भन्दा धेरै पछाडि रहेका मुलुकहरूले राम्रो मात्रामा भित्र्याइरहेका छन् । तर, हामी निकै पछाडि छौं, किन यस्तो भइरहेको छ ?

विदेशीको सिधै इक्विटी होल्डिङ र कर्जा यी दुई विषय नै नेपालमा आइरहेको छैन । नेपालमा विदेशी लगानी भित्र आउन चाहिँ सक्छ । तर, बाहिर निस्कन गाह्रो देखिन्छ । चितवन मेडिकल कलेज, पोखराको मनिपाल अस्पताल लगायत धेरैको अवस्था हेर्‍यो भने यहाँको एक्जिट निकै अप्ठ्यारो छ । बाहिरबाट कर्जा लिन देशको क्रेडिट रेटिङ नै छैन । हामीले कर्जा लिनुपर्छ डलरमा । तर, मुद्रा पेग भएको छ आइसीमा । भारतले आफ्नो निर्यात बढाउन आइसीको मूल्य घटाउन चाहन्छ । तर, हाम्रो मुद्राको मूल्य घट्यो भने हामी थप समस्या पर्छौं । नेशनल इन्ट्रेस्ट विपरित छ । यो समस्या हल गर्न हामीले स्वतन्त्र मुद्रा सटही स्थापित गर्न सकेनौँ । संसारमा नन कन्भर्टेबल करेन्सीमा पेग भएको मुलुक नेपाल मात्रै हो । यसलाई सिफ्ट गर्नुपर्छ । त्यो जोखिमले गर्दापनि बाहिरबाट कर्जा लिन गाह्रो भइरहेको अवस्था छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बजेट घटाउने केन्द्र सरकार, गाली खाने स्थानीय जनप्रतिनिधि

पाटन अस्पतालमा चार घण्टा बिताउँदा जे-जे भोगियो

अमेरिकाको ऋण ३६ ट्रिलियन, आगामी दशकमा ५४ ट्रिलियन पुग्ने, नागरिकको टाउकोमा कति ?

बैंकिङ क्षेत्रको कुल सम्पत्ति १०६ खर्ब पुग्यो, विकास बैंकभन्दा बीमाको बढी

कृषि बीमासम्बन्धी नयाँ कार्यविधिमा देखियो छिद्र, यसरी हुनसक्छ अनुदानको चरम दुरुपयोग

बैंकिङ क्षेत्रमा थपिए कर्जाका १९ हजार नयाँ ग्राहक, कहाँ गए विकास बैंकका १ हजार ४३१ ऋणी ?