नेपालबाट निर्यात गर्ने निविर्कल्प क्षेत्र हो जलविद्युत । नेपालबाट निर्यात गर्ने भनेको कि सूचना प्रविधि क्षेत्र हो कि जलविद्युत नै हो । गार्मेन्ट र ह्याण्डिक्राप्टमा अन्य मुलुक नेपालभन्दा अघि बढिसकेका छन् । जलविद्युत क्षेत्रको सम्भावना धेरै भएकाले लगानीकर्ताहरूको लगानी सुनिश्चित हुनुपर्छ । जलविद्यु कम्पनीहरूको बीमा गर्नु नेपालमा कार्यरत बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीको कर्तव्य हो । देशभित्रका संरचनाहरूमा लगानी भएकोले ती कम्पनीहरूको संरक्षण गर्ने र आर्थिक बोझबाट राहत दिन बीमा कम्पनीहरूको ठूलो हात छ ।

नेपालको भौगोलिक बनावटलाई हेर्दा बीमा कम्पनीहरू जलविद्युत व्यवसायप्रति आकर्षित छैनन् । सामान्यतया अन्य बीमा व्यवसायहरू मोटर बीमा, सम्पत्ति बीमा लगायत अन्य बीमाभन्दा जलविद्युत व्यवसायको स्वभाव र प्रकृति भिन्न तरिकाको छ । जलविद्युत व्यवासाय धेरै संवेदनशील छ । एक किसिमले यस क्षेत्रमा बीमा कम्पनीलाई लाभ नै छ । तर, एउटै नदी अर्थात् करिडोरमा मल्टिपल प्रोजेक्ट छन् । एउटै नदीबाट धेरै आयोजना बनाउँदा आयोजनालाई लाभ छ । तर, बीमा क्षेत्रको तर्फबाट हेर्दा एकैपटक मल्टिपल प्रोजेक्टहरू खराब हुन थाले र दाबी भुक्तानी पर्याे भने समस्या आउँछ । एउटै नदीमा बनेका धेरै हाइड्रोको बीमा दाबी आयो भने बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्न सक्दैनन् ।

नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा १३ खर्ब रूपैयाँ लगानी पुगेको छ । नेपालको बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । रिजर्भदेखि अन्य सबै जोड्दा १ खर्ब पनि पुग्दैन । साँच्चिकै भन्ने हो भने १३ खर्बको जलविद्युत व्यवासायलाई बीमा गर्न बीमा कम्पनीहरूको क्षमता पुग्दैन । बीमा क्षेत्रमा लामो अनुभव भएकाले नेपाली बीमा कम्पनीबाट जलविद्युत कम्पनीहरूको बीमा गर्न सम्भव छैन । अर्थमन्त्रीज्यूले सबै जोखिम एकैतिर पर्ने होइन, एकैपटक पर्ने होइन भन्नु भयो । तर, जोखिम मूल्याङ्कन गरेर हेर्दा सबै पोलिसीको एक न एक दिन दाबी पर्न सक्छ । जोखिम भएन भनेर आफैं ग्रहण गरेर कम्पनीलाई समस्याग्रस्त गराउनु पनि हुँदैन । धेरैभन्दा धेरै जोखिमलाई विविधिकरण गर्याे भने भविष्यमा जस्तोसुकै ठूलो सुनामी आउँदा पनि कम्पनीलाई सहज तरिकाले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बीमाको सिद्धान्त हो ।

त्यसैले नेपालमा पुनर्बीमा गर्न सम्भव छैन । त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानैपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमाका शर्तहरू हामीलाई मान्य छन् कि छैनन् भनेर अध्ययन गर्न आवश्यक छ । बीमा कम्पनीहरूले मिलेमतोमा ट्यारिफलाई एकद्वार प्रणालीबाट लागू गरेर जलविद्युत कम्पनीलाई बाध्य बनाए, यसलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ भनेर वकालत गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीले लगाएको शर्तहरू हामीलाई स्वीकार्य छन् कि छैनन् भनेर हेर्न जरूरी छ ।

साथै, स्वदेशी बीमा कम्पनीले बीमा नगरेपछि सतप्रतिशत जोखिम बेहोर्नु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । उर्जा व्यवसायीहरूले समस्या उठान गर्दा यस विषयमा हेक्का राख्नु पर्छ । अहिले आधा प्रतिशत वा १ प्रतिशत बीमाङ्क रकमको आफैंले बेहोर्नु छ । जस्तो संखुवासभाको अपर हेवा खोलाको २५/३० करोडको दाबी भुक्तानी आएको छ । ९५ प्रतिशत रकम पाउँदा कम्पनीलाई रिकभरी गर्नु राम्रो होकि १ प्रतिशतको लोभले बीमा नै गर्दिन भन्नु उचित हो ? यस विषयमा उर्जा व्यवसायीहरूले गहन रूपमा सोच्नु पर्छ । आवेगमा आएर, टिट्यारिफ गरेर रेट घटाघट गरेर सामान्य अवस्थाको बीमा गरेजस्तो जलविद्युत कम्पनीको बीमा गर्नु सहज छैन ।

के साँच्चिकै नेपाली जलविद्युत क्षेत्रलाई बीमा कम्पनीले तर्साएकै हुन् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमाका विज्ञलाई ल्याएर स्वतन्त्र उर्जा व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को सचिवालयमै छलफल गराएकै हो । २० लाख रुपैयाँको मोटरलाई १० हजार रुपैयाँको बीमा आफैंले बेहोरिरहेका छन् भने अर्बौं लगानी भएका जलविद्युत आयोजनाको बीमा १०/२० लाख रुपैयाँ राख्दिन भन्न मिल्दैन । बीमा कम्पनीले सतप्रतिशत गर्नुपर्छ भन्नु उर्जा व्यवसायीको धारणा गलत छ । जलविद्युत आयोजान गर्दा बीमाको पनि इस्टिमेट गर्नुपर्छ । जस्तो १ अर्बको आयोजनामा १० करोडभन्दा बढीको घाटा हुँदैन भनेर ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन । यदि मूल्याङ्कन गर्ने विधि छ भने १० करोडको मात्रै बीमा गरे भैगो नि त ।

त्यसैले आयोजना बनाउँदा भयावह अवस्था आउन सक्ने भएकाले आयोजनाको जति लागत छ त्यही अनुसारको बीमा गर्नुपर्छ । बीमामा गर्दा आधा प्रतिशत जोखिम कम्पनीले नलिइकन ९९ प्रतिशत जोखिम बीमा गर्दिन भन्नु बुद्धिमता होइन । त्यसैले भोलिका दिनमा अन्य थुप्रै व्यवसाय गर्दा ४/५ वर्षको रेकर्ड राखेर कम्पनीलाई बुझाएको प्रिमियम भर्सेस दाबी भुक्तानीको विश्लेषण गरौं । देशलाई आवश्यकता परेको जलविद्युतको लागि बीमा कम्पनीलाई त्यसबाट १ प्रतिशत पनि नाफा कमाउनु छैन । किनभने प्रिमियमबाट नै लगानी हुन्छ । अनावश्यक बीमा प्रिमियम लगाएर जलविद्युत कम्पनीको लागत बढाउन बीमा कम्पनीको चाहना छैन । त्यसैले नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग बसेर छलफल गरेर समाधान गर्न हामी तयार छौं । यसअघि निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या पनि समाधान भइसकेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बीमा प्राधिकरणको कार्यवाहक अध्यक्ष बने दाहाल

४ महिनामा ५ खर्ब २१ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो

‘अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैछ, एमालेको अबको अध्यक्ष पनि ओली नै हुन्’

टेस्लाको ‘सर्ट पोजिसन’ले गेट्सलाई १. ५ बिलियन डलर घाटा, ‘गेट्स ऋणमा डुब्न सक्छन्’

एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकले बिक्रीमा राख्यो यूनाइटेड अजोडको सेयर, मूल्य १५९ रुपैयाँ

चार महिनामा काठमाडौं महानगरको १२ प्रतिशत बजेट खर्च, कुन महानगरको कति ?