२०८० चैत ५ गते १७:३४ सन्तोष रोकाया
काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक (एसटीआई) गठन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि एउटा स्वायत्त नियमनकारी निकाय नै गठन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो ।
मन्त्रालयले सो नियामक गठनका लागि कानूनको मस्यौदा पनि तयार पारिसकेको बताएको छ। दोस्रो तहको नियामक गठनका लागि सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रालयले अर्थ र कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा पनि प्रस्ताव पठाइसकेको छ ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दोस्रो तहको नियामक गठन गर्न सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालय र कानून मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको छ । ती दुई मन्त्रालयबाट सहमति पाइसकेपछि सहकारी मन्त्रालयले कानूनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषदबाट पास भएर आएपछि सरोकारवालाहरूबाट मस्यौदामाथि सुझाव संकलन गरेर अगाडि बढ्ने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
हाल सहकारी ऐन २०७४ अनुसार दुई वा सो भन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको नियमन संघीय सरकार अन्तर्गतको सहकारी विभागले गर्दै आएको छ । यस्तै, एक पालिकाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको नियमन प्रदेशको सहकारी विभागले गर्छ । एक पालिका मात्र सीमित सहकारीको पालिकाबाटै नियमन भइरहेको छ ।
सहकारी संस्थाका सञ्चालक सहकारीको स्रोत दुरुपयोग गरी धमाधम फरार हुन थालेपछि सरकार दोस्रो तहको नियामक निकाय गठनको प्रक्रियामा मन्त्रालय तीव्रताका साथ अगाडि बढेको हो । लामो समयदेखि दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । तर, यस पटक भने दोस्रो तहको नियामक निकाय बन्ने निश्चित भएको मन्त्रालय उच्च स्रोतको दाबी छ ।
यो बिचमा धेरै कार्यदल पनि बने । ती कार्यादलले पनि दोस्रो तहको नियामक आवश्यक रहेको सुझाव दिँदै आएका थिए । सुझाव आए पनि सरकारले गठनका लागि खासै चासो दिएको थिएन । तर, यस पटक भने काम तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडीले बताए । उनका अनुसार दोस्रो तहको नियामक गठनका लागि सरकारले तीव्रताका साथ काम गरिरहेको छ ।
‘हामीले जसरी पनि सदस्यहरूको हितमा काम गर्ने हो, लामो समयदेखि एसटीआई गठन गर्ने विषय उठिरहेको थियो । तर, कार्यान्वयनमा आएको थिएन, यस पटक हामीले यसलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
कस्तो बन्दैछ संस्थागत संरचना ?
सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने दोस्रो तहको नियामकको नाम ‘सहकारी प्राधिकरण’ वा ‘सहकारी विकास प्राधिकरण’ बन्ने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ । यो प्राधिकरण भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत नै रहने स्रोतको भनाइ छ ।
जसरी हाल नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा प्राधिकरण स्वायत्त ढंगले काम गरिरहेका छन्, सोही किसिमले यो सहकारी प्राधिकरणले पनि काम गर्नेछ । यो संस्थाको नेतृत्व अर्थात प्रमुख कार्यकारी अध्यक्षले गर्नेछ । यस प्राधिकरणको अध्यक्षलाई सरकारले नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, न्यूनतम पाँच तथा अधिकतम् सात जना सञ्चालक बन्ने किसिमले बोर्ड रहने विषय पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको स्रोतको भनाइ छ । प्राधिकरणको बोर्डमा सहकारी अभियानको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी सञ्चालक समिति निर्माण हुने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ ।
छिट्टै निचोड निष्कन्छ
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबि निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले पनि अब सहकारी क्षेत्रले केही निष्कर्ष पाउने बताएका छन् । उनले पछिल्लो समय सहकारीका बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाएर सकस भोगिरहेको बताउँदै अब सरकारले त्यसको समाधानका लागि काम गरिरहेको बताएका छन् ।
उनले सहकारी क्षेत्रको नियामक गठनका लागि तयारी भइरहेको बताउँदै अब केही दिनमै एउटा सन्देश बचतकर्ताले पाउने धारणा राखे ।
‘हामी कसरी बचतकर्तालाई विश्वास दिलाउने भन्नेतर्फ काम गरिरहेका छाैं, दोस्रो तहको नियामकको विषयमा पनि गृहकार्य अन्तिम चरणमा छ, राष्ट्र बैंकलाई पनि केही प्राविधिक विषयमा सल्लाह मागिरहेका छाैं,’ उनले भने ।
ठूला सहकारीको नियमनका लागि राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको विषय पनि उनले प्रष्ट पारे । ‘हामी गलत गर्नेलाई कारवाही पनि गरिहरेका छौं, १९ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका छन्, केही हुँदैछन्, हामी बचतकर्तालाई विश्वास दिलाउनका लागि काम गरिरहेका छौं, अहिले अभाव भनेको विश्वासको छ, वार्ता कार्यदल पनि गठन गरेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
वार्ताका लागि कार्यदल गठन
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीका बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानसँग वार्ताका लागि कार्यदल पनि गठन गरेको छ । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको आव्हानमा सरकार समक्ष विभिन्न मागहरू राखेर आन्दोलनका कार्यक्रम राखेपछि सरकारले सहकारी महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
वार्ता टोलीको सह-संयोजकमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरे रहेका छन् भने गृहमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयको एक/एक जना सदस्य र सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव विष्णु पौडेल सदस्य सचिव रहने गरी पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन भएको छ ।
सो वार्ता टोलीले संरर्षरत पक्षसँग वार्ता एवं छलफल गरी समस्या समाधानका नीगित, कानूनी, संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय पक्षमा गर्नु पर्ने व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य सिफारिस मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ । वार्ता टोलीको बैठक मंगलबार १११ बजे बस्ने बुझिएको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
