२०८० फागुन ३ गते १८:४० सन्तोष रोकाया
काठमाडौं । एउटा उखान छ- ‘नखाउँ भने दिनभरिको सिकार, खाउँ भने कान्छो बाउको अनुहार ।’ हो, अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र यही उखानजस्तै भएका छन् । बैंकसँग प्रयाप्त तरलता छ । ऋणीलाई जति पनि ऋण दिएर बिजनेस बढाउन सक्ने सामर्थ्य बैंकिङ क्षेत्रसँग छ । तर, ऋण लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत् निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदर ११.५ प्रतिशत तोक्यो । त्यसअघि आक्रामकरूपमा बिजेनस विस्तार गरिरहेका बैंकहरू सो नीतिपछि केही हच्किए र व्यवसाय ‘सोचि-सम्झी’ गर्न थाले । सोही कारण चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत मात्रै छ ।
पुस महिनामा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४.९ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ३१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँले बढेको छ । आगामी ६ महिनामा पनि यही अनुपातमा कर्जा प्रवाह हुने हाे भने पनि करिब १० प्रतिशत कर्जा लगानी वृद्धि हुने देखिन्छ । हालसम्म निजी क्षेत्रमा कुल ५० खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।
बैंकहरूसँग अहिले पनि ५ खर्ब रुपैयाँ बढी लगानीयोग्य रकम छ । त्यसाे भए यति धेरै पैसा भएर पनि बैंकहरूले किन ऋण दिन सकिरहेका छैनन ? अब यसबारे चर्चा गरौं ।
बैंकहरू चल्ने भनेको बचतकर्ताको निक्षेपले हो । सोही निक्षेप ऋण लगानी गरेर बैंकहरूले बिजनेस गर्छन् । तर, बचतकर्ताको सतप्रतिशत निक्षेपलाई बैंकले लगानी पाउँदैनन् । त्यसमा राष्ट्र बैंकले निश्चित नीति बनाएको छ । बैंकले एक सय रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्दा त्यसमा आफ्नो ११ रुपैयाँ र बचतकर्ताको ८९ रुपैयाँ ऋण लगानी गर्नु पर्नेहुन्छ । त्यो राष्ट्र बैंकले निक्षेपतकर्ताको हितका लागि गरेको नीति हो । त्यसमा बैंकका लगानीकर्ताको पुँजी पनि प्रयोग होस् र जोखिमभार क्षमता पनि समान होस् भन्ने हेतुले राष्ट्र बैंकले यो नीति बनाएको हो ।
सो ११ रुपैयाँ नै पुँजी प्रयाप्तता अनुपात हो । राष्ट्र बैंकले पुँजी कोष ११ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकको ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत पूरक पुँजी गरी ११ प्रतिशत पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अहिलेको समस्या नै यही हो । पुँजी कोषको अभाव हुँदा नै बैंकहरूले लगानी गर्न नसकेका हुन् । अर्थात्, बैंकहरूसँग निक्षेपकर्ताको ५ खर्ब बढी निक्षेप भए पनि पुँजीबाट राख्नु पर्ने रकमको भने अभाव हुँदा ऋण लगानी गर्न बैंकहरूलाई सकस भइरहेको हो ।
माछापुच्छ्रे बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सर्जुकुमार थापा अहिले केही बैंकहरू पुँजीकोषको दबाबमा नै रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार पुँजी कोषको दबाबका कारण नै बैंकहरू थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
कुन बैंकलाई छ सकस ?
उसो त अहिले सबै वाणिज्य बैंकहरू ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा छन् । निक्षेपकर्ताबाट ठूलो रकम संकलन गरे पनि सो रकमलाई परिचालन गर्न नसकेर बैंकहरूलाई खर्च बढ्ने चिन्ता छ । अहिले बैंकहरूले निक्षेपबर्तालाई ब्याज तिरेर पैसा बैंकमै भण्डारण गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।
अहिले विशेषगरि आधा दर्जन वाणिज्य बैंक प्राथमिक पुँजी कोषको दबाबमा छन् । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार कुमारी, प्रभु, माछापुच्छ्रे, हिमालयन, नबिल र एनआइसी एशिया बैंक पुँजी कोषको ठूलो दबाबमा छन् । पुँजी कोषको दबाबकै कारण यी बैंकहरूले कर्जा लगानी पनि गर्न सकिरहेका छैनन् । केही कर्जा लगानी गर्नै परे ऋणीको मुख १० पटक हेर्नु पर्ने स्थिति रहेको अनुभव बैंकरहरू सुनाउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पुससम्म कुमारी बैंकको ८.०३ प्रतिशत, प्रभुको ८.१२ प्रतिशत, माछापुच्छ्रेको ८.६६ प्रतिशत, हिमालयनको ८.७० प्रतिशत, नबिलको ८.९३ प्रतिशत र एनआइसी एशिया बैंककाे ९.०४ प्रतिशत पुँजी कोष छ ।
अन्य बैंकहरूको भने ९ प्रतिशतभन्दा माथि नै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी असारपछि हालको ८.५ प्रतिशतको प्राथमिक पुँजी कोषलाई ९ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने नीति बनाइसकेको छ । त्यसपछि झन यी पुँजी कोषको समस्यामा पर्ने छन् भने अहिले सहज अवस्थामा रहेका ७ वटा वाणिज्य बैंकलाई पनि दबाब पर्ने देखिन्छ । सात वटा वाणिज्य बैंकले भने यही अनुपातमा बिजनेस अगाडि बढाए पनि सहज अवस्थामा नै हुनेछन् ।
अहिले ८.५ प्रतिशत कम पुँजी कोष भएका बैंकहरूले आगामी वर्ष पनि यस वर्षको लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन् । किनकी नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी कोष कायम गर्न नसक्ने बैंकलाई लाभांश वितरण गर्न रोक लगाउँछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी भागवत आचार्य पुँजी कोष कम भएका बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले निगरानी गरिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सबै बैंकहरू पुँजी कोषको दबाबमा नभए पनि केहीलाई भने केही चाप परेको छ । तथापि, अहिले ग्राहकबाट ऋणका लागि माग नभएकोले नै ऋण प्रवाह सुस्त भएको तर्क उनको छ ।
‘अर्थतन्त्र केही दबाबमा छ, ऋणको माग छैन, प्रवाह भएको ऋण उठ्न सकेको छैन, केही बैंकलाई थोरै दबाब छ, हामीले निगरानी गरिरहेका छौं, पुँजी कम भएकालाई केही निर्देशन पनि दिइरहेका छौं, हामीले ती बैंकहरूको सक्ष्म ढंगले ‘अफसाइट र अनसाइट’ निरीक्षण गरिरहेका छौं,’उनी भन्छन्, हामी त्यति गाह्रो अवस्थामा भने छैनौं ।’
उनी अहिले नयाँ कर्जा लगानी गर्नेभन्दा पनि प्रवाह भएको कर्जा असुल गर्नतर्फ बैंकहरूले ध्यान दिनु पर्ने राय दिन्छन् ।
अहिले बैंकहरूले कर्जा दिन नसक्नुको अर्को कारण खराब कर्जा पनि हो । अहिले अधिकांश बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात ४ प्रतिशतमाथि छ । अहिले बैंकहरू नयाँ कर्जा प्रवाहमा भन्दा पनि कर्जा असुलतर्फ गएकोले पनि ऋणीले ऋण नपाउने अवस्था बनेको हो ।
राष्ट्र बैंकले असल कर्जाको लागि पनि १.२५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था राख्नुपर्ने नीति बनाएको छ । यसले पनि बैंकलाई दबाब सिर्जना गरेको बैंकरहरू बताउँछन् ।
Copyright © 2025 Bikash Media Pvt. Ltd.
