काठमाडौं । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरुले व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष आग्रह गरेका छन् । बाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गएपनि बजार चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्र अझै पनि जोखिममा रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूले सो आग्रह गरेका हुन् ।

आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजन्द्र मल्लले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रका बारे जानकारी लिन तिनै संस्थाका अध्यक्षलाई बोलाएका थिए ।

न्यून मागका कारण औसतमा उद्योगहरू ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । कोभिडपछिको तीव्र विस्तार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अपनाइएका नीतिले भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी वनिमय संचितिमा उच्च सुधार भएपनि बजारमा कारोबार निक्कै सुस्ताएको छ । मुलतः सरकार र अन्य नियामक निकायहरुको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा साना व्यवसायीबाट शुरु भएको समस्या बैंक वित्तिय संस्थामा पुगिसकेको छ । बैंक वित्तीय संस्थापछि यसको असर सरकारको राजश्वमा समेत परिरहेको तर्फ निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

‘न्युन माग छ, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रतिकूल छ र आयोजना निर्वाध रुपमा चलाउन सकिएको छैन,’ महासंघ अध्यक्ष ढकालले भेटका क्रममा भने, ‘सरकार समस्या समाधानका लागि तप्पर हुनैपर्छ ।’

उनले बजारमा माग बढाउन सरकारे पूँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने, गाउँ र साना सहरहरूमा रकम प्रवाह हुने गरी पुर्नकर्जा लगायतको कर्जा सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । अख्तियार, सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने प्रावधान न्यायसंगत नभएको हुँदा प्रस्तावित विधेयकहरूबाट यसलाई हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै, व्यवसायीको सम्मानका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समावेश गर्नुपर्ने माग अध्यक्ष ढकालको थियो ।

भेटका क्रममा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले व्यवसायीहरुलाई निर्वाध काम गर्ने वतावरण हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘भारतमा व्यवसायिक कसुरमा जेल जाने प्रावधान हटाएर जरिवाना बढाइएको छ, उनले भने, ‘यहाँ भने व्यवसायीहरु आतंकित छन, यस्तो व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ । अध्यक्ष अग्रवालले पूजीगत लाभकरमा लाग्दै आएको दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, धेरै निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यसैगरि उनले ऋणको पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण पनि आवश्यक रहेको बताए ।

चेम्बर अध्यक्ष मल्लले घरजग्गा र सेयर कर्जामा रहेको जोखिम भारको व्यवस्थालाई एक सय प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए । ‘अहिले १२५ प्रतिशत जोखिम भार छ, उनले भने, ‘यसलाई एक सय प्रतिशतमा घटाउन सके बजारमा माग बढछ । यसैगरि चालु पूँजी कर्जाको बिषय बैंक र ऋणीले नै तय गर्न सक्ने गरि छुट दिइनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सरकारबाट स्वीकृति लिएर काम शुरु गरेका आयोजनामा अनावश्यक अवरोध भैरहेकोले निर्वाध संचालनका लागि सरकारले सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ थियो । साथै निजी क्षेत्र लक्षित गतिविधिले समेत अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जानेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

यस्तै, रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी मुद्राको संचिति निकै बढि भएपनि मूलतः बजारमा माग नहुँदा व्यवसायी निराश भएकाे बताउँदै ठूलो रकम बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा थन्किएको धारणा उनीहरूकाे थियाे ।

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रको सुझाव अनुरुप अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले पहल गर्ने बताए । साथै प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्र र सरकारी परियोजनाको काम समयमै सक्न सरकारले पहल गर्ने बताए । भेटमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको पनि उपस्थिति थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्रधानमन्त्री ओली–सिपिसी अध्यक्ष भेटवार्ता, पारस्परिक चासोका साझा विषयमा छलफल

अमेरिकाले युक्रेनलाई ७२ करोड ५० लाख डलर सहयोग गर्ने

घर बनाएर ५० लाखमा बेच्ने गभर्नरको आइडियामा सरकारले देला साथ ?

एनपीएलमा ‘बेटिङ’ गरेको आरोपमा चारजना पक्राउ

बीबीसी १०० प्रभावशाली महिलाको सूचीमा नेपालकी शिलशिला आचार्य

२१ निर्माण कम्पनी सरकारको कालोसूचीमा