चक्रपथ सुधारको दोस्रो फेज (कलङ्की–महाराजगन्ज) को कामका लागि सन् २०१२ डिसेम्बर १८ मा नेपाल सरकार र चीन सरकारकातर्फबाट निर्माण पक्षले गरेको सम्झौतामा नेपाल सरकारले १ महिनाभित्र साइट क्लियर गर्ने, निर्माण पक्षले त्यसको २ महिना भित्र निर्माणका लागि सबै पूर्व तयारीको काम सिद्याउने र तेस्रो महिनाबाट काम थाल्ने उल्लेख छ । ४० (३ वर्ष ४ महिना) महिनाभित्र आयोजनालाई पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको योजना १४४ (१२ वर्ष) महिना बितिसक्दा थालनी हुनेसम्मको पनि सङ्केत देखिँदैन ।

यो अवस्था भोगेका हामी नेपालीले, चीनले २४ घण्टामा ठूलाठूला भौतिक संरचना निर्माण गर्छ भन्ने समाचार कसरी पत्याउनु ? संघीय नेपालको केन्द्रीय राजधानी सहरकै हालत यस्तो छ, नेपालका दूर दराजको विकास पद्धतिले फड्को मार्छ, भनेर कसरी विश्वास गर्नु ?

सहरी व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आयोजना कहिले सुरु हुन्छ ? कुन प्रक्रियाबाट काम हुन्छ र कहिले सकिन्छ भन्ने आधारभूत विषयमा हामी (काठमाडौं महानगरपालिका, प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पक्ष) अनभिज्ञ छौँ । स्थानीयबासी अन्योलपूर्ण अवस्थामा छन्, अनि तीब्र विकासको सपना कसरी पत्याउनु । काठमाडौंका सडकलाई धुँवा धुलोमुक्त बनाउन सडक बढार्ने, टिपनटापन गर्ने, ब्रुमर लगाउने र पानीले पखाल्ने गरेका छौँ ।

यति गर्दा पनि सडकको सफाइमा अपेक्षित सफाइ प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ । यसका कारणमध्येको प्रमुख, चक्रपथ सुधार आयोजनाको बर्षाैँसम्म नसकिने काम हो । चक्रपथबाट सहर प्रवेश गर्ने सवारी साधनले चक्रपथको धुलो सहरका कुनाकुना सम्म पुर्याउने गरेका छन् । यसकारण नियमित प्रयत्न गरे पनि भित्री सहरी क्षेत्रको सडक अव्यवस्थित र फोहोर देखिने गरेको छ ।

नेपाल सरकार र चीन सरकारले चक्रपथ सुधार (विकास र विस्तार)का लागि तर्जुमा गरेको योजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको काम थालनी नभएपछि सहरी व्यवस्थापनको काम मात्र होइन, यातायात प्राधिकरण र परिषद पनि प्रभावित हुने भएको छ । सुधारका लागि हामीले गर्ने लगानी र प्रयास निरर्थक हुने भएको छ । ‘सङ्घीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद्’ र ‘सङ्घीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ गठन भएपछि हामी सहरी क्षेत्रको यातायात सुधार (सवारी आवागमन, ट्राफिक ब्यवस्थापन, सडक पूर्वाधारसहित)का अन्तर पक्षमा काम गरिरहेका छौँ ।

सन् २००७ को डिसेम्बर, सन् २००८ को डिसेम्बर र सन् २००९ को डिसेम्बरमा ‘इकोनोमिकल एन्ड टेक्निकल कर्पाेरेसन’ सम्झौता कार्यान्वयनमा नजानुको कारण अब सार्वजनिक हुनुपर्छ । यसको कारण सबैलाई थाहा दिनुपर्छ । यसपछिका प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ । चीनकै अनुदानमा १९७७ मा २७ किलोमिटर लामो चक्रपथ निर्माण गरिएको थियो । अहिले चीनकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा चक्रपथको विस्तार गर्न आयोजना अघि बढाएको हो ।

सम्झौतामा दुईतर्फी ४ लेन सडक, सर्भिस रोड, साइकल लेन, फुटपाथ सहितको सडक र बस बिसौनी, पार्किङ लट लगायतका पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी बुँदा छन् । पुराना पुल तथा सर्भिस रोडहरूमा नयाँ पुल साथै ‘अन्डर पास’ र ३ वटा ‘ओभर हेड पास’ बनाउने गरी भएको सहमति कार्यान्वयनसँग स्थानीय सहभागिता र अपनत्व, जनजीवनको यथावत् सञ्चालनजस्ता आयाम जोडिएका छन् । यसका लागि अहिलेसम्ममा के प्रयास भयो ? प्रगति के भएको छ ? कसैले केही बोलेको छैन । न सरकार पक्ष, न निर्माण पक्ष ।

निर्वाचित भएर आइसकेपछि चक्रपथ सुधार (दोस्रो चरण)का लागि हामीले २२ स्थानका संरचना (मन्दिरसहित) हटाएर साइट क्लियर गरेका छौँ । तर, समयमा नै काम सुरु नहुँदा एकातिर विकास योजनाको भविष्य अनिश्चित भएको छ भने अर्कोतिर भत्किएका सडक बर्षातको समयमा हिलाम्य र हिउँदमा धुलाम्य हुने गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट प्राप्त जानकारीअनुसार निर्माण पक्ष (सांघाइ कन्स्ट्रक्सनले) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बुझाएको छैन । यो अवस्थालाई कसरी बुझ्ने ? नेपाल सरकार र निर्माण पक्षबाट प्रक्रिया र काम तथा परिमार्जित समय तालिकाका बारेमा भएका सहमतिका बारेमा महानगरपालिकालाई कुनै जानकारी छैन ।’ यातायात परिषद्’ र ’यातायात प्राधिकरण’ सँग कुनै संवाद छैन ।

जेठ २३, २०८० मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री (तत्कालीन) प्रकाश ज्वालाले दोस्रो चरणको चक्रपथ सडक विस्तार आयोजनाको निर्माण छिट्टै सुरु हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । पूर्व मन्त्रीज्यू!, पदमा रहँदा अभिव्यक्त हुन नसकेको समस्या पदमुक्त भइसकेपछि भन्न सकिन्छ कि ।

नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीज्यूू !,

‘राइट अफ वे’ बमोजिम जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्झौता कार्यान्वयनमा किन ढिलाई ? अहिले निजी घर, पर्खाल, रुख, धार्मिक मठमन्दिर, खानेपानी, बिजुलीको लाइन, सडक बत्ती, फाइबर तथा अन्य केबलको स्थानान्तरणको धमाधम हुनुपर्ने हो । काम सुरु हुनुभन्दा पहिले नै आयोजना प्रभावितहरूलाई मुआब्जा समेत दिनु पर्ने थियो । यसका लागि तपाईँ के गर्नुहुन्छ ? अहिलेसम्म गरिएका प्रयास र थालिएका प्रक्रियाबारेमा हामीलाई कसरी जानकारी दिनुहुन्छ ?

निर्माणका लागि चीनबाट जुनसुकै मेसिन औजार र सामान ल्याउँदा भन्सार छुट दिने सम्झौता लेखिएको छ । यसबाट के कति सामान तथा उपकरण आएका छन्? नेपालमा पाइने निर्माण सामग्री (इट्टा, ढुङ्गा, गिट्टी) खरिदका लागि नेपाल सरकारले सहजीकरण गरिदिने भनिएको छ, यसका लागि कुन कुन प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुहुन्छ ?

आयोजनाको लागत ३१ करोड २० लाख आइमबी (नेपाली ५ अर्ब ८५ करोड ५ लाख ३८ हजार ७७७ रुपैयाँ आजको दरमा) हो । यसको ५० प्रतिशत आयोजना सुरु भएको एक महिनाभित्र, २० प्रतिशत काम सुरु भएको १ महिना भित्र, २० प्रतिशत मुख्य काम (सडक निर्माण, पाइलिङ वर्कलगायत) भएपछि र १० प्रतिशत काम सम्पन्न गरी हस्तान्तरण भएको एक महिना भित्र दिने सम्झौतामा लेखिएको छ । यसबमोजिम खर्च निकासा भएको छ कि छैन ? यो जान्न पाउने हाम्रो हक कसरी प्राप्त गर्ने, केही सुझाउनुहुन्छ ?

सम्झौताभित्रको अचम्म लाग्दो कुरा काम थाल्दा थाल्दै ७० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने सहमतिको कानुनी आधार जनताले बुझ्न चाहेका छन् । यसको अन्तर्य भनिदिनुहुन्छ ? सन् २०१३ डिसेम्बरमा फेज २ को प्रोजेक्ट डिजाइन र सम्भाव्यता अध्ययन लागि भएको सम्झौता, २०१८ को जनवरीमा भएको डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन सम्झौता, त्यसै वर्षको जुन महिनाको ३० तारिखमा भएको आर्थिक सम्झौताबमोजिम ५ महिनामा भित्र विस्तारका लागि भत्काउनु पर्ने (डिमोलिसन वर्क) संरचना भत्काइसक्नु पर्ने हो । यसको लक्षित समयको ५ वर्ष पछिसम्म कुनै प्रगति देखिँदैन । यसका बारेमा कसरी थाहा दिनुहुन्छ ?

हामी महानगरमा आइसके पछि यो कामको लागि नेपाल सरकारलाई पटक–पटक समन्वयका लागि आग्रह र दबाब दियौँ । तर, काम नहुने देखेपछि हामी आफै डिमोलिस कार्यमा उत्रियौँ । आजसम्ममा लगभग साइट क्लियर भएको छ । गत असारमा नै सडक विभागले महाराजगञ्ज क्षेत्रको २४४ मिटर छोडेर निर्माण थाल्न पत्राचार गरेको भए पनि चिनियाँ निर्माण कम्पनीले पूरै साइट क्लियर गरेपछि मात्रै आफू अगाडि बढ्ने अड्डी कसेको थियो । कलङ्कीदेखि वसुन्धरा कल्भर्टसम्म चिनियाँ पक्षले र बाँकी खण्ड नेपाल सरकारले नै विस्तार गर्ने योजनाको कार्ययोजना कसरी जानकारी पाउने ?

२०७९ को फागुनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री (तत्कालीन) नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छनसङ सोङ, मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशक, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र हामीसहितको टीमले स्थलगत अवलोकन गरेका थियौं । त्यसैका आधारमा हामीले चक्रपथ विस्तारमा देखिएका वाधा–अवरोधका बारेमा जानकारी लिएर हटाउने काम गर्यौं । स्थलगत भ्रमणका क्रममा महामहिम राजदूत छन सोङले आगामी ६ महिनामा आयोजना विस्तारका लागि जनशक्ति परिचालन हुने बताउनुभएको थियो । तर, खै जनशक्ति परिचालन भएको ?

आयोजना सकिए पछिका सवालहरू पनि छन् । आयोजना समापन पछि सो आयोजनाका लागि भन्सार छुटमा ल्याइएका सबै उपकरण तथा साधन चीनकोतर्फबाट आएको ठेकेदार कम्पनीको नै हुने उल्लेख छ । ती सामानहरू फेरि फिर्ता हुने हुन् कि या अन्य कुनै आयोजनाका लागि प्रयोगमा आउँछन् । जसमा करोडौंको कर (भन्सार) छुटको सुविधा लिएर अर्बौका सामानहरु सार्वजनिक प्रयोगमा आउँछन् या व्यक्तिगत लाभमा जान्छन्, थाहा पाउन आवश्यक छ ।

आयोजना कार्यान्वयन पूर्व, आयोजना कार्यान्वयन अवधि र आयोजना समापनपश्चात् पनि हामीसँग सरोकार राख्ने धेरै विषय छन् । यस्ता विषयमा सरोकार राख्ने कार्यालयहरूका बिचमा आपसी समन्वय, आन्तरिक तथा सार्वजनिक सूचना प्रवाह र लाभग्राही तथा उपभोक्ताको सहभागिताको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ । आयोजना अब छिट्टै सुरु हुन सकोस् । यसका लागि महानगरपालिकाले निर्वाह गर्नु पर्ने थप दायित्वका लागि हामी तत्पर छौँ ।

(काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको फेसबुकबाट ।)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

५ अंकले बढेको सेयर बजारमा ४ अर्ब बढीको कारोबार

३५ हजार फिटको उचाइमा हवाइजहाजको वाईफाईले कसरी गर्छ काम ?

ट्रम्पको शपथ ग्रहणका लागि चन्दा दिन ठूला कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा, कसले कति दिए ?

गुगलका सुन्दर पिचाईलाई पछाडि पार्दै यी सीईओ, एक दिनमै कमाउँछन् ६४ करोड रुपैयाँ

नेपालमा एम-पक्सको सर्तकता तथा निगरानी

लक्ष्मी सनराइजको अगुवाइमा अप्पर मर्स्याङ्दी हाइड्रो बन्ने, २१.४० अर्ब लागत लाग्ने