पछिल्लो समय वित्तीय संस्थाहरूविरूद्ध देशव्यापी आन्दोलन जारी छ । ऋणीले कर्जा मिनाहाको माग गर्दै सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । साथै, वित्तीय संस्थाहरूले लिने ब्याज तथा सेवा शुल्कका विषयमा पनि आवाज उठिरहेको छ । यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या बढी भएको र संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकले मर्जरमा विशेष जोड दिइरहेको छ । साधना लघुवित्तले लघुवित्त क्षेत्रमा पहिलो मर्जर गरेर आफूलाई स्थापित गराइसकेको छ । पहिलो मर्जरबाट सफलता पाएको साधनाले पुनः दोस्रो मर्जरका लागि सबैको लघुवित्तसँग सम्झौता गरेको छ । पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरूमा देखिएका चुनौती र लघुवित्त संस्थाको काम कारवाहीको विषयमा साधना लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशम न्यौपानेसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूकाे तथ्यांक हेर्दा नाजुक अवस्थामा छन् । यस्तो स्थिति कसरी आयो ?

पक्कै पनि लघुवित्त संस्थाहरू केही हदसम्म प्रभावित भएका छन् । पछिल्लो समय विभिन्न तत्वहरू जस्तैः कोरोना महामारी, रुस युक्रेन युद्ध लगायतका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनले लघुवित्त क्षेत्रमात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा परेको मुख्य असर हो । लघुवित्त संस्थाहरू सुरुमा कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धत थिएनन् । कर्जा लगानी गर्दा सदस्यहरूले अन्य संस्थाबाट कर्जा लिएको भए पनि एकीन हुन नसकेर दोहोरो कर्जा लगानी भएको र कतिपय टाठाबाठा व्यक्तिहरूले सजिलो तरिकाबाट पाउने कर्जा भएको कारण बढी संस्थाबाट कर्जा लिएको, कर्जालाई सदुपयोग नगरी फजुल खर्चमा लगानी गरेको, व्यक्तिगत उपभोग्य वस्तुमा खर्च गर्नेजस्ता गतिविधीले आम्दानीमा वृद्धि हुन सकेन । र, अर्थतन्त्रमा संकुचनको दोहरो असरले गर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

लघुवित्तका ऋणीहरू सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । संसदीय वहसमा पनि लघुवित्त संस्थाका मुद्दाले स्थान पाएको छ । समग्रमा यस्ता घटनाहरूले लघुवित्तका कार्यकारी प्रमुख एवं सञ्चालकहरूलाई कस्तो असर परेको छ ?

हो, लघुवित्तका केही ऋणीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । संसदीय वहसमा समेत लघुवित्त संस्थाको मुद्दाले स्थान पाएको छ । लघुवित्तबाट कर्जा लिएर उन्नति प्रगति गर्ने व्यक्तिहरू ९० प्रतिशतभन्दा बढी छन् । उनीहरूको मानसकिता अझै पनि आफ्नो कर्जा तिर्नुपर्छ भन्ने छ । प्रायजसो नियमित तिर्ने गरेका केहीको आम्दानीमा आएको कमीले बाध्य भएर आंशिकरूपमा तिरिरहेका छन् । १० प्रतिशत सदस्यहरूमध्ये उनीहरूले धेरै संस्थाबाट कर्जा कारोबार गरेका छन् । कर्जाको भार बढी भएका व्यक्तिहरू सडकमा आएर आन्दोलन गरेका हुन् ।

लघुवित्त संस्थाको मुद्दाले संसदमा स्थान पाउनु सकारात्मक हो । तर, संसदमा कुनै राजनितिक एजेण्डाको रूपमा नभई यसले पार्ने दुरगामी असरको बारेमा गहन र यथार्थपरक छलफल गरी छिटोभन्दा छिटो उचित विकल्पसहित सम्बोधन हुनुपर्छ । हालका घटनाले लघुवित्तका कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालकहरूलाई व्यवसाय वृद्धि तथा निरन्तरतामा कठिनाई, कर्मचारीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काममा लगाउन समस्या, विगतमा जस्तो सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरणमा चुनौतीहरू छन् । हालको नियमित खर्च धान्न समस्याका साथै अन्य धेरै विषयहरूमा नकारात्मक असर पारेको छ ।

लघुवित्त पीडितहरूले ऋण मिनाहा गर भन्दै राष्ट्र बैंकदेखि संसद भवनसम्म घेराउ गरे । यसरी दबाब दिँदैमा के उनीहरूको ऋण मिनाहा हुन्छ ?

मेरो विचारमा वास्तविक पीडित हुन् कि होइनन् यसको निर्क्यौल हुनुपर्छ । समग्र लघुवित्तको कति प्रतिशत पीडित हो, कसरी पीडित भए भनेर यथार्थ बुझ्नुपर्छ । केही ऋणीले सडकमा आन्दोलन, राष्ट्र बैंकदेखि संसद भवनसम्म घेराउ गरेर दबाब दिने बित्तिकै ऋण मिनाह हुँदैन । लघुवित्तको ऋणको श्रोत तिनै लघुवित्त संस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरूको केही प्रतिशत र वाणिज्य बैंकहरूको होलसेल कर्जा रहेको तथा वाणिज्य बैंकको निक्षेप पनि सर्वसाधारण व्यक्तिहरूको बचत स्वरूपको रकम रहेको छ । कुनै उद्योग/पसलमा उधारो लिएर तिर्नका लागि सरकारले तिर्ने वा मिनाहा गरिदिने कुरा गर्न सकिँदैन । यसो गर्दा गलत नजिर बस्छ । लघुवित्त संस्थामात्र हैन समग्र बैंक वित्तीय संस्था सबैमा ठूलो चुनौती तथा समस्या पर्न सक्छ । वित्तीय स्थायित्व तथा वित्तीय असन्तुलन भई समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकुल अवस्था सिर्जना हुनसक्ने भएकोले कर्जा मिनाहा गर भन्दै राष्ट्र बैंक र संसद भवन घेराउ गरेर दबाब दिँदैमा ऋण मिनाहा हुँदैन । अर्कोतर्फ सरकारले हाल आफ्नो नियमित खर्च धान्न नसकेर बाह्य ऋण थपिँदै जाँदा ऋण मिनाहा हुँदैन ।

आन्दोलनमा निस्कने मानिसहरू साँच्चिकै लघुवित्त पीडित हुन् कि ऋण छुट पाइने लोभले सडक आन्दोलनमा निस्केका हुन् ?

सही प्रश्न गर्नुभयो, आन्दोलनमा निस्कने मानिस साँच्चिकै लघुवित्त पीडित हुन् कि होइनन् भन्ने विषयमा बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ । जो आन्दोलनमा आएका छन्, ल्याइएका छन्, उनीहरूको काल्पनिक कथा व्यथा सुन्दा, ऋण परिचालनको अवस्था हेर्दा पत्यारलाग्दो वास्तविकता देखिन्छ । वास्तवमा यसको गहिराइमा गएर विश्लेषण गर्दा धेरैजसो कर्जाको दुरुपयोग गरी आफ्नो हैसियतभन्दा बढी फजुल खर्च गरे । उनीहरूको फजुल खर्च, जिवनशैली त्यही समाजका छिमेकीहरूलाई समेत अपाच्य थियो । कतिपयको घरको परिवारलाई अपाच्य थियो । तर, उनीहरूको कर्जा दुरुपयोग गर्ने र व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा ऋण लिने प्रवित्तिलाई विस्तारै लघुवित्त संस्थाहरूले लगाम लगाउन थाले । त्यसपछि उनीहरूको रवाफ कायम हुन नसकेको कारण संस्थालाई दोष देखाएर सडकमा आन्दोलन गरेर ऋण छुट पाइन्छ भन्ने आशले सडक आन्दोलनमा निस्केका हुन् ।

व्यक्तिभन्दा लघुवित्त संस्था पीडित भएको प्रशस्त उदाहारणहरू छन् । कतिपयले गाँउघरका सोझा व्यक्तिहरूलाई कर्जा मिनाहा गराउँछौं भनि चन्दा संकलन गर्ने, आम्दानीको नयाँ श्रोत बनाउने, राजनीति गर्ने, मेरो पार्टीमा राम्रो पहुँच छ भनेर आश्वासन दिने, सडकमा ठुल्ठूला भाषण गर्ने गरेका छन् । साथै, राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो पक्षमा हजारौं मान्छे रहेको र फलासानो पदका लागि बार्गेनिङ गर्ने गरेका छन् । गरिब तथा विपन्न व्यक्तिहरूलाई भोट बैंक बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न केन्द्रित भएका छन् ।

जुन व्यक्तिले आन्दोलन गर्नुपर्छ, कर्जा तिर्नुपर्दैन, मिनाहा हुन्छ भनेर झुठो प्रचार तथा आश्वासन बाँड्दै आएका छन, तिनै व्यक्तिले आन्दोलन गर्दा ४ देखि ५ वटा लघुवित्त संस्थाहरूको कर्जा चुक्ता गरिदिएको स्वयं तिनै आन्दोलनकर्ताको अगुवाले नै स्वीकार गरेका छन् । यदि साँच्चिकै कर्जा मिनाहा हुने हो भन्ने उनीहरूले किन कर्जा तिरे ? र, आन्दोलन गर्ने व्यक्तिहरूलाई कहाँबाट पैसा आयो ? भनेर सबैलाई बुझाउन आवश्यक छ । तसर्थ आन्दोलनमा निस्कने मानिसहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागिहेका छन् ।

लघुवित्त संस्थाहरूको औसत आधारदर नै १४.७९ प्रतिशत छ । कुनै लघुवित्तको आधारदर २०.३९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशत क्याप तोकेको छ । तपाईंहरूले कसरी व्यवसाय गरिरहनुभएको छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई अधिकतम १५ प्रतिशतको सीमा तोकेको छ । लघुवित्तको हालको औषत आधारदर १४.७९ हो । कुनै लघुवित्त संस्थाको २०.३९ प्रतिशत पुगेको यथार्थ हो । आधार ब्याजदर नै लघुवित्तले लिने ब्याजको हाराहारीमा भए पनि लघुवित्त संस्थाले ग्रामिण क्षेत्रका दूरदराजमा केन्द्रित भएर वित्तीय सेवा प्रवाहमा निरन्तरता खटिरहेका छन् । लघुवित्तलाई १५ प्रतिशतमात्र ब्याज लिन पाइने भनि क्याप लागेकोले लघुवित्त संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई मानेर आफ्नो व्यवसायमा मार्जिन नभए पनि सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता कायम राखेका छन् ।

कतिपय व्यक्तिहरूले लघुवित्त संस्थाले हचुवाको भरमा बढी ब्याज लिने गरेको, सयकडा ३६ प्रतिशतसम्म लिने गरेको, ब्याजको स्याजसमेत लिने गरेको भनेर गलत प्रचार गरेका छन् । जुन कुरा बिल्कुलै गलत हो । हाल मार्जिन नभएर, आधार ब्याज बढी भएका कारण कतिपय वित्तीय संस्था घाटामा चलिरहेका छन् । गत पुससम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने धेरै लघुवित्त घाटामा चलेका छन् । हाल मार्जिन नभए पनि लघुवित्त संस्थाले ग्रामिण क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई वित्तीय सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । र, व्यवसाय घाटा भए पनि निरन्तरता दिँदै आएका छन् । यद्यपि, विद्यमान विषम परिस्थितिमा हाम्रो ब्याजदरको क्याप हटाउन पर्छ । ब्याज बढी लिन पाउनुपर्छ भन्ने होइन । तर, हाम्रो सेवाको निरन्तरताका लागि आधारदर घट्ने गरी निर्देशनहरू जारी गर्न राष्ट बैंक समक्ष अनुरोध गरेका छौं । कुनै पनि लघुवित्त संस्था घाटामा रहेर सेवालाई निरन्तरता दिन सक्दैनन् भन्ने कुरामा राष्ट बैंक पक्कै पनि सचेत छ । तसर्थ, आधारदर घट्ने गरी नेपाल राष्ट बैंकवाट निर्देशन आउने अपेक्षाका साथ वर्तमान असहज परिस्थितिमा समेत व्यवसायलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं ।

पछिल्लो समय महँगोमा सापटी ल्याएर लघुवित्त संस्थाहरूले आन्तरिक लुपहोल खोलेर १५ प्रतिशतभन्दा बढीमा कर्जा दिएको आरोप छ नि ?

बिल्कुलै गलत आरोप हो । लघुवित्त संस्थाहरूको त्यस्तो आन्तरिक लुपहोल हुँदैन । राष्ट्र बैंकमा सबै लघुवित्त संस्थाहरूले मासिकरूपमा सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरू पेस गर्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले नियमित अफसाइट भिजिट, स्थलगत सुपरीवेक्षणमा सुक्ष्म निरिक्षण गरी लघुवित्त संस्थाहरूको कमजोरी सुधार गराउँदै आएको छ । कहिलेकाहीँ नियतबस भएको गल्तीलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने गरेको उदाहारण पनि छन् । तसर्थ, हाल महँगोमा सापट ल्याए पनि लघुवित्त संस्थाहरूले कुनै लुपहोल खोलेर १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएका छैनन् । अगामी दिनमा वाणिज्य बैंकहरूको आधार ब्याजदरमा न्यूनिकरणपश्चात पक्कै पनि लघुवित्त संस्थाहरूलाई राहत हुने अवस्थालाई मध्यनजर गरी महँगो सापट भए पनि १५ प्रतिशतको सिमामै कर्जा लगानी गरेका छन् ।

वाणिज्य बैंकमा केही गडबढ हुन लाग्यो भन्ने संकेतमात्र पाउँनासाथ राष्ट्र बैंक समस्या समाधान गर्न सक्रिय भएको देखिन्छ । तर, लघुवित्तविरुद्ध चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला नियामक मौन बस्यो । यसको कारण के हो ? राष्ट्र बैंकको भूमिकाप्रति तपाईंहरूको धारणा के छ ?

लघुवित्तविरुद्ध चौतर्फिरूपमा विरोध भइरहेको बेला नियामक निकाय मौन भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलनलाई मध्येनजर गरी ततकाल अध्ययन टोली गठन गरेको थियो । उक्त अध्ययन समितिले आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । साथै, उक्त सुझावहरूलाई विस्तारै कार्यान्वयनमा ल्याउने राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरूमा धारणा समेत राख्दै आउनुभएको छ । विभिन्न समयमा लघुवित्त संस्थाका सीईओ, अध्यक्षहरूलाई राखेर समस्या सामाधानका लागि सुझाव माग्ने गरेको छ । कतिपय सुझावहरूलाई मनन गरेर परिपत्रसमेत जारी गरेको देखिन्छ । त्यसैले समय लागेको हो । राष्ट्र बैंक सक्रिय नै नभएको होइन । तर, जुन अनुपातमा विरोध भइरहेको छ सोहीअनुसार छिटो समाधान भने भएको छैन । राष्ट्र बैंक लघुवित्त संस्थाहरूको अभिभाव हो । र, निकासको लागि राष्ट्र बैंक सक्रियरूपमा लागेको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म २१ वटा लघुवित्तको नाफा ऋणात्मक छन् । समस्यामा परेपछि लघुवित्तले शाखा विस्तार रोकेका हुन् ? साथै, लघुवित्त संस्थाका सदस्य घटेका देखिन्छन् । के अब लघुवित्तहरूलाई टिक्न गाह्रो परेको हो ?

हो, चालु आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्म २१ वटा संस्थाहरूको नाफा ऋणात्मक छ । तर, लघुवित्त समस्यामा परेपछि शाखा विस्तार पूर्णरूपमा रोकिएको छैन । संस्थाहरूले बिनाधितो सहज तरिकाले छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । केही व्यक्तिहरूले लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलन गर्ने, कर्जा मिनाहा हुन्छ भेर भ्रम फैलाउने, कर्जा तथा बचत नियमित नगर्न उर्दी जारी गर्ने, लघुवित्तका कर्मचारहिरूलाई दुस्मन मान्ने, कर्मचारीहरूलाई तथानाम गाली गर्ने, कुटपटि गर्ने, अराजकता फैलाउनेजस्ता गतिविधिले गर्दा शाखा विस्तारमा थप उत्साहित नभएका हुन् ।

लघुवित्तको पहुँच ७७ वटै जिल्लामा छ । राष्ट बैंकले स्थानीय तहको कुनै एउटा वडामा कुनै लघुवित्त सञ्चालनमा छन भने त्यहाँ अर्काे लघुवित्तलाई शाखा खोल्न अनुमति दिएको छैन । जसकारण शाखा विस्तार रोकिएको हो । पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले एक लघुवित्त एक सदस्यलाई मात्र कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेका कारण अन्य संस्थाबाट विस्तारै बाहिरिएका हुन् । कतिपय सदस्यले विगतमा धेरै संस्थाबाट कारोबार गरेको कारण समस्या आएपछि राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले सदस्य संख्या घटेको हो । लघुवित्त संस्थालाई टिक्न गाह्रो भएको होइन । तर, हालको अवस्थामा केही कठिनाई भएको मात्रै हो । यस्तो बेलामा सबै लघुवित्तहरूले सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिएका छन् । बजारमा टिक्ने रणनीति बनाएर अघि बढिरहेका छन् ।

साधाना लघुवित्तले फेरि पनि मर्जरमा जाने निर्णय गर्यो । यसअघिको मर्जरबाट कति लाभ भयो ? अबको मर्जपछि के फाइदा हुन्छ ?

हालको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर साधना लघुवित्तले सबैको लघुवित्तसँग मर्जरमा जाने निर्णय गरेको हो । साथै, मर्जर गर्नको लागि दुवै संस्थाको साधारण सभाबाट निर्णय पारितसमेत भइसकेकको छ । यसअघिको मर्जर लघुवित्तको इतिहासमा साधनाको पहिलो एक्विजिसन थियो । तत्कालीन समयमा लघुवित्त संस्था प्रादेशिकस्तर रहेकाले राष्ट्रियस्तरको बनाउन मर्जर गरिएको थियो । साथै, शाखा सञ्जाल विस्तार गरी व्यवसाय वृद्धिका लागि थियो । जसबाट सकारात्मक परिणामा आएको छ । हालको मर्जरपछि वित्तीय संस्थाको पहुँच सबै प्रदेशमा हुने, शाखा सञ्जालमा वृद्धि, सदस्य संख्याको मात्रा र व्यवसायको आकार बढाउन, शाखाहरू एक आपसमा मर्ज गरी खर्चमा न्यूनीकरण र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न, पुँजीको मात्रमा वृद्धिलगायतका विविध फाइदा हुने देखिन्छ ।

लघुवित्तको अबको योजना के छन् ?

लघुवित्तको अबको योजना भनेको कार्यक्रम नपुगेका जिल्लाहरूमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने, प्रविधीमैत्री सेवा प्रवाहीकरण गर्ने, ग्राहक सदस्यहरूको उद्यमशीलता विकासमा जोड दिने, नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको उपयोग गरस् सेवामा नवीनता ल्याउने, ग्राहकहरूको क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम ल्याउने अबको योजना रहेको छ ।

सबैको लघुवित्तसँग मर्जरपछि नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीइओ) हुँदै हुनुहुन्छ । किन त्याग गर्नुभयो ?

राष्ट बैंकको नीतिअनुसार लघुवित्त संस्थाहरू एक आपसमा मर्ज भएर संख्यामा कमी भएर हालको बहुकारोबारमा न्यूनीकरण गर्न, संस्थालाई थप मजबुत बनाउन मर्जर आवश्यक छ । दुइटा संस्था मर्ज हुँदा गर्दा २ वटा सीईओ राख्न पाइँदैन । कुनै एक संस्थाको सीईओले जबसम्म त्याग गर्दैन तबसम्म संस्था मर्जर हुन सक्दैन । हालको अवस्थालाई मध्येनजर गरेर मर्जरका माध्यमबाट संस्थालाई ठूलो र बलियो बनाउनु पर्नेछ । मर्जरको पहलकदमी चाल्ने मुख्य पात्रमध्ये प्रमुख पात्र म पनि भएकाले मैले नै त्याग गर्दा मर्जर अगाडी बढाउन सहज हुने भएकाले त्याग गरेर डीसीईओ बन्दैछु ।

साधनाले निरन्तर लाभांश बाँड्दै आएको थियो । तर, गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट बाँड्न सकेन नि ?

संस्थाले निरन्तर लभांश बाँड्दै आएको छ । गत वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट लाभांश वितण गरेन । किनभने गत वर्ष वाणिज्य बैंकको होलसेल फण्डमा उच्च ब्याजदर अर्थात् १५ प्रतिशतभन्दा पनि बढि थियो । जसकारण हाम्रो आधार ब्याजदर उच्च भई मार्जिन नै रहेन । लघुवित्तविरुद्धको संघर्ष समितिका कारण कर्जा असुलीमा संकुचन आयो । वितरणयोग्य नाफा प्रयाप्त नभएकोले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लाभांश वितरण नगरेको हो ।

धेरै लघुवित्त घाटामा चल्दै गर्दा साधानाको पुस मसान्तसम्ममा नाफा र वितरणयोग्य नाफा बढेको छ । कसरी सम्भव भयो ?

वित्तीय बजारमा केही आशा लाग्दो सुधारसँगै होलसेल फण्डमा ब्याजदरको मात्रामा कमी आउनु, वित्तीय संस्थाले यतिबेला विभिन्न खर्चहरू, कर्मचारी तथा प्रशासनिक खर्चमा न्यूनीकरण गर्दै गएका छन् । कर्जाको ब्याज असुलीमा केही हदसम्म भएको सुधारका कारण पुष मसान्तसम्म साधानाको नाफा बढेको हो ।

लघुवित्तका सेयरधनीले विगतमा जुन प्रकारका लाभांश सेयरधनीलाई वितरण गरे, सेयरबजारबाट पनि लगानीकर्ताले राम्रो लाभ लिए, अबको दिनमा त्यस्तै लाभ वा प्रतिफलको सम्भावना कति हुन्छ ?

विगतमा सेयरधनीहरूलाई राम्रो लाभांश वितरण र दोस्रो बजारबाट लगानीकर्ताले राम्रो लाभ लिए । आगामी दिनमा त्यस किसिमका लाभ वा प्रतिफलको सम्भावना कम रहन सक्छ । किनभने विगतमा लघुवित्तको लागि होलसेल फण्डको ब्याजदर सस्तो थियो । कर्जा लगानी र असुली शतप्रतिशत हुने गरेको थियो । साथै, अन्य खर्चहरू हालको तुलनामा केही कम र पुँजीको आकार सानो भएका कारण थोरै नाफामा पनि धेरै लाभांश वितरण गरिन्थ्यो । बढि लाभांश पाउने हुँदा सेयर बजारमा लघुवित्तको सेयर मूल्य ५ हजार रुपैयाँभन्दा माथि थियो । त्यसबाट लगानीकर्ताले राम्रो लाभ लिएका थिए । हाल होलसेल ब्याज महँगो, राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतभन्दा बढि लाभांश प्रस्ताव गरेमा विभिन्न कोषहरूमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान, लघुवित्तविरूद्धको संघर्ष समितिले कर्जा तिर्नु पर्दैन भनेर भ्रम फैलाएको र संस्थाको पुँजीको आकार वृद्धि भएका कारण विगतमा जस्तै अनपेक्षित उच्च प्रतिफलको सम्भावना कम छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेशनल लाईफको मिट द सीईओ कार्यक्रम सम्पन्न, ११० जना अभिकर्ता सम्मानित

ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई समाज डेन्टल अस्पतालमा छुट, किस्ताबन्दीमा भुक्तानीको सुविधा

बजेट घटाउने केन्द्र सरकार, गाली खाने स्थानीय जनप्रतिनिधि

बेलबारीमा कुमारी बैंकको उद्यमी प्रशिक्षण सम्पन्न

‘बीबी माइनस’ रेटिङसहितको सन्तोषजनक नतिजाले नेपालको साख र विश्वसनीयता बढायो : सीबीफीन

मेरोमाइक्रोफाइनान्सले पर्सा प्रहरीलाई दियो फर्निचर